Approval for Reorganization of Central Primary School Center Head System केंद्रीय प्राथमिक शाळा केंद्र केंद्रप्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय

Approval for Reorganization of Central Primary School Center Head System

Approval for Reorganization of Central Primary School Center Head System

Regarding approval for the reorganization of the Central Primary School Center Head System

Central Primary School Cluster Head

Regarding approval for the reorganization of the Central Primary School Center Head System

kendriya prathmik Shala Kendra Kendra Pramukh vyavastha punarachna

केंद्रीय प्राथमिक शाळा केंद्र केंद्रप्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

दिनांक: २१ ऑगस्ट, २०२५.

वाचा :

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. पीआरई १०९४/७०४/ब (एक)/प्राशि-१. दि.१४.११.१९९४

२. सह सचिव, केंद्रीय शालेय शिक्षण व साक्षरता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र.२-१८/२०१८-IS-१/IS-१५, दि.१२.१०.२०२२.

३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/ केंद्रशाळा/२०२४/६२५२, दि.२६.०९.२०२४.

प्रस्तावना –

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व साक्षरता यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात एकूण ४८६० केंद्रीय प्राथमिक शाळा निर्माण करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. शैक्षणिक कामाचे सुक्ष्म नियोजन व पर्यवेक्षणाचे काम प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सर्वसाधारणपणे १० प्राथमिक शाळांमागे एक केंद्रीय प्राथमिक शाळा स्थापन करुन या शाळेस समुहातील प्राथमिक शाळांना मार्गदर्शन करणाऱ्या व नेतृत्व देणाऱ्या शाळेचे स्वरुप प्राप्त करुन देणे यासाठी आवश्यक त्या तरतूदी संदर्भक्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय प्राथमिक शाळा व संलग्नित शाळा मिळून एक केंद्र तयार होऊन प्रत्येक केंद्रासाठी एक याप्रमाणे केंद्रप्रमुखाची एकूण ४८६० पदे निर्माण करण्यास देखील सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

👉 शासन निर्णय क्र. केंद्रप्राशा-२०२३/प्र.क्र.५६०/टिएनटि-१, दि. २१.०८.२०२५ सोबतचे प्रपत्र क समूह साधन केंद्र समन्वयकांचे अधिकार व कार्य-कर्तव्ये वाचा या ओळीला स्पर्श करून  👈

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय निर्गमित होऊन जवळपास ३० वर्षाहून अधिक कालावधी लोटला आहे. या प्रदीर्घ कालावधीत शालेय शिक्षण व्यवस्थेत काळानुरुप आमुलाग्र बदल झालेले आहेत. संदर्भ क्र.२ येथील अर्धशासकीय पत्रान्वये केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित आरखडा विकसित केला आहे. या आराखड्यात शैक्षणिक साधन केंद्र म्हणून काम करण्यासाठी समूह साधन केंद्र (CRC- Cluster Resource Center) ही संकल्पना नमूद करण्यात आली आहे. या समूह साधन केंद्राची समूहातील शाळांसाठीची उद्दीष्टे थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत:-

१. शैक्षणिक सहाव्यः शिक्षकांना प्रात्यक्षिक शिकवण्या, अध्ययन-अध्यापन साहित्याचे आदान-प्रदान आणि विषयाशी संबंधित अडचणी सोडवून अध्यापन पध्दती सुधारण्यासाठी मदत करणे.

२. क्षमता विकासः- सेवेतील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, कार्यशाळा व बैठका आयोजित करणे, ३. निगराणी व पर्यवेक्षणः शाळांना नियमित भेटी देऊन अध्यापन-अभ्यास प्रक्रियेचे अवलोकन करणे, गुणवत्ता राखणे आणि सुधारणा सुचविणे.

४. महत्वाचा दूवाः शाळा व शाळा व्यवस्थापन समित्या, शाळा व गटस्तरावरील यंत्रणा यांचेमधील दूवा म्हणून कार्य करणे

५. संसाधन केंद्रः शिक्षकांसाठी शैक्षणिक साहित्य (TLM), संदर्भ ग्रंथ व माहिती तंत्रज्ञानाची सुविधा उपलब्ध ठेवणे

थोडक्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गुणवत्तेवर व कृतीवर आधारित सर्वसमावेशक शिक्षण तसेच शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासात सर्व प्रकारच्या मदतीची शेवटची यंत्रणा म्हणून समूह साधन केंद्रांना महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडावयाची आहे.

प्रत्येक समूह साधन केंद्राचा प्रमुख म्हणून समूह साधन केंद्र समन्वयक या पदाची आवश्यकता देखील सुधारित आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे. समूह साधन केंद्र समन्वयकाची भूमिका प्रामुख्याने पर्यवेक्षण व सनियंत्रणाच्या पलीकडील राहणार असून त्यांना स्वयंप्रेरणेने शैक्षणिक व प्रशासकीय सुधारणांसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता, केंद्रप्रमुखांचे कार्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांपुरते मर्यादित झाल्याचे दिसून येते. तथापि, राज्यातील खाजगी अनुदानित/ अंशतः अनुदानित / विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५० टक्केहून अधिक आहे. शासनाच्या ध्येय धोरणांची, योजनांची व आदेशांची अंमलबजावणी या व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये तितक्याच प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ‘केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र-केंद्रप्रमुख’ या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय क्र. केंप्राशा-२०२३/प्र.क्र.५६०/टिएनटी-१, दि.२१.०८.२०२५ सोबतचे प्रपत्र-अ
अ.क्र. जिल्हा गट समूह साधन केंद्र शाळा युडायस क्र. समूह साधन केंद्र शाळा केंद्रातंर्गत शाळांची संख्या वाचा किंवा पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून

शासन निर्णयः-

संदर्भ क्र.१ येथील दि.१४.११.१९९४ चा शासन निर्णय या आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

०२. केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र-केंद्रप्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचनाः-

(अ) पुर्वीच्या व्यवस्थेनुसार प्रचलित असलेले ‘केंद्रीय प्राथमिक शाळा’ हे नामाभिधान या आदेशान्वये संपुष्टात येत असून यासाठी ‘समूह साधन केंद्र शाळा’ हे नवीन नामाभिधान यापुढे लागू राहील.

(ब) पूर्वीच्या व्यवस्थेनुसार केंद्रीय प्राथमिक शाळा व या शाळेशी संलग्नित इतर शाळा यांना एकत्रितरित्या केंद्र असे संबोधण्यात येत होते. हे संबोधन या आदेशान्वये संपुष्टात येत असून, यासाठी ‘समूह साधन केंद्र’ हे नवीन नामाभिधान यापुढे लागू राहील.

(क) पुर्वीच्या व्यवस्थेनुसार अस्तित्वात असलेल्या केंद्राच्या प्रमुखास केंद्रप्रमुख असे संबोधण्यात येत होते. हे संबोधन या आदेशान्वये संपुष्टात येत असून, यासाठी ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ हे नवीन नामाभिधान यापुढे लागू राहील.

उपरोक्त बदलांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश नियम) १९६७मधील केंद्रप्रमुख पदासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीमध्ये आवश्यक ते बदल यथावकाश करण्यात येतील. केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्रप्रमुख पदासाठी निश्चित करण्यात आलेली अर्हता व नेमणूकीची कार्यपध्दती समूह साधन केंद्र समन्वयक या पदास जशास तशी लागू राहील.
(ड) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) यांनी दळणवळणाच्या सुविधा, भौगोलिक अंतर, केंद्रांतर्गत येणाऱ्या शाळांकरीता सोयीचे मध्यवर्ती ठिकाण, शाळेची पटसंख्या, उपलब्ध पायाभूत सुविधा इत्यादी बाबींचा साकल्याने विचार करुन केंद्रीय प्राथमिक शाळा समूहाच्या (समूह साधन केंद्रांच्या) पुनर्रचनेबाबत दिलेला अहवालाच्या आधारे संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे एकूण ४८६० केंद्रीय शाळा समुहाची (समूह साधन केंद्रांची) खालीलप्रमाणे जिल्हा निहाय पुनर्रचना करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

(i) संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय केंद्रीय प्राथमिक शाळांपैकी ४७५१ शाळा यापुढेही समूह साधन केंद्र शाळा म्हणून काम करतील. या शाळांशी संलग्नित जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची संख्या व अन्य तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ” मध्ये देण्यात आला आहे. प्रत्येक समूह साधन केंद्र शाळा व या शाळेशी संलग्नित शाळा म्हणजे समूह साधन केंद्र होय.

(ii) संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या उर्वरित १०९ प्राथमिक शाळा या शासन निर्णयाद्वारे नव्याने समूह साधन केंद्र शाळा म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. या शाळांशी संलग्नित जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची संख्या व अन्य तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र ब” मध्ये देण्यात आला आहे. प्रत्येक समूह साधन केंद्र शाळा व या शाळेशी संलग्नित शाळा म्हणजे समूह साधन केंद्र होय.

प्रपत्र अ व प्रपत्र व मध्ये दर्शविण्यात आलेली प्रत्येक समुह साधन केंद्र शाळेशी संलग्नित जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची संख्या अधिकाधिक काटेकोरपणे दर्शविण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. तथापि स्थानिक परिस्थितीनुसार या शाळांच्या संख्येत कमीत कमी ८ व जास्तीत जास्त २० या मर्यादेत बदल करण्याचा अधिकार स्थानिक प्राधिकरणास राहील. तसेच दूर्गम/डोंगराळ/आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागात ६ ते ७ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांसाठी एक समूह साधन केंद्र शाळा हा निकष प्रामुख्याने विचारात घेण्यात आला आहे. यासाठी देखील विहीत मर्यादेत आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणास असतील.

(इ) समूह साधन केंद्र समन्वयकाचे अधिकार व कार्य-कर्तव्ये “प्रपत्र क” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील.

०३. समूह साधन केंद्र शाळांची उद्दीष्टे खालीलप्रमाणे आहेतः-

१) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील तरतूदींची अंमलबजावणी करणारी शाळा म्हणून समूह साधन केंद्रातील प्रत्येक शाळेस सक्षम करणे,

२) समूह साधन केंद्रातील प्राथमिक शाळांसाठी समूह साधन केंद्र म्हणून काम करताना या शाळांना सर्व प्रकारचे शैक्षणिक व प्रशासकीय सहाय्य उपलब्ध करुन देणे. त्याचप्रमाणे या शाळांचे शैक्षणिक व प्रशासकीय सनियंत्रण करणे.

३) समूह साधन केंद्रातील शाळांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये पालक, शिक्षणप्रेमी नागरीक व शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग सुनिश्चित करणे.

४) शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या किंवा त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या विविध शैक्षणिक साधन सामग्रीचा अध्यापनासाठी प्रभावी वापर व्हावा म्हणून कल्पकतेने विविध प्रतिमाने तयार करणे.

५) शिक्षक प्रशिक्षण या बाबीस प्राधान्य देऊन त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे.

६) समूह साधन केंद्रातील शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्या तसेच समूह साधन केंद्रशाळा शिक्षण सल्लागार समितीने वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन व्यवहार्य असलेल्या सूचना स्वीकारुन त्यांची अंमलबजावणी करणे,

७) समूह साधन केंद्रातील शाळांमधील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शुन्यावर आणून प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कायम टिकवणे,

८) शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी सर्वोतोपरी सहाय्य करुन त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे,

०९) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने कामगिरी प्रतवारी निर्देशांक (PGI) साठी निश्चित केलेल्या बाबींची पूर्तता व्हावी म्हणून आवश्यक उपाययोजना करणे.

१०) शासनाची धोरणे, निर्णय, आदेश इत्यादींची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी याकरीता समूह साधन केंद्र पातळीवरील सक्षम यंत्रणा म्हणून काम पाहणे.

०४. समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समितीची रचनाः-

“सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण” हे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने समूह साधन केंद्र शाळा हे अतिशय महत्वाचे एकक आहे. समूह साधन केंद्र शाळांच्या योजनेचे प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक समूह साधन केंद्र शाळेसाठी एक या प्रमाणे ४८६० समूह साधन केंद्रांच्या ठिकाणी समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समित्यांची स्थापना करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहीलः-

१) समूह साधन केंद्र समन्वयक – निमंत्रक

२) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शाळाचे दोन मुख्याध्यापक – सदस्य

३) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी सदस्या

४) कार्यक्षेत्रातील शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांपैकी एक महिला प्रतिनिधी सदस्या

५) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यकक्षेतील माता पालक संघाची एक प्रतिनिधी ६) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील एक मुख्याध्यापक/शिक्षक प्रतिनिधी – सदस्या

(राज्य/ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त असल्यास प्राधान्य) -सदस्य

या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती विस्तार अधिकारी (शिक्षण)/ गट शिक्षणाधिकारी यांचे मान्यतेने समूह साधन केंद्र समन्वयक करतील. या समितीच्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षाचा राहील.

या समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यात एकदा होईल. समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांच्या भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शाळानिहाय नियोजन करणे आणि केंद्रातील प्राथमिक शाळांच्या उपक्रमांचे सनियंत्रण करणे ही या समितीची महत्त्वाची कामे राहतील.

०५. समूह साधन केंद्र समन्वयक पदावरील निवड, गोपनीय अहवाल व रजा मंजूरीः-

५.१ समूह साधन केंद्र समन्वयकाची निवड व नियुक्ती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग व ग्राम विकास विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये विहोत केलेल्या पध्दतीने व अर्हतेनुसार करण्यात येईल. केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्र प्रमुख या पदासाठी विहीत केलेल्या पध्दतीने व अर्हतेनुसारच अशी निवड करण्यात येईल.
६) समूह साधन केंद्रातील शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्या तसेच समूह साधन केंद्रशाळा शिक्षण सल्लागार समितीने वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन व्यवहार्य असलेल्या सूचना स्वीकारुन त्यांची अंमलबजावणी करणे.

७) समूह साधन केंद्रातील शाळांमधील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शुन्यावर आणून प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कायम टिकवणे,

८) शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी सर्वोतोपरी सहाय्य करुन त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे,

०९) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने कामगिरी प्रतवारी निर्देशांक (PGI) साठी निश्चित केलेल्या बाबींची पूर्तता व्हावी म्हणून आवश्यक उपाययोजना करणे.

१०) शासनाची धोरणे, निर्णय, आदेश इत्यादींची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी याकरीता समूह साधन केंद्र पातळीवरील सक्षम यंत्रणा म्हणून काम पाहणे.

०४. समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समितीची रचनाः-

“सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण” हे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने समूह साधन केंद्र शाळा हे अतिशय महत्वाचे एकक आहे. समूह साधन केंद्र शाळांच्या योजनेचे प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक समूह साधन केंद्र शाळेसाठी एक या प्रमाणे ४८६० समूह साधन केंद्रांच्या ठिकाणी समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समित्यांची स्थापना करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहीलः-

१) समूह साधन केंद्र समन्वयक

२) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक – निमंत्रक

शाळाचे दोन मुख्याध्यापक – सदस्य

३) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी – सदस्या

४) कार्यक्षेत्रातील शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांपैकी एक महिला प्रतिनिधी – सदस्या

५) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यकक्षेतील माता पालक संघाची एक प्रतिनिधी -सदस्या

६) समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील एक मुख्याध्यापक/शिक्षक प्रतिनिधी (राज्य/ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त असल्यास प्राधान्य) -सदस्य

या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती विस्तार अधिकारी (शिक्षण)/गट शिक्षणाधिकारी यांचे मान्यतेने समूह साधन केंद्र समन्वयक करतील. या समितीच्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षाचा राहील.

या समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यात एकदा होईल. समूह साधन केंद्र शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांच्या भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शाळानिहाय नियोजन करणे आणि केंद्रातील प्राथमिक शाळांच्या उपक्रमांचे सनियंत्रण करणे ही या समितीची महत्त्वाची कामे राहतील.

०५. समूह साधन केंद्र समन्वयक पदावरील निवड, गोपनीय अहवाल व रजा मंजूरीः-

५.१ समूह साधन केंद्र समन्वयकाची निवड व नियुक्ती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग व ग्राम विकास विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये विहीत केलेल्या पध्दतीने व अर्हतेनुसार करण्यात येईल. केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्र प्रमुख या पदासाठी विहीत केलेल्या पध्दतीने व अर्हतेनुसारच अशी निवड करण्यात येईल.

५.२ नियुक्त करण्यात आलेल्या समूह साधन केंद्र समन्वयकांचे गोपनीय अहवाल हे संबंधित विस्तार अधिकारी (शिक्षण) लिहितील. या अधिकाऱ्यांनी समूह साधन केंद्र समन्वयकांनी उपरोक्त उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी केलेली कामगिरी विचारात घेऊन, गोपनीय अहवाल लिहावेत व या गोपनीय अहवालाचे पुनर्विलोकन गट शिक्षणाधिकारी यांनी करावे.

५.४ समूह साधन केंद्र समन्वयकांना नैमित्तिक रजा मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांना राहतील.

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५०८२११८५४४३६९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्रमांकः कॅप्राशा- २०२३/प्र.क्र.५६०/टिएनटि-१, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२