Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules 2025 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) (सुधारणा) नियम २०२५ अधिसूचना

Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules 2025

IMG 20250130 150817
Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules 2025

Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules 2025

Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules, 2025 NOTIFICATION

मंगळवार, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

वित्त विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक २८ जानेवारी, २०२५.

अधिसूचना

भारताचे संविधान.

क्रमांक मनासे-२०२०/प्र.क्र. ४/सेवा-६. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील

नियम करीत आहेत :-

१. या नियमांस, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) (सुधारणा) नियम, २०२५, असे म्हणावे.

२. मुख्य नियमांच्या नियम ३ मधील, “शासन” या मजकुराऐवजी, “वित्त विभाग” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

३. मुख्य नियमांच्या नियम १५ मधील, स्पष्टीकरणानंतर, पुढील टीप-१ व २ जादा दाखल करण्यात येतील :-

“टीप १- नैमित्तिक रजेच्या मागे व पुढे आलेले कोणत्याही संख्येतील शनिवार, रविवार आणि/किंवा सार्वजनिक सुट्या जोडून घेण्याची तसेच नैमित्तिक रजेमध्ये आलेली सुटी किंवा सुट्यांची मालिका नैमित्तिक रजेस जोडून घेण्याची परवानगी देता येईल. एकावेळेस सलगपणे घेतलेल्या नैमित्तिक रजा व सुट्या यांचा एकूण कालावधी, सात दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत, तो दहा दिवसांपर्यंत वाढविता येतील.

टीप २- एका कॅलेंडर वर्षामध्ये केवळ आठ नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय असतील.”.

४. मुख्य नियमांच्या नियम १६ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

“१६. अखंडित रजेची कमाल मर्यादा.-

(१) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यास, सलग पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही.

(२) प्रकरणाची अपवादात्मक परिस्थिती विचारात घेऊन, वित्त विभागाने अन्यथा निर्धारित केल्याखेरीज, जो शासकीय कर्मचारी, स्वीयेतर सेवेव्यतिरिक्त, रजेसह किंवा रजेशिवाय, सलग पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी अनुपस्थित राहील त्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला आहे असे मानण्यात येईलः

परंतु, पोट-नियम (२) च्या तरतुदी लागू करण्यापूर्वी, शासकीय कर्मचाऱ्याला अशा अनुपस्थितीची कारणे स्पष्ट करण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.

स्पष्टीकरण. – “वाजवी संधी” याचा अर्थ, संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास नोंदणीकृत पोच देय डाकेने (R.P.A.D.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे दिलेली सूचना, असा आहे आणि संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने, नोंदणीकृत पोच देय डाकेने (R.P.A.D.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे सूचना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, त्याचे उत्तर सादर करावयाचे आहे.”.

५. मुख्य नियमाच्या नियम १८ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-

“१८. अन्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने किंवा स्वीयेतर सेवेत तात्पुरती बदली झाली असताना हे नियम लागू होणे.-

(१) ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना, हे नियम लागू आहेत त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची केंद्र सरकारकडे किंवा इतर कोणत्याही राज्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने तात्पुरती बदली झाली असता, त्यांना हेच नियम लागू होतील.

(२) भारतामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याने, १२० दिवसांपेक्षा अधिक नसणाऱ्या कालावधीसाठी रजेचा त्याचा अर्ज, त्याच्या नियोक्त्याकडे सादर केला पाहिजे. जर कालावधी १२० दिवसांपेक्षा अधिक असेल तर, त्याने, त्याच्या नियोक्त्यामार्फत रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केला पाहिजे.

(३) भारतामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याला, १२० दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीची रजा त्याच्या नियोक्त्याकडून मंजूर केली जाऊ शकेल, परंतु, ती रजा अनुज्ञेय असल्याचे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कार्यालय प्रमुखाने प्रमाणित केले पाहिजे. त्याहून अधिक कालावधीची रजा, बदली मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याद्वारे मंजूर करता येईल.

(४) भारतामध्ये स्वीयेतर सेवेत काम करीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास, तो ज्या सेवेचा सदस्य असेल त्या सेवेस लागू असलेल्या नियमांखेरीज, रजा मंजूर करण्यात येणार नाही, आणि त्याला कार्यमुक्त केल्याशिवाय, तो रजा घेण्यास हक्कदार असणार नाही आणि तो रजेवर गेल्याशिवाय, तो रजा वेतनास हक्कदार असणार नाही.

(५) (अ) नियोक्ता, भारताबाहेरील पदस्थापित केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला, त्याने विहित केलेल्या शर्तीनुसार, रजा मंजूर करील. विशिष्ट प्रकरणी, नियुक्ती प्राधिकारी, ज्या शर्तीवर रजा मंजूर करण्यात येईल त्या शर्तीबाबत नियोक्त्याशी पूर्व विचारविनिमय करून निर्णय घेईल, ज्या नियोक्त्याने रजा मंजूर केली असेल त्या नियोक्त्याकडून रजा वेतन प्रदान करण्यात येईल आणि ती रजा त्याच्या रजा खर्च खाती टाकली जाणार नाही.

(ब) विशिष्ट प्रकरणी, स्वीयेतर सेवेमध्ये पदस्थापना मंजूर करणारा सक्षम प्राधिकारी, स्वीयेतर सेवेबाबत नियोक्त्याशी विचारविनिमय करील आणि जर तो नियोक्ता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ याच्या परिशिष्ट-चारमध्ये विहित केलेल्या दराने, राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये रजा वेतन अंशदान देण्यास इच्छुक असेल तर, तो, त्या कर्मचाऱ्याला शासकीय कर्मचारी म्हणून लागू असलेल्या नियमांनुसार रजा मंजूर करील.”.

६. मुख्य नियमांच्या नियम १९ मधील, –

(एक) शीर्षकात “स्वीयेतर सेवेत” या मजकुरानंतर “किंवा प्रतिनियुक्तीने” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. तसेच “लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याने” या मजकुराऐवजी “कार्यालय प्रमुखाने” हा मजकूर १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(दोन) “स्वीयेतर सेवेतील” या मजकुरानंतर, “किंवा प्रतिनियुक्तीवरील” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(तीन) “लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याने” या मजकुराऐवजी, “त्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मूळ विभागाच्या कार्यालय प्रमुखाने” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

७. मुख्य नियमांच्या नियम २५ चा पोट-नियम (१) वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

८. मुख्य नियमांच्या नियम २६ मध्ये, पोट-नियम (३) मधील, खंड (सी) वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

९. मुख्य नियमांचा नियम २८, वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

१०. मुख्य नियमांच्या नियम २९ मधील, “नियम २८ मध्ये निर्देशिलेला अहवाल मिळाल्यानंतर” हा मजकूर वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

११. मुख्य नियमांच्या नियम ३० मधील, खंड (ए), (बी) व (सी) याऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :-

” (ए) जेव्हा विभागाने/कार्यालयाने यापूर्वीच रजा मंजूर केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची दुसऱ्या विभागात/कार्यालयात बदली झालेली असेल आणि जेव्हा रजा समाप्त झाल्यानंतर, त्याला त्या दुसऱ्या विभागात/कार्यालयात रुजू व्हावयाचे असेल अशा प्रकरणी, रजा मंजूर करण्याचे आणि त्याला मंजूर केलेल्या रजेच्या कालावधीचे रजा वेतन प्रदान करण्याचे औपचारिक आदेश काढण्याची जबाबदारी, ज्या विभागातून/कार्यालयातून त्याची बदली झाली असेल त्या विभागाची/कार्यालयाची असेल.

पूर्वीच्या विभागाने/कार्यालयाने मंजूर केलेल्या रजेचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, त्याला, नवीन विभागात/कार्यालयात रुजू व्हावे लागेल. जर त्याला रजावाढीसाठी अर्ज करावयाचा असेल तर, वाढीव रजा मंजूर करण्याची प्रक्रिया, जेथे त्याची बदली झाली असेल त्या नवीन विभागाने/कार्यालयाने करावयाची आहे.

जर संबंधित कर्मचारी, नवीन विभागात / कार्यालयात रुजू न होताच अनुपस्थित राहिला असेल तर, तो कालावधी, अनधिकृत रजा म्हणून समजण्यात येईल आणि त्यानुसार त्याच्याविरूद्ध कारवाई सुरू करण्यात येईल.

(बी) जर रजेवर असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची बदली झाली असेल आणि त्याने, विभागाकडे/कार्यालयाकडे रजेचा अर्ज केलेला असेल/नसेल तर, अशा प्रकरणी, मूळ विभागाने/कार्यालयाने, नवीन विभागास/कार्यालयास, असे कळविले पाहिजे की, तो रजेवर आहे आणि त्याने रजेचा अर्ज केला आहे/ केला नाही. त्याचप्रमाणे, शासकीय कर्मचाऱ्याने देखील नवीन विभागास /कार्यालयास त्याच्या रजेविषयी कळविले पाहिजे. जर तो, त्याच्या मूळ विभागास/कार्यालयास न कळविता रजेवर राहिला असेल आणि त्याने त्याच्या रजेविषयी मूळ विभागास/कार्यालयास ज्या दिनांकापर्यंत कळवावयाचे असेल त्या दिनांकानंतर, तो, नवीन विभागात / कार्यालयात रुजू झाला असेल तर, मूळ विभागास/कार्यालयास न कळविता वाढविलेल्या रजेचा कालावधी, अनधिकृत रजा म्हणून समजण्यात येईल आणि त्यानुसार त्याच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात येईल.

(सी) जर शासकीय कर्मचारी रजेवर असेल आणि त्याने रजेचा अर्ज केलेला नसेल आणि दरम्यानच्या कालावधीत त्याची बदली झाली असेल तर, अशा प्रकरणी, त्याने, नवीन विभागात/कार्यालयात रूजू होण्याऐवजी मूळ विभागात/कार्यालयात रुजू झाले पाहिजे. मूळ विभागाने/कार्यालयाने त्याला कार्यमुक्त केल्यानंतर, ज्या ठिकाणी त्याची बदली झाली आहे त्या ठिकाणी त्याने रुजू झाले पाहिजे. त्याच्या मूळ विभागात/कार्यालयात न कळविता तो रजेवर असेल तर, ती अनधिकृत रजा म्हणून समजण्यात येईल.”.

१२. मुख्य नियमांच्या नियम ३४ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :-

“३४. वैद्यकीय मंडळापुढे उपस्थिती. –

(१) महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांच्या तरतुदींनुसार राज्य शासन सेवेकरिता ज्या उमेदवारांची निवड झाली आहे त्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी करण्याकरिता परिशिष्ट-दहामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी, संबंधित जिल्ह्यांसाठी (किंवा वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे) सोळा वैद्यकीय मंडळे असतील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(२) गट “अ” व गट “ब” शासकीय कर्मचाऱ्यांची, वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्यात येईल.

(३) गट “क” व गट “ड” शासकीय कर्मचाऱ्यांची, जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तपासणी करण्यात येईल. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जर, त्यास वैद्यकीय मंडळाचे मत घेणे आवश्यक आहे असे वाटले तर, उमेदवारास वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवील.”.

१३. मुख्य नियमांच्या नियम ३५ मध्ये, –

(एक) पोट-नियम (१) मधील, “संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकाला किंवा अधीक्षक, सेंट जॉर्ज किंवा जे. जे. रुग्णालय, मुंबई” या मजकुराऐवजी, “वैद्यकीय मंडळाचा अध्यक्ष किंवा संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा रुग्णालयाचा अधीक्षक” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(दोन) पोट-नियम (२) मधील, “मंडळापैकी एका मंडळापुढे” या मजकुराऐवजी, “मंडळापुढे” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१४. मुख्य नियमांच्या नियम ३६ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईलः-

“३६. वैद्यकीय मंडळाची रचना. –

नियम ३४ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मंडळामध्ये, तीन अर्हताप्राप्त वैद्यकीय व्यवसायींचा समावेश असेल, त्यापैकी एक अधिष्ठाता किंवा वैद्यकीय अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हा असेल, तो, अध्यक्ष देखील असेल. महिला उमेदवाराच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी, गट-अ मधील एक महिला वैद्यकीय अधिकारी असेल, ती, मंडळाची सदस्य असेल, जर अशी महिला वैद्यकीय अधिकारी सदस्य नसेल तर, गट-अ च्या अतिरिक्त महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. वैद्यकीय मंडळ, या नियमांन्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय संहिता, भाग-एक च्या प्रकरण-१९ अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करील आणि त्यांचे अधिकार, नियम ३५ च्या पोट-नियम (१) खेरीज त्यांच्या जिल्ह्यांपुरते मर्यादित असतील.”.

१५. मुख्य नियमांच्या नियम ३७ मधील, “जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा अधीक्षक, सेंट जॉर्ज रुग्णालय” या मजकुराऐवजी “नियमितपणे अध्यक्ष, वैद्यकीय मंडळे/जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा अधीक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१६. मुख्य नियमांच्या नियम ३८ मधील, “जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या ठिकाणी त्या मजकुराऐवजी, “जिल्हा आरोग्य अधिकारी” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

१७. मुख्य नियमांच्या नियम ४० मध्ये,-

(एक) पोट-नियम (२) मधील, “जिल्ह्याच्या शल्यचिकित्सकाला” या मजकुराऐवजी, “अध्यक्ष, वैद्यकीय मंडळ किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक यास” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(दोन) पोट-नियम (५) मधील, “जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्याने” या मजकुराऐवजी, “जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याने” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१८. मुख्य नियमांच्या नियम ४२ मधील,-

(एक) शीर्षकातील, “वर्ग चारच्या” या मजकुराऐवजी, “गट-ड च्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(दोन) “वर्ग चारच्या” या मजकुराऐवजी, “गट-ड च्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१९. मुख्य नियमांच्या नियम ४७ मध्ये, –

(एक) पोट-नियम (३) च्या, खंड (ए) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-

“(ए) ज्याला वैद्यकीय कारणास्तव रजा मंजूर करण्यात आली आहे त्या शासकीय कर्मचाऱ्यास, नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर रुजू होण्यास परवानगी देण्यात येईल आणि वैद्यकीय मंडळाकडून परिशिष्ट-पाच मधील नमुना-५ मध्ये वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. वैद्यकीय मंडळाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, वैद्यकीय रजेसंबंधात निर्णय घेण्यात येईल.”

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(दोन) टीप-१ मधील, “शिफारस करणाऱ्या” या मजकुरानंतर, “अध्यक्ष, वैद्यकीय मंडळ याने किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकाने दिलेल्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२०. मुख्य नियमांच्या नियम ४९ मधील, “(रविवार व सुट्या धरून)” या मजकुराऐवजी, ” (शनिवार रविवार व सुट्या धरून)” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२१. मुख्य नियमांच्या नियम ५० मध्ये, पोट-नियम (३) मधील, “वर्ग एक किंवा वर्ग दोनच्या” या मजकुराऐवजी, “गट-अ किंवा गट-ब च्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२२. मुख्य नियमांच्या नियम ५१ मध्ये, पोट-नियम (२) मधील, खंड (बी) ऐवजी, पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल आणि तो, ११ ऑक्टोबर, २०११ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईलः-

“(बी) (एक) जेव्हा एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यास सेवेमधून काढून टाकण्यात आले असेल किंवा बडतर्फ करण्यात आले असेल तेव्हा, ज्या कॅलेंडर महिन्यात त्याला सेवेमधून काढून टाकण्यात आले असेल किंवा बडतर्फ करण्यात आले असेल त्या कॅलेंडर महिन्याच्या आधीच्या कॅलेंडर महिन्याच्या अखेरपर्यंत, प्रत्येक पूर्ण कॅलेंडर महिन्याला २ दिवस या दराने त्याच्या खाती अर्जित रजा जमा करण्यात येईल.

(दोन) जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाला असेल तेव्हा, त्याच्या मृत्यूच्या दिनांकापर्यंत प्रत्येक पूर्ण कॅलेंडर महिन्याला २३ दिवस या दराने त्याच्या खाती अर्जित रजा जमा करण्यात येईल.”

२३. मुख्य नियमांच्या नियम ५४ मध्ये, पोट-नियम (२) मधील, खंड (ए) मध्ये ” रजा घेण्याचा हक्क असेल” या मजकुरानंतर, “मात्र, त्या रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.

२४. मुख्य नियमांच्या नियम ५६ मधील, “लेखापरीक्षा अधिकारी” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या ठिकाणी त्या मजकुराऐवजी, “कार्यालय प्रमुख” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

२५. मुख्य नियमांच्या नियम ६० मध्ये, पोट-नियम (१) मधील, खंड (ए) च्या उपखंड (चार) ऐवजी, पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल आणि तो, ११ ऑक्टोबर, २०११ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल :-

“(चार) (ए) जेव्हा एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यास सेवेतून काढून टाकण्यात आले असेल किंवा बडतर्फ करण्यात आले असेल तेव्हा, ज्या कॅलेंडर महिन्यात त्याला सेवेतून काढून टाकण्यात आले असेल किंवा बडतर्फ करण्यात आले असेल त्या कॅलेंडर महिन्याच्या आधीच्या कॅलेंडर महिन्याच्या अखेरपर्यंत प्रत्येक पूर्ण कॅलेंडर महिन्याला दिवस या दराने त्याच्या खात्यात अर्धवेतनी रजा जमा करण्यात येतील.

(बी) जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाला असेल तेव्हा, त्याच्या मृत्यूच्या दिनांकापर्यंत प्रत्येक पूर्ण कॅलेंडर महिन्याला दिवस या दराने त्याच्या खात्यात अर्धवेतनी रजा जमा करण्यात येतील.”.

२६. मुख्य नियमांच्या नियम ६१ मधील, पोट-नियम (३) च्या परंतुकानंतर, पुढील पोट-नियम (४) खंड (ए) जादा दाखल करण्यात येईल आणि तो, २७ जून, २००३ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल आणि खंड (बी), ३ फेब्रुवारी, २००४ पासून जादा दाखल करण्यात येईलः-

“(४) (अ) जर एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने, महाराष्ट्र राज्याच्या केंद्रांमधील विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट, धम्मगिरी, इगतपुरी, जिल्हा नाशिक या संस्थेने आयोजित केलेल्या १० दिवसांच्या विपश्यना प्रशिक्षणात सहभाग घेतलेला असेल तर;

(ब) जर एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने, लोणावळा येथील कैवल्यधाम, लोणावळा व मुंबई या संस्थेने आयोजित केलेल्या १० दिवसांच्या योगविद्या प्रशिक्षणात सहभाग घेतलेला असेल तर,

अशा कर्मचाऱ्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर न करता, एकावेळी कमाल १४ दिवसांची परिवर्तित रजा पुढील अटी व शर्तीवर मंजूर करता येईल :-

(एक) परिवर्तित रजा आवश्यकतेनुसार तीन वर्षांतून एकदा व संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये कमाल सहा वेळा याप्रमाणे अनुज्ञेय राहील;

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(दोन) शासकीय कर्मचाऱ्याने रजेचे आवेदनपत्र संबंधित केंद्राच्या प्रशिक्षणाच्या प्रवेशपत्राच्या फोटो प्रतीसह सादर करणे. तसेच रजेवरून परत आल्यानंतर रुजू होताना प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील;

(तीन) या प्रशिक्षणासाठीचा अपेक्षित खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने स्वतः सोसावयाचा आहे;

(चार) सदर सवलत हक्क म्हणून मागता येणार नाही.”.

२७. मुख्य नियमांच्या नियम ६४ मधील, पोट-नियम (२) च्या टिपेनंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईलः-

“परंतु, एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना संपूर्ण परिवीक्षा व प्रशिक्षण कालावधीत (नैमित्तिक रजेव्यतिरिक्त) कोणत्याही रजा मंजूर केल्या जाणार नाहीत :

परंतु आणखी असे की,-

(१) परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना अपवादात्मक परिस्थितीत आणि अपरिहार्य कारणास्तव सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मंजुरीने (देय व अनुज्ञेय) अर्जित/अर्धवेतनी रजा मंजूर करता येईल. तथापि, संपूर्ण परिवीक्षा व प्रशिक्षण कालावधीत सदर रजेचा एकूण कालावधी ३० दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही.

(२) महिला परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना संपूर्ण परिवीक्षा व प्रशिक्षण कालावधीत १८० दिवसांपर्यंत प्रसूती रजा मंजूर करण्यात येईल.

(३) परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना गंभीर आजार/गंभीर अपघात अशा प्रकरणी शासकीय वैद्यकीय मंडळाने शिफारस केलेल्या कालावधीइतकी (देय व अनुज्ञेय) अर्जित/अर्धवेतनी/परिवर्तित/असाधारण रजा मंजूर करता येईल.

(४) एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथील प्रशिक्षण कालावधीत पोलीस नियमावली, भाग १ मधील नियम क्रमांक ३५७ मध्ये नमूद तरतुदींच्या अनुसार रजा अनुज्ञेय राहतील.”.

२८. मुख्य नियमांमधील नियम ६५ वगळण्यात येईल.

२९. मुख्य नियमांच्या नियम ६७ मधील पोट-नियम (२) वगळण्यात येईल;

३०. मुख्य नियमांच्या नियम ६८ च्या टीप-२ मधील,-

(एक) परिच्छेद (बी) वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(दोन) परिच्छेद (सी) मध्ये, “अराजपत्रित” या मजकुराऐवजी, “राजपत्रित किंवा अराजपत्रित” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(तीन) परिच्छेद (डी) मधील, “लेखापरीक्षा कार्यालयाने” हा मजकूर वगळण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

३१. मुख्य नियमांच्या नियम ७० मध्ये, पोट-नियम (६) मधील खंड (सी) वगळण्यात येईल.

३२. मुख्य नियमांच्या नियम ७४ मध्ये,-

(एक) पोट-नियम (१) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल आणि तो, २८ जुलै, १९९५ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईलः-

“(१) सक्षम प्राधिकारी, प्रसूती रजेचा अर्ज केल्याच्या तारखेस, दोन पेक्षा कमी हयात मुले असलेल्या महिला शासकीय

कर्मचाऱ्यास,

(अ) कायम सेवेतील,

(ब) कायम सेवेत नसलेल्या, –

(१) ज्यांची कमीत कमी एक वर्ष सतत सेवा झाली असेल; किंवा महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(२) कार्यव्ययी आस्थापनेवरील किंवा उक्त्या दराने अथवा रोजंदारीवर पारिश्रमिक देण्यात येणाऱ्या ३३ महिन्यांच्या सतत सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यास रजेच्या अर्जाच्या दिनांकापासून किंवा रजा सुरू झाल्यापासून, नव्वद दिवसांच्या कालावधी इतकी प्रसूती रजा मंजूर करू शकेल.”.

(दोन) अशा प्रकारे दाखल केलेल्या पोट-नियम (१) मधील, “नव्वद दिवसांच्या” या मजकुराऐवजी, “एकशे ऐशी दिवसांच्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २४ ऑगस्ट, २००९ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(तीन) पोट-नियम (१) नंतर, पुढील टीप जादा दाखल करण्यात येईल आणि ती, २४ ऑगस्ट, २००९ पासून जादा दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :-

“टीप.- या सुविधेचा लाभ फक्त दोन हयात अपत्यांपुरताच मर्यादित राहील.”

(चार) पोट-नियम (१) नंतर, पुढील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येईलः-

“(१-ए) कायम सेवेतील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यास प्रसूती रजा अनुज्ञेय राहील व प्रसूती रजेच्या कालावधीत रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी तिला जेवढे वेतन मिळत असेल त्याप्रमाणे रजा वेतन अनुज्ञेय राहील. अशी रजा, रजा खाती खर्ची टाकण्यात येणार नाही.”.

(पाच) पोट-नियम (२) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल आणि तो, १५ जानेवारी, २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईलः-

“(२) राज्य शासनाच्या सेवेत भरतीच्या मान्यताप्राप्त माध्यमाने रुजू झालेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास १८० दिवसांची प्रसूती रजा अनुज्ञेय राहील व ही सुविधा फक्त दोन अपत्यांपुरतीच मर्यादित राहील. प्रसूती रजेच्या कालावधीत रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी तिला जेवढे वेतन मिळत असेल त्याप्रमाणे रजा वेतन अनुज्ञेय राहील. अशी रजा, रजा खाती खर्ची टाकण्यात येणार नाही. तथापि, दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास सदर प्रसूती रजा व रजा वेतन खालील शर्तीच्या अधीन राहून अनुज्ञेय राहीलः-

(ए) प्रसूती रजा मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित शासकीय महिला कर्मचाऱ्याकडून सहा महिन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचे बंधपत्र (बाँड) घेण्यात येईल. त्यानंतरच केवळ प्रसूती रजा व रजा वेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल;

(बी) अशा शासकीय महिला कर्मचाऱ्याने प्रसूती रजा संपवून शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर किमान दोन वर्षे राज्य शासनाची सेवा करणे बंधनकारक राहील. सेवेचा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी, प्रसूती रजा कालावधीत/प्रसूती रजेनंतर रुजू न होता /प्रसूती रजा संपवून रुजू झाल्यावर, राज्य शासनाव्यतिरिक्त/राज्याच्या एकत्रित निधीतून वेतनावरील खर्च भागविला जात नाही अशा इतर सेवेत जाण्याकरिता प्रकरणपरत्वे कार्यमुक्त व्हावयाचे झाल्यास/राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास अथवा अन्य कारणास्तव राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास अशा शासकीय महिला कर्मचाऱ्याने घेतलेल्या प्रसूती रजा कालावधीत देय झालेल्या वेतनाइतके वेतन राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल किंवा कार्यमुक्त होता येईल.”;

(सहा) पोट-नियम (३) मधील “प्रत्यक्ष” हा मजकूर वगळण्यात येईल;

(सात) पोट-नियम (३) मधील, “वर्ग-चार च्या” या मजकुराऐवजी, “गट-ड च्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(आठ) पोट-नियम (४) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल आणि तो, २८ जुलै, १९९५ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईलः-

“(४) महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने मागणी केल्यास प्रसूती रजेला जोडून कमाल एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत (६० दिवसांपर्यंत परिवर्तित रजा व अनर्जित रजा धरून) वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर न करता देय व अनुज्ञेय रजा घेण्यास परवानगी देता येईल.”;

(नऊ) पोट-नियम (५) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल आणि तो, २८ जुलै, १९९५ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल :-

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

“(५) (ए) गर्भपात, गर्भस्त्राव आणि गर्भसमापन अधिनियम, १९७१ अन्वये घडवून आणलेला गर्भपात यांच्या बाबतीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्या संपूर्ण सेवेच्या कालावधीमध्ये (किती मुले हयात आहेत हे विचारात न घेता) कमाल पंचेचाळीस दिवस इतकी प्रसूती रजा अनुज्ञेय राहील;

परंतु असे की, रजेच्या अर्जासोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडण्यात आले पाहिजे.

(बी) गर्भपात इत्यादी कारणास्तव महिला शासकीय कर्मचाऱ्यास विश्रांतीसाठी जास्त कालावधीची आवश्यकता असेल तर देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करून अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करता येईल.

(सी) गर्भपातासाठीची रजा मंजूर करताना यापूर्वी उपभोगण्यात आलेली प्रसूती रजा विचारात घेण्यात येऊ नये.”;

(दहा) पोट-नियम (६) मधील, –

(ए) “तिची तीन किंवा अधिक मुले हयात नसतील तर” या मजकुराऐवजी, “दोनपेक्षा कमी मुले हयात असतील तर” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २८ जुलै, १९९५ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(बी) “९० दिवसांची” या मजकुराऐवजी, “एकशे ऐंशी दिवसांची” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २४ ऑगस्ट, २००९ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(सी) पुढील टीप जादा दाखल करण्यात येईल आणि ती, २४ ऑगस्ट, २००९ पासून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :-

“टीप.- या सुविधेचा लाभ फक्त दोन हयात अपत्यांपुरताच मर्यादित राहील.”.

३३. मुख्य नियमांच्या नियम ७४ नंतर, पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येईल आणि तो, २० जानेवारी, २०१६ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईलः-

“७४-अ. सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा मंजूर करणे. – सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात यावयाच्या विशेष रजेचे नियम परिशिष्ट-६ मध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेले आहेत.”.

३४. मुख्य नियमांच्या नियम ७४-अ नंतर, पुढील नियम २१ सप्टेंबर, २०१६ पासून जादा दाखल करण्यात येत आहे आणि दिव्यांगत्वाच्या २१ प्रवर्गांचा, ९ मार्च, २०२३ पासून समावेश करण्यात येत आहे, आणि दिव्यांग पाल्याच्या वयाची अट वगळण्यात येत आहे. मात्र, एकावेळेस ०५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठी रजा घेता येणार नाही, ही अट, ९ मार्च, २०२३ पासून दाखल करण्यात येत आहे :-

“७४ ब. विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करणे. – विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास, विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यासंबंधीचे नियम परिशिष्ट-सात मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.”.

३५. मुख्य नियमांच्या नियम ७४ व नंतर, पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येईल आणि तो, १५ मार्च, २०१७ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

“७४ क. मूल दत्तक घेणाऱ्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास विशेष रजा मंजूर करणे. मूल दत्तक घेणाऱ्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास, विशेष रजा मंजूर करण्यासंबंधीचे रजेचे नियम, परिशिष्ट आठ मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.”.

३६. मुख्य नियमांच्या नियम ७४क नंतर, पुढील प्रमाणे नियम जादा दाखल करण्यात येत आहे. महिला शासकीय कर्मचाऱ्यास तसेच पत्नी नसलेल्या पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यास २३ जुलै, २०१८ पासून, किंवा ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यासाठी १५ डिसेंबर, २०१८ पासून हा नियम दाखल करण्यात येत आहेः-

“७४ ड. शासकीय कर्मचाऱ्यास बाल संगोपन रजा मंजूर करणे. शासकीय कर्मचाऱ्यास बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यासंबंधीचे नियम, परिशिष्ट-नऊ मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.”.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

३७. मुख्य नियमांच्या नियम ७४ ड नंतर, पुढीलप्रमाणे नियम जादा दाखल करण्यात येईल :-

“७४-इ. संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रियेसाठी विशेष रजा. सक्षम प्राधिकारी, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमासाठी संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या औद्योगिक व औद्योगिकेतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना, शासन वेळोवेळी विहित करील अशा आदेशानुसार विशेष नैमित्तिक रजा मंजूर करील.”.

३८. मुख्य नियमांच्या नियम ७६ मध्ये, पोट-नियम (२) मधील, खंड (सी) नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :-

“आणखी असे की, “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (२०१६ चा ४९) च्या अंतर्गत वेळोवेळी केलेल्या तरतुदी लागू होतील.”.

३९. मुख्य नियमांच्या नियम ७७ मध्ये, पोट-नियम (१) मधील अपवादामधील, खंड (तीन) मध्ये, “रू. २२५” या मजकुराऐवजी, “रुपये १८,०००-५६,९००” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

४०. मुख्य नियमांच्या नियम ७८ मध्ये, पोट-नियम (२) मधील, खंड (बी) मध्ये, “किंवा अनुभव” या मजकुराऐवजी, “किंवा अनुभव नाही” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

४१. मुख्य नियमांच्या नियम ७९ मध्ये,-

(एक) शीर्षकामधील, “पक्षघात” या मजकुरानंतर, “/एड्स” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २० जानेवारी, २००५ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(दोन) नियमामधील “पक्षघात” या मजकुरानंतर, “/एड्स” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २० जानेवारी, २००५ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

४२. मुख्य नियमांच्या नियम ८३ मध्ये,-

(एक) पोट-नियम (१) मधील, “लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याकडून” या मजकुराऐवजी, “संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडून किंवा विभाग प्रमुखाकडून” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(दोन) पोट-नियम (४) मधील, खंड (सी) मध्ये, “लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याकडे” या मजकुराऐवजी, “विभाग प्रमुखाकडे” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, १९९० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

४३. मुख्य नियमांच्या नियम ८८ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईलः-

“८८. अध्ययन भत्त्याचे दर. जो कर्मचारी, कोणत्याही देशामध्ये अध्ययन रजा घेतो त्या शासकीय कर्मचाऱ्याला मंजूर करावयाच्या अध्ययन भत्त्याचे दर, प्रत्येक प्रकरणी शासनाकडून विशेषरित्या निश्चित करण्यात येतील असे असतील.”.

४४. मुख्य नियमांमध्ये, ज्या ज्या ठिकाणी, “वर्ग-१, वर्ग-२, वर्ग-३ व वर्ग-४” हा मजकूर आला असेल त्या त्या ठिकाणी त्या मजकुराऐवजी, अनुक्रमे “गट-अ, गट-ब, गट-क व गट-ड” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

४५. मुख्य नियमांच्या नियम ८९ मधील पोट-नियम ४ च्या खंड (ए) मध्ये, “वरील प्रकारच्या” या मजकुरानंतर “त्या स्वरुपाच्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

४६. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट-एक मध्ये,-

(एक) अनु.क्र.२ येथील नोंदीतील, स्तंभ (२) मध्ये खंड (ए) मधील “वर्ग दोनचे” या मजकुराऐवजी, “गट-बचे” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(दोन) अनु.क्र.३ येथील सर्व स्तंभातील नोंदी वगळण्यात येत आहेत;

(तीन) अनु.क्र.६ येथील नोंदीतील, –

(ए) उपखंड (एक) मधील, स्तंभ (४), (५) व (६) मध्ये, –

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(एक) खंड (२) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल आणि तो, १६ जुलै, १९९४ पासून जादा दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल :-

“(३) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे सचिव.

पूर्ण अधिकार

(१) भारतामधील अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी.

(२) भारताबाहेरील अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासा-ठी सामान्य प्रशासन विभागाशी व वित्त विभागाशी विचारविनिमय करून.”;

(दोन) ज्या दोन ठिकाणी, “एकशे वीस दिवसांपर्यंत” हा मजकूर आला असेल त्या ठिकाणी, त्या मजकुराऐवजी, “१८० दिवसापर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १६ जुलै, १९९४ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(तीन) “वर्ग एक व वर्ग दोन” या मजकुराऐवजी, “गट अ व गट ब” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(चार) “वर्ग दोन” या मजकुराऐवजी, “गट ब” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(बी) खंड (दोन) मधील, स्तंभ- (३) मध्ये, “विद्यालयामधील” या मजकुराऐवजी, “महाविद्यालयामधील” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(चार) अनु.क्र.१० येथील नोंदीतील,-

(अ) स्तंभ (४) मध्ये, “नियुक्त्या करण्यास सक्षम असणारे प्राधिकारी” या मजकुराऐवजी, “नियुक्ती प्राधिकारी” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २ जून, २००३ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(ब) स्तंभ (५) मधील, उपखंड (२) वगळण्यात येईल आणि तो, २ जून, २००३ पासून वगळण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

(क) स्तंभ (६) मध्ये, पुढीलप्रमाणे शेरा समाविष्ट करण्यात येईल आणि तो, २ जून, २००३ पासून समाविष्ट करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईलः-

“अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नव्वद दिवसांपर्यंत आणि स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एका वर्षापर्यंत रजा मंजूर केली जाईल मात्र, वरील मयदिच्या पलिकडील रजा खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर केली जाईल :-

(१) कर्मचारी रजेशिवाय अनुपस्थित राहिल्याच्या कालावधीपूर्वी किमान ५ वर्षे इतकी सतत सेवा झालेली असावी.

(२) जो कर्मचारी रजेशिवाय अनुपस्थित राहिला असेल व त्याने वेळोवेळी अर्जाद्वारे याबाबतची माहिती कार्यालयास दिलेली असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मते त्याची अनुपस्थिती समर्थनीय असेल तर रजेशिवाय अनुपस्थितीचा कालावधी देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करून नियमित करण्याबाबत नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने निर्णय घेणे आवश्यक असेल. जर कर्मचाऱ्याची अनुपस्थिती समर्थनीय नसेल तर त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू करण्यात यावी.

(३) शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीअंती जे कर्मचारी समर्थनीय नसलेल्या कारणास्तव रजेशिवाय अनुपस्थित असतील अशांच्या बाबतीत त्यांची संपूर्ण अनुपस्थिती “अकार्यदिन” (Dies-non) म्हणून समजण्याच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घेण्यात यावा.

(४) रजेशिवाय अनुपस्थित राहिल्याचा कालावधी असाधारण रजेमध्ये परिवर्तीत करण्याचा/अकार्यदिन म्हणून समजण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यास तो कालावधी कोणत्याही सेवा प्रयोजनार्थ (निवृत्तिवेतन विषयक लाभांसह) ग्राह्य धरण्यात येऊ नये व तशी स्पष्ट नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

(५) रजेशिवाय अनुपस्थित राहिल्याच्या कारणास्तव विभागीय/न्यायिक चौकशी प्रलंबित नसावी.

(६) रजेशिवाय अनुपस्थित राहिल्याच्या कारणास्तव संबंधित कर्मचाऱ्यास सक्तीने सेवानिवृत्त/सेवेतून काढून टाकलेले किंवा बडतर्फ केलेले नाही अथवा त्याने राजीनामा दिलेला नाही याची सक्षम प्राधिकाऱ्याने खात्री करून तसे प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.

(७) रजेशिवाय अनुपस्थित राहिल्याबद्दल संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध वेळीच शिस्तभंगाची कार्यवाही न केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यावर या संबंधातील जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.”;

(पाच) अनु.क्र.१३ येथील नोंदीनंतर, पुढील नोंदी जादा दाखल करण्यात येतील आणि त्या, २ जून, २००३ पासून जादा दाखल करण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येईल :-

IMG 20250130 153744
Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules 2025

४७. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट-दोन मध्ये, –

(१) खंड (१) मधील, उपखंड (ए) मध्ये,-

(एक) नोंद (एक) मधील, “वर्ग एक, दोन आणि तीन” या मजकुराऐवजी, “गट-अ, गट-ब आणि गट-क” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(दोन) नोंद (दोन) मधील, “वर्ग एक, दोन आणि तीन मधील प्राध्यापक, प्रपाठक, सहयोगी प्राध्यापक, संशोधन सहायक, अधिव्याख्याते, सहायक अधिव्याख्याते, प्रयोगनिर्देशक, पाठनिर्देशक.” या मजकुराऐवजी, “गट-अ, गट-ब आणि गट – क मधील प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षण संचालक, कनिष्ठ अधिव्याख्याता, तबला वादक, संगीत सहायक, पेटीवादक.” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(तीन) नोंद (तीन) मधील, “वर्ग एक, दोन आणि तीन” या मजकुराऐवजी, “गट-अ, गट-ब आणि गट-क” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(चार) टिपेमधील, खंड (पाच) व (सहा) मधील, “वर्ग चारचे” या मजकुराऐवजी, “गट-ड चे” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(२) खंड (६) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईलः-

“६. मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालयाच्या नियंत्रणाखालील. शासकीय मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालयाशी संलग्न असलेला कर्मचारी वर्ग (गट-ड च्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त).”.

४८. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट-तीन मध्ये, –

(१) शीर्षकातील, “अथवा पक्षघात” या मजकुराऐवजी, “/पक्षघात किंवा एड्स” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २० जानेवारी, २००५ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;

१२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(२) नियम ३ (अ) मधील, खंड (अ) मध्ये, “पक्षघात्त” या मजकुरानंतर, “/एड्स” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ जानेवारी, २००६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल,

येईल; (डी) पोट-नियम (४) मधील, टीपेमध्ये, “५० रुपयांचा” या मजकुराऐवजी, “१००० रुपयांचा” हा मजकूर दाखल करण्यात

(३) नियम ७ मधील,

(ए) पोट-नियम (१) मध्ये, –

(एक) रु.७६० पेक्षा” या मजकुराऐवजी, ७ व्या वेतन आयोगातील रुपये ३८,६००-१,२२,८०० पेक्षा आणि पुढील वेतन आयोगामध्ये, शासनाने, वेळोवेळी लागू केलेल्या समयश्रेणी वेतनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणीपेक्षा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(दोन) खंड (ए) मधील, “रुपये २५” या मजकुराऐवजी, “रुपये ५००” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल,

(तीन) खंड (बी) मधील, “रु. ५०” या मजकुराऐवजी, “रुपये १०००” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(बी) पोट-नियम (२) मध्ये,-

(एक) खंड (ए) मधील, “रु. ७६० पेक्षा” या मजकुराऐवजी, “७ व्या वेतन आयोगातील रुपये ३८,६००-१,२२,८०० पेक्षा आणि पुढील वेतन आयोगामध्ये, शासनाने, वेळोवेळी, लागू केलेल्या समयश्रेणी वेतनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणीपेक्षा” हा मजकूर दाखात करण्यात येईल;

(दोन) खंड (बी) मधील, “रु. ७६० पेक्षा” या मजकुराऐवजी “७ व्या वेतन आयोगातील रुपये ३८,६००-१,२२,८०० पेक्षा आणि पुढील वेतन आयोगामध्ये, शासनाने, वेळोवेळी लागू केलेल्या समयश्रेणी वेतनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणीपेक्षा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल,

(सी) पोट-नियम (३) मधील, “रु. ५०” या मजकुराऐवजी, “रुपये १०००” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल,

(इ) पोट-नियम (५) मध्ये,

(एक) खंड (ए) मधील, “रु. ३०” या मजकुराऐवजी, “रुपये ६००” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(दोन) खंड (बी) मधील, “१५ रुपयांचा” या मजकुराऐवजी, ३०० रुपयांचा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(४) नियम ११ मध्ये,-

(ए) शीर्षकातील, “अथवा पक्षघात” या मजकुराऐवजी, “पक्षधात किंवा एडस्” हा

मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(बी) नियमातील, “अथवा पक्षघात” या मजकुराऐवजी, “पक्षघात किंवा एडस्” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(सी) “रु. ५०” या मजकुराऐवजी, “रुपये १०००” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल,

४९. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट-चार मधील, “महाअधिवक्त्यास लागू होणारे रना नियम” हे शीर्षक व त्याखालील नियम १. २

व ३ वगळण्यात येतील.

५०. मुख्य निवर्माच्या परिशिष्ट-पाच मध्ये,

(ए) नमुना-१ मधील,

(एक) अनुक्रमांक १० येथील नोंद वगळण्यात येईल,

(दोन) अनुक्रमांक १३ येथील नोंदीमधील, “तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक” या मजकुराऐवजी, “दोनपेक्षा अधिक” हा

मजकूर दाखल करण्यात येईल;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(तीन) अनुक्रमांक १४ येथील नोंदी नंतरचे, “रजेच्या अनुज्ञेयतेसंबंधी प्रमाणपत्र” हे शीर्षक वगळण्यात येईल;

(चार) अनुक्रमांक १५ येथील नोंद वगळण्यात येईल;

१३

(बी) नमुना-६,७,८,९ व १० मधील, “महाराष्ट्र शासनाकरिता व त्याच्या वतीने” या मजकुराऐवजी, “महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकरिता व नावाने” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

५१. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट-पाच नंतर, पुढील परिशिष्ट जादा दाखल करण्यात येईल आणि ते, २० जानेवारी, २०१६ पासून जादा दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईलः-

“परिशिष्ट सहा

(नियम ७४ अ पहा)

सरोगसी पद्धतीने जन्मलेल्या अपत्यांचे संगोपन करण्यासाठी महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांस विशेष रजा मंजूर करण्याबाबत.

सरोगसी पद्धतीद्वारे जन्मलेल्या अपत्यांचे संगोपन करता यावे यासाठी राज्य शासनातील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रसूती रजेप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यास १८० दिवसांपर्यंत रजा मंजूर करता येईल

(१) रजेसाठी संबंधित महिला शासकीय कर्मचा-याने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे विहित पद्धतीने आगाऊ अर्ज करावा. अर्ज करताना सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्तीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेला करारनामा, संबंधित वैद्यकीय अधिकारी/स्त्रीरोग तज्ञाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) सरोगसीबाबत निश्चित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आल्यावाचत स्त्रीरोग तज्ञाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहोल,

(२) सदर विशेष रजा अपत्याच्या जन्म दिनांकापासून १८० दिवसांपर्यंत अनुज्ञेय राहील,

(३) संपूर्ण सेवेच्या कालावधीत ही रजा फक्त एकदाच अनुज्ञेय राहील,

(४) ही रजा फक्त अपत्य नसलेल्या तसेच दत्तक मूल न घेतलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय राहील.”.

५२. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट-सहानंतर, पुढील परिशिष्ट जादा दाखल करण्यात येईल आणि ते, २१ सप्टेंबर, २०१६ पासून

दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल:-

“परिशिष्ट सात

(नियम ७४ व पहा)

विकलांग अपत्य असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत.

विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ (१९९६ चा १) अन्वये पुढे नमूद केल्यानुसार विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास तसेच पुढे नमूद केल्यानुसार विकलांग अपत्य असून पत्नी नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास म्हणजेच अशा अपत्याच्या वडीलांनादेखील संपूर्ण सेवेत ७३० दिवसांच्या कमाल मर्यदित विशेष बाल संगोपन रजा सक्षम प्राधिकारी मंजूर करू शकेल

(अ) विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील कलम २ (झ)

नुसार पुढील विकलांगता

(१) अंधत्व (Blindness), (२) क्षीण दृष्टी (Low vision), (३) बरा झालेला कुष्ठरोग (Leprosy-cured), (x) श्रवण शक्तीतील दोष (Hearing impairment) (५) चालन-वलनविषयक विकलांगता (Loco Motor disability), (६) मतिमंदता (Mental retardation), (७) मानसिक आजारपण (Mental illness).

सदर विकलांगता उपरोक्त अधिनियमातील विकलांगतेचाचतच्या व्याख्येप्रमाणे असणे अनिवार्य राहील. तसेच सदर विकलांगता किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, असे वैद्यकीय प्राधिकरणाने प्रमाणित केले पाहिजे,

१४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

(२) दि नॅशनल ट्रस्ट फॉर दि वेल्फेअर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटीझम, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटाडेशन आणि मल्टीपल डिसॅबिलीटी अॅक्ट, १९९९ मधील (१९९९ चा ४४) कलम २ (ए), २ (सी), २ (जी), २ (एच) व २ (ओ) मध्ये वर्णन केल्यानुसार अनुक्रमे आत्ममग्न (Autism), सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral palsy), मतिमंद (Mental retardation), बहुविकलांग (Multiple disabilities) व गंभीर स्वरूपाची विकलांगता (Severe disabilit) असलेले अपत्य.

(ब) सदर रजा अनुज्ञेयतेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :-

उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक १ मधील विकलांगतेबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने अथवा शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या निर्णयानुसार निगमित केलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील;

(२) सदर रजा हक्क म्हणून मागता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेनेच सदर रजा घेता येईल;

(३) सदर रजा विकलांग अपत्याच्या वयाच्या २२ वर्षांपर्यंत घेता येईल,

(४) सदर रजा पहिल्या २ हयात अपत्यांकरिता लागू राहील;

(५) विशेष बाल संगोपन रजेच्या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यास रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल;

(६) सदर रजा एकाहून अधिक हप्त्यामध्ये (Spell) तथापि एका आर्थिक वर्षात तीनपेक्षा जास्त नाही अशा हप्त्यांच्या मयदित घेता येईल;

(७) विशेष बाल संगोपन रजेचा हिशोब सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात घेऊन ते सेवापुस्तकात ठेवावे. तसेच सेवापुस्तकामध्येही

हिशोच योग्यरित्या नोंदविण्यात यावा;

(८) परिवीक्षाधीन कालावधीत विशेष बाल संगोपन रजा मान्य करता येणार नाही. तथापि, कर्मचाऱ्यास विकलांग अपत्याबाबतच्या गंभीर परिस्थितीमुळे रजा घेणे अत्यावश्यक आहे अशी, रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री झाल्यास, परिवीक्षाधीन कालावधीत अपवादात्मक परिस्थितीत, कमीतकमी कालावधीची विशेष बाल संगोपन रजा घेता येईल. त्या प्रमाणात संबंधित महिला/पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी वाढविला जाईल;

(९) विशेष बाल संगोपन रजेस पात्र असणारा महिला/पुरुष शासकीय कर्मचारी, एकापेक्षा जास्त वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारत असेल अशा बाबतीत, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या कालावधीची रजा एकत्रित गणली जाऊन, अशा एकूण सेवेच्या कालावधीमध्ये एकूण ७३० दिवस इतकीच रजा अनुज्ञेय होईल;

(१०) शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या इच्छेनुसार व अर्ज केल्यास विशेष बाल संगोपन रजेला अन्य अनुज्ञेय रजा जोडून घेता येईल. मात्र अन्य अनुज्ञेय रजा कालावधी एक वर्षपिक्षा अधिक असणार नाही;

(११) विकलांग अपत्य शासकीय कर्मचाऱ्यावर अवलंबून आहे असे प्रमाणपत्र शासकीय कर्मचाऱ्याने सादर करणे

अनिवार्य राहील.

(२) सदर परिशिष्ट-सात मधील परिच्छेद (अ) साठी खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत आणि हे बदल ९ मार्च, २०२३ पासून बदलले गेले आहेत, असे मानले जाईल :-

“(अ) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील (२०१६ चा ४९) कलम २(ze) अंतर्गत, परिशिष्टात नमूद

केल्यानुसार दिव्यांगत्वामध्ये खालील प्रवर्गांचा समावेश केला आहे:-

(१) Loco Motor Disability (अस्थिव्यंग)

(२) Leprosy Cured Person (कुष्ठरोग निवारित/मुक्त)

(३) Cerebral Palsy (मेंदूचा पक्षघात)

(४) Dwarfism (शारिरीक वाढ खुंटणे)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके ११९४६

(५) Muscular Dystrophy (स्नायूंची विकृती)

(६) Acid Attack Victims (आम्ल हल्ला पिडीत)

(७) Blindness (पूर्णतः अध)

(८) Low Vision (अंशतः अंध)

(९) Hearing Impaired (Deaf and hard of Hearing) (कर्णबधिर/ ऐकू कमी येणे)

(१०) Speech and Language Disability (वाचा/ भाषा दोष)

(११) Intellectual Disability (बौद्धीक अक्षम)

(१२) Specific Learning Disability (विशिष्ट अध्ययन अक्षम)

(१३) Autism Spectrum Disorder (स्वमग्न)

(१४) Mental Behaviour / Mental Illness (मानसिक वर्तन/ मानसिक आजार)

(१५) Multiple Sclerosis (हातापायांतील स्नायू कमजोर / शिथिल होणे)

(१६) Parkinsons disease (कंपवात)

(१७) Haemophilla (अधिक रक्तस्त्राव)

(१८) Thalassemia (रक्ताची कमतरता)

(१९) Sickle Cell Disease (रक्तात हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी होणे)

(२०) Chronic Neurological Condition (मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार)

(२१) Multiple Disabilities (बहुविकलांग);

१५

(३) सदर परिशिष्ट सातमधील परिच्छेद (व) मधील अट क्र.३ वगळण्यात येत आहे. सदर अट क्र.३ ही दिनांक ९ मार्च, २०२३

पासून वगळण्यात आली आहे, असे मानले जाईल;

(४) पुढील टीप जादा दाखल करण्यात येईल आणि ती, ९ मार्च, २०२३ पासून जादा दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल:-

“टीप.- एका वेळेस पाच दिवसपिक्षा कमी कालावधीसाठी रजा घेता येणार नाही.”.

विकलांग अपत्य असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विशेष बाल संगोपन रजेच्या हिशेबाचे प्रपत्र

विभागाचे / कार्यालयाचे नाव :

अधिकाऱ्याचे / कर्मचाऱ्याचे नाव व पदनाम :

भ्रमणध्वनी क्रमांक / दूरध्वनी क्रमांक:

IMG 20250130 153914
Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules 2025

१६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

५३. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट- सात नंतर, पुढील परिशिष्ट जादा दाखल करण्यात येईल आणि ते,

१५ मार्च, २०१७ पासून जादा दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल:-

“परिशिष्ट आठ

(नियम ७४ क पहा)

मूल दत्तक घेण्यासाठी महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला विशेष रजा मंजूर करण्याचाबत.

सक्षम प्राधिकारी मान्यताप्राप्त भरतीच्या माध्यमातून शासन सेवेत रुजू झालेल्या, दत्तक मूल घेणाऱ्या राज्य शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून विशेष रजा मंजूर करण्यात येईल

(अ) (१) दत्तक घेण्याच्या दिनांकास दत्तक मुलाचे वय १ वर्षाच्या आत असेल तर १८० दिवस रजा लागू राहील.

(२) १ वषपिक्षा अधिक ते ३ वर्ष वयाचे दत्तक मूल घेतल्यास ९० दिवस रजा लागू राहील.

सदर रजेचा लाभ (दत्तक संस्थेकडून मूल दत्तक घेतल्यास) दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख (pre-adoption foster care) टप्प्यापासून लागू होईल तर इतर प्रकरणी कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेनंतर लागू होईल.

अशा कालावधीत रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी तिला जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल, अशी रजा, रजा

खाती खचर्ची टाकण्यात येणार नाही.

(च) (१) मूल दत्तक घेण्यासंबंधातील आवश्यक कागदपत्रे कायदेशीर कागदपत्र सादर करण्यात यावीत. दत्तक संस्थेकडून मूल दत्तक घेतल्यास रजा मंजुरीसाठी अर्ज करताना दत्तक संस्थेची कागदपत्र सादर करावीत, न्यायालयीन आदेश असणे अनिवार्