Maharashtras New School Education Policy
Maharashtras New School Education Policy महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण
Maharashtra’s School Education Policy
NEW CBSE AND STATE BOARD PATTERN IN MAHARASHTRA
महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांची परिक्षा पध्दती स्विकारण्याविषयीची भूमिका
महाराष्ट्रातील वि‌द्यार्थ्यांचे पालक व शिक्षक बंधुभगिनीनी अतिशय कमी माहिती उपलब्ध असताना सुध्दा नविन शैक्षणिक धोरणाबाबत शासनाची भूमिका समजुन घेतली त्याबाबत आभार
राज्यातील सुजाण पालक यांचा सहभाग व शिक्षक बंधुभगिनींची सकारात्मक प्रयत्नांची भूमिका या माध्यमातुन नविन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रगतीशील महाराष्ट्रात करण्यात येईल
तथापि माहिती पूर्ण न मिळाल्यामुळे काही समज-गैरसमज निर्माण झालेत त्यासाठी हा खुलासा करण्यात येत आहे.
१ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत बनविलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) यांच्या आधारे महाराष्ट्राचे स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये आपल्या राज्यासाठी सकारात्मक विद्यार्थी हिताचे आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.
२ महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बालभारती मार्फत बनविताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती तज्ञ समितीमार्फत अभ्यासून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते सर्व बदल करून बनविण्यात येत आहेत.
३ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये अपेक्षित कौशल्य विद्याव्यर्थ्यांमध्ये येण्यासाठी घोकंपट्टीवर आधारीत परीक्षा पद्धती न ठेवता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांच्या परीक्षा पध्दतीप्रमाणे सर्वकष प्रकारचे मुल्यमापन महाराष्ट्राच्या राज्य मंडळाच्या पध्दतीत आणून आणि त्यातही आवश्यक ते बदल / सुधारणा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
४ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चा स्विकार करुन महाराष्ट्राने दिनांक २४ जून २०२२ रोजी चा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानंतर तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने राज्यातील शैक्षणिक पार्श्वभूमी व राज्याच्या गरजा विचारात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली.
सर्व मसुदे SCERT च्या संकेतस्थळावर ठेवून जनतेच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या व त्यानुसार दोन्ही आराखडा मसुदे अंतिम करण्यात आले व त्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता दि. ०९.०९.२०२४ मिळाली आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा पायाभूत स्तराचा आक्षेप व सूचनांसाठीचा कालावधी दि. २०/१०/२०२३ ते दि. ०४/११/२०२३ ठेवण्यात आला. यासाठी एकूण २८४३ प्रतिक्रिया आल्या होत्या. पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रमचा आक्षेप व सूचनांसाठीचा कालावधी दि.१७/०२/२०२४ ते दि. ०३/०३/२०२४ ठेवण्यात आला. यासाठी एकूण २७५ प्रतिक्रिया आल्या होत्या. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण साठी आक्षेप व सूचनांसाठीचा कालावधी दि.२३/०५/२०२४ ते दि. ०३/०६/२०२४ ठेवण्यात आला. यासाठी एकूण ३६०६ प्रतिक्रिया आल्या होत्या.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) मसुद्यास मंजुरी देण्यापूर्वी तत्कालिन मंत्री, शालेय शिक्षण यांनी विविध शिक्षक संघटना प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली होती. तज्दा समित्यांच्या मदतीने पायाभूत स्तरासाठी (बालवाटिका १.२.३. इ. १ ली व २ री) अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली व अंतिम आराखड्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली आहे.
नवीन पाठ्यक्रमानुसार बालभारतीमार्फत इ. १ ली पाठ्यपुस्तक निर्मिती कामकाज सुरु आहे. राज्यासाठी इ. १ री ते १० वी साठी अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती SCERTM मार्फत करण्यात येत आहे.
