Service Review And Retirement Procedure

Consolidated procedure for reviewing the service and premature retirement of government officers/employees beyond the age of 50/55 years/after 30 years of qualifying service

वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रित कार्यपध्दती.

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा मंत्रालय, मुंबई

दिनांक : १० जून, २०१९

वाचा :-

१. शा.प.क्र.एसआरव्ही-१०७५/४, दि.०१.१०.१९७५.

२. शा.प.क्र.एसआरसी-१०७५/XV, दि. ०६.०१.१९७६.

३. शा. प. क्र. एसआरसी १०७६/५८०/४०, दि.०८.०४.१९७६.

४. शा. प. क्र. एसआरसी १०७६/५८०/४४, दि.१५.११.१९७६.

५. शा. प. क्र.एसआरसी १०७९/३०३/XV, दि. २४.१०.१९७९.

६. शा.प.क्र.एसआरसी-१०८०/XV, दि. ०३.०६.१९८०.

७. शा.प.क्र. विपुस१०८४/पंधरा, दि. ०२.०४.१९८५.

८. शा.प.क्र. एसआरसी-१०८६/३१/(२)/पंधरा-३, दि.०४.०३.१९८६.

९. शा.प.क्र.एसआरसी-१०८५/१०२९/४३/१५, दि. १२.०५.१९८६.

१०. शा.प.क्र. एसआरसी-१०८५/सीआर-१/१५, दि. ०८.०६.१९८७.

११. शा. प. क्र.संकीर्ण १०८९/प्र.क्र.४१/४४, दि. १५.०५.१९९०.

१२. शा. प. क्र. एसआरसी १०८८/प्र.क्र.५/पंधरा, दि.२८.०८.१९९०.

१३. शा.प.क्र. एसआरसी-१०८९/प्र.क्र.३३/८९/१५, दि. १४.०१.१९९२.

१४. शा.प.क्र. एसआरसी-१०९३/प्र.क्र.९/९३/१५, दि. १७.०७.१९९३.

१५.शा.प.क्र. विपुस-१०९२/प्र.क्र.२०/९२/१५, दि.१८.१०.१९९३.

१६.शा. नि. क्र. विपुस१०९६/प्र.क्र.१२८/९६/१५, दि.२९.११.१९९६.

१७.शा.प.क्र. विपुस १०९७/प्र.क्र.१३६/९७/१५, दि. २५.०९.१९९८.

१८.शा.प.क्र. विपुस १०९९/प्र.क्र.५८/९९/१५, दि. १६.०९.१९९९.

१९.शा.प.क्र. विपुस १०९८/६९५/प्र.क्र.६८/९८/१५, दि. १४.१२.१९९९.

२०.शा.नि.क्र. विपुस-१०९९/प्र.क्र.५२/९९/१५, दि. २१.०३.२०००.

२१.शा.नि.क्र. विपुस-१००२/प्र.क्र.१४८/२००२/१५, दि. २२.०९.२००३.

२२.शा.नि.क्र. विपुस-१००९/प्र.क्र.७८/०९/१५, दि. २९.०३.२०१०.

२३.शा.नि.क्र. विपुस-१००८/प्र.क्र.५/०८/१५, दि. ०४.०८.२०१०.

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना, वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे.
शासनाच्या उपरोक्त धोरणाच्या अनुषंगाने सेवा पुनर्विलोकनासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी शासन निर्णय / शासन परिपत्रके निर्गमित करण्यात आली आहेत. सदर शासन निर्णय /परिपत्रके यांचे एकत्रिकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने आता सेवापुनर्विलोकनासंदर्भातील उपरोक्त संदर्भाकित क्र. १ ते २३ येथील शासन निर्णय / परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात येऊन पुनर्विलोकनासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत पुढीलप्रमाणे एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय –

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ मधील तरतूदीनुसार शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची शासन सेवा पुढे चालू ठेवण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी विहित निकषांच्या आधारे त्यांचे पुनर्विलोकन करुन, सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी / कर्मचारी यांनाच लोकहितास्तव शासन सेवेत पुढे चालू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात यावे.

२. सेवा पुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना:-

१) शासन सेवेत वयाच्या ३५ व्या वर्षापूर्वी आलेल्या गट-अ व गट-ब च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे त्यांच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण होतेवेळी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होते वेळी यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी एकदाच पुनर्विलोकन करण्यात यावे. तसेच वयाच्या ३५ व्या वर्षानंतर सेवेत दाखल झालेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन करण्यात यावे. गट-ब अराजपत्रित, गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्या वयाच्या ५५ व्या वर्षी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होतेवेळी यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा पुनर्विलोकन करण्यात यावे.

२) त्याकरिता प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात दिनांक १ ऑगस्ट रोजी वयाची ४९/५४ वर्षे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची सूची, गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) चे बाबतीत संवर्ग नियंत्रण करणाऱ्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने तसेच गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित प्रशासकीय कार्यालयाने तयार करावी.

३) उपरोक्त सूचीतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या त्या वर्षीच्या ३१ मार्च पर्यंतच्या गोपनीय अहवाल नस्त्या परिपूर्ण असतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे.

४) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरिता विभागीय तसेच विशेष पुनर्विलोकन समित्यांची रचना परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने तसेच क्षेत्रिय कार्यालये यांनी विभागीय पुनर्विलोकन समित्यांची रचना करावी. सदर समितीने पुनर्विलोकनासंदर्भातील कामकाजास प्रत्येक वर्षी माहे ऑगस्ट मध्ये सुरुवात करावी आणि त्या वर्षाच्या शेवटीपर्यंत (३१ डिसेंबर) समितीने कामकाज पूर्ण करावे.

५) पुनर्विलोकन करताना विचारात घ्यावयाचे निकष –

वर्गीकरण

शासन सेवा पुढे सुरु ठेवण्याकरिता पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी निकष

गट-अ. गट-ब शारीरिक क्षमता/प्रकृतिमान, निर्विवाद सचोटी व चांगल्यापेक्षा कमी (राजपत्रित/अराजपत्रित) नाही असा गोपनीय अभिलेख (सन २०१७-१८ पासूनच्या अधिकारी आणि गट-क कार्यमूल्यमापन अहवालांचे गुणांकन ४ किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असावे.)

गट-ड कर्मचारी

शारीरिक क्षमता/प्रकृतिमान, निर्विवाद सचोटी व प्रतिकूल नसतील असे वैयक्तिक नस्तीमधील अभिप्राय (गोपनीय अभिलेख)

टिप निर्विवाद सचोटी, शारिरिक क्षमता/प्रकृतीमान यांची नोंद वार्षिक गोपनीय अभिलेखात असते ती पहावी.

६) पुनर्विलोकन समितीपुढे सादर करण्यासाठी प्रकरणे पाठवितांना मंत्रालयीन विभागांनी संबंधितांचे अद्यावत गोपनीय अहवाल / कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रथम उपलब्ध करुन घ्यावेत व मगच विहीत प्रपत्रातील माहिती (परिशिष्ट-ब) व गोपनीय अहवालांसह पुनर्विलोकनाचे प्रस्ताव पुनर्विलोकन समितीपुढे पाठविण्याची खबरदारी घ्यावी.

(9) पुनर्विलोकनासाठी विचारात घ्यावयाचा गोपनीय अहवालाचा कालावधी यासंदर्भात सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्र. विपुस १०९७/प्र.क्र.१३६/९७/१५, दिनांक १९ जून, १९९८ मधील तरतूदी विचारात घ्याव्यात. त्यानुसार पुनर्विलोकन प्रकरणांचा विचार करताना संबंधितांचे संपूर्ण सेवा कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात यावेत. मात्र पुनर्विलोकनाच्या विचाराधीन कालावधीतील मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालावर भर देऊन त्याआधारे पात्रापात्रतेचा निर्णय घ्यावा.

८) शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करताना परिशिष्ट-क नुसार कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी.

९) पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार जे अधिकारी/कर्मचारी हे सेवेत ठेवण्यास पात्र / अपात्र ठरतील अशा अधिकारी/कर्मचारी यांची शिफारस अंतिमतः निर्णयासाठी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यास सादर करावी.

१०) पुनर्विलोकनाअंती जे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी शासन सेवेत ठेवण्यास निर्विवादपणे अपात्र ठरतील त्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची तीन महिन्यांची नोटीस देण्यात यावी

समक्ष ११) शासकीय सेवकाने मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची ३ महिन्याची नोटीस अथवा नोटीस ऐवजी ज्या कालावधीचे वेतन अथवा धनादेशासह मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे आदेश स्विकारण्यास नकार दिल्यास त्याचा नकार दोन राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नोंदवून घ्यावा. अशा वेळी नोटीस किंवा आदेशाची प्रत पोच देय डाकेने संबंधिताच्या निवासी पत्त्यावर पाठवावी. नोटीस किंवा आदेशाची प्रत पाठवितांना संबंधिताने अमुक व्यक्तीकडे अमुक दिनांकास त्यास दिलेली नोटीस / आदेश स्वीकृत करण्यास नकार दिल्याने अशा परिस्थितीत या नोटीस / आदेशाची प्रत पोच देय डाकेने पाठविण्यात येत आहे याबाबतचे स्वतंत्र पत्र सोबत पाठवावे. अशा प्रकरणी त्या सेवकाने सदर नोटीस स्विकारण्यास नकार दिल्यास दुसऱ्या दिवशीच्या मध्यान्हपूर्व पासून ही नोटीस लागू झाल्याचे समजण्यात येईल.

१२) पुनर्विलोकन समितीच्या आधारावरील शासनाचा/विभागप्रमुखांचा प्रत्येक निर्णय संबंधित अधिकाऱ्याला/कर्मचाऱ्याला कळविण्याची आवश्यकता नाही. शासनाचा/विभागप्रमुखांचा निर्णय “एखाद्या अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास सेवेतून निवृत्त करावे” असा असल्यास त्याला मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची ३ महिन्यांची नोटीस दिली जाते. तसेच, सेवेत ठेवण्याबद्दलचा निर्णयदेखील संबंधित अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास कळवून अशा निर्णयाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्याच्या / कर्मचाऱ्याच्या गोपनीय अभिलेखावर ठेवण्यात यावी.

१३) शासकीय अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास गैरवर्तणूकीच्या कारणास्तव विभागीय चौकशी सुरु करुन सक्तीने सेवानिवृत्त करता येते. तथापि जवळचा मार्ग अवलंबिण्याकरिता म्हणून केवळ त्यास सेवापुनर्विलोकनाद्वारे मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात येऊ नये.

१४) कर्मचारी वर्ग अतिरिक्त झाला म्हणून किंवा काटकसर म्हणून सेवेतून कमी करण्यासंबंधीच्या नियमांचे/आदेशांचे अनुपालन न करता केवळ अशा कारणास्तव शासकीय सेवकास मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात येऊ नये.

३. सेवा पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुध्दच्या अभिवेदनासंदर्भात कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना –

१) पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचा निर्णय झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असल्यास त्यांनी मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यात अभिवेदन सादर करावे. सदर एक महिन्याची मुदत संपल्यानंतर सादर करण्यात येणाऱ्या अभिवेदनावर विचार करण्यात येवू नये.

२) अभिवेदन कोणास सादर करावे –

अ) गट-अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड वेतन ७६०० व त्यावरील) यामधील अधिकारी यांनी अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत मुख्य सचिवांनी सादर करावे. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी सदर अभिवेदन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अभिवेदन समितीस (यथास्थित आस्थापना मंडळ क्र. १/आस्थापना मंडळ क्र. २) (परिशिष्ट-ड नुसार) सादर करावे.

ब) गट-अ (कनिष्ठ वेतनश्रेणी) (सहाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेडवेतन ७६०० पेक्षा कमी), गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी, तसेच मंत्रालयीन विभागांतील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड कर्मचारी यांनी अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना सादर करावे. सदर अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागीय अभिवेदन समितीसमोर सादर करावे.

क) मंत्रालयीन विभागांव्यतिरीक्त क्षेत्रिय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड कर्मचारी यांनी अभिवेदन संबंधित कार्यालयामार्फत विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सादर करावे. संबंधित कार्यालयाने सदर अभिवेदन क्षेत्रिय स्तरावरील संबंधित अभिवेदन समितीस सादर करावे.

