राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत Approval To Distribute Non Salary Grants To Schools

Approval To Distribute Non Salary Grants To Schools

Approval To Distribute Non Salary Grants To Schools

Regarding granting administrative approval to distribute non-salary grants to recognized aided primary, secondary and higher secondary schools in the state

राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः वेतने-२०२५/प्र.क्र.७६/एसएम-४, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक:- २७ मार्च, २०२६

वाचा : (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. माशाअ-२०१२/(८६/१२)/माशि-१, दिनांक १९ जानेवारी, २०१३

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. शावेअ-१३१३/(१०/२०१३)/माशि-१, दिनांक २९ जानेवारी, २०१४

(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२/टीएनटी-२. दिनांक ११ डिसेंबर, २०२०

प्रस्तावना

संदर्भ क्र.(१) येथील शासन निर्णय, दिनांक १९ जानेवारी, २०१३ अन्वये दिनांक १ एप्रिल, २००८ रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत राज्यातील खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सन २००८ या वर्षी पाचव्या वेतन आयोगानुसार ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान अनुज्ञेय होते, त्या टप्प्यावरील देय वेतन अनुदानास गोठवून त्यांच्या पाच टक्के प्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान (४ टक्के वेतनेत्तर अनुदान व १ टक्का इमारत भाडे/ देखभाल अनुदान) सुमारे रु.२६६.८२ कोटी च्या मर्यादत दिनांक १ एप्रिल, २०१३ पासून उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

संदर्भ क्र. (३) येथील शासन निर्णय, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२० अन्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्या व्यपगत होणाऱ्या पदासाठी प्रतिशाळा शिपाईभत्ता लागू करण्यात आला आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या वर्षाकरीता राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांचा वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी तसेच खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

        शासन निर्णय

संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक १९ जानेवारी, २०१३ मधील तरतूदीनुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना खालील अटींच्या अधीन राहून रु.११४.९८१८ कोटी (अक्षरी रुपये एकशे चौदा कोटी अनुधाण्णव लक्ष अठरा हजार फक्त) इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

(१) १०० टक्के वेतनेतर (Non Plan) मध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार दिनांक ०१ एप्रिल, २००८ रोजी देय असलेल्या ५ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्यानुषंगाने ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देय होईल.

(२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार, दिनांक ३० मार्च, २०१३ पर्यंत भौतिक सुविधा व इतर बाबीची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना गुणवत्तेनुसार, सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देऊन वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यात यावे.

(३) तसेच, संदर्भ क्र. (३) येथील शासन निर्णयानुसार खाजगी अंशतः पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यात यावे.

(४) सदर वेतनेतर अनुदान आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत असून, वेतनेतर अनुदानाचे वाटप शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील अटी व शर्तीच्या अधीनतेने करावे. तसेच, आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शाळांना वाटप केलेल्या वेतनेतर अनुदानाचे सविस्तर माहिती शासनास सादर करण्यात यावी,

(५) प्रस्तावित निधी वितरीत करताना विहीत कार्यपद्धतीचे अनुपालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

(६) सदर निधी दि. ३१.०३.२०२६ पूर्वी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर निधी खर्च करताना वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.०३.२०२६ मधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन

करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. (७) वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि. ०३.०२.२०२६ नुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

२. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-२. २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२-माध्यमिक शिक्षण, ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (০৭) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, (२२०२०४४२), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८९/व्यय-५, दि. १८.०३.२०२६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२६०३२७१९२४०९८२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

  शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

SMITA
BABASAHEB DESAI

(डॉ. स्मिता देसाई)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

ALSO READ 👇

Approval To Distribute Non Salary Grants To Schools

Regarding granting administrative approval to distribute non-salary grants to recognized aided primary, secondary and higher secondary schools in the state.
Financial Year 2024-25

राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत आर्थिक वर्ष २०२४-२५

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:-वेतने-२०२४/प्र.क्र.१५२/एसएम-४,
मंत्रालय, मुंबई

दिनांक:- २१ मार्च, २०२५

वाचा :- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. माशाअ-२०१२/(८६/१२)/माशि-१,
दिनांक १९ जानेवारी, २०१३
(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२/टीएनटी-२, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२०
(३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४
(४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५ जुलै, २०२४

प्रस्तावना:-
संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णय, दिनांक १९ जानेवारी, २०१३ अन्वये दिनांक १ एप्रिल, २००८ रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत राज्यातील खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सन २००८ या वर्षी पाचव्या वेतन आयोगानुसार ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान अनुज्ञेय होते, त्या टप्प्यावरील देय वेतन अनुदानास गोठवून त्यांच्या पाच टक्के प्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान (४ टक्के वेतनेत्तर अनुदान व १ टक्का इमारत भाडे / देखभाल अनुदान) सुमारे रु.२६६.८२ कोटी च्या मर्यादेत दिनांक १ एप्रिल, २०१३ पासून उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णय, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२० अन्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्या व्यपगत होणाऱ्या पदासाठी प्रतिशाळा शिपाईभत्ता लागू करण्यात आला आहे.

संदर्भ क्र. (३) येथील शासन परिपत्रकास अनुसरुन, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या वर्षाकरीता राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांचा वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी तसेच खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

        शासन निर्णय :-

संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक १९ जानेवारी, २०१३ मधील तरतूदीनुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना खालील अटींच्या अधीन राहून रू.१२४२४.७४ लक्ष (रुपये एकशे चोवीस कोटी चोवीस लक्ष चौन्ऱ्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

(१) १०० टक्के वेतनेतर (Non Plan) मध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार दिनांक ०१ एप्रिल, २००८ रोजी देय असलेल्या ५ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्यानुषंगाने ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देय होईल.

(२) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार दिनांक ३० मार्च, २०१३ पर्यंत भौत्तिक सुविधा व इतर बाबींची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना गुणवत्तेनुसार, सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देऊन वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे.

(३) तसेच, संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयानुसार खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे.

(४) सदर वेतनेतर अनुदान आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत असून, वेतनेतर अनुदानाचे वाटप शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील अटी व शर्तीच्या अधीनतेने करावे. तसेच, आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शाळांना वाटप केलेल्या वेतनेतर अनुदानाचे सविस्तर माहिती शासनास सादर करावी.

२. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-२” या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

अ.क्र. लेखाशिर्ष सनv२०२४-२५ बीडीएस
(रुपये लाखात) ५०% मर्यादेत या शासन

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६४२/व्यय-५, दिनांक १०.०२.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०३२११५२०३१०१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन