Direct Recruitment Candidates Selection Temporary Appointment to Reserved Seat Caste Certificate Validity verification period
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, मंत्रालय,
मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०११
वाचाः
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी २००९/प्र.क्र.२९१/०९/१६-ब, दिनांक ५ नोव्हेंबर, २००९.
प्रस्तावना :-
शासन परिपत्रक,
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी २००९/प्र.क्र.२९१/०९/१६-ब, दिनांक नोव्हेंबर, २००९ मधील क्रमांक ७ मध्ये शासनाने पुढीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेतः- “मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांना नियुक्ती अथवा पदोन्नती देत असताना जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याखेरीज यापुढे नियुक्ती अथवा पदोन्नती देण्यात येवू नये.” याचिका क्र.२१३६/२०११ श्रीकांत चंद्रकांत सैदाणे विरुध्द महाराष्ट्र शासन यासह एकूण १५ याचिकांवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दि.२५ ऑगस्ट २०११ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये शासन परिपत्रक दि.५.११.२००९ मधील क्रमांक ७ पुढील आदेश रद्द ठरविले आहेत.
शासन निर्णय :-
मा. उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त आदेश विचारात घेवून शासन खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे :-
१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी २००९/प्र.क्र.२९१/०९/१६-ब, दिनांक ५ नोव्हेंबर, २००९ मधील क्रमांक ७ मध्ये शासनाने दिलेले आदेश याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
२) सरळसेवाभरतीमध्ये ज्या उमेदवाराची निवड विशिष्ट मागासप्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर झाली आहे, अशा उमेदवारास, त्याच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरती नियुक्ती करण्याबाबत नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने आदेश निर्गमित करावेत.
३) नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यानंतर अशा उमेदवाराने नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित जात पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्यक राहील. त्याने नियुक्ती स्विकारताच जात वैधता तपासणी करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जात पडताळणी समितीकडे सादर करावा व जात पडताळणी समितीने दिलेल्या पोचपावतीची साक्षांकित प्रत नियुक्ती प्राधिका-यास सादर करावी. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार, संबंधित जात पडताळणी समितीने उमेदवारांचे जात पडताळणीचे प्रस्ताव सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत. जात पडताळणी समितीने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले, तर त्यास दिलेले नियुक्ती आदेश त्वरीत रद्द करावेत, आणि त्या उमेदवाराविरुध्द नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० यातील तरतुदीनुसार त्वरीत कारवाई करावी.
याचिका क्र.२१३६/२०११ व अन्य याचिकांवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दि. २५ ऑगस्ट २०११ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे एसएलपी दाखल करण्यात आली आहे, यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जे काही आदेश दिले जातील, त्या आदेशाच्या अधीन राहून उपरोक्त आदेश राहतील.
सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्शनास सदर शासन निर्णय आणून द्यावा.
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांनी सर्व जात पडताळणी समित्यांना वरील आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निदेश द्यावेत व जाप्त पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा त्यांनी दरमहा आढावा घ्यावा, आढावा घेण्यात आल्यानंतर मासिक प्रगती अहवाल प्रधान सचिव (सा.वि.स.), सामान्य प्रशासन विभाग यांना पाठवावा.
सदरहू शासन निर्णय शासनाच्या स्पर्श करा या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१११२२६१०२२२२१२२००१ असा आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(सु. ना. रणखांबे)
उप सचिव,
महाराष्ट्र शासन
सदर शासन परिपत्रक पीडीएफ मध्ये डाऊनलोडसाठी उपलब्ध