राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठीअनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करणेबाबत शासन निर्णय Revised Scheme Of Compassionate Appointments In Schools

Revised compassionate appointment scheme implemented for private schools

Revised compassionate appointment scheme implemented for private schools

Revised Scheme Of Compassionate Appointments In Schools

Regarding the implementation of the revised scheme of compassionate appointment for private aided and partially aided schools in the state.

Anukampa niyukti Sudharit Yojana

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Follow Join Now

राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी अनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: अकंपा २०२५/प्र.क्र. ८२९/टीएनटी-१ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : २७ जानेवारी, २०२६.

वाचा :

१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२६९५/ (३९६/९५)/माशि-२, दि. ३१.१२.२००२.

२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र. १२/टीएनटी-२, दि. २८.०१.२०१९.

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र. १२/टीएनटी-२, दि. ११.१२.२०२०.

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. अकंपा-१२२५/प्र.क्र. १२१/मलोआ, दि. १७.०७.२०२५.

५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. अकंपा-१२२५/प्र.क्र. १९४/मलोआ, दि. २२.०८.२०२५.

६. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. अकंपा-१२२५/प्र.क्र. १९४/मलोआ, दि. ११.०९.२०२५.

प्रस्तावना :

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णय निर्गमित होऊन प्रदीर्घ कालावधी लोटला आहे. या दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या अनुकंपा नियुक्ती धोरणात वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहेत. संदर्भ क्र. ४ अन्वये सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरण लागू केले आहे. सदर धोरण शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित असून इतर आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाने स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे आवश्यक राहील असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी अर्ज करण्यास झालेला विलंब क्षमापित करणेबाबत.वाचा या ओळीला स्पर्श करून

       शासन निर्णय :

राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या कुटुंबियास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबतचा संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय व या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे अनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

राज्यातील महानगरपालिका (बृहन्मुंबई मनपा वगळता) / नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरण लागू करण्याबाबत.वाचा या ओळीला स्पर्श करून

१. व्याप्ती :

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व अनुदानित व अंशतः अनुदानित खाजगी शाळांना अनुकंपा नियुक्तीची सुधारीत योजना लागू राहील. तथापि, स्वंय अर्थसहाय्यीत तत्वावर स्थापन झालेल्या तसेच विनाअनुदानित तत्वावर कार्यरत असलेल्या शाळांना ही योजना लागू राहणार नाही.

२. उदिष्ट :

सेवेत कार्यरत असताना खाजगी अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी दिवंगत झाल्यास, त्याच्या कुटुंबियांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून आधार देण्यासाठी कुटुंबातील पात्र सदस्यास त्यांनी धारण केलेल्या अर्हतेनुसार गट-क अथवा गट-ड मधील सरळसेवेच्या कोटयातील संच मान्यतेनुसार मंजूर असलेल्या रिक्त पदावर अनुकंपा तत्वावर सेवेत नियुक्ती देणे.

३. स्वरुप :

अ) योजना कोणास लागू आहे :

1. खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील मुख्याध्यापकासह शिक्षक व शिक्षकेत्तर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियास ही योजना लागू राहील.

II. दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती/पत्नी शासकीय सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत अथवा कोणत्याही प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये अथवा अशा कोणत्याही सेवेत ज्यात त्याचे वेतन व भत्ते शासनाकडून तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अदा केले जातात अशा सेवेत कार्यरत असल्यास अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियास अनुज्ञेय राहणार नाहीत.

III. दि. ३१.१२.२००१ नंतर तिसरे अपत्य झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबास अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

ब) अनुकंपा नियुक्ती कोणत्या परिस्थितीत अनुज्ञेय आहे :

1. खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील नियमित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवेत कार्यरत असतांना दिवंगत झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय आहे.

॥. सेवेत कार्यरत असताना बेपत्ता झालेल्या नियमित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यास सक्षम न्यायालयाने मयत घोषित केले असल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास देखील अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय आहे.

क) कोणत्या पदावर नियुक्ती अनुज्ञेय आहे :

1. खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील गट-क व गट-ड मधील रु. ३८६००- १२२८०० (एस-१४) पर्यंतच्या मुळ वेतनश्रेणीतील सरळ सेवेच्या कोटयातील जी पदे संचमान्यतेनुसार मंजूर व रिक्त आहेत अशा पदावर अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय आहे.

II. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी शाळांतील चतुर्थश्रेणी (गट-ड) संवर्गातील पदे व्यपगत करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे अशा व्यपगत झालेल्या पदांवर अनुकंपा नियुक्ती देता येणार नाही. तथापि, ज्या पदांवर नियमित चतुर्थश्रेणी कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशी पदे कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाल्यास ते पद त्या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत व्यपगत करण्यात येऊ नये. पद रिक्त झाल्यापासून ते शैक्षणिक वर्षाची अखेर या कालावधीत त्या पदावर अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचा दावा करणारा उमेदवार प्रतिक्षा यादीत असल्यास अशा उमेदवारास ज्येष्ठता क्रमानुसार चतुर्थश्रेणी (गट-ड) संवर्गातील पदावर सदर पद व्यपगत न करता अनुकंपा नियुक्ती देण्यात यावी. शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर या पदावर अनुकंपा नियुक्तीने दावा करणारा उमेदवार प्रतिक्षा यादीत नसल्यास सदर पद व्यपगत होईल.

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. १७ जुलै, २०२५ अन्वये निश्चित केलेले “अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण” जिल्हा परिषदेच्या गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांना लागू करणेबाबत…वाचा या ओळीला स्पर्श करून

शिक्षक संवर्गातील पदावर अनुकंपा नियुक्ती द्यावयाची असल्यास त्यासाठी थेट नियुक्ती न देता प्रचलित शिक्षण सेवक योजना लागू राहील. यासाठी संबंधित उमेदवारांने यथास्थिती शिक्षक पात्रता परिक्षेसह आवश्यक ती अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.

ड) अनुकंपा नियुक्तीसाठी कुटुंबातील पात्र सदस्य :

दिवंगत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्य हे खालील प्राधान्यक्रमानुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र राहतील. कुटुंबातील ज्या सदस्यास नियुक्ती द्यावयाची आहे त्याने खालीलप्रमाणे इतर सदस्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील नमुन्यात देणे आवश्यक आहे.

प्राधान्यक्रम दिवंगत व्यक्तीशी नाते

१ कायदेशीर पत्नी/पती

मुलगा/मुलगी (अविवाहित/विवाहित),

मृत्युपूर्वी कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेला मुलगा/मुलगी (अविवाहित/विवाहित),

घटस्फोटित मुलगी किंवा बहीण, परित्यक्ता मुलगी किंवा बहीण, विधवा मुलगी किंवा बहीण.

३ दिवंगत कर्मचाऱ्याचा मुलगा हयात नसेल तर त्याची सून

दिवगंत अविवाहित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केवळ त्याच्यावर सर्वस्वी अवलंबून असणारा भाऊ किंवा बहीण

ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे

ना-हरकत आवश्यकता नाही प्रमाणपत्राची

२ रकाना क्र. १ मधील सदस्य व या रकान्यातील इतर सदस्य

रकाना क्र. १ व २ मधील सदस्य

४ केवळ या रकान्यातील इतर सदस्य

इ) अनुकंपा नियुक्तीसाठीची पात्रता :

दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील ज्या सदस्यास अनुकंपा नियुक्ती द्यावयाची आहे त्याने खालीलप्रमाणे पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे :

  1. वयोमर्यादा :

i. किमान वयोमर्यादा – १८ वर्षे पूर्ण

ii. कमाल वयोमर्यादा – ४५ वर्षांपर्यत

II. सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेली अर्हता :

i. ज्या पदावर नियुक्ती द्यावयाची आहे त्या पदासाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक, व्यावसायिक, तांत्रिक व अन्य अर्हता धारण करणे आवश्यक राहील.

ii. पंरतु, दिवंगत कर्मचाऱ्याची पत्नी/पती शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करीत नसल्यास उपरोक्त परिच्छेद क्र. ३ (क) (II) मधील तरतूदींच्या अधीन राहून केवळ गट-ड मध्ये नेमणुकीसाठी शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथील करण्यात यावी. सदर सवलत केवळ दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कायदेशीर पत्नी/पती या सदस्यांपुरती मर्यादित आहे. अन्य सदस्यांसाठी ही सवलत लागू राहणार नाही.

iii. गट-क मधील ज्या सवंर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार टंकलेखन अर्हता आवश्यक केली असल्यास, अशा गट-क संवर्गातील पदावर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या मुदतीत टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

iv. अनुकंपा तत्वावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांने बंधनकारक असल्यास इतर नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विहित मुदतीत संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र, विहित करण्यात आलेले प्रशिक्षण व विहित करण्यात आलेल्या अन्य परिक्षा उत्तीर्ण होणे इत्यादी अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

v. उपरोक्त उप परिच्छेद क्र. iii मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे टंकलेखन अर्हता आवश्यकता असल्यास तसेच उपरोक्त उप परिच्छेद क्र. iv मध्ये नमूद अन्य अर्हता बंधनकारक केली असल्यास विहित मुदतीत अशी अर्हता धारण न करणाऱ्या अनुकंपा तत्वावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास समान परिस्थितीतील नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कारवाईस सामोरे जावे लागेल.

४. कार्यपध्दती :

अ) कुटुंबास योजनेची माहिती देणे :

  1. कर्मचाऱ्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबास अनुकंपा योजनेची माहिती देणे, इच्छुकता पत्र भरुन घेणे व परिपूर्ण अर्जाचा नमुना देणे ही शाळा समितीची व संबंधित मुख्याध्यापकांची जबाबदारी असेल. गट-क मधील कोणत्या पदावर अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय आहे व त्यासाठी आवश्यक अर्हता काय आहे तसेच गट-ड मधील पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्यक अर्हता काय आहे याची संपूर्ण माहिती कुटुंबास देणे आवश्यक राहील.

II. कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतन अथवा अन्य अनुज्ञेय लाभ देण्याच्या अनुषंगाने त्याच्या कुटुंबाकडून आवश्यक कागदपत्रे भरुन घेत असताना त्याचवेळी त्यांना अनुकंपा योजनेची माहिती देण्यात यावी.

योजनेची माहिती देण्यात येते वेळीच त्यांच्याकडून या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब येथील विहित नमुन्यात इच्छुकता पत्र भरुन घेण्यात यावे. तसेच इच्छुक नसल्यास तसे पत्र भरुन घेण्यात यावे. इच्छुकता पत्र भरुन घेतल्याची पोच पावती देण्यात यावी. शाळा समितीने व मुख्याध्यापकाने इच्छुकता पत्र भरुन घेतल्यानंतर अशा इच्छुक उमेदवारांची यादी शाळा स्तरावर ठेवावी. प्रत्येक इच्छुकता पत्राची प्रत सात दिवसांच्या आत संबंधित मुख्याध्यापकाने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठविणे आवश्यक राहील. सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राप्त झालेल्या इच्छुकता पत्रांची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवणे आवश्यक राहील.

IV. योजनेची माहिती देण्यात येते वेळीच या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-क येथील परिपूर्ण अर्जाचा नमुना कुटुंबास देणे व त्यांच्याकडून त्याबाबतची पोच पावती घेण्यात यावी.

ब) मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाने करावयाची कार्यवाही :

  1. कुटुंबातील जो पात्र सदस्य अनुकंपा नियुक्तीचा दावा करीत आहे, त्यांने या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-क येथील विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. असा अर्ज दिवंगत कर्मचारी ज्या शाळेत कार्यरत होता, त्याच शाळेच्या मुख्याध्यापकामार्फत व्यवस्थापनाकडे करणे आवश्यक राहील.

II. अर्जासोबत त्याने जन्म दिनांक व वय, शैक्षणिक व अन्य अर्हता, अधिवास, लागू असल्यास सामाजिक आरक्षणाच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी तपशिलवार माहिती जोडणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे परिच्छेद क्र. ३ (ड) मध्ये नमूद केल्यानुसार यथास्थिती कुटुंबातील इतर सदस्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील.

अर्जात उमेदवाराने त्याने धारण केलेल्या शैक्षणिक, व्यावसायिक, तांत्रिक व इतर अर्हतेनुसार गट-क मधील कोणत्या संवर्गातील पदावरील नियुक्तीसाठी तो दावा करीत आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे. उमेदवारास त्याच्या अर्हतेनुसार गट-क मधील एका पेक्षा अधिक संवर्गातील पदावर दावा करता येईल. तथापि, गट-क मधील एका पदावर नियुक्ती झाल्यास अन्य पदावरील त्याचा दावा नियुक्तीच्या दिनांकास संपुष्टात येईल.

IV. उमेदवारास गट-क अथवा गट-ड यापैकी केवळ एकाच गटात समाविष्ट असलेल्या संवर्गातील पदांवर दावा करता येईल. उमेदवारास गट-क व गट-ड अशा दोन्ही गटातील पदांसाठी दावा करता येणार नाही. तथापि, खालील परिच्छेद क्र. ४ (ड) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवाराला गट बदलण्याची मुभा असेल.

V. कुटुंबाने इच्छुकता पत्र सादर केल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या मुदतीत अनुकंपा नियुक्तीसाठी परिपूर्ण अर्ज संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकामार्फत व्यवस्थापनाकडे करणे आवश्यक राहील. विहित मुदतीत असा अर्ज प्राप्त न झाल्यास इच्छुकता यादीतून त्या कुटुंबाचे नाव वगळण्यात येईल. नाव वगळल्याबाबत संबंधित मुख्याध्यापकाने सक्षम प्राधिकाऱ्यास सात दिवसाच्या आत कळविणे बंधनकारक असेल.

VI. दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील अज्ञान वारसदाराच्या बाबतीत त्यांच्यापैकी एकाने वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ३ वर्षाच्या आत अनुकंपा नियुक्तीसाठी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकामार्फत व्यवस्थापनाकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील.

VII. इच्छुकता पत्र सादर केल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या मुदतीत तसेच अज्ञान वारसदार सज्ञान झाल्यानंतर ३ वर्षाच्या मुदतीत अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज सादर करणे आवश्यक असले तरी शिक्षण संचालक (योजना) यांना २ वर्षे कालावधीपर्यंतचा अर्ज सादर करण्यासाठीचा विलंब क्षमापित करण्याचा अधिकार असेल. अर्थात परिपूर्ण अर्ज सादर करण्यास ३ वर्षे इतका पुरेसा कालावधी देऊन देखील विहित मुदतीत अर्ज करणे का शक्य झाले नाही याची कारणमिमांसा तपासून, विलंब हा अपरिहार्य कारणास्तव झाल्याचे आढळून आले तरच असा विलंब क्षमापित करता येईल.

क) शाळा व्यवस्थापनाने व सक्षम प्राधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही :

  1. खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांच्या बाबतीत या योजनेच्या प्रयोजनार्थ जिल्हा हे एकक मानले जाईल. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील अशा शाळांसाठी एका शिक्षण निरीक्षकाच्या अखत्यारीतील भू-भाग हे एक एकक मानले जाईल.

II. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण संचालक (योजना) यांना राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकारी म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. त्या त्या जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (योजना) यांना तसेच बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांसाठी संबंधित शिक्षण निरीक्षक यांना या योजनेच्या प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा अभिलेख तात्काळ ताब्यात घेऊन पहिली व दुसरी प्रतिक्षासूची अद्ययावत करावी.

एकाच व्यवस्थापनामार्फत एका जिल्हयात एकापेक्षा अधिक शाळा चालविल्या जात असतील तर अशा शाळा अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रयोजनार्थ एक समूह मानल्या जातील. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील एका शिक्षण निरीक्षकाच्या अखत्यारीतील भू-भागावर एकाच व्यवस्थापनामार्फत एकापेक्षा अधिक शाळा चालविल्या जात असतील तर अशा शाळा अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रयोजनार्थ एक समूह मानल्या जातील.

IV. दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या पात्र वारसदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रासह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मुख्याध्यापकांमार्फत शाळा व्यवस्थापनाकडे सादर केल्यानंतर व्यवस्थापनाने त्या अर्जाची छाननी करुन परिपूर्ण प्रस्ताव वर उल्लेख करण्यात आलेल्या त्या त्या जिल्हयातील तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठविणे आवश्यक राहील.

V. सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राप्त झालेल्या अर्जाची त्यांच्या स्तरावर छाननी करावी. छाननीअंती परिपूर्ण असलेल्या प्रस्तावातील वारसदाराचे नाव दुहेरी प्रतिक्षा सूचीत समाविष्ट करावे. ज्या दिनांकास परिपूर्ण अर्ज प्राप्त होईल त्या दिनांकास संबंधित वारसदाराची प्रतिक्षा सूचीतील ज्येष्ठता निश्चित होईल. त्रुटी पूर्ण अथवा अपूर्ण अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज छाननीअंती फेटाळल्याचे संबंधित मुख्याध्यापकास पोच देय डाकेने कळविण्यात यावे. अर्ज परिपूर्ण असल्यास त्याची पोच संबंधित मुख्याध्यापकास न चुकता द्यावी.

VI. दुहेरी प्रतिक्षा सूची याचा अर्थ संबंधित प्राधिकाऱ्यास दोन स्वतंत्र अशा प्रतिक्षा सूची ठेवणे आवश्यक आहे. या दोन प्रतिक्षासूची गट-क मधील पदांसाठी व गट-ड मधील पदांसाठी वेगवेगळया ठेवणे आवश्यक आहे. एकाच संस्था व्यवस्थापनाखाली चालविल्या जात असलेल्या त्याच जिल्हयातील सर्व शाळांसाठी मिळून एकत्रित असलेली पहिली प्रतिक्षा सूची ठेवणे आवश्यक आहे. शिक्षण निरीक्षकाच्या अधिपत्याखालील कार्यक्षेत्रासाठी देखील अशी पहिली प्रतिक्षा सूची एकत्रित राहील. दुसरी प्रतिक्षा सूची याचा अर्थ त्याच जिल्हयातील सर्व खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांचा समावेश असलेली जिल्हा स्तरीय प्रतिक्षा सूची होय. शिक्षण निरीक्षकाच्या अधिपत्याखालील कार्यक्षेत्रासाठी देखील अशी दुसरी प्रतिक्षा सूची एकत्रित राहील. प्रतिक्षा सूची या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ड नुसार असलेल्या नमुन्यात ठेवणे आवश्यक आहे.
गट-क च्या यादीतून वगळून गट-ड च्या यादीत समाविष्ट करण्यात यावे. तसेच याच दिनांकास उमेदवाराची गट-ड मधील ज्येष्ठता निश्चित होईल.

इ) प्रतिक्षा सूचीतील उमेदवार बदलणे :

  1. खालील परिस्थितीत प्रतिक्षासूचीवरील उमेदवार बदलणे अनुज्ञेय राहील. उमेदवार बदलण्यासाठी अर्ज करावयाचा नमुना हा या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-इ नुसार राहील.

i. प्रतिक्षा सूचीवरील उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास

ii. प्रतिक्षा सूचीवरील उमेदवाराचे नाव वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेली असल्याने वगळल्यास

iii. प्रतिक्षा सूचीतील उमेदवाराने त्याच्या ऐवजी कुटुंबातील अन्य सदस्याचे नाव समाविष्ट करण्याचा अर्ज केल्यास व नाव बदलण्यास कुटुंबातील इतर सदस्यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास

॥. उपरोल्लेखित परिस्थितीपैकी अ.क्र. । व येथील परिस्थिती उद्भवल्यास यासंदर्भातील कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे असेल :

i. प्रतिक्षा सूचीतील उमेदवाराऐवजी कुटुंबातील अन्य पात्र सदस्याचे नाव समाविष्ट करण्याचा विनंती अर्ज मूळ उमेदवाराने व नवीन उमेदवाराने संयुक्तरित्या संबंधित शाळा व्यवस्थापनाकडे करावा. असा अर्ज शाळा व्यवस्थापनाने आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर करावा.

ii. असा विनंती अर्ज प्रतिक्षा सूचीतील मूळ उमेदवारास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यापूर्वीच करण्याची मुभा असेल.

विनंती अर्जासोबत उपरोक्त परिच्छेद क्र. ३ (ड) मधील तरतूदीनुसार कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील.

iv. विनंती अर्ज हा प्रतिक्षासूचीतील उमेदवाराच्या मृत्यूच्या दिनांकापासून अथवा उमेदवाराचे वय ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या विहित मुदतीत सादर करणे आवश्यक आहे. असा अर्ज विहित मुदतीत सादर झाल्यास मूळ उमेदवाराचे नाव ज्या दिनांकास प्रतिक्षासूचीमध्ये समाविष्ट केले होते त्या दिनांकास नवीन उमेदवाराचे नाव समाविष्ट करण्यात येईल. तथापि, प्रतिक्षा सूचीतील मूळ उमेदवाराचे नाव समाविष्ट केल्याचा जो दिनांक आहे त्या दिनांकास नवीन उमेदवार सज्ञान नसेल अथवा सर्व अटींची पूर्तता करीत नसेल तर तो सज्ञान होईल त्या दिनांकास अथवा अटींची पूर्तता करेल त्या दिनांकास त्याचे नाव प्रतिक्षासूचीत समाविष्ट करण्यात येईल.

v. ३ वर्षाच्या विहित मुदतीनंतर राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकाऱ्याने विलंब क्षमापित केल्यामुळे पुढील २ वर्षात विनंती अर्ज केल्यास ज्या दिनांकास विनंती अर्ज करण्यात येईल त्या दिनांकास प्रतिक्षासूचीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यात येईल.

vi. प्रतिक्षासूचीतील मूळ उमेदवाराच्या मृत्यूच्या दिनांकापासून अथवा उमेदवाराचे वय ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षानंतर विनंती अर्ज केल्यास सदर अर्ज विचारात घेतला जाऊ नये.

III. उपरोक्त उप परिच्छेद क्र. । (ii) मधील परिस्थिती उद्भवल्यास यासंदर्भातील कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे असेल :

i. प्रतिक्षासूचीतील उमेदवाराचे नाव वगळून त्याऐवजी कुटुंबातील अन्य पात्र सदस्याचे नाव समाविष्ट करण्याचा विनंती अर्ज संबंधित शाळा व्यवस्थापनाकडे त्या मूळ उमेदवाराने व नवीन पात्र सदस्याने संयुक्तरित्या करणे आवश्यक आहे. शाळा व्यवस्थापनाने असा अर्ज आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठविणे आवश्यक राहील.

ii. असा विनंती अर्ज प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यापूर्वीच करण्यास मुभा राहील.

iii. असा विनंती अर्ज करण्याची मुभा केवळ एकदाच असेल.

iv. विनंती अर्जासोबत कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र हे या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ (ड) मध्ये नमूद प्राधान्यक्रमानुसार सादर होणे आवश्यक आहे.

v. अशा प्रकारचा अर्ज ज्या दिनांकास सादर केला असेल त्या दिनांकास नवीन उमेदवाराचे नाव प्रतिक्षासूचीत समाविष्ट करण्यात यावे.

ई) अनुकंपा नियुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना :

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीची योजना लागू करण्यामागील हेतू विचारात घेता काही प्रकारची बंधने शिथिल करुन अशा नियुक्त्या होणे आवश्यक असल्याची बाब मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व मा. उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात निदर्शनास आणली आहे. सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झालेल्या दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना तातडीचा आधार म्हणून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापि, राज्यातील खाजगी शाळामध्ये कोणत्या तरी कारणावरुन अशा नियुक्त्या नाकारण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. सदर योजना राबविताना होणाऱ्या दिरंगाईमुळे योजनेचा मूळ हेतू साध्य होत नाही. त्यामुळे योजनेच्या तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे तरतूदी करण्यात येत आहेत.

  1. अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतिक्षासूचीतील ज्येष्ठ व पात्र उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे, त्या प्रवर्गाचा बिंदू नियुक्तीसाठी उपलब्ध नसल्यास अशा उमेदवाराला त्याच्या स्वतःच्या सामाजिक प्रवर्गाच्या बिंदूवर अतिरिक्त म्हणून दर्शविण्यात यावे. भविष्यात मुळ बिंदूवरील पद उपलब्ध झाल्यास अतिरिक्त ठरलेल्या उमेदवारास मूळ बिंदूवर समायोजित करण्यात यावे.

॥. अनुकंपा नियुक्तीसाठी विशिष्ट असे भरती वर्ष अथवा भरतीचे प्रमाण लागू राहणार नाही. पहिल्या व दुसऱ्या प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारांना वर उल्लेख करण्यात आलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करुन ज्येष्ठतेनुसार त्यांने धारण केलेल्या अर्हतेच्या आधारे त्याच्या गटानुसार पद उपलब्ध असल्यास तात्काळ अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात यावी. त्या त्या शाळेत अथवा शाळा समुहात रिक्त झालेल्या पदांची तपशिलवार माहिती पद रिक्त झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असेल.

III. रिक्त झालेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर संवर्गातील पद भरण्यासाठी पहिल्या व दुसऱ्या प्रतिक्षासूचीत उमेदवार उपलब्ध नाही याची खात्री झाल्यानंतरच अशी पदे सरळसेवेने भरण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मान्यता द्यावी. अशी खातरजमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची असेल.

IV. सेवेत असताना दिवंगत अथवा बेपत्ता झालेल्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी ज्या शाळेत कार्यरत होता, ती शाळा अनुदानाच्या कोणत्याही टप्प्यावर असली तरी त्याच्या पात्र कुटुंबियास वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पहिल्या प्रतीक्षासूचीतील ज्येष्ठतेनुसार त्याच शाळेत पद उपलब्ध होत असल्यास त्याच शाळेत नियुक्ती देण्यात यावी. जर त्या शाळेत पद उपलब्ध नसेल तर संबंधित संस्थेच्या जिल्ह्यातील इतर शाळांमध्ये उपलब्ध होत असलेल्या पदावर त्यास अनुदानाच्या टप्प्याचा विचार न करता नियुक्ती देण्यात यावी. संबंधित संस्थेच्या जिल्ह्यातील इतर शाळांमध्ये पद उपलब्ध होत नसल्यास दूसऱ्या प्रतीक्षासूचीतील ज्येष्ठतेनुसार इतर संस्था व्यवस्थापनांच्या त्याच जिल्ह्यातील शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पदावर अनुदानाच्या टप्प्याचा विचार न करता नियुक्ती देण्यात यावी.

V. शाळा व्यवस्थापनानी त्यांच्या स्तरावर थेट अनुकंपा नियुक्ती कोणत्याही उमेदवारास देऊ नये. सक्षम प्राधिकारी ज्या उमेदवाराची नियमानुसार शिफारस करेल केवळ अशाच उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती देण्यात यावी. अगोदर नियुक्ती देऊन त्यानंतर मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यास असे प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याने नाकारावेत.

VI. अनुकंपा नियुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई टाळण्यासाठी व दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या गरजू कुटुंबियास तात्काळ आधार मिळावा यासाठी या शासन निर्णयातील संबंधित सर्व तरतूदीचे पालन करणे शाळा व्यवस्थापनावर बंधनकारक असेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनावर महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७७ व नियमावली, १९८१ मधील तसेच माध्यमिक शाळा संहिता मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी कारवाई करु शकतील. प्रसंगी महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम, १९७६ मधील तरतूदीनुसार देखील शाळा व्यवस्थापनाविरुध्द कारवाई करण्यात येईल.

फ) इतर तरतूदी :

  1. हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल. या दिनांकास प्रतिक्षासूचीमध्ये नाव समाविष्ट असणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रकरणी प्रतिक्षासूचीचा गट बदलणे अथवा उमेदवार बदलणे यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्र. ३७०१/२०२२ (श्रीमती कल्पना तारम व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात तसेच इतर संलग्न रिट याचिकांमध्ये दि. २८.०५.२०२४ रोजी न्यायनिर्णय पारीत केला असल्याने या दिनांकाच्या न्यायानिर्णयानंतर ज्या उमेदवाराचे नाव वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे वगळण्यात आले आहे, अशा उमेदवाराच्या प्रकरणी देखील अन्य उमेदवारांचे नाव प्रतिक्षासूची मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. हा शासन निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत अथवा नाकारण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असल्यास ती प्रकरणे या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार पुन्हा विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही.

॥. अनुकंपा नियुक्तीच्या यापूर्वीच्या योजनेनुसार गट-क च्या प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारास पद उपलब्ध नसल्याने गट-ड मध्ये नियुक्ती दिलेली असल्यास व गट-क मधील पद उपलब्ध झाल्यास त्यास गट-क मधील पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या शासन निर्णयानुसार अशी कार्यवाही करता येणार नाही. तथापि, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी गट-क मधील पदाच्या अनुपलब्धतेमुळे उमेदवारास गट-ड मधील पदावर नियुक्ती दिली असल्यास गट-क मधील पद उपलब्ध झाल्यावर त्याला गट-क मधील पदावर नियुक्ती देता येईल.

या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ (अ) (II) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती/पत्नी शासकीय/निमशासकीय सेवेत असल्यास त्या कुटुंबास अनुकंपा नियुक्ती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय ठरणार नाहीत. तथापि, कुटुंबातील अन्य सदस्यांपैकी कोणताही सदस्य शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत असला तरी कुटुंबातील इतर पात्र सदस्यास या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल. अशावेळी या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करताना कुटुंबाची सांपत्तिक स्थिती विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही.
IV. अनुकंपा नियुक्ती हा वारसा हक्क नसल्याने कुटुंबातील उमेदवार सेवाप्रवेश नियमातील अटी व शर्तीनुसार पात्र असेल तरच त्याला प्रतिक्षा यादीतील ज्येष्ठता क्रमानुसार अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय ठरते.

V. एका कॅलेंडर वर्षात पात्र उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ई अन्वये संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे व शासनास पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या दिनांक १५ फेब्रुवारीपर्यत सादर करावा.

VI. अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे, प्रतिक्षा सूची ठेवणे व उमेदवाराची नियुक्तीसाठी शिफारस करणे यासाठी विभागाच्या संकेतस्थळावर नजिकच्या काळात आवश्यक ती सूविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अशी व्यवस्था अंमलात येईपर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची दक्षता राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकारी व सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घेणे आवश्यक राहील.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०१२७१८३४०३८४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत मार्गदर्शन. संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

३) मा. उप मुख्यमंत्री (नगर विकास / वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

४) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

५) मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

६) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

७) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

८) मा. विरोधी पक्षतेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

९) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

१०) मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

११) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व)

१२) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

१३) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१४) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१६) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक

१७) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

Revised Scheme Of Compassionate Appointments In Schools
राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी
अनुकंपा नियुक्तीची सुधारित योजना लागू करणेबाबत शासन निर्णय Revised Scheme Of Compassionate Appointments In Schools

Leave a Comment

error: Content is protected !!