School Inspection
School Inspection
Sala Tapasni Padtalasuchi
As per the school inspection checklist
शाळा तपासणी पडताळणी सुची नुसार
पडताळणी सुचीतील मुद्याच्या अनुषंगाने शाळा तपासणी
महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे
क्रमांक: प्राशिसं/समिती/२०२४-२५/८०२/२३३६
दिनांक: ०९/०४/२०२५
प्रति,
प्रशासकीय अधिकारी (मनपा सर्व) / शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प सर्व / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प.सर्व/प्रशासन अधिकारी (नपा / नप)
विषय : शासन निर्णय दि. २९.१०.२०२४ नुसार मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडतीठ औरंगाबाद यांनी पारित केलेल्या आदेशान्वये गठीत राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या सुचना
संदर्भ :-
१. शासन निर्णय क्रमांक न्यावाप्र १३१८/प्र.क्र २१७/१८/एमएम-१, दि.२९.०१.२०२४
२. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक प्राशिस-२०२५/राज्यसमिती/१०५/०२२७२, दि.०७.०४.२०२५
३. दैनिक लोकमत मधील छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरूस्तीबाबतची बातमी बाबत.
उपरोक्त संदर्भिय विषयानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सुमोटो जनहित याचिका क्रमांक ०१/२१८ मध्ये दिनांक २२.०८.२०२४ व दिनांक २०.०९.२०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये राज्यातील जिल्हा परिषद शळेतील उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय समित गठीत केलेली आहे. सदर समितीचे अध्यक्षा या माननीय श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई, माजी न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय या आहेत.
सदर राज्यस्तरीय समितीची मासिक आढावा बैठक होते. राज्यस्तरीय समिती वेळोवेळी जिल्हा स्तरावरील उपलब्ध सोई-सुविधांचा आढावा घेउन याबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमीत करत असते. यातील प्रमुख सुचना खालील प्रमाणे आहे.
१. राज्यस्तरीय समितीच्या दिनांक ०२.०४.२०२५ च्या आढावा बैठकीत राज्यसमितीने जिल्हा स्तरावर शाळा तपासणीसाठीची पडताळणी सुची मान्य केली आहे. (प्रत संलग्न).
सदर पडताळणी सुचीतील मुद्याच्या अनुषंगाने शाळा तपासणी करून जिल्हा समितीने सदर शाळा पडताळणी सुचीची छायांकीत प्रत विहीत नमुन्यासोबत संचालनालयास सादर करावयाची आहे. जिल्हा समितीने महिन्यातुन किमान दोन शाळांना भेटी दयाव्यात. यापैकी एक शाळा आदिवासी/ मागास / दुर्गम भागातील असावी. शाळाभेटी करताना ज्या शाळांना मुलभूत सोई-सुविधा (जसे शाळा इमारत, स्वच्छता गृह, किचनशेड इ.) पर्याप्त नाहीत अशा शाळांचा समावेश करावा. शाळा तपासणी अहवाल विहीत करण्यात आलेल्या नमुन्यातच देण्यात यावा.
२. संदर्भ क्र. २ नुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा निधी अभावी मुलभूत सोई-सुविधेपासून वंचीत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. यात प्रामुख्याने निधी अभावी नादुरूस्त शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येत आहे. वर्तमान पत्रातील सदर बातमीची तातडीने दखल घेउन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांची क्षेत्रिय स्तरावर शाळा पडताळणी सुची नुसार दिनांक ११/४/२०२५ ते १५/५/२०२५ पर्यत शाळा तपासणी करण्याचे निर्देश राज्य समितीचे अध्यक्षा या माननीय श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई, माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय यांनी आज दिले आहेत.
त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांची क्षेत्रिय स्तरावर दिनांक ११/४/२०२५ ते १५/५/२०२५ पर्यंत तपासणी करावयाच्या अधिकारी निहाय उदिष्टे खालील प्रमाणे आहेत.
मा. उच्च नायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी सुमोटो जनहित याचिका (S.M.P.I.L.) क्र.१/२०१८ मध्ये दि.२२.०८.२०२४ मध्ये पारीत केलेल्या आदेशानुसार गठीत जिल्हा समितीने प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान शाळांची भौतीक सुविधांची तपासणी करण्यासाठी तपासणीचा प्राथमिक नमुना
तपासणी दिनांक / / २०
जिल्हा नाव :-
तालुक्याचे नाव :–
केंद्राचे नाव :
शाळेचे नाव :
व्यवस्थापनाचे नाव जिल्हा परिषद / म.न.पा/न.पा :
मुख्याध्यापकाचे नाव :
युडायस नं.:–
