New Procedure For Obtaining Birth And Death Certificates

New procedures and time-bound programs for obtaining birth and death certificates

Obtaining Birth and Death Certificates l Procedures and Timetables

Procedure and time-bound program for cancellation of invalid delayed birth and death records and recovery of certificates

अवैध विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करुन प्रमाणपत्र परत मिळविणेबाबतची
कार्यपध्दती व कालबध्द कार्यक्रम

दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२५

वाचा :-

१. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९

२. महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २०००

३. विधि व न्याय विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांची दि. ११.०८.२०२३ रोजीची अधिसूचना

४. शासन समक्रमांक दि. १२.०३.२०२५ रोजीचा शासन निर्णय

प्रस्तावनाः –

भारत सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करुन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश देण्याचे अधिकार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय दिनांक १२.०३.२०२५ अन्वये विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती विहित करुन देण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दती अंमलात येण्यापूर्वी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबत आदेश निर्गमित केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

१ वर्षाच्या आतील जन्म-मृत्यूबाबतची नोंदणी करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक जमृनों-२५२५/ई. ऑ.९९११८१/प्र.क्र.२२/कु.क., मुंबई दिनांकः २९ मे, २०२५ शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशाआधारे देण्यात आलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच खोट्या बनावटी आदेशाआधारे निर्गमित केलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कार्यवाही व अशी रद्द करण्यात आलेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे प्राप्त करून घेण्यासाठी पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना व कालबध्द कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

 शासन निर्णय 

अ) तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांने निर्गमित केलेले एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे विलंबित जन्म मृत्यू आदेश व जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करणे.

१. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी बाबतची सविस्तर यादी सर्व संबंधित निबंधक यांनी संबंधित तहसिलदार यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी. सदर यादी संबंधित तहसिलदार यांना उपलब्ध होईल याची खातरजमा जिल्हा निबंधक यांनी करावी.

२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयीन अभिलेख्यांवरुन तसेच संबंधित निबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीच्या यादीवरुन तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने निर्गमित केलेल्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी तपासून असे आदेश रद्द करुन त्याबाबतचा तपशिल संबंधित निबंधक, जिल्हा निबंधक व स्थानिक पोलीस स्टेशन यांना उपलब्ध करुन द्यावा. अशा रद्द केलेल्या आदेशाची प्रत संबंधित अर्जदारास त्याच्या पत्त्यावर पाठविण्यात यावी. ज्यामध्ये संबंधितास मूळ प्रमाणपत्र ७ दिवसांच्या आत तहसिल कार्यालयात जमा करण्याबाबत आदेशित करावे. या मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलीसांकडून प्रमाणपत्र जप्त करण्यात येईल याबाबत संबंधितास सूचित करावे.

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व सुधारणा अधिनियम, २०२३ अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत……
महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः जमृनों २५२५/ (ई. ऑ.९९११८१)/प्र.क्र.२२/कु.क. मुंबई
दिनांक : १२ मार्च, २०२५ शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

३. संबंधित निबंधक व जिल्हा निबंधक यांनी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू आदेशानुसार जन्म-मृत्यू नोंदवहीतील नोंदी तसेच CRS पोर्टलवरील नोंदी रद्द कराव्यात.

४. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू आदेशाच्या प्रतींच्या आधारे स्थानिक पोलीस स्टेशन प्रभारी यानी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र जप्त करुन घ्यावे. अशा जप्त केलेल्या मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या प्रती संबंधित तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना सादर कराव्यात.

५. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी पोलीस स्टेशन प्रभारी यांचेकडून प्राप्त झालेली मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे तसेच, संबंधित अर्जदारानी तहसिल कार्यालयात जमा केलेली मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी या अधिकाऱ्यामार्फत करावी.

६. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे रद्द केलेल्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र पोलीसांकडून जप्त होऊन रद्द केल्याची खातरजमा करावी. जेणेकरुन रद्द केलेल्या आदेशाआधारे अस्तित्वात असलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीकडे राहणार नाही व त्याचा दुरुपयोग होणार नाही.

७. उपरोक्त प्रमाणे रद्द केलेल्या प्रमाणपत्राबाबत संबंधित व्यक्तीला विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेकडून नव्याने आदेश प्राप्त करुन घेऊन जन्म-मृत्यू नोंद करण्यास अडचण असणार नाही.

ब) तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या वैध आदेशाशिवाय (खोट्या / बनावट) घेतलेल्या विलंबित जन्म - मृत्यूच्या नोंदी रद्द करणे.

१. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी बाबतची सविस्तर यादी जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी संबंधित तहसिलदार यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी.

२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीची खातरजमा कार्यालयीन अभिलेख्यांवरुन करुन घेण्याची जबाबदारी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांची असेल. त्यानुसार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी अधिकृतपणे न दिलेल्या खोट्या व बनावटी आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी छाननीमध्ये आढळून आल्यास त्या रद्द करण्याबाबत संबंधित निबंधक व जिल्हा निबंधक यांना कळविण्यात यावे. तसेच, अशा व्यक्तीविरुध्द संबंधित पोलीस स्टेशन प्रभारी यांचेमार्फत गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी.

क) कोणत्याही आदेशाशिवाय परस्पर घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म मृत्यूच्या नोंदी रद्द करणे.

१. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना निबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीच्या यादीवरुन उपरोक्त दोन्ही प्रकारात न मोडणाऱ्या व कोणत्याही आदेशाशिवाय निबंधकांनी परस्पर घेतलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचा तपशिल संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (वर्ग-अ) येथील प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावा.

२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या आदेशाशिवाय घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी आढळून आल्यास अशा नोंदी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रद्द कराव्यात.

२. उपरोक्त सर्व प्रक्रिया विशेष मोहिम राबवून आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी, कोणत्याही सबबीस्तव मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. उपरोक्त मोहीमेत रद्द केलेल्या उपरोक्त तीन प्रकारातील नोंदींचा तपशिल संकलीत करुन संबंधित जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.

जन्म मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मधील सुधारणा २०२३ बाबत शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

३. हा शासन निर्णय गृह विभाग, महसूल व वन विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०९१६१५२०५०८२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून

शासनाचे उप सचिव