Anudan Vitran GR
Maharashtra Viniyojan Adhiniyam Anudan Vitran
Maharashtra Appropriation Act, 2025. Grant distribution for the year 2025-2026
महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२५.
सन २०२५-२०२६ चे अनुदान वितरण
प्रस्तावना –
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :-
१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
२) दिनांक ०१.०५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
३) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही.
४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा.
५) निधी वितरण करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे.
६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्यक तेथे उच्चस्तरीय सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही झाल्याची खात्री करण्यात यावी.
७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे.
८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्यकता आहे अशा तरतूदी वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे.
नये. ९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु
१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये.
१२) शासनाव्दारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS व्दारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्कम एकत्रितरीत्या व Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये.
१३) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्कम कुठे ठेवली आहे. याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चालू वर्षी वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये.
१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात यावे व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) व्दारेच करण्यात यावे. तसेच, वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांसदर्भात वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७/अर्थबळ, दिनांक ०८ जून, २०२२ व दिनांक ०४ मार्च, २०२४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असल्याबाबत संबंधित विभागांनी खातरजमा करावी.
१५) शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले अनुदान इत्यादींची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) व्दारेच करण्यात यावे. अशा बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात.
१६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्यक तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्यक आहे. नवीन कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेश देण्यात येवून काम सुरु करावे व आवश्यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करु नये.
१७) केंद्र पुरस्कृत योजनांबात केंद्र शासनाने वितरीत केलला निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याची खात्री करण्याबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आवश्यकता नाही. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १०० टक्केच्या मर्यादेत बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवश्यकतेप्रमाणे यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग तसेच वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ज्या विभागाचे SNA खाते सुरु आहे त्या विभागाने सदर निधी विहीत मुदतीत SNA खात्यात वर्ग करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.
१८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका”, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-।।।/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच, सदर विभागाने तद्नंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यामधील सूचनांनुसार व तरतुदींनुसार खरेदी प्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्यानंतर या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना / अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. खरेदी विषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्या नावाने व इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमव्दारे (ECS) अदा करण्यात यावेत.
१९) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी ज्या लेखाशीर्षाखाली जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये.
२०) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्ट्या खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेला) संपूर्णतः खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे बऱ्यांच मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे.
२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित करण्यात येऊ नये.
२२) संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७ एप्रिल, २०२५ मध्ये नमूद सर्व अटी व शर्ती बरोबरच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करणे आवश्यक राहील.
२३) उपरोक्त नमूद लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून माहे ऑक्टोबर, २०२५ च्या नियमित वेतनाकरिता रु. १६८ कोटी वितरित करण्यात येत आहे. टप्पा वाढ अनुदानाकरिता रु. १०० कोटी इतका निधी संदर्भाधिन क्र. ५४ येथील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने वितरित करण्यात येत आहे.
२४) उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. ५४ येथील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५ मध्ये नमूद अटी शर्ती / तरतुदींची पूर्तता होत असल्याची व अनुदानाच्या रकमेची / आर्थिक भाराची परिगणना अचूक असल्याची खातरजमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांची राहील.
२५) यापुढे अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करताना पात्र व घोषित झालेल्या शाळा विचारात घेऊन निश्चित रकमेच्या मागणीसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा.
२६) अघोषित व पात्र होणाऱ्या शाळा अनुदानासाठी घोषित व पात्र झाल्याशिवाय निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर करु नये.
२७) प्रस्तावित निधी वितरीत करताना विहीत कार्यपद्धतीचे अनुपालन करण्याची तसेच सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
२८) उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून नियमित वेतनाकरिता तरतूद कमी पडणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०७ एप्रिल, २०२५ व अनुक्रमांक १ ते ४ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९७१/व्यय-५, दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१०१३१८१०२८२२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
*The process for forwarding Salary pay bills has now changed*
*आता पे-बिल पुढे पाठवण्याची प्रक्रिया बदलली आहे.*
ती *‘संचमान्यता’* प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे.
तुमचे पे-बिल आता पुढे कसे पाठवायचे, याची सोप्या मराठीतील माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
पे-बिल तयार करून पुढे पाठवण्याची प्रक्रिया:
पे-बिल तयार करा: नेहमीप्रमाणे, शालार्थ प्रणालीमध्ये (Shalarth) तुमचे पेबिल तयार करा.
बिल पुढे पाठवा (Forward करा): जेव्हा तुम्ही तयार केलेले बिल पुढील अधिकाऱ्याकडे (DDO level 2) पाठवण्यासाठी फॉरवर्ड कराल, तेव्हा सिस्टीम आपोआप एक तपासणी करेल.
*सिस्टीम काय तपासते?*
तुमची सिस्टीम ‘संचमान्यता’ प्रणालीमध्ये मंजूर असलेल्या पदांची संख्या आणि तुमच्या पेबिलमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या यांची तुलना करेल.
यानंतर दोन शक्यता आहेत:
👉 *पहिली शक्यता*
पदांची संख्या जुळल्यास (सर्वात सोपी पद्धत)
जर तुमच्या पेबिलमधील पदांची संख्या ‘संचमान्यता’ मधील मंजूर पदांइतकी किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर तुमचे बिल कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नेहमीप्रमाणे पुढील अधिकाऱ्याकडे जाईल.
👉 *दुसरी शक्यता*
पदांची संख्या न जुळल्यास (जास्त पदे असल्यास)
जर तुमच्या पेबिलमधील पदांची संख्या ‘संचमान्यता’ मधील मंजूर पदांपेक्षा जास्त असेल, तर सिस्टीम तुमचे बिल पुढे पाठवण्यापासून थांबवेल.
तुमच्या स्क्रीनवर एक मेसेज दिसेल की, “Paybill generation must be done strictly as per the post count available in the Sanchmanyata data” (पेबिल निर्मिती संचमान्यता डेटानुसारच झाली पाहिजे).
अशावेळी काय करावे?
कारण लिहा: तुम्हाला “DDO 1 Remark” या रकान्यात, मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदे का आहेत याचे स्पष्टीकरण किंवा कारण लिहावे लागेल.
मंजुरीसाठी पाठवा: त्यानंतर, “Forward for Approval” या बटणावर क्लिक करा.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मंजुरी: तुमचे बिल आता थेट पुढील स्तरावर न जाता, मंजुरीसाठी तुमच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (उदा. शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण उपसंचालक) जाईल.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर:
मान्यता मिळाल्यास (Approved): जर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तुमच्या अतिरिक्त पदांना मान्यता दिली, तर तुम्हाला तेच बिल पुन्हा पुढील अधिकाऱ्याकडे (DDO Level 2) पाठवता येईल.
मान्यता न मिळाल्यास (Rejected): जर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तुमचे बिल नामंजूर केले, तर तुम्हाला ते बिल डिलीट करून, त्यांच्या सूचनेनुसार मंजूर पदांइतकेच नवीन बिल तयार करावे लागेल.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, आता पे-बिल फॉरवर्ड करण्यापूर्वी सिस्टीम संचमान्यतेनुसार पदे तपासते. पदे जास्त असल्यास, तुम्हाला त्याचे कारण देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्याची विशेष मंजुरी घ्यावी लागेल.