Cabinet Approves PAN 2.0 Project
Cabinet approves the PAN 2.0 Project
सध्या तुमच्या तुमच्याकडे असलेले पॅनकार्ड लवकरच जुन होणार आहे, आणि त्या पॅनकार्डची जागा पॅनकार्ड 2.O घेणार आहे.
पॅन 2.O या प्रकल्पाला कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) कडून मंजुरी मिळाली आहे.
या नव्या PAN 2.0 पॅनकार्डसाठी तुम्हाला पुन्हा अर्ज करायचा नाही, किंवा या अपग्रेडसाठी कुठेही अतिरिक्त पैसेही द्यावे लागणार नाही.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ज्यांच्याकडे जुनं पॅनकार्ड आहे त्यांना काहीही बदलण्याची गरज नाही. यासाठीची प्रोसेस तुम्हाला ऑनलाईन करावी लागणारे.
हे पॅन कार्ड ‘कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर’ म्हणूनही विकसित केलं जाईल, म्हणजेच तुम्ही हे पॅनकार्ड वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी ओळख क्रमांक म्हणूनही वापरू शकणार आहात.
अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका पत्रकानुसार, सध्याचं पॅनकार्ड हे PAN 2.0 आल्यावरही वैध राहील. जुन्या पॅन धारकांना नवीन कार्डसाठी अनिवार्यपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही मात्र ते त्यांचं पॅन विनामूल्य अपग्रेड करू शकतील.
पॅन नंबर आणि बाकी सगळे तपशील हे जुन्या पॅनवर आहेत तेच राहतील. क्यूआर असलेलं पॅन हे नागरिकांना विनामूल्य मिळेल आणि ई-पॅन नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवला जाईल.
प्रत्यक्ष प्लास्टिकच्या पॅनकार्डसाठी, अर्जदाराला ५० रुपये भरावे लागतील. तुम्ही भारताबाहेर राहात असाल तर तुम्हाला घरपोहोच कार्ड मिळेत मात्र त्यासाठी ५ रुपये अधिक पोस्टल शुल्क आकारलं जाईल.
‘कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर’ म्हणजे काय?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, उद्योग आणि व्यावसायिक जगताकडून ‘कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर’ असण्याची मागणी होत आहे जेणेकरून व्यापाऱ्यांना व्यवसायाशी संबंधित कामांसाठी वेगवेगळे नंबर किंवा कार्ड ठेवावे लागणार नाहीत.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी म्हणाले, “आम्ही हे समान ओळखपत्र म्हणून वापरता येईल का हे पाहण्याचाही प्रयत्न करणार आहोत. सध्याचं सॉफ्टवेअर १०-१५ वर्षे जुनं असल्यानं त्यासाठी एक नवीन पोर्टल तयार केले जाईल. आणि सोबतच यासाठी नवे तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे.”
कॅबिनेटने पॅन 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) आयकर विभागाच्या पॅन 2.0 प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.
PAN 2.0 प्रकल्प करदात्याच्या नोंदणी सेवांचे तंत्रज्ञान आधारित परिवर्तन सक्षम करतो आणि त्याचे महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत:
i. प्रवेश सुलभता आणि सुधारित गुणवत्तेसह जलद सेवा वितरण;
ii.सत्याचा एकल स्रोत आणि डेटा सुसंगतता
iii.इको-फ्रेंडली प्रक्रिया आणि खर्च ऑप्टिमायझेशन; आणि
iv. अधिक चपळतेसाठी पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि ऑप्टिमायझेशन.
PAN 2.0 प्रकल्प हा करदात्यांच्या सुधारित डिजिटल अनुभवासाठी PAN/TAN सेवांच्या तंत्रज्ञानावर आधारित परिवर्तनाद्वारे करदाता नोंदणी सेवांच्या व्यावसायिक प्रक्रियेचे पुनर्अभियांत्रिकी करण्यासाठी एक ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प आहे. हे सध्याच्या PAN/TAN 1.0 इको-सिस्टीमचे अपग्रेड असेल जे कोर आणि नॉन-कोर PAN/TAN क्रियाकलाप तसेच पॅन प्रमाणीकरण सेवेचे एकत्रीकरण करेल.
PAN 2.0 प्रकल्प सरकारच्या डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनातून प्रतिध्वनित झाला आहे ज्याद्वारे निर्दिष्ट सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी PAN चा समान ओळखकर्ता म्हणून वापर करण्यास सक्षम केले आहे.
The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the PAN 2.0 Project of the Income Tax Department.
The PAN 2.0 Project enables technology driven transformation of Taxpayer registration services and has significant benefits including:
i.Ease of access and speedy service delivery with improved quality;
ii.Single Source of Truth and data consistency
iii.Eco-friendly processes and cost optimization; and
iv.Security and optimization of infrastructure for greater agility.
PAN 2.0 Project is an e-Governance project for re-engineering the business processes of taxpayer registration services through technology driven transformation of PAN/TAN services for enhanced digital experience of the taxpayers. This will be an upgrade of the current PAN/TAN 1.0 eco-system consolidating the core and non-core PAN/TAN activities as well as PAN validation service.
The PAN 2.0 Project resonates with the vision of the Government enshrined in Digital India by enabling the use of PAN as Common Identifier for all digital systems of specified government agencies.