स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणेस इच्छूक संस्था/ न्यास / कंपनी इत्यादी व्यवस्थापनांनी अर्ज सादर करताना शाळेच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यास प्रतिबंध करणेबाबत शासन निर्णय Prohibition of using misleading words in school names

Prohibition of using misleading words in school names

Prohibition of using misleading words in school names

Prohibition of using misleading words in school names GR pdf

Regarding prohibition of using misleading words in the name of the school while submitting applications by managements of organizations/trusts/companies etc. desirous of establishing a new school on self-financing basis.

स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणेस इच्छूक संस्था/ न्यास / कंपनी इत्यादी व्यवस्थापनांनी अर्ज सादर करताना शाळेच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यास प्रतिबंध करणेबाबत.

Shalechya Navat Dishabhul Karnare Shabad Vaprnyas Pratibandh

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२५/प्र.क्र.३७५/एसएम-२,
मंत्रालय, मुंबई

दिनांक:- ०२ एप्रिल, २०२६

१) महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम- २०१२.

२) महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनिनियम) नियम-२०२०, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२०.

३) सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (शिक्षण संचालनालय), पुणे यांचे पत्र जा.क्र. शिसंमा/२०२५/स्वयंअर्थसहाय्यित/एस-४, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५.

प्रस्तावना :-

राज्यात, दि.१९ जानेवारी, २०१३ पासून महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२, लागू झाला असून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करणेसाठी इच्छूक नोंदणीकृत संस्था/ न्यास / कंपनी यांना अर्ज सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० निश्चित करण्यात आले असून यातंर्गत नवीन शाळांना मान्यता तसेच विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे.

विविध संस्था/न्यास/कंपनी यांचेकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील नवीन शाळेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये शाळेच्या नावात पालकांची तसेच विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांचा वापर (उदा. इंटरनॅशनल स्कूल, सैनिकी शाळा, ऑक्सफर्ड स्कूल, ग्लोबल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, युनिव्हर्सल स्कूल इत्यादी) करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक खाजगी शाळा त्यांच्या नावात इंटरनॅशनल हा शब्द वापरत असून त्यामुळे शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहे, असा गैरसमज निर्माण होत आहे. परंतु, अशा शाळांपैकी अनेक शाळा प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अभ्यासक्रम, सुविधा किंवा आतंरराष्ट्रीय मंडळाशी संलग्न नसतानाही शाळेच्या नावामध्ये असे शब्द वापरत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, बहुतांश विद्यार्थी तसेच पालकांमध्ये अभ्यासक्रमाविषयी, शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत, शुल्क आकारणी इ. विविध मुद्द्यांबाबत दिशाभूल केली जात आहे.

ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ मधील कलम (२) (१) व (२) (२८) मध्ये “जाहिरात” व “दिशाभूल करणारी जाहिरात” या संज्ञांची व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच, सदर अधिनियमातील कलम (२१) मध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरूध्द निर्देश जारी करणेबाबत तसेच दंडात्मक कारवाईबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (शिक्षण संचालनालय), पुणे यांनी दिनांक १५ डिसेंबर, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये क्षेत्रिय कार्यालयांना शाळेच्या नावाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शाळेच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्वसाधारण सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या कलम १६ मधील तरतुदीस अनुसरून नोंदणीकृत न्यास, नोंदणीकृत कंपनी, नोंदणीकृत संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या / यावयाच्या खाजगी शाळेच्या नावात दिशाभूल करणारे शब्द वापरण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत-

१) आय.बी. केंब्रिज/आय.जी.सी.एस.ई. इत्यादी आतंरराष्ट्रीय मंडळाशी संलग्न असलेल्या किंवा सदर आंतरराष्ट्रीय मंडळाशी संलग्न होण्यास इच्छूक असलेल्या शाळांनाच केवळ शाळेच्या नावामध्ये “इंटरनॅशनल”, “ग्लोबल”, “युनिव्हर्सल”, “वर्ल्ड”, “युरो” यासारख्या शब्दांचा वापर करणे अनुज्ञेय राहील.

२) राज्यमंडळ, सी.बी.एस.ई. तसेच अन्य आंतरदेशीय मंडळांशी संलग्न असलेल्या अथवा होण्यास इच्छुक असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना शाळेच्या नावात “इंटरनॅशनल”, “ग्लोबल”, “युनिव्हर्सल”, “वर्ल्ड”, “युरो” यासारख्या शब्दांचा वापर करणे अनुज्ञेय असणार नाही.

३) खिश्वन नन्स (भिक्षुणी) समुदायास “कॉन्व्हेंट” असे संबोधले जात असून सदर समुदायाद्वारे संचलित करण्यात येणाऱ्या शाळा या प्रामुख्याने “कॉन्व्हेंट स्कूल” समजण्यात येतात. सदर बाब विचारात घेता, ख्रिस्ती धर्मसंघाद्वारे / ख्रिश्चन नन्स (भिक्षुणी) समुदायाद्वारे संचलित करण्यात येणाऱ्या शाळांच्या नावामध्ये “कॉन्व्हेंट” या शब्दाचा वापर करणे अनुज्ञेय राहील व अन्य संस्था/न्यास/कंपनी यांच्याद्वारे स्थापित करण्यात येणाऱ्या शाळांना “कॉन्व्हेंट” या शब्दाचा वापर शाळेच्या नावात करता येणार नाही.

४) “सैनिकी शाळा” म्हणून मान्यताप्राप्त शाळांनाच शाळेच्या नावात “सैनिकी” शब्दाचा वापर करता येईल.

५) तसेच, ज्या शैक्षणिक मंडळाशी संलग्न होण्यासाठी शाळा स्थापन करावयाची आहे, त्या शैक्षणिक मंडळाचा उल्लेख शाळेच्या नावात करता येईल.

६) विद्यार्थी/ पालक / नागरिक / व्यक्तींची दिशाभूल होणाऱ्या शब्दांचा वापर शाळेच्या नावात करता येणार नाही.

७) हा शासन निर्णय भूतलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही.

८) राज्य शासनाद्वारे खाजगी शाळांकरीता उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या विविध सेवांकरीता प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना या शासन निर्णयाच्या तरतुदी लागू राहतील.

प्रत,

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२६०४०२१६२००७९३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

PRAMOD VITHOBA KADAM

(प्रमोद कदम) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई.

३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक.

६. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक).

७. निवडनस्ती- एसएम-२. (प्र.क्र.३७५/२०२५)