Senior Citizens Provision of Services Facilities Act 2025
Senior Citizens Provision of Services Facilities Act 2025
The Senior Citizens of the State of Maharashtra (Provision of Services, Facilities, etc.) Act, 2025
A BILL TO PROVIDE SERVICES AND FACILITIES BY STATE GOVERNMENT TO SENIOR CITIZENS OF THE STATE.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ११, अंक १८ (३)]
मंगळवार, जुलै १५, २०२५/आषाढ २४, शके १९४७
असाधारण क्रमांक ८७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १५ जुलै, २०२५ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे:-
L. A. BILL No. LXXII OF 2025.
A BILL TO PROVIDE SERVICES AND FACILITIES BY STATE GOVERNMENT TO SENIOR CITIZENS OF THE STATE.
सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७२.
महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य शासनातर्फे सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत विधेयक, २०२५.
१. (१) या विधेयकास महाराष्ट्र राज्यातील जेष्ठ नागरिक (सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत) अधिनियम, २०२५ असे म्हणावे.
(२) तो तात्काळ अंमलात येईल.
(१) भाग पाच-८७-१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १५, २०२५/आषाढ २४, शके १९४७
२. व्याख्या:-
इतरत्र काहीही असेल तरी ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे महाराष्ट्रातील ज्या व्यक्तिंचे (पुरुष अथवा महिला) वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय आहे अशी व्यक्ती.
३. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य शासन खालील सोयी-सुविधा त्वरीत उपलब्ध करून देईल:-
(अ) ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य म्हणून दरमहा ७००० रुपये मानधन.
(ब) ज्येष्ठ नागरिक आजारी झाल्यास त्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा.
(क) ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी महाराष्ट्र दर्शनासाठी रु. १५,००० पर्यंत अनुदान.
(ड) ज्येष्ठ नागरिकांना वारस नसल्यास किंवा वारस त्यांचा सांभाळ करीत नसल्यास शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांची राहाण्याची व जेवणाची इत्यादी सर्व व्यवस्था.
(ई) ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी टोलफ्री हेल्पलाईन.
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र राज्यात दिवसेंदिवस ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक निराधार अवस्थेत जीवन जगत आहेत. वृध्दपकाळात त्यांना विविध शारिरीक व्याधी जडलेल्या असतात. औषधोपचार घेण्यासाठी त्यांचेकडे पैसे नसतात आणि त्यांना कोणी आर्थिक मदतही करीत नाही.
अशा परिस्थितीत ७० वर्षांवरील वृध्दांसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आयुष्यमान वय वंदना योजना, रेल्वे तर्फे ६० व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या महिलांना रेल्वे तिकिटामध्ये ५० टक्के आणि ६५ व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या पुरुष प्रवाशांना ५० टक्के तिकिटामध्ये सवलत दिली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने ज्येष्ठ महिला व पुरुषांना तिकिटामध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची अट वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळी आहे. प्रस्तावित योजनांसाठी कमीत कमी ६५ वर्षे पूर्ण व त्यावरील वर्ष वयाची अट ठेवणे आवश्यक आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आखलेल्या योजना अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे शासनाने ज्येष्ठ नागरीकांना अधिक सोयी, सवलती देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे हा विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
म्हणून, हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
विधान भवन : मुंबई,
दिनांक २ जुलै, २०२५.
प्रभारी सदस्य.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, जुलै १५, २०२५/आषाढ २४, शके १९४७
वित्तीय ज्ञापन
विधेयकाच्या खंड ३ अन्वये वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मानधनापोटी दरमहा ७००० रुपये आर्थिक सहाय्य, ५ लाख रुपयापर्यंत शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा. दरवर्षी महाराष्ट्र दर्शनासाठी रु. १५,००० पर्यंत अनुदान तसेच ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना वारस नसेल किंवा वारस त्यांचा सांभाळ करीत नसल्यास शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांची राहाण्याची व जेवणाची तरतूद करण्यात आली असून त्यानुसार पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सोयी-सुविधांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवर्ती खर्च होण्याची शक्यता आहे. सद्यःस्थितीत या अधिनियमाच्या अधिनियमितीवरील खर्च नमूद करणे शक्य नाही.
विधान भवन : मुंबई,
दिनांक १५ जुलै, २०२५
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा.
