Recruitment Persona Approval Adjustment of Teachers Non Teaching Staff In Schools Of Minority Educational Institutions

Regarding recruitment/personal approval/adjustment of teachers/non-teaching staff in schools of minority educational institutions.

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती / वैयक्तिक मान्यता / समायोजनाबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन शुद्धीपत्रक क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.२०/१५/टीएनटी-२ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२६

संदर्भ :-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.२०/१५/टीएनटी-२, १३ जुलै, २०१६

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक व्हिएलएस-१४१२/(३६९/१२)/प्राशि-३. दिनांक ०४ डिसेंबर, २०१२.

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसएसएन-२०१४/प्र.क्र.५/१४/टीएनटी-२, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१४.

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१७/(२२/१७)/टीएनटी-२, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१७.

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१७/प्र.क्र.२२/१७/टीएनटी-२, दिनांक १५ मार्च, २०२४.

प्रस्तावनाः
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती / वैयक्तिक मान्यताबाबत शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै, २०१६ निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, शासन निर्णय दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१७ अन्वये खाजगी अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (जिप/नपा/नप/मनपा) शाळांमध्ये तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे.

तसेच, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांबाबत समायोजन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करुन त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेल्या सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करून समायोजनाबाबतची सुधारित कार्यपद्धती शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च, २०२४ अन्वये विहित करण्यात आली आहे. सदर सुधारित शासन निर्णयामधील २.१३ नुसार अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या मूळ वेतनास संरक्षण राहील, अशी तरतूद आहे.

संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १३ जुलै, २०१६ मधील ‘No Work No Pay’ ही तरतूद आताच्या शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च, २०२४ मधील उपरोक्त तरतुदीशी विसंगत ठरत आहे. त्यानुषंगाने सद्यस्थितीमध्ये लागू असलेल्या शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च, २०२४ मधील समायोजनाबाबतच्या तरतुदीशी सुसंगतपणा येण्यासाठी शासन निर्णय दि. १३ जुलै, २०१६ मधील परिच्छेद ७ मधील तरतुदीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने त्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै, २०१६ मधील तरतूद क्र. ७ मधील “उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करत असताना अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होणार नाही त्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना विनाकाम विनावेतन (No Work No Pay) या तत्वाच्या आधारे त्यांना वेतन अदा करण्यात येवू नये.”

ऐवजी

“उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करत असताना अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना समायोजनाबाबतच्या दिनांक १५ मार्च, २०२४ मधील तरतुदीनुसार अथवा प्रचलित शासन धोरणानुसार कार्यवाही करावी.”

असे वाचावे.

२. उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै, २०१६ मधील उर्वरित सर्व निकष/आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०१३०१२२०५६६१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

(आबासाहेब कवळे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन