Sanctioning Grants to Schools Implementation of GR Dated 06 Feb 2023

शिसंमा-२०२५ (एस-७)/पटसंख्या 512-6

दि.३१/१०/२०२५

विषयः- शासन निर्णय दिनांक ६/०२/२०२३ अन्वये पात्र तथापि सन २०२२-२३ संचमान्यतेनुसार पटसंख्येअभावी अपात्र माध्यमिक शाळा व तुकडयांची माहिती सादर करणेबाबत.

संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र. माशाअ-२०२२/प्र.क्र.२७५/भाग-१/एसएम-४, दि.६/०२/२०२३

२. संचालनालयाचे पत्र शिसंमा-२०२५ (एस-६-७)/मुल्यांकन/पटसंख्या/४२५९, दि.१९/०८/२०२५

३. संचालनालयाचे पत्र शिसंमा-२०२५ (एस-६-७)/मुल्यांकन/पटसंख्या/४६९४, दि.२३/०९/२०२५

४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचेकडील आयोजित बैठक मंगळवार, दि.४/११/२०२५

शासन निर्णय दिनांक ६/०२/२०२३ अन्वये पात्र तथापि सन २०२२-२३ संचमान्यतेमध्ये शेवटच्या वर्गातील आधार व्हॅलिड विद्यार्थी पटसंख्या निकषानुसार नसल्याने अपात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा व तुकडयांची माहिती सादर करणेबाबत आपणास वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे.

तथापि आजअखेर आपले कार्यालयाकडून अचूक माहिती या कार्यालयास प्राप्त झालेली नाही. सदर प्रकरणी शासन स्तरावर मंगळवार, दि.४/११/२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय दि.६/०२/२०२३ अन्वये पटसंख्येअभावी अपात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा व तुकडयांची यादी यापूर्वी आपले कार्यालयाकडून संचालनालयास प्राप्त झालेली असून ती सोबत जोडली आहे.

सदर यादीची आपले स्तरावर पडताळणी करून त्यामध्ये काही बदल असल्यास पटसंख्येअभावी अपात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा व तुकडयांची सुधारित यादी सोबत दिलेल्या विहित प्रपत्रात सोमवार दि.३/११/२०२५ रोजी ठिक १२.०० वाजेपर्यंत संचालनालयास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. सदरची माहिती ही मा. मुख्यमंत्री व म. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे बैठकीसाठी आवश्यक असल्याने माहिती विहित वेळेत सादर करण्याची याची दक्षता घ्यावी.

सोबत :- प्रपत्र

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे

ALSO READ 👇

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व कीडा विभाग , मुंबई ४०००३२

कमांक माशाअ-२०२४/प्र.क्र.७१/एसएम-४

दिनांक:-२८ मे, २०२४

प्रति. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

(लक्षयेध: श्री. श्रीराम पानझाडे, शिक्षण उप संचालक (प्रशासन))

विषय :- शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ च्या अंमलबजावणीबाबत
Implementation of Government Decision, dated 06.02.2023
संदर्भ :- आपल्या कार्यालयाचे पत्र क्र. शिजका २०२४/शाळा तुकड्या मुल्यांकन/आस्था-क माध्य/१५५६, दिनांक ०४ मार्च, २०२३

उपरोक्त विषयाबाबत आपले संदर्भाधीन पत्र कृपया पहावे.

२. आपल्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ मधील विहित अटी व शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर अनुदानासाठी पात्र झालेल्या व कायम स्वरुपी अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांची संख्यात्मक माहिती शासनास सादर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अद्यापही अनुदानासाठी घोषित न झालेल्या (दि.११.११.२०२२ नंतर प्राप्त। क्षेत्रीय स्तरावरील प्रलबित अनुदानासाठी पात्र शाळांची व अपात्र शाळांची संख्यात्मक माहिती शासनारा सादर करण्यात आलेली आहे. या शाळांना अनुदान अनुज्ञेय करण्याबाबतचा प्रस्ताव आगामी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे.

यासंदर्भात आयुक्त (शिक्षण) यांचेशी उप सचिव (श्री. सावंत) यांनी आज दि.२८.०५.२०२४ रोजी दूरध्वनीवरून केलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने खालील बाबींची माहित्ती तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावी.

१) आपल्या प्रस्तावासोबतच्या तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या पात्र परंतू अद्याप अनुदान न दिलेल्या या मथळ्याखालील दर्शविण्यात आलेल्या ९०७९ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी हे कोणत्या कोणत्या कारणासाठी अपात्र झालेले आहेत, त्या कारणासहित संख्यात्मक माहिती उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

रु डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळांसाठी शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या १५ तसेच, डोंगराळ व दुर्गम भाग वगळता अन्य भागातील ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांसाठी २० इतकी करण्याचे प्रस्तावित आहे त्यामुळे अशी सुधारणा केल्यारा खालील कारणास्तव अपात्र झालेल्या शाळापैकी किती शाळा अनुदानासाठी पात्र होतील, याबाबतची संख्यात्मक माहिती उपलब्ध करुन देण्यात यावी:

(१) शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ च्या अंमलबजावणीबाबत या मथळयाखालील एकत्रित तक्तात दर्शविलेल्या शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ मधील निकषानुसार २० टक्के अनुदानासाठी अपात्र ठरविलेल्या ४५१ शाळा, ७५१ तुकड्या व त्यावरील ५१६१ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यापैकी किती शाळा पटसंख्येच्या वर प्रस्तावित सुधारणेमुळे अनुदानासाठी पात्र ठरतील, संख्यात्मक माहिती (शिक्षक/शिक्षकेतर यांचे संख्येसह) देण्यात यावी.

(२) तसेच, दि.११.११.२०२२ नंतर क्षेत्रीय स्तरावर प्राप्त परंतू अनुदानासाठी प्रलंबित असलेल्या “प्रपत्र-क” (एकत्रित) मध्ये दर्शविलेल्या शाळांपैकी निकषाची पूर्तता होत नसल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या ११५२ अपात्र शाळांपैकी किती शाळा पटसंख्येच्या वर प्रस्तावित सुधारणेमुळे अनुदानासाठी पात्र ठरतील, याबाबतची संख्यात्मक माहिती (शिक्षक/शिक्षकेतर यांचे संख्येसह) देण्यात यावी.

३) वर अनुक्रमांक (२) (अ) (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पटसंख्येच्या सुधारणेमुळे अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या श्रळांसाठी अंदाजे किती आर्थिक भार अपेक्षित आहे.

४. उपरोक्त माहितीसह आपला सविस्तर प्रस्ताव आवश्यक त्या स्पष्टीकरण व कागदपत्रासह तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा, ही विनंती.

(प्रमोद कदम)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी:-

शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),
म.रा.. पुणे.

Also Read👇

“कायम” विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व “कायम” शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे, यापूर्वी अंशतः अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा व अघोषित असलेल्या खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ कनिष्ठ महाविद्यालये /वर्ग/ तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषित करुन अनुदान मंजूर करण्याबाबत.

👉 सदर शासन निर्णय पिडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी किंवा वाचण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा 👈

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: माशाअ-२०२२/प्र.क्र. २७५/एसएम-४. हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३