Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojna Enhancing Scope Improvement Implementation GR मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणेसह व्याप्ती वाढविणेबाबत

Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojna Enhancing Scope Improvement Implementation GR

Enhancing the scope with improvement in implementation of the scheme Chief Minister-Mazi Ladki Bahin

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणेसह व्याप्ती वाढविणेबाबत.
Regarding expansion of scope along with improvement in implementation of scheme “Chief Minister-Majhi Ladki Bahine”.

महाराष्ट्र शासन

महिला व बाल विकास विभाग. शासन निर्णय क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक:-१२ जुलै, २०२४.

संदर्भ:-

१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, दि.२८.०६.२०२४ व दि.०३.०७.२०२४.

२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मबावि २०२४/प्र.क्र.१५६/कार्या-२,

दि.०५.०७.२०२४. ३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मबावि २०२४/प्र.क्र.१५१/कार्या-२, दि.०८.०७.२०२४.

प्रस्तावना :-

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अंशतः सुधारणा करुन दि.०३.०७.२०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वार्डस्तरीय संरचना असल्याने, या महानगरपालिका क्षेत्राकरीता “तालुकास्तरीय समिती” ऐवजी “वार्ड स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी येणाऱ्या प्रशासकीय तसेच तांत्रिक अडी-अडीचणीचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी शासनस्तरावर मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली “Empowered committee” शासन निर्णय दि.०८.०७.२०२४ अन्वये गठीत करण्यात आली आहे. सदर “Empowered committee” च्या बैठकीत सदर योजनेची व्याप्ती वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची बाब दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवण्यात आली व त्यामध्ये झालेल्या निर्णयानुसार सदर योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णय :-

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे व सुलभतेने होण्यासाठी खालीलबाबींची स्पष्टता करण्यात येवून त्यास मान्यता देण्यात येत आहे:-

कुटुंबाची व्याखा :- सदर योजनेसाठी कुटुंबाची व्याखा खालीलप्रमाणे राहील.

कुटुंब” याचा अर्थ पती, पत्नी व त्यांची अविवाहित मुले/मुली.

२. नवविवाहित महिलेच्या बाबतीत तीचे नाव रेशनकार्डवर लगेच लावणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहित महिलेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा.

३. परराज्यात जन्म झालेल्या व ती सध्या महाराष्ट्रात वास्तव्यास असेल त्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे (१) जन्म दाखला किंवा (२) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (३) अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येते. याशिवाय महिलेच्या पतीचे १५ वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड व १५ वर्षापूर्वीचे मतदान कार्ड देखील ग्राह्य धरण्यात यावे.

४. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्टातील बँक खाते ग्राह्य धरण्यात यावे.

५. योजनेच्या ऑफलाईन अर्जावरील लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढून तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे.

६. सदर योजनेतंर्गत नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका /अंगणवाडी सेविका, NULM यांचे समूह संघटक (CRP), मदत कक्ष प्रमुख व CMM (City Mission Manager), आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना पात्र महिलांचे अर्ज भरुन घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

७. केंद्र शासनाने विविध शासकीय योजनांचे लाभ PFMS-DBT प्रणालीव्दारे देण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित केली आहे. केंद्र/राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधील (उदा. PM-KISAN, POSHAN, MGNREGS, PM-Svanidhi, JSY, PMMVY व अन्य तत्सम योजना) जे लाभार्थी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार पात्र ठरत असतील, त्यांचा DATA माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे KYC व Aadhaar Authentication यापूर्वीच झालेले असल्याने सदर लाभार्थ्याना केवळ ऑफलाईन अर्ज भरुन घेवून “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेचा थेट लाभ देण्यात यावा. मात्र, हे करीत असताना पात्र लाभार्थी महिलांकडून सदर योजनेचा अर्ज भरुन घेण्यात यावा.

८. गावपातळीवर ग्रामसेवक, कृषि सहायक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, ग्राम रोजगार सेवक व अन्य ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची “ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. सदर समितीचे संयोजक ग्रामसेवक व सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका राहतील. समितीने सदर योजनेसाठी गावपातळीवर शिबिर आयोजित करुन त्यामध्ये ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन या दोन्ही पध्दतीने लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात यावी. ऑफलाईन अर्ज यथावकाश अॅप/पोर्टलवर भरण्यात यावेत.
९. ग्रामस्तरीय समितीमार्फत अंतिम लाभार्थी महिलांच्या यादीचे प्रत्येक शनिवारी व आवश्यकतेनुसार गाव चावडीवर वाचन करण्यात यावे. तसेच सदर यादी ग्रामपंचायत व अंगणवाडी केंद्र येथे प्रसिध्द करण्यात यावी. सदर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीवर हरकती प्राप्त झाल्यास त्यांचे निराकरण करण्यात यावे. तसेच व्दिरुक्ती (Duplication) टाळण्यात यावी.

१०. शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वार्डस्तरीय संरचना असल्याने, या महानगरपालिका क्षेत्राकरीता “तालुकास्तरीय समिती” ऐवजी “वार्ड स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समिती आता “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांपुरती मर्यादीत न राहता सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात वार्ड स्तरीय समिती गठीत करण्यात यावी.

११. तालुका/वार्ड स्तरीय समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करुन लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द करावी. जिल्हास्तरीय समितीने तालुकास्तरीय समितीवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवण्यात यावे.

१२. नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका / अंगणवाडी सेविका, NULM यांचे समूह संघटक (CRP), मदत कक्ष प्रमुख, CMM (City Mission Manager), आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, आंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द झाल्यावर, एकूण पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर केल्याप्रमाणे आणि सदर ऑनलाईन अॅप/पोर्टलवर प्रति यशस्वी पात्र लाभार्थीची नोंद झाल्यावर (Successful online updation for beneficiary) रु.५०/- याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत आहे.

१३. सदर शासन निर्णय दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१२१४०१५९४२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(डॉ. अनुपकुमार यादव) सचिव, महाराष्ट्र शासन