५. CBSE च्या परीक्षापध्दतीची वैशिष्टये :-
अ) संकल्पनांवर भर – पाठांतरापेक्षा संकल्पनांच्या समजुतीवर अधिक लक्ष दिले जाते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळते.
ब) सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE Continuous and Comprehensive Evaluation) – विद्याथ्यांच्या सततच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाते. केवळ अंतिम परीक्षांवर भर न देता, प्रकल्प, उपक्रम आणि इतर मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश केला जातो.
क) राज्य, देश व जगाच्या पातळीवरचे ज्ञान मिळते.
ड) स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त सीबीएसई अभ्यासक्रम JEE, NEET, UPSC यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीर ठरतो.
३) सॉफ्ट स्किल्स आणि समुपदेशनावर भर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते, त्यांना संवाद कौशल्ये, नेतृत्वगुण, सृजनशीलता आणि तणाव व्यवस्थापन शिकवले जाते.
ई) CBSE पॅटर्नमुळे विदयाध्यर्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळते व त्यांचे भविष्य घडविण्यास मदत होते.
६. नवीन राज्य अभ्यासक्रमावर आधारीत पाठ्यसाहित्य पुढील वेळापत्रकाप्रमाणे अंमलात आणण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे:
अंमलबजावणीचे वर्ष इयत्ता / वर्ग
२०२५ १ ली
२०२६ २ री ३ री ४ थी व ६ वी
२०२७ ५ वी ७ वी ९ वी व ११ वी
२०२८ ८ वी. १० वी व १२ वी
महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. याउलट, राज्यमंडळ या सर्व उपक्रमांमुळे अधिक सक्षम होईल जे २१ व्या शतकातील गुणवैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यास मदतच करेल. राज्यातील इ.१० वी व इ.१२वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल.
राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार असल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यास कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यावे किंवा कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.
महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा इत्यादी सर्व बाबींना इतिहास, भूगोल, भाषा विषय इ. सर्व संबंधीत विषयामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE मध्ये सदर बाब स्पष्टपणे नमूद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल व हा निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला योग्य ठरणार आहे.
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाची, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध उपाययोजना शासन स्तरावरुन करण्यात येत आहेत. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत शासन निर्णय दि. २३/०८/२०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून शैक्षणिक कामच शिक्षकांकडून केले जाईल अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली सुरु करण्यात आलेली आहे ज्यातून हजारो शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षणे, तंत्रज्ञानाची जोड व निपुण महाराष्ट्र सारखे अभियानही सुरु करण्यात आले आहे.
शाळांच्या भौतिक सुविधा उदा. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह, वर्ग खोल्या, किडांगण, कुंपन इ-सुविधा वगैरे या संदर्भात आराखडा तयार केला जात आहे, यावर शासन प्राधान्याने काम करेल.
मा. मुख्यमंत्री महोदय श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब आणि मा. श्री. अजितदादा पवार साहेब यांच्या जिव्हाळयाचा हा विभाग असल्याने चांगल्या कामांसाठी पुर्ण समर्थन असेल आणि याकरीता कुठलाही निधी कमी पडणार नाही. येणाऱ्या काही वर्षात या विभागाचे चित्र पुर्णपणे बदललेले दिसेल.
वेळापत्रकासंदर्भात खुलासा करण्यात येतो की आपल्या सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार व हवामानानुसार शाळांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळा शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळा यामधील मुलांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण आणि मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे.
शिक्षकांचे प्रशिक्षण संदर्भात नमूद करण्यात येते की नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू असून शिक्षकांना ब्रिज कोर्स द्वारे सुद्धा अतिरिक्त प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यांना नवीन अभ्यासक्रम अवघड जाणार नाही कारण की सर्वांना ज्ञात असेल की बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये वरील पातळीवर स्पर्धा परीक्षांद द्वारे निवड होणारे विद्यार्थी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांमधीलच आहेत तसेच नवीन अभ्यासक्रम आराखडा यात आणखी भर घालणार असून विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक स्पर्धाक्षम होता येईल.