Provide Interest On Delay Salary
Provide Interest On Delay Salary
providing interest on delay salary
Regarding award of interest on delay of wages
Regarding providing interest on late payment of salary, dearness allowance, other supplementary allowances as well as increments and advance increments etc.
विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या वेतन, महागाई भत्ता, इतर पूरक भत्ते तसेच वेतनवाढी व आगाउ वेतनवाढी इत्यादींच्या वित्तलब्धीवर व्याज प्रदान करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन,
वित्त विभाग,
शासन शुध्दीपत्रक कमांक- वेपुर – ३०९४/प्र.क.९३/सेवा-१० मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक २४ जानेवारी, १९९६. :- शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- वेपुर-३०९४/प्र.क्र.९३/सेवा-१०, २२ नोंव्हेंबर, १९९४. वाचा दिनांक
शुध्दी प्रत्रक
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- वेपुर-३०९४/प्र.क्र.९३/सेवा-१० दिनांक – २२ नोव्हेंबर, १९९४ मधील परिच्छेद.३ रदद करण्यात येत असून सदर परिच्छेद पुढीलप्रमाणे वाचावा .
शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, प्रदानातील विलंबावर देण्यात येणारे
व्याज हे सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीच्या ठेवीवर लागू असलेल्या व्याजदराप्रमाणे व्याज अदा करण्यात यावे (सदया हा दर वार्षिक १२टक्के चकवाढीने आहे)” ही सुधारणा हया आदेशाच्या दिनांकापासून लागू होईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
सही/-
(श.वि. लागवणकर )
उप-सचिव, वित्त विभाग.
विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या वेतन, महागाई भत्ता, इतर पूरक भत्ते तसेच वेतनवाढी व आगाउ वेतनवाढी इत्यादींच्या वित्तलब्धीवर व्याज प्रदान करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क. वेपुर – ३०९४ / प्र.क्र.९३/सेवा -१०
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ नोंव्हेबर १९९४.
शासन निर्णय
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासकीय कर्मचा-यांच्या (
स्वतः आहरण व संवितरण अधिकारी असल्यास त्याच्या स्वताच्या मागणीसहीत) त्याचे वेतन पुर्नरचनेनंतर किंवा पदोन्नतीमुळे किंवा मानीव दिनांकामुळे होणारी वेतन निश्चीती, तसचे वेतनवाढी, आगावु वेतनवाढी व महागाई भत्ता इत्यादी बावतच्या रकमासंबंधी आदेशातील तरदुतींच्या अनुसंघाने जरी तत्काळ अदा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असल्या तरी काही प्रकराणामध्ये संबंधीत शासकीय कर्मचा-यांना सदर रकमा वाजवी कालावधीमध्ये अदा करण्यास अनावश्यक प्रशासकीय विलंब होतो व संबंधीत शासकीय कर्मचा-यांना न्याय रकमा वाजवी कालावधीमध्ये प्राप्त न झाल्यामुळे अकारण त्रास सहन करावा लागतो. या प्रकरणाचा सांगोपांग विचार करून शासन आता असे आदेश देत आहे की, शासकीय कर्मचा-यांचा दोष नसताना त्यांच्या वेतन निश्चीती, वेतनवाढी व आगावु वेतनवाढी तसेच माहागाई भत्तावाढी इत्यादी संबंधीच्या रकमा त्यांना वाजवी कालावधीमध्ये अदा करण्यास विलंब झाला असल्यास व्याजाचे प्रदान करण्याबाबतचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधीत शासकीय विभागाने खालील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे व्याजाचा दर, कालावधी इत्यादी बाबी विनयिमित कराव्यात.
१) महाराष्ट्र नागरीसेवा (सुधारीत वेतन) नियमानुसार वेतन निश्चीती.
अ) महाराष्ट्र नागरीसेवा ( सुधारीत वेतन) नियमांच्या अनुसघांने, वेतन थकबाकी अदा करण्यासंबंधात आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापुर्वी त्यांच्यासेवा समाप्त झाल्या असतील अशा कर्मच-यांना त्याच्या न्यायरकमा (वेतन थकबाकी) शासनाचे वेतन थकबाकी अदा करण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासुन सहा महिन्यानंतर अदा करण्यात आले असल्यास सदर आदेशांच्या दिनांकापासुन सहा महिन्यानंतर कालावधीसाठी व सदर रक्कम अदा करण्यात यावे.
व) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियमांच्या अनंषगाने वेतन थकवाकी अदा करण्यासंबधातील आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकानंतर ज्याच्या सेवा समाप्त झाल्या असतील त्याच्याबाबतीत त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर न्याय रक्कम अदा करण्यात आली असल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त होतील त्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतरच्या कालावधी करता व ‘सदर रक्कम अदा करण्यात आली असेल त्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्यापर्यंत व्याज अदा करण्यात यावे.
परंतु असे की, जेथे शासनाने वेतन पुर्नरचनेमुळे येणारी वेतनाची थकबाकी भविष्य निर्वाहनिधीमध्ये जमा करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत व जेथे अशी थकवाकीची रक्कम प्रत्यक्षात भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात आली नाही तेथे अशा वेतनाच्या थकबाकीवर सदर थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योग्यवेळी जमा करण्यात आली असती तर सदर कर्मचा-यास भविष्य निर्वाह निधी नियमानुसार जे व्याज मिळाले असते त्या दराप्रमाणे व्याज अनुज्ञेय राहील. सदर व्याज भविष्य निवार्ह निधी खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर ज्या दिनाकापासून व्याज अनुज्ञेय करण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून परिगणित करण्यात यावे.
