New Procedure For Obtaining Birth And Death Certificates

अवैध विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करुन प्रमाणपत्र परत मिळविण्याबाबतची कार्यपध्दती व कालबध्द कार्यक्रम मार्गदर्शक सूचना
Guidelines on procedures and time-bound programs for cancelling and recovering certificates of invalid delayed birth and death records

दिनांक : १ डिसेंबर, २०२५

वाचा :-

१. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९

२. महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २०००

३. विधि व न्याय विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली अधिसूचना, दि. ११.०८.२०२३

४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. जमृनों-२५२५/ (ई.ऑ.९९११८१)/प्र.क्र.२२/कु.क., दिनांक १२ मार्च, २०२५.

५. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. जमृनों-२५२५/ (ई.ऑ.११५३१४३)/प्र.क्र.२२/कु.क.-२, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२५.

प्रस्तावना : –

भारत सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करुन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासमवेत दि.११.११.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये सर्व संबंधितांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने होत नसल्याने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे महसुल व वन विभागाच्या वतीने निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यानुषंगाने अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांनी महसूल व वन विभागाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्याचे निर्देश दिले.

परिपत्रक –

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासमवेत दि.११.११.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्याबाबतची कार्यवाही सर्वप्राथम्याने होण्याच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

१) जन्म व मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये दि.११.८.२०२३ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदार यांनी वितरीत केलेली प्रमाणपत्रे परत घेण्यात यावीत, तसेच परत घेण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची सक्षम प्राधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर पडताळणी करावी.

२) राज्यामध्ये स्थगिती देण्यात आलेल्या प्रलंबित अर्जावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याने, सर्व संबधित कार्यालयांकडे प्रलंबित अर्ज प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि.१६.०३.२०२५, २९.०५.२०२५ व दि.१६.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीनुसार तपासुन कार्यवाही करावी. तसेच या SOP प्रमाणे प्रमाणपत्र नसतील ते ताबडतोब रद्द करण्यात यावे. तसेच CRS पोर्टल वरील नोंद तात्काळ वगळण्यात यावी.

३) प्रलंबित अर्ज तपासतांना आधार क्रमांक व जन्म प्रमाणपत्र तारीख यामध्ये भिन्नता आढळल्यास तात्काळ पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी.

४) खालील नमूद शहरे / तालुक्यांमध्ये सदर अनधिकृत जन्म-मृत्यू प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर आढळुन आल्याने सर्व संबधित तहसीलदार / पोलीस स्टेशन गांभीर्याने सदरची प्रकरणे तपासावी.

i. अमरावती, ॥. सिल्लोड iii. अकोला iv. संभाजीनगर शहर v. लातूर vi. अंजनगाव सुर्जी vii. अचलपूर viii. पुसद ix. परभणी x. बीड xi. गेवराई xii. जालना xii. अर्धापूर xiv. परळी

५) तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानंतर सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका यांनी विलंबित जन्म नोंदी घेऊन वितरीत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत / बनावट प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचे आढळून आले आहे, सबब, तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानंतर सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका यांनी वितरीत केलेल्या विलंबित जन्म नोंदींचे Reconciliation करण्यात यावे.

६) तहसीलदार यांनी विलंबित जन्म नोंदी घेण्याचे आदेश दिले नसतांनाही काही कार्यालयांकडून प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचे दिसून येत आहेत. सबब, सदर प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका यांच्याशी समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

७) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. १६.०३.२०२५, २९.०५.२०२५ व दि.१६.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीनुसार सदर प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी, अवैध प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्यात यावीत तसेच CRS पोर्टल वरील त्या प्रमाणपत्रांची नोंद तात्काळ वगळण्यात यावी.

नाही. ८) आधार कार्ड हे कोणताही विषय / प्रकरणासाठी पुरावा म्हणून ग्राहृय धरता येणार

९) अनेक तहसीलदार कार्यालयांनी अर्जदार / लाभार्थी यांनी फक्त आधार कार्डला पुरावा ग्राह्य मानून जन्म प्रमाणपत्र दिलेले आहे. (शाळेचा कोणताही दाखला किंवा जन्म तारीख /स्थळाचा कोणताही पुरावा नसताना) जे विलंबित जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत ते त्रुटीपूर्ण आहेत आणि अशा प्रमाणपत्रांचा पुनर्विचार करणे हे कार्यकारी दंडाधिकारी /तहसीलदारांची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून जी नियमावली (SOP) प्रसिध्द झाली आहे किंवा १९६९ जन्म-मृत्यू नोंद कायद्यातही असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की,विलंबित जन्म नोंदीसाठीचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कुठल्याही तक्रारी आढळल्यास त्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा.

१०) जन्म तारखेत तफावत असलेले सगळी प्रमाणपत्रे रद्द करणे ही कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांची जबाबदारी आहे. अशी यादी बनवून त्यांनी पोलीसांनाही द्यायची आहे. अशा लोकांविरुद्ध पोलीसात तक्रार दाखल करावी.

११) तहसीलदार / उपविभागीय कार्यालयाने पुढच्या काही दिवसात फक्त आधार कार्डला मूळ जन्म प्रमाणपत्रासाठीचा मूळ महत्त्वाचा पुरावा धरला असेल, अश्या व्यक्तींची यादी व अर्जदाराने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहिती / पुराव्यात जन्म तारखेत तफावत असलेल्याची यादी ताबडतोब पोलीस स्टेशन येथे द्यावी. ज्या तहसीलमध्ये पोलीस तक्रार झाली नसेल, गुन्हा /FIR दाखल झाला नसेल, तर असे तफावत असलेल्या जन्म तारखेचे म्हणजेच अर्जदाराने बनावट /फसवणूक केली आहे म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी हे तहसीलदार यांची आहे. त्यांनी अश्या ठिकाणी गुन्हे ताबडतोब दाखल करावेत.

१२) जे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहेत, तहसीलदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी यांनी समन्वयाने हे सगळे मूळ प्रमाणपत्र लाभार्थी / अर्जदाराकडून प्राप्त करून घ्यायचे आहे. हे मूळ प्रमाणपत्र परत मिळत नसेल तर स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी.

१३) रद्द करण्यात आलेले मूळ जन्म प्रमाणपत्र परत आलेले नाही, तसेच असे अर्जदार /लाभार्थी हे सापडत नसतील, त्यांचे पत्ते सापडत नसतील, अशा व्यक्तींची यादी तयार करून त्यांच्या विरोधात स्थानिक पोलीस स्टेशन येथे तक्रार / गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मुख्य अधिकारी, निबंधक / आरोग्य अधिकारी तसेच तहसीलदार यांची असेल.

१४) महानगरपालिका, नगरपालिका / नगरपरिषद यांच्या अधिकाऱ्यांनी असे सापडत नसलेले किंवा गायब झालेले अर्जदार / लाभार्थ्यांची यादी तयार करावी. तहसीलदार यांच्या सहकाऱ्याने तहसीलदार याची पोलिसात तक्रार दाखल करावी. जे अर्जदार मूळ जन्म प्रमाणपत्र घेऊन निघून गेले त्यांना फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया स्थानिक पोलीस स्टेशनने करायची आहे.

१५) विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या अध्यक्षेखाली विलंबित जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्रे परत घेणे / फेर तपासणी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सर्व संबधित तहसीलदार, सर्व संबधित महापालिका / नगरपालिका / जिल्हा परिषद यंत्रणा / पोलीस यंत्रणा यांच्याशी समन्वय साधून एक दिवसीय मेळावा आयोजित करावा.

१६) जन्म व मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये दि.११.८.२०२३ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर शासनातर्फे देण्यात आलेल्या स्थगितीच्या वेळी किंवा त्यांनतर प्राप्त झालेल्या अर्जावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पुढील बाबींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी स्तरावरुन खालील माहिती विवरणपत्रात माहिती शासनास सादर करावी.

          जन्म व मृत्यु नोंदणी अर्ज

जन्म व मृत्यु नोंदणीसाठी प्राप्त अर्ज
१
किती अर्ज मंजूर करण्यात आले
२
किती वितरीत करण्यात आले प्रमाणपत्र
३
किती प्रमाणपत्र परत घेण्यात आले
४

२. उपरोक्त सर्व प्रक्रिया सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. १६.०३.२०२५, २९.०५.२०२५ व दि.१६.०९.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीनुसार तसेच उपरोक्त मार्गदर्शक सुचनेनुसार विशेष मोहिम राबवून कालमर्यादेत पूर्ण करावी. उपरोक्त मोहीमेत रद्द केलेल्या नोंदींचा तपशिल संकलीत करुन संबंधित जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका यांचेमार्फत वरील विवरणपत्रामध्ये तालुकानिहाय / जिल्हानिहाय तयार करुन शासनास तातडीने सादर करावा.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५१२०११२४२१६१४१९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासनाचे उप सचिव
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.०३/(ई-१२९२८४७)/आस्था-१अ, मंत्रालय, मुंबई

ALSO READ 👇

New procedures and time-bound programs for obtaining birth and death certificates

Obtaining Birth and Death Certificates l Procedures and Timetables

Procedure and time-bound program for cancellation of invalid delayed birth and death records and recovery of certificates

अवैध विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करुन प्रमाणपत्र परत मिळविणेबाबतची
कार्यपध्दती व कालबध्द कार्यक्रम

दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२५

वाचा :-

१. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९

२. महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २०००

३. विधि व न्याय विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांची दि. ११.०८.२०२३ रोजीची अधिसूचना

४. शासन समक्रमांक दि. १२.०३.२०२५ रोजीचा शासन निर्णय

प्रस्तावनाः –

भारत सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करुन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश देण्याचे अधिकार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये जन्म व मृत्यू नोंदणी करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय दिनांक १२.०३.२०२५ अन्वये विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती विहित करुन देण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दती अंमलात येण्यापूर्वी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबत आदेश निर्गमित केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

१ वर्षाच्या आतील जन्म-मृत्यूबाबतची नोंदणी करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक जमृनों-२५२५/ई. ऑ.९९११८१/प्र.क्र.२२/कु.क., मुंबई दिनांकः २९ मे, २०२५ शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशाआधारे देण्यात आलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच खोट्या बनावटी आदेशाआधारे निर्गमित केलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कार्यवाही व अशी रद्द करण्यात आलेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे प्राप्त करून घेण्यासाठी पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना व कालबध्द कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

 शासन निर्णय 

अ) तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांने निर्गमित केलेले एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे विलंबित जन्म मृत्यू आदेश व जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करणे.

१. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी बाबतची सविस्तर यादी सर्व संबंधित निबंधक यांनी संबंधित तहसिलदार यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी. सदर यादी संबंधित तहसिलदार यांना उपलब्ध होईल याची खातरजमा जिल्हा निबंधक यांनी करावी.

२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयीन अभिलेख्यांवरुन तसेच संबंधित निबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीच्या यादीवरुन तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने निर्गमित केलेल्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी तपासून असे आदेश रद्द करुन त्याबाबतचा तपशिल संबंधित निबंधक, जिल्हा निबंधक व स्थानिक पोलीस स्टेशन यांना उपलब्ध करुन द्यावा. अशा रद्द केलेल्या आदेशाची प्रत संबंधित अर्जदारास त्याच्या पत्त्यावर पाठविण्यात यावी. ज्यामध्ये संबंधितास मूळ प्रमाणपत्र ७ दिवसांच्या आत तहसिल कार्यालयात जमा करण्याबाबत आदेशित करावे. या मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलीसांकडून प्रमाणपत्र जप्त करण्यात येईल याबाबत संबंधितास सूचित करावे.

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व सुधारणा अधिनियम, २०२३ अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत……
महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः जमृनों २५२५/ (ई. ऑ.९९११८१)/प्र.क्र.२२/कु.क. मुंबई
दिनांक : १२ मार्च, २०२५ शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

३. संबंधित निबंधक व जिल्हा निबंधक यांनी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू आदेशानुसार जन्म-मृत्यू नोंदवहीतील नोंदी तसेच CRS पोर्टलवरील नोंदी रद्द कराव्यात.

४. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू आदेशाच्या प्रतींच्या आधारे स्थानिक पोलीस स्टेशन प्रभारी यानी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र जप्त करुन घ्यावे. अशा जप्त केलेल्या मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या प्रती संबंधित तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना सादर कराव्यात.

५. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी पोलीस स्टेशन प्रभारी यांचेकडून प्राप्त झालेली मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे तसेच, संबंधित अर्जदारानी तहसिल कार्यालयात जमा केलेली मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी या अधिकाऱ्यामार्फत करावी.

६. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे रद्द केलेल्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र पोलीसांकडून जप्त होऊन रद्द केल्याची खातरजमा करावी. जेणेकरुन रद्द केलेल्या आदेशाआधारे अस्तित्वात असलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीकडे राहणार नाही व त्याचा दुरुपयोग होणार नाही.

७. उपरोक्त प्रमाणे रद्द केलेल्या प्रमाणपत्राबाबत संबंधित व्यक्तीला विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेकडून नव्याने आदेश प्राप्त करुन घेऊन जन्म-मृत्यू नोंद करण्यास अडचण असणार नाही.

ब) तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या वैध आदेशाशिवाय (खोट्या / बनावट) घेतलेल्या विलंबित जन्म - मृत्यूच्या नोंदी रद्द करणे.

१. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी बाबतची सविस्तर यादी जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी संबंधित तहसिलदार यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी.

२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीची खातरजमा कार्यालयीन अभिलेख्यांवरुन करुन घेण्याची जबाबदारी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांची असेल. त्यानुसार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी अधिकृतपणे न दिलेल्या खोट्या व बनावटी आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी छाननीमध्ये आढळून आल्यास त्या रद्द करण्याबाबत संबंधित निबंधक व जिल्हा निबंधक यांना कळविण्यात यावे. तसेच, अशा व्यक्तीविरुध्द संबंधित पोलीस स्टेशन प्रभारी यांचेमार्फत गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी.

क) कोणत्याही आदेशाशिवाय परस्पर घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म मृत्यूच्या नोंदी रद्द करणे.

१. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना निबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीच्या यादीवरुन उपरोक्त दोन्ही प्रकारात न मोडणाऱ्या व कोणत्याही आदेशाशिवाय निबंधकांनी परस्पर घेतलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचा तपशिल संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (वर्ग-अ) येथील प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावा.

२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या आदेशाशिवाय घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी आढळून आल्यास अशा नोंदी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रद्द कराव्यात.

२. उपरोक्त सर्व प्रक्रिया विशेष मोहिम राबवून आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील ३ महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी, कोणत्याही सबबीस्तव मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. उपरोक्त मोहीमेत रद्द केलेल्या उपरोक्त तीन प्रकारातील नोंदींचा तपशिल संकलीत करुन संबंधित जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.

जन्म मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मधील सुधारणा २०२३ बाबत शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

३. हा शासन निर्णय गृह विभाग, महसूल व वन विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०९१६१५२०५०८२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून

शासनाचे उप सचिव