Pension Increase Up To 20 To 100 Percent
Pension Increase Up To 20 To 100 Percent
Pension Increase Upto 20-100 Percent
Increase in pension from 1st January 2024
Increase in pension family pension to pensioner family pensioner of 80 years of age and above with effect from 1st January 2024
Increase in pension / family pension to pensioner / family pensioner of 80 years of age and above with effect from 1st January 2024.
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
Finance Department
Government Resolution No.: PEN-2021/C.R.64/SER-4,Mantralaya, Mumbai-400032.
Date: 16 January 2024.
Reference: –
Government Resolution, Finance Department No.PEN-2019/C.R.59/SER-4, dated 24/01/2019.
Government Resolution:
The pension/family pension of the pensioners / family pensioners of 80 years of age and above as per Seventh Pay Commission has been revised from 01.01.2019. Government is pleased to revise the said rate from 01.01.2024 as below:
1 Age 80 to 85 years –
Increase in basic pension 20%
2 Age above 85 to 90 years –
Increase in basic pension 30%
3 Age above 90 to 95 years –
Increase in basic pension 40%
4 Age above 95 to 100 years –
Increase in basic pension 50%
5 Age above 100 years –
Increase in basic pension 100%
- The revised increased rate will be applicable only from 01.01.2024. No difference of revised increased rate will be payable for previous period to existing Pensioners Family Pensioners.
- It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority i.e. Pay and Accounts Officer, Mumbai/Treasury Officers as the case may be, to calculate the quantum of increase in the pension/family pension payable in each individual case.
- Government is also pleased to direct that the above decision should mutatis mutandis apply with necessary changes to those pensioners / family pensioners of 80 years of age and above of Recognized and Aided Educational Institutions, Non Agriculture Universities and affiliated Non-Governmental Colleges and Agricultural Universities, etc. to whom pension scheme is made applicable..
- In exercise of the powers conferred by the proviso under Section 248 of Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samitis Act 1961 (Maharashtra Act number Five of 1962) and of all other powers enabling it on that behalf, the Government is further pleased to decide that above decision shall apply to the pensioners / family pensioners of 80 years of age and above of Zilla Parishads.
- The expenditure on this account should be debited to the Budget Heads to which the pensions of the pensioners mentioned in the above paras are debited and should be met from the grants sanctioned thereunder.
- This Government Resolution is available on the website of Government of Maharashtra ie. www.maharashtra.gov.in and its computer code number is 202401161616207505. This order has been signed digitally.
By order and in the name of Governor of Maharashtra.
Government Resolution Pdf Copy Link
Deputy Secretary to Government.
८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनात दि.१ जानेवारी २०२४ पासून वाढ करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: सेनिवे-२०२१/प्र.क्र.६४/सेवा-४, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२.
दिनांक : १६ जानेवारी २०२४.
संदर्भ : शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५९/सेवा-४, दि.२४.०१.२०१९.
शासन निर्णय :
८० वर्षे व त्यावरील राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित झालेल्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनात वाढ दि.०१.०१.२०१९ पासून सुधारित करण्यात आला आहे. शासन आता असा आदेश देत आहे की, सदर दर दि.०१.०१.२०२४ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहेत.
१ वय वर्षे ८० ते ८५ – मूळ निवृत्तिवेतनात २०% वाढ
२ वय वर्षे ८५ पेक्षा अधिक ते ९० – मूळ निवृत्तिवेतनात ३०% वाढ
३. वय वर्षे ९० पेक्षा अधिक ते ९५ – मूळ निवृत्तिवेतनात ४०% वाढ
४ व वय वर्षे ९५ पेक्षा अधिक ते १०० – मूळ निवृत्तिवेतनात ५०% वाढ
५ वय वर्षे १०० पेक्षा अधिक – मूळ निवृत्तिवेतनात १००% वाढ
२. सदर लाभ केवळ दि.०१.०१.२०२४ पासून देय राहील. तत्पूर्वी वयोमानानुसार वाढीव निवृत्तिवेतन घेत असलेल्या निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित दरानुसार फरकाची रक्कम अनुज्ञेय राहणार नाही.
३. या निर्णयामुळे प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या निवृत्तिवेतन वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / कोषागार अधिकारी यांची राहील.
४. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे, अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे, यांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय लागू राहील.
५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इत्तर सर्व अधिकार याचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.
६. यासंबंधीचा खर्च वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांची निवृत्तिवेतने ज्या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०११६१६१६२०७५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
९. सदर शासन निर्णयाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासनाचे उप सचिव.