२) पदोन्नती, मानीव दिनांक किंवा वेतन पुर्नरचेनंतर वेतनश्रेणीची पुर्नरचनंनतर वेतनश्रेणीची पुर्नसुधारणा इत्यादीमुळे होणारी वेतननिश्चिती.पदोन्नती किंवा वेनतपुर्नरचनेनंतर वेतनश्रेणीची पुर्नसुधारणा या संबधीचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा मानीव दिनांका देण्यास शासनाने मान्यता दिल्यासंबधिचे आदेश / सूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतर त्यासंबधीची थकबाकी अदा करण्यात आली असल्यास संबधित आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतरच्या कालावधी करीता व सदर रक्कम अदा करण्यात आली असेल त्या महिन्याच्या आदीच्या महिन्यापर्यन्त व्याज अदा करण्यात यावे.
३) वेतनवाढी, आगावू वेतन वाढ व महागाई भत्ता वाढ, प्रवास भत्ता इत्यादीमुळे मिळणाया रकमा वरील वाढीबाबतचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतर थकबाकी अदा करण्यात आली असल्यास संबधीत आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतरच्या कालावधीकरीता व्याज प्रदान करण्यात यावें (प्रवास भत्ता देयकाबाबत संबधीत शासकिय कर्मचा-याप्रमाणे आपले प्रवास भत्त्याच देयक सादर केल्यापासून सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर त्याबाबतची रक्कम अदा करण्यात आली असल्यास देयक सादर करण्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यानंतरच्या कलावधीकरिता) व सदर रक्क्म अदा करण्यात आली असेल त्या महिन्याच्या आबीच्या महिन्यावपर्यंत व्याज अदा करण्यात यावे.
परंतू असे की, खालील प्रकरणामध्ये विलंबाने प्रदान केलेल्या थकवाकीवर संबधित कालावधीकरीता व्याज अनुज्ञेय असणार नाही.
१) शासकिय कर्मचा-याच्या (त्यांच्या स्वतःच्या मागण्यासहीत) त्यांचे वेतन व भत्ते यांची थकबाकी किवा वेतनवाढी १ वर्षाहून अधिक परंतु मुदतीसंबंधीच्या कायदयाच्या तरतुदीनुसार मुदतवाहय नव्हे अशा कालावधीसाठी आस्थागित ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली असेल त्या कालावधीकरीता.
२) शासकिय कर्मचारी जाणून बुजून आपले वेतन न काढता त्याबाबत चालढकल करीत असेल.
(3)
२. वेतन पुर्नरचना, पदोन्नती, मानीव दिनांक इत्यादीमुळे करण्यात येणारी वेतननिश्चीती तसेच आगावू वेतनवाढ पूरक भत्त्याच्या थकबाकीच्या न्याय रमा, शासकीय कर्मचा-यांचा दोष नसतांना केवळ प्रशासनिक कारणांमुळे / चुकीमुळे प्रदानास विलंब झाला असेल तरच विलंबाने प्रटार करण्यात आलेल्या रकमेवर व्याज देण्याकरीता वरील कार्यपध्दती लागू राहील व त्यानुसार प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने व्याज देण्यासंबंधात आवश्यक कार्यवाही करावी.
३. शासन पुढे, असेही आदेश देत आहे की, प्रदानातील विलंबावर देण्यात येणारे व्याज हे भारतीय रिर्झव्ह बॅकन वेळोवेळी, बँकामधील विहीत कालावधी करीताच्या निश्चीत केलेल्या व्याज दरानुसार अदा करण्यात यावे.
४. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, प्रदानातील विलंब ही बाब निर्णयाच्या विरुध्द आहे. आणि ती अत्यंत गैरसोयीची आक्षेपार्ह आहे. सबब, प्रशासकीय विभागाने विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या रकमावरील व्याज मंजूर करताना सदर रकमांचे प्रदान विलंबाने करण्यात प्राथमीक चौकशी सकृत दर्शनी जबाबदार असणा-या कर्मचारी/अधिकारी विरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही पुर्ण करण्यात येत असल्या संबधी व जेथे अशी चौकशीअंती कोणताही कर्मचारी/अधिकारी दोषी आढळला नसल्यास तेथे तसे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवाचे प्रमाणपत्र संबंधीत आदेश जोडणे आवश्यक आहे.
५. शासन आणखी पुढे असे आदेश देत आहे की, या आदेशान्वये विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तलब्धीवर व्याज मंजूर करण्याचे प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या अविपत्याखालील अधिका-यास पुनः प्रदान करता येणार नाहीत.
हे आदेश ते निर्गमित झाल्याच्या दिनाकापासून अंमलात येतील. हे आदेश निर्गमित होण्यापुर्वी अंतिमतः निकालात काढण्यात आलेली प्रकरणे मात्र पुन्हा उघडण्यात येउ नयेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
सही/- (श.वि. लागवणकर) उप सचिव, वित्त विभाग