Ten Percent Salary Increase

Ten Percent Salary Increase

Ten Percent Salary Increase

Ten Percent Salary Increase of Samajra Shiksha Rmployees

Regarding the payment of 10 percent increase in remuneration to the contractual employees under Samajra Shiksha Management and Programme

समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचा-यांना मानधनातील १० टक्के वाढीची रक्कम अदा करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक:- समग्र २०२२/प्र.क्र.२८९/ एसडी-१, मुंबई

दिनांक :- २७ डिसेंबर, २०२४

संदर्भ :-
१) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे दि. २२.०८.२०२४ व दि.१०.१०.२०२४ रोजीचे पत्र
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. समग्र २०२२/प्र.क्र.२८९/ एसडी-१, दि.१८.०९.२०२३
३) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५.०७.२०२४ चे परिपत्रक

प्रस्तावना :-
सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबाजवणी सन २०००-२००१ पासून देशभरात झाली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि.१८.०१.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आली. सदर संस्था ही “सोसायटीज रेजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० व मुंबई विश्वस्त अधिनियम, १९५० अन्वये पंजीकृत करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या पूर्वाश्रमीच्या योजना एकत्र करुन गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शालेय शिक्षणासाठी एकत्रित योजना म्हणून समग्र शिक्षा ही योजना दि.०१.०४.२०११ ते दि.३१.०३.२०२६ या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.

हेही वाचाल

समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत अनुदान मंजूर शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमित केलेल्या मॅन्युअल ऑन फायनान्शिअल मॅनेजमेंट अॅण्ड प्रोक्युअरमेंट, २००४ मधील नियम ३७ (मॅनेजमेंट कॉस्ट) अन्वये सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पदांना मंजुरी देताना नवीन पदनिर्मिती करु नये तसेच निर्माण केलेली पदे केवळ कंत्राटी अथवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावीत. सदर पदे भरल्यामुळे सोसायटी अथवा राज्य शासनावर कायमस्वरुपी दायित्व येता कामा नये, असे नमूद केले आहे. सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय आहे. या कर्मचा-यांच्या मानधन वाढीच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मंजूरी दिलेली नाही, यास्तव सदर खर्च राज्य शासनाला करावा लागणार आहे. सबब, समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.

सद्यस्थितीत समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने ५६४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचा-यांना मानधनातील १० टक्के वाढीची रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने उक्त निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

हेही वाचाल

स्काऊट आणि गाईड युनिफॉर्म मिळणार 26 जानेवारी पूर्वी परिपत्रक निर्गमित वाचा या ओळीला स्पर्श करून

शासन निर्णय :-

समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचा-यांना त्यांच्या मानधनातील माहे एप्रिल, २०२४ ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीकरीता १० टक्के वाढीच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी रु.१५,१७,३१,३८७/- (अक्षरी रु. पंधरा कोटी सतरा लक्ष एकतीस हजार तिनशे सत्याऐंशी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के), (२२०२ आय ६१२) या लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

३. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरीत करुन समग्र शिक्षा या योजनेच्या बँक (SNA) खात्यात जमा करावा.

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.२५.०७.२०२४ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरीताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.

५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०२/१४७१, दि.१४.१०.२०२४ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२५६/व्यय-५, दि. ०९.१२.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१२२७१७३९५८८९२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सदर शासन निर्णय या ओळीला स्पर्श करून पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करू शकता

(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन