Pay Scales Payable to Graduate Teachers of Classes 6th to 8th
Pay Scales Payable to Graduate Teachers of Classes 6th to 8th
Pay Scales Payable to Graduate Teachers
padavidhar shikshak vetan shreni
दिनांक : 14/05/2026
जा.क्र.बुजिप/शिप्रा/प्रास्था-2/3399/2026
विषयः-पदविधर / विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागु करण्याबाबत,
संदर्भ :
- 1. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक वेतन 1216/प्र.क्र. 123/16/टिएनटी-3 दि. 13 आक्टोंबर 2016.
- मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर यांचा दिनांक 08/05/2026 रोजीचा निकाल.
उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये सादर करण्यात येते की, बुलडाणा जिल्हा परिषद अंतर्गत सहाय्यक अध्यापक मधुन विषय शिक्षक या पदावर विषय निहाय पदस्थापना देण्यात आलेली असुन याचिकेत नमूद विषय शिक्षकांना पदविधर वेतनश्रेणी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित याचिकाकर्ते पदवीधर / विषय शिक्षक यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपिठ नागपूर येथे याचिका दाखल केल्या होत्या.
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 13 आक्टोंबर 2016 अन्वये बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदी प्रमाणे निर्गमित करण्यात आलेल्या उच्च प्राथमिक स्तरावर गणित / विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषय संवर्गातील प्रत्येकी किमान एक याप्रमाणे प्रशिक्षीत पदविधर अर्हता धारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. सदर विषय संवर्ग पुढील प्रमाणे आहेत.
- विज्ञान विषय संवर्ग- गणित/विज्ञान/ अभियांत्रीकी
- भाषा विषय संवर्ग-मराठी/इंग्रजी/हिंदी/उर्दू इत्यादी
- सामाजिक शास्त्र विषय संवर्ग-इतिहास /भुगोल
इयत्ता 6 वी ते 8 वी या वर्गांना शिकवणा-या शिक्षकांपैकी 1/3 शिक्षकांना सेवाजेष्ठते प्रमाणे पदविधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी या वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांची संख्या 3 पेक्षा अधिक असल्यास संबंधित विषय समुहातील सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदविधर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय असणा-या शिक्षकांची संख्या अधिक असल्यास संबंधित विषय समुहातील सेवा जेष्ठते प्रमाणे पदविधर वेतनश्रेणी सम प्रमाणात देय राहिल अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेमध्ये 3 शिक्षकांना पदविधर वेतनश्रेणी देय ठरत असल्यास प्रत्येक विषय समुहातील प्रत्येकी एका शिक्षकाला पदविधर वेतनश्रेणी मिळेल असे नमुद आहे.
याचिका क्रमांक 7966/2022 नंदकिशोर गुलाबराव सुसर व इतर 61, याचिका क्रमांक 627/2023 गजानन बाहेकर व इतर 41, याचिका क्रमांक 1506/2023 मिर्झा इजहारुल्ला बेग व इतर 55, याचिका क्रमांक 763/2023 गजानन गुणवंत नावकार व इतर 99 अशा एकुण 260 विषय शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर येथे सरसकट वेतनश्रेणी मिळणेबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या.
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर यांनी दिनांक 08 में 2026 रोजी रोजी खालील प्रमाणे निर्णय दिलेला आहे.
i) We declare that Clause 3 of the Government Resolution dated 13.10.2016 as discriminatory and violative of Article 14 of the Constitution of India as far as the petitioners are concerned.
ii) We further direct the respondents Zilla Parishads to grant the benefit of subject teacher pay scale to those petitioners who are already working as a subject teacher of Classes 6 to 8 from the date of appointment on the post of subject teacher.
iii) We also direct the respondents Zilla Parishads that the petitioners who have acquired the said requisite qualification during their service would be entitled to subject teacher pay scale from the date of acquiring such qualification.
iv) We also direct the respondents Zilla Parishads to pay arrears, if any, to the petitioners from the date of appointment or date of acquiring qualification as the case may be, within eight weeks from the date of this order.
- With these directions the writ petition is allowed and disposed of Rule is made absolute in the above terms.
तथापि संदर्भीय शासन निर्णयातील मुद्या क्रमांक 3 नुसार इयत्ता सहावी ते आठवी या वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांपैकी 1/3 शिक्षकांना सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदवीधर वेतन श्रेणी देण्यात यावी असे नमूद आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर यांनी पदवीधर विषय शिक्षक पदांवर कार्यरत असणा-या सर्व शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देण्याबाबत निर्णय दिलेला असून सदर बाब ही धोरणात्मक बाब असल्याने याबाबत मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरसकट वेतनश्रेणी देण्याबाबत उचित आदेश व्हावेत
प्रतिलिपी :-
- नंदकिशोर गुलाबराव सुसर, गजानन बाहेकर, मिर्झा इजहारुल्ला बेग व गजानन गुणवंत नावकार यांना माहितीस्तव रवाना.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलडाणा.
प्रति,
मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक),
शिक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
👇
ALSO READ
पवित्र प्रणाली मार्फत नियुक्त इयत्ता सहा ते आठ या वर्गावरील विज्ञान आणि गणित पदवीधर शिक्षण सेवकांना पदवीधर वेतन श्रेणी
इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना देय असलेल्या वेतनश्रेणी संदर्भात.
तारीखः १३ ऑक्टोबर, २०१६
वाचा :-
१) शासन निर्णय शिक्षण, रोजगार व युवक सेवा विभाग, क्रमांकः पीटीपी १०७७१/१०६९३ (१५०२)/सात, दिनांक १४/११/१९७९.
२) शासन निर्णय शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः पीआरई-२००६/४९९१/२००६/प्राशि-१, दिनांक ११.११.२०११.
३) शासन निर्णय शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः पीटीआर-१११३/(०१/२०१३)/ एस एम-४, दिनांक १३.१२.२०१३.
४) बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९
प्रस्तावना
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने उच्च प्राथमिक (वर्ग ६ वी ते ८ वी) वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या पात्रतेमध्ये बदल केला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी सदर शिक्षकांची अर्हता किमान १२ वी उत्तीर्ण अशी होती. या पूर्वी पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धता कमी असल्याने परिस्थितीनुरुप हा निर्णय होता. सदर शैक्षणिक पात्रता आता किमान पदवीधर करण्यात आली आहे. पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धता आणि पाठ्यक्रमाची काठीण्य पातळी विचारत घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. सदर शैक्षणिक पात्रतेसोबत ते शिक्षक असल्यामुळे व्यावसायिक पात्रता सुध्दा आवश्यक असते. म्हणून NCTE ने (D.T.Ed) किंवा B.Ed. यातील कोणतीही व्यावसायिक पात्रता निश्चित केली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या हेतूने प्रस्तावनेतील क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये इ. ५ वी ते इ. ७ वी च्या वर्गाकरीता निश्चित केलेल्या शिक्षकांच्या एक चतुर्थांश पदांवर (२५%) पदवीधर शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते. गणित आणि इंग्रजी हे दोन कठीण समजले जाणारे विषय पदवीधर शिक्षकाने शिकवणे अपेक्षित होते. तथापि, काही ठिकाणी हे पदवीधर शिक्षक कोणत्या विषयात पदवीधर आहे याकडे दुर्लक्षीत केले गेले. त्यामुळे गणित व विज्ञान विषय शिकविण्यासाठी पदवीधर शिक्षक उपलब्ध नसल्याने इतिहास, भूगोल किंवा मराठी इत्यादी विषय घेऊन पदवीधर झालेले शिक्षक सध्या गणित व विज्ञान हे विषय शिकवितात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गणित व इंग्रजी या दोनही विषयांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे.
संदर्भाधिन आदेश क्र. २ अन्वये उच्च प्राथमिक वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेत बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु अस्तित्वात असलेली व्यवस्था आणि करण्यात आलेले बदल यातील संक्रमण अवस्थेमधील बदल प्रक्रीया राबविण्यासंबंधी संभाव्य अडचणींचा विचार करुन सुस्पष्ट आदेश नसल्याने क्षेत्रिय स्तरावर अनेक संभ्रम निर्माण झालेले आहेत. त्यामूळे विविध प्रशासकीय अडचणी उदभवत आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-
१. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. २ अन्वये उच्च प्राथमिक स्तरावर (इ. ६ वी ते ८ वी) विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्रे या विषय संवर्गातील प्रत्येक विषयासाठी किमान एक याप्रमाणे किमान ३ प्रशिक्षक पदवीधर अर्हता धारकांच्या नियुक्त्या करावयाच्या आहेत. तथापि याप्रमाणे शाळा निहाय सुधारणा करण्यास काही कालावधी लागणार आहे.
२. विज्ञान विषयाचे पदवीधर शिक्षक हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत त्यामुळे विशिष्ट अर्हतेचे शिक्षक न मिळाल्यास नियुक्ती कशाप्रकारे कराव्यात याबद्दल मार्गदर्शक सूचना वेगळयाने निर्गमित करणे आवश्यक आहे.
३. पदवीधर शिक्षकांच्या जेष्ठता यादीमध्ये ज्येष्ठता कोणत्या दिनांकापासून धरावी याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने नुकतेच आदेश केलेले आहेत या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
४. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी इ. ५ ते इ. ७ वी करिता किमान ४ शिक्षक असणे आवश्यक होते, पैकी एक शिक्षक प्रशिक्षित पदवीधर असणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे या शिक्षकांची अर्हता सुनिश्चित असल्याने एकूण शिक्षकांच्या २५ % शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी देय होती. परंतू आता सर्व शिक्षक पदवीधर असणार आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा कसा हाताळावा याबाबत स्पष्टता आणण्याची आवश्यकता आहे.
या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रिय स्तरावर उदभवणा-या उपरोक्त अडचणी सोडविण्यासाठी तसेच यासंदर्भातील शंकांचे निरसन करण्यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची अमजबजावणी करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी याबाबत शासन स्तरावरून आवश्यक सूचना देण्याची आवश्यकता आहे.
शासन परिपत्रक :-बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील तरतूदीप्रमाणे तसेच याकरीता निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. २ अन्वये उच्च प्राथमिक स्तरावर विज्ञान, भाषा आणि सामाजीक शाखे या विषय संवर्गातील प्रत्येकी किमान एक याप्रमाणे प्रशिक्षित पदवीधर अर्हता धारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या कराण्यात याव्यात. सदर विषय संवर्ग पुढीलप्रमाणे आहेतः-
अ) विज्ञान विषय संवर्ग: गणित / विज्ञान/ अभियांत्रिकी
आ) भाषा विषय संवर्ग:- मराठी/इंग्रजी/हिंदी/उर्दू इत्यादी.
सामाजिक शास्त्र विषय संवर्ग इतिहास / भूगोल
२. यावी. यापुढे प्रशिक्षित पदवीधर विषय शिक्षकांची ज्येष्ठता सूची उपरोक्त नमूद विषय संवर्ग निहाय करण्यात
३. इयता ६ वी ते ८ वी या वर्गांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांपैकी १/३ शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी. या वर्गाना शिकविणाऱ्या शिक्षकांची संख्या ३ पेक्षा अधिक असल्यास पदवीधर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या त्या प्रमाणात एकापेक्षा अधिक असेल. अशाप्रकारे शिक्षकांची संख्या अधिक असल्यास संबंधित विषय समूहातील सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदवीधर वेतनश्रेणी समप्रमाणात देय
राहील. अशाप्रकारे एखादया संस्थेमध्ये ३ शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देय ठरत असल्यास प्रत्येक विषय समूहातील प्रत्येकी एका शिक्षकाला पदवीधर वेतनश्रेणी मिळेल.
४. उपरोक्त सूत्रामध्ये न बसणाऱ्या शिक्षकास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाचा लाभ घेऊन पदवीधर वेतनश्रेणी मिळत असेल तर त्याच्या वेतनास संरक्षण देण्यात यावे.
५. प्रत्यक्षात पदवीधर याचा अर्थ कोणत्याही शाखेतील पदवी अधिक D.Ed किंवा B.Ed असा आहे. सेवेत रुजू होताना १० वी व १२ वी आणि D.Ed अर्हता धारक असणाऱ्या शिक्षकांनी सेवेत कार्यरत असताना पदवी प्राप्त केली असल्यास या शिक्षकांना सुद्धा प्रशिक्षित पदवीधर समजण्यात यावे आणि त्यांची सेवाज्येष्ठता मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी.
६. सद्यःस्थितीत विज्ञान विषय समूहातील पदवीधर शिक्षकांची कमतरता आहे. परंतु काही शिक्षक विज्ञान विषय घेवून १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत. या शिक्षकांना मान्यता प्राप्त मुक्त विद्यापीठाची पदवी प्राप्त करण्यास प्रवृत्त करण्यात यावे. अशा शिक्षकांची पदस्थापना विज्ञान विषय समूहातील पदवीधर शिक्षकांच्या जागेवर करण्यात यावी आणि प्रत्यक्ष पदवी प्राप्त करेपर्यंत त्यांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात येवू नये.
७. उपरोक्त परिच्छेद ३ मध्ये नमूद सूत्र मान्य असणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांचा समावेश पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता सूचीमध्ये करण्यात यावा. हे सूत्र मान्य नसणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांना उक्त ज्येष्ठतासूची मध्ये स्थान देण्यात येवू नये. शासनाने निर्देशित केलेले सदर सूत्र मान्य किंवा अमान्य असल्याबाबत प्रत्येक शिक्षकांकडून लेखी घ्यावे व त्यामध्ये ५ वर्षापर्यंत बदल करण्यास मान्यता देण्यात येवू नये.
८. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१३१७०४२५१८२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांकः वेतन१२१६/प्र.क्र.१२३/१६/टीएनटी-३
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई