Empowerment and upgradation of primary schools of local bodies as per NEP 2020
Empowerment and upgradation of primary schools of local bodies as per NEP 2020
Empowerment and upgradation of primary schools of local bodies as per National Education Policy, 2020
Regarding the daily online work of primary teachers
Regarding providing one data operator and one peon to each Marathi Kendrashala
महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय,पुणे-४११००१
क्र.प्राशिसं/संकीर्ण-८०२/ऑन. ऑफ. कामे/२०२६/१७४२-६८)
दिनांक-२५/२/२०२६
प्रति,
मा. प्रधान सचिव,
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,
महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई
विषय- १) प्राथमिक शिक्षकांच्या दैनंदिन ऑनलाईन कामांबाबत
२) प्रत्येक मराठी केंद्रशाळेला एक डाटा ऑपरेटर व शिपाई देणेबाबत
संदर्भ :- महाराष्ट्र राज्य एकल प्राथ. शिक्षक सेवा मंचाचे प्रसिध्दी प्रमुख, राज्य कोषाध्यक्ष, राज्य सरचिटणीस, राज्य कार्याध्यक्ष, राज्याध्यक्ष यांचे पत्र क्र.५५, दि.७/१/२०२६
महोदय,
उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य एकल प्राथमिक शिक्षक सेवा मंचाने संदर्भिय दि.७/१/२०२६ च्या निवेदनानुसार राज्यातील प्राथमिक शिक्षक ऑनलाईन कामामुळे पुरता सैरभैर झालेला असुन त्यांना विदयाथ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनाकडे लक्ष देता येत नाही यासाठी त्याअनुषंगाने खालील २ महत्वपुर्ण मागण्या मान्य करण्यास विनंती करण्यात आली आहे. (प्रत संलग्न)
१) प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन कामाबाबत –
प्राथमिक शाळेतील विदयार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांची सर्व प्रकारची ऑनलाईन कामे बंद करण्यात यावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सततच्या लिंक टाकणे व त्या तात्काळ भरण्यास सांगणे, यामुळे शिक्षकांचा भरपुर वेळ विनाकारण वाया जाणे, रेंज नसणे, माहिती भराच असे सांगितले जाणे अशामुळे प्राथमिक शिक्षक रात्रंदिवस माहिती भरण्यामध्येच गुंतला असतो या सर्व अतिरिक्त कामामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षक त्रस्त झालेला असुन शासनाने याकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याला कुटुंबाकडे लक्ष दयायला वेळ मिळत नाही, जवळजवळ पन्नासपेक्षा जास्त प्रकारची अॅप्स व त्यामध्ये लिंकद्वारे माहिती भरावी लागणे, सदर अॅप्सची यादी जोडण्यात आली आहे. सुट्टीच्या दिवशी रविवारी लिंक टाकुन विदयार्थ्यांना त्या लिक मोबाईलवर भरण्यास सांगणे हे बंद करण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यासर्व परिस्थितीमुळे पालकांना, शिक्षक मुलांना काहीच शिकवत नाहीत सारखे मोबाईलवरच असतात असे वाटते. ही सर्व प्रशासनाची माहिती शिक्षक स्वतःच्याच मोबाईलवरुन भरत असतात त्यासाठी कोणतीही वेगळी यंत्रणा उपलबध नाही, मग शिक्षकांनी शिकवायचे कधी ? असा प्रश्न उपस्थित करुन या सर्व गोष्टींसाठी शिक्षण विभाग सर्वस्वी जबाबदार आहे. असे निवेदनात नमुद केले आहे.
इतर सर्व कर्मचा-यांना पाच दिवसांचा आठवडा केला असतांना शिक्षकांना मात्र सातही दिवस काम करावे लागते. मग उदयाची सक्षम पिढी घडवितांना शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ कसे राहणार याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे नमुद करुन या अशा परिस्थितीमुळे भविष्यकाळात मराठी शाळांचा पट कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही असे नमुद करण्यात आले आहे. असे होऊ नये यासाठी सर्व प्रकारची ऑनलाईन कामे बंद करुन राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना पुर्णवेळ अध्यापनाचेच काम करुन दयावे ही विनंती करण्यात आली आहे.
२) प्रत्येक मराठी केंद्र शाळेला एक डाटा ऑपरेटर व शिपाई देणेबाबत-
मराठी शाळेत लहान लहान विदयार्थी शिकत असतात, परंतु या शाळांना डाटा ऑपरेटर व शिपाई ही पदे नसल्यामुळे ही सर्व कामे शिक्षकांना व लहान मुलांनाच करावी लागतात. मग याठिकाणी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया कशी घडणार ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
सदर बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रत्येक केंद्रशाळेला एक डेटा ऑपरेटर व एक शिपाई दयावा जेणेकरुन शिक्षकांवरील अतिरिक्त कार्माचा ताण कमी होण्यास मदत होऊन शिक्षकांना पुर्णवेळ शिकवता येईल.
अशाप्रकारे राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळांचा दर्जा व त्या शाळेत शिकणा-या सर्वच विदयाथ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपरोक्त नमुद दोन्हीही मागण्या मान्य करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य एकल प्राथ. शिक्षक सेवा मंचाने संदर्भिय निवेदनानुसार, प्राथमिक शिक्षकांची सर्व प्रकारची ऑनलाईन कामे बंद करण्यात यावीत व प्रत्येक मराठी केंद्र शाळेला एक डाटा ऑपरेटर व शिपाई देणेत यावा या दोनही मागण्या महत्वपुर्ण असुन त्या मान्य करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
उपरोक्त दोन्ही बावी हया धोरणात्मक स्वरुपाच्या असल्यीनैं संदर्भिय पत्रासह याअनुषंगाने पुढील कार्यवाहीसाठी सादर.
सहपत्र – वरीलप्रमाणे
आपला विश्वासु,
Digitally signed by SHARAD SHANKARGIRI GOSAVI SHARAD SH Date: 25-02-2026 15:47:34
(शरद गोसावी) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर मा. आयुक्त (शिक्षण) शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत माहितीसाठी – प्रसिध्दी प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य एकल प्राथ. शिक्षक सेवा मंच, संजीवराजेनगर, अपर्णा अपार्टमेंट,
फ्लॅट नं. ९, विंग A. फलटण, जि. सातारा
ALSO READ 👇
sthanik Swarajya Sanstha Shala Pat sankhya wadhisathi rajya stariy Samiti sthapan gathit
Regarding the establishment of a state-level committee to increase the roll number of schools in local government bodies
महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे
जा.क्र.प्राशिसं//टे-३०१/२०२५/०५8३०
दिनांक- ९/३/२०२६
विषयः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या पटसंख्या वाढविणेबाबत राज्यस्तरिय समिती स्थापन करणेबाबत
पार्श्वभूमी
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ दि.१/४/२०१० पासून लागू झाली आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मुक्त व अनिवार्य शिक्षणाची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थाची आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देऊन पालकांचा शासकीय शाळांवरील विश्वास दृढ करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे.
अ.क्र. पदनाम
समितीतील पदनाम
श्री रमाकांत काठमोरे, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय,
अध्यक्ष
डॉ. मंगेश घोगरे, प्राचार्य डायट, वर्धा
सदस्य
डॉ. दयानंत जटनुरे, प्राचार्य डायट, धाराशीव
सदस्य
श्री. कादर शेख, शिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक) जिप सोलापूर
सदस्य
श्रीम. जयश्री चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प. छत्रपती संभाजीनगर सदस्य
श्री. संदीप यादव, गटशिक्षणाधिकारी, चंद्रपूर
सदस्य
श्रीम. शबाना शेख, गटशिक्षणाधिकारी, अहिल्यानगर
सदस्य
श्री. सुधाकर मुरकुटे, विस्तार अधिकारी, रत्नागिरी
सदस्य
सदस्य
श्री. सुदाम वाळुंज, विस्तार अधिकारी, पुणे
सदस्य
श्री. आसराजी त्रिंबक सोंडगे, मुख्याध्यापक. प्रा. शा. वरवंडी तांडा-२, छत्रपती संभाजीनगर
श्री. दत्तात्रय वारे, जि.प. शाळा, जालिदंरनगर, खेड, पुणे मुख्याध्यापक
सदस्य
श्री. सोमनाथ वामन वाळके, प्रा. पदवीधर शिक्षक, पी.एम.श्री.जि.प मा.शा. आष्टी हरिनारायण, ता. आष्टी, जि. बीड
सदस्य
श्री. कैलास चोरामले, अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे
सदस्य सचिव
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना/मुद्द्यांबाबतचा सर्वंकष अभ्यास करून दि.१३-३-२०२६ पर्यंत अहवाल संचालनालयास अहवाल करावा.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे
ALSO READ 👇
इयत्ता १ ली ते ४ थी च्या शाळेत इ.५ वी चा वर्ग व इ.१ ली ते इ.७ वी च्या शाळेत इ.८ वी जोडणे शासन निर्णय
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः प्राशाव-२०२३/प्र.क्र. ९७/ एस एम-५
४ था मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग
तारीखः २६ फेब्रुवारी, २०२६
वाचा –
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः विकाक-२००९/प्र.क्र २९२/प्राशि-१, दि.१० मे, २०१०
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव-१११२/२५८/२०१२/पाशि-३. दिनांक ०२ जुलै, २०१३
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः प्राशाघो २०१४/ (१८१/२०१४)/एसएम-५, दिनांक २४ मार्च, २०१५
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन पत्र क्रमांक आरटीई २०१५ (प्र.क्र.५०/१५)/एस एम-५, दि.०७ जुलै, २०१५
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रशातु- २०१८/प्र.क्र.२०४/ एसएम -५. दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१९
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाव- २०२३/प्र.क्र. ९७/ एसएम-५. दिनांक १५, मार्च, २०२४
प्रस्तावना –
उपरोक्त वाचा येथील नमूद क्रमांक १ दि. १०.०५.२०१० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये इ.१ ली ते इ.८ वी या वर्गातील, सन २००९-१० च्या परीक्षांमध्ये शाळांनी घोषित केलेल्या निकालात, ज्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण घोषित केले आहे त्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षात पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात यावा, तसेच, अनुत्तीर्ण किंवा कोणत्याही कारणास्तव बालकांस शाळेतून काढून टाकता येणार नाही असे निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक २ दि.०२.०७.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ज्या ठिकाणी इ.१ ली ते ४ थी च्या शाळेस त्याच माध्यमाचा ५ वीचा वर्ग उपलब्ध नाही अशा शाळांमध्ये इ.५ वी चा वर्ग आणि इ.१ ते ७ वी च्या शाळेस इ. ८वी चा वर्ग उपलब्ध अशा शाळांमध्ये इ. ८वीचा वर्ग उपलब्ध करुन देण्याबाबत निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक ३ दि. २४.०३.२०१५ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये महानगरपालिका क्षेत्रातील महापालिका शाळांना व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना इ.५ वी व इ.८ वी चे वर्ग जोडण्याकरीता प्रस्ताव मुख्याधिकारी/कमांडिंग ऑफिसर यांचेमार्फत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे यांनी आयुक्त शिक्षण, पुणे यांना सादर करावे व आयुक्त शिक्षण, पुणे यांनी शासनास सादर करावेत, असे निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक ४ दि. ०७.०७.२०१५ रोजीच्या शासन पत्रान्वये राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
इयत्ता १ली ते ४ थी च्या शाळेत इ.५ वी चा वर्ग व इ.१ली ते इ.७ वी च्या शाळेत इ.८ वी चा वर्ग RTE कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन तात्काळ सुरु करण्याचे निदेश सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / आयुक्त महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका, नगरपरिषद / कमांडींग ऑफीसर सर्व कटक मंडळे यांना देण्यात येत आहेत असे निदेश देण्यात आले आहेत. वाचा येथील नमूद क्रमांक ५ दि.१९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुदानित/विनाअनुदानित/अंशत: अनुदानित/कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरु असलेल्या खाजगी शाळांना इ.५वी / इ.८ वी चा वर्ग यापुढे फक्त स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरच मान्यता देण्यात येईल अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा इ.५वी/इ.८ वी चे वर्ग जोडण्याचे आधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ आयुक्त (महानगर पालिका/नगर पालिका) यांना प्रदान करण्यात आले आहे; तसेच सदर शासन निर्णयान्वये इ.५ वी करीता ३० व इ. ८ वी करीता ३५ विद्यार्थी पटसंख्या निश्चित करण्यात आली होती. तद्नंतर वाचा येथील नमूद क्रमांक ६ दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उक्त सर्व शासन निर्णयांमधील तरतूदी एकत्रित करुन त्यात अधिक सुस्पष्टता आणण्यात आली आहे. तथापि संदर्भ क्र. १ ते ५ येथील शासन निर्णय, शासनपत्र, शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करण्यात न आल्यामुळे ५ वी चा अथवा ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत निश्चित कोणती कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर संदिग्धता निर्माण झाली होती. सदर संदिग्धता टाळण्यासाठी आणि शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता वाचा येथे नमूद १ ते ५ शासन निर्णय, शासनपत्र व शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन शुद्धीपत्रक-
क्षेत्रिय स्तरावरील संदिग्धता टाळण्यासाठी तसेच दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णय तरतूदीच्या अंमलबजावणीमध्ये सुलभता येण्यासाठी उपरोक्त वाचा येथील नमूद शासन परिपत्रक दि.१० मे, २०१०, शासन निर्णय दि. ०२ जुलै, २०१३. शासन शुध्दीपत्रक दि.२४ मार्च, २०१५. शासन पत्र दि.०७ जुलै, २०१५, व शासन निर्णय दि.१९ सप्टेंबर, २०१९ हे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६०२२६१६३००१२७२१ असा आहे. हे आदेश डिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
SAMEER ANANT SAWANT
(समीर सावंत) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