३) सेवापुनर्विलोकनाअंती सेवा पुढे चालू ठेवण्यास निर्विवादपणे अपात्र ठरलेल्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरीता परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्यानुसार अभिवेदन समित्यांची रचना करण्यात यावी.

४) शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांनी मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीविरुध्द सादर केलेली अभिवेदने गट-अ च्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अभिवेदन समितीसमोर सादर करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविताना सदर अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या व सोबतच्या परिशिष्ट-ई मधील माहितीच्या १० प्रती प्रस्तावासोबत पाठविण्यात याव्यात. गट-ब/गट-क च्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांबाबत संबंधित अभिवेदन समितीसमोर प्रस्ताव पाठविताना सदर अभिवेदनाच्या व सोबतच्या परिशिष्ट-ई मधील माहितीच्या दोन प्रती प्रस्तावासोबत पाठविण्यात याव्यात.

५) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पुनर्विलोकनासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समितीने विचारात घेतलेला गोपनीय अहवालांचा अभिलेखच अभिवेदन समित्यांनी विचारात घ्यावा.

६) अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती विरुध्दच्या अभिवेदनावर शक्यतो मुदत्तपूर्व सेवानिवृत्तीच्या तीन (३) महिन्याच्या नोटिसीच्या मुदतीत निर्णय घेण्याचा सर्व संबंधितांनी प्रयत्न करावा.

७) जर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अभिवेदनावर ३ महिन्याच्या कालावधीत निर्णय होऊ शकला नाही तर अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना, अभिवेदनावर होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहुन, ३ महिन्यांच्या पुढे सेवेत राहू द्यावे व संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तसे कळवावे. त्यासाठी लागणारा ज्ञापनाचा विहीत नमुना (परिशिष्ट-फ) सोबत जोडला आहे.

८) अभिवेदन समितीची शिफारस अंतिम निर्णयासाठी परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यास सादर करावी.

९) तीन महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर अभिवेदन फेटाळण्याचा निर्णय झाल्यास त्यानंतर सत्वर संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्त करण्यात यावे. असे करताना त्यांना पुन्हा ३ महिन्यांची नोटिस देण्याची आवश्यकता नाही. परंतु अभिवेदनावरचा निर्णय त्यांना कळविणे आवश्यक आहे.

१०) मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केलेल्या अधिकाऱ्याला/कर्मचाऱ्याला अभिवेदन समितीने गुणवत्तेनुसार केलेल्या शिफारशींच्या आधारे शासनाने परत सेवेत रुजू करुन घेतल्यास अशा अधिकाऱ्यांचा/कर्मचाऱ्यांचा खंडित कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून गणण्यात यावा.

११) ज्या अधिका-यांना/कर्मचाऱ्यांना ३ महिन्यांच्या नोटिसी ऐवजी ३ महिन्यांचा पगार देऊन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केले असेल त्यांना अभिवेदन समितीच्या शिफारशींनुसार पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतल्यास त्यांचा खंडीत कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून घोषित करताना ३ महिन्यांच्या नोटिसी ऐवजी त्यांना देण्यात आलेले ३ महिन्यांचे वेतन कर्तव्य कालावधी पोटी देय ठरणाऱ्या वेतनातून समायोजित करण्यात यावे.

१२) अकार्यक्षमतेच्या कारणावरुन जर मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केले असेल आणि अभिवेदनावर विचार होऊन संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यावर अन्याय झाला असे जर स्पष्ट होत असेल आणि त्यास पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेतल्यास किंवा मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास आणि न्यायालयाने सदर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची सेवा पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यास पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेतल्यास न्यायालयाने खंडीत कालावधीबाबत कोणतेही विवक्षित आदेश दिले नसले तरी अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्याचा मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते सेवेत रुजू होण्याच्या दिनांकापर्यंतचा खंडीत कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून धरण्यात यावा.

वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा गोषवारा परिशिष्ट-ग मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन देखील प्रशासकीय विभागांनी करणे आवश्यक आहे.

४. पुनर्विलोकनाच्या प्रकरणी करावयाची कार्यवाही योग्यवेळी व तत्परतेने केली जात असल्याची आपापल्या विभागातील संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी खात्री करुन घ्यावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१११६०५४४७३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

अपर मुख्य सचिव (सेवा)