Stray Dogs Control

Stray Dogs Control

Stray Dogs Control

Stray Dogs Control in schools

wanderers Dog’s Control And Protection

क्रमांक – संकिर्ण ११२५/प्र.क्र.२८६/एसएम-१

दिनांक: १९.११. २०२५

विषय : ५/२००५ सुमोटोमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत

संदर्भ :- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे दि.१३.११.२०२५ रोजीचे पत्र.

महोदय,

उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन पत्राची प्रत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.०७.११.२०२५ रोजीच्या आदेशांच्या प्रतिसह यासोबत जोडून सादर करण्यात येत आहे

२. भटक्या जनावरांमुळे मानवाच्या दैनंदिन जीवनात होणारा उपद्रव तसेच मानव-श्वान संघर्षाच्या गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मा. सर्वोच्च न्यायालयात ५/२००५ ही SOU MOTO WRIT PETITION दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर दि.०३.११.२०२५ व दि.०७.११.२०२५ रोजी सुनावण्या झाल्या आहेत, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर बाब अतिशय गांभिर्याने घेतली आहे.

३. दि. ०७.११.२०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीअंती (प्रत सोबत) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार भटक्या जनावरांमुळे मानवाच्या दैनंदिन जीवनात होणारा उपद्रव तसेच मानव-श्वान संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले असून, सदर निर्देशांच्या अनुपालनाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या पुर्ततेचा अहवाल ८ आठवडयात मुख्य सचिवांच्या शपथ पत्राव्दारे मा. सर्वोच्च न्यायालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशीत केल्यानुसार जिल्हा परिषद, महानगरपालीका, नगरपालीका, नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१. भटक्या श्वानांचा प्रवेश रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुरेशा कुंपण/सीमा भिंती, दरवाजे आणि इतर संरचनात्मक किंवा प्रशासकीय उपाययोजनांनी परिसर सुरक्षित केला आहे याची खात्री ६ आठवड्यांच्या आत करावी.

२. प्रत्येक शाळेच्या परिसराची देखभाल, स्वच्छता तसेच भटक्या श्वानांचा संस्थेच्या परिसरामध्ये वावर असणार नाही तसेच उघड्यावरील फेकलेले खाद्यपदार्थाचे योग्य विल्हेवाट लावणे याची खात्री करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन सदर अधिकाऱ्याची माहिती प्रवेशद्वारावर ठळकपणे प्रदर्शित करावी व अधिकारक्षेत्रातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका संस्था/ प्राधिकरणाला कळवावे.

३. प्रत्येक शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना श्वानांच्या आक्रमक स्वभावाच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक वर्तन, चावल्यास प्रथमोपचार आणि तात्काळ माहिती देणे याबाबत जागरूकता व्हावी या उद्देशाने प्रबोधन सत्र प्रत्येक शाळेमध्ये आयोजित करावेत.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.०७.११.२०२५ च्या न्यायनिर्णयाचे अवलोकन केले असता निर्देशांचे अनुपालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल, असे वारंवार स्पष्ट केले आहे, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी

४. या प्रकरणी मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या स्तरावरून मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावयाचे असल्याने या बाबीस प्रथम प्राधान्य देऊन आपल्या स्तरावरून केलेल्या अंमलबजावणीचा अहवाल दि.१५.१२.२०२५ पावेतो सादर करण्याची विनंती आहे.

परिपत्रक पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून
आपला,

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

Regarding the implementation of the directions given by the Hon’ble Supreme Court vide its order dated 07th November 2025 during the hearing of Sou Moto Writ Petition 05/2025 regarding the prevention of accidents due to stray animals on the highway

महामार्गावरील मोकाट/भटक्या जनावरांमुळे होणारे अपघात टाळण्याच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Sou Moto Writ Petition ०५/२०२५ सुनावणी दरम्यान दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीबाबत.

दिनांक :- ०२ जानेवारी, २०२६.

वाचा :-
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Sou Moto Writ Petition ०५/२०२५ सुनावणी दरम्यान दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचा आदेश.

२) मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ अंतर्गत दि. ०५ डिसेंबर २०२२ रोजीची गृह विभागाची अधिसूचना.

प्रस्तावना :-

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Sou Moto Writ Petition ०५/२०२५ मध्ये दि. ०७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये महामार्गावरील मोकाट/भटक्या जनावरांमुळे होणारे अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणा जसे की महानगरपालिका / नगरपालिका, परिवहन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समन्वय साधून त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. सदर आदेशान्वये महामार्गावरील मोकाट/भटक्या जनावरांमुळे होणारे अपघात टाळण्याबाबत प्रामुख्याने खालील निर्देश दिलेले आहेतः-

१. नगरपालिका प्राधिकरणे, रस्ते व परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या राज्य महामार्गावर, राष्ट्रीय महामार्गावर आणि राष्ट्रीय दृतगती महामार्गावर येणारी मोकाट / भटकी जनावरे यांची हटवणूक करावी.

२. नगरपालिका प्राधिकरणे, रस्ते व परिवहन विभाग आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांनी समन्वयाने एकत्रित विशेष मोहिम राबवून महामार्गावरील धोकादायक/संवेदनशील भागांची निश्चिती करून सदर भागात आढळणारी मोकाट/भटकी जनावरे हटवून निर्दिष्ट निवाऱ्यांमध्ये स्थलांतरीत करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

३. प्रत्येक प्राधिकरणाने स्वतंत्र महामार्ग गस्ती पथके स्थापन करावीत अथवा अस्थित्वातील रस्ते सुरक्षा समितींमार्फत वारंवार पाहणी करून त्वरित आवश्यक कार्यवाही करावी. सदर पथके संबंधित स्थानिक पोलिस ठाणे, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि नगरपालिका / पंचायत राज प्राधिकरणे यांच्या समन्वयाने २४४७ कार्यरत ठेवावीत.

४. सर्व राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय द्रुतगती मार्गावर नियमित अंतरावर ठळकपणे दर्शविलेले Help Line क्रमांक उपलब्ध करून द्यावेत जेणेकरून प्रवासी व वाहनचालकांना भटक्या प्राण्यांची उपस्थितो किंवा त्यांच्यामुळे घडलेल्या अपघातांची माहिती तात्काळ कळविता येईल. तसेच सदर Help line क्रमांक स्थानिक पोलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रण कक्षाशी जोडलेले असावेत जेणेकरून तात्काळ तक्रार निवारण व देखरेख करता येईल.

५. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव तसेच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांनी योग्य प्रशासकीय आदेशांद्वारे आणि क्षेत्रीय देखरेखीच्या माध्यमातून निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.

रस्ता सुरक्षेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या दिनांक २९ मार्च २०२२ रोजीच्या निर्देशास अनुसरून परिवहन विभागाच्या दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेद्वारे गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक, आयुक्त महानगरपालिका व नगरपालिका, नागरी संस्था, अधिसूचित प्राधिकरणे यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पोलीस व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता /कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे. गृह विभागाच्या दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे महामार्गावरील अपघातांच्या अनुषंगाने जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे कार्य निश्चित करण्यात आलेले आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशांस अनुसरून खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

शासन निर्णयः –

मोकाट/भटक्या जनावरांमुळे महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Sou Moto Writ Petition ०५/२०२५ मधील दिनांक ०७/११/२०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती मार्फत करण्यात यावे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने खालील कार्यवाही करण्यात यावीः-

१. जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती मार्फत विशेष मोहिम राबवून महामार्गावरील धोकादायक संवेदनशील भागांची निश्चिती करून सदर भागात आढळणारी मोकाट/भटकी जनावरे हटवून निर्दिष्ट निवाऱ्यांमध्ये स्थलांतरीत करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

२. जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती मार्फत महामार्ग गस्ती पथके स्थापन करावीत व सदर गस्ती पथकांमार्फत वारंवार पाहणी करून मोकाट/भटकी जनावरे हटवून निर्दिष्ट निवाऱ्यांमध्ये स्थलांतरीत करण्याबाबत त्वरित आवश्यक कार्यवाही करावी, सदर पथके संबंधित स्थानिक पोलिस ठाणे, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि नगरपालिका/पंचायत राज प्राधिकरणे यांच्या समन्वयाने २४४७ कार्यरत ठेवावीत.

३. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या १०३३ व राज्य शासनाच्या ११२ या Help Line क्रमांकाबाबत जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती मार्फत जनजागृती व प्रसिध्दी करण्यात यावी व सदर Help Line क्रमांक सर्व राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय द्रुतगती मार्गावर जोखीम क्षेत्रांनुसार आवश्यकतेप्रमाणे नियमित अंतरावर ठळकपणे दर्शविण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. सदर Help line क्रमांक स्थानिक पोलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रण कक्षाशी जोडलेले असावेत जेणेकरून तात्काळ तक्रार निवारण व देखरेख करता येईल.

४. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दरमहा सचिव, पशुसंवर्धन विभाग तथा नोडल अधिकारी यांना सादर करावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०१०२१७२५२१२६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

उप सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग)

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस-२०२५/प्र.क्र.५५३/रा.म.१
मंत्रालय मुख्य इमारत, मुंबई- ४०००३२.