Bogus Divyang Imprisonment Two Years Or Fine Rs One Lakh Or Both
Bogus Divyang Imprisonment Two Years Or Fine Rs One Lakh Or Both
Bogus Divyang Person Is Liable To Imprisonment For Two Years Or Fine Up To Rs One lakh or Both
Fake disabled person is liable to imprisonment for up to 2 years or fine up to Rs. 1 lakh or both
महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण विभाग, मुंबई
क्रमांक दिव्यांग २०२५/प्र.क्र.९९/दि.क. २
दिनांक:- १८ सप्टेंबर, २०२५
विषय : दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणेबाबत तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ अन्वये कार्यवाही करणेबाबत.
जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राचे (UDID CARD) आधारे शासनाच्या विविध सवलतीचा (जसे, बदली, सरळसेवा नियुक्ती / पदोन्नती, अतिरिक्त प्रवास भत्ता इ) लाभ घेतात. तथापि, सदर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधतेबाबत विनागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारीमध्ये दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) बाबत साशंकता व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे सदर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची (UDID CARD) पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या अनुषंगाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करणे तसेच सदर अधिनियमान्वये प्राप्त झालेले लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणे अभिप्रेत आहे. सबब आपल्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या (शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभाग तसेच सर्व विभागांतर्गत) सर्व अधिकारी /कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतरसह यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात यावी. पडताळणीअंती लाक्षणीक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या दिव्यांगांनाच अनुज्ञेय लाभदेण्यात यावी. दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र चुकीचे / बनावट आढळल्यास किया प्रमाण ४० टक्यांपेक्षा कमी असेल तर अशा दिव्यांगांना सदर लाभ अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये. त्यांना दिलेले लाभ बंद करून, त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कारवाई करण्यात यावी.
3 दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ मध्ये स्पष्ट केलेल्या तरतूदी अनुसार लक्षणीय दिव्यांगत्य असणाऱ्या व्यक्तीस अभिप्रेत असणारा कोणताही लाभ सवलत जर अन्य पात्र नसलेल्या व्यक्तीने प्राप्त करून घेतला किंवा घेण्याचा प्रयत्न केला तर संबंधित व्यक्ती २ वर्षापर्यंत कारावास किंवा रुपये एक लक्ष पर्यंत दंडासाठी किंवा या दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरते. या तरतुदीनुसार पडताळणी अंती अपात्र ठरवण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी.
४. यावा. याबाबतचा अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे व विभागास तीस दिवसांत सादर करण्यात
दिव्यांग कल्याण विभाग
परिपत्रक पीडीएफ लिंक
प्रत
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे (आवश्यक कार्यवाहीस्तया
Regarding verification of disability certificates and taking action under Section 91 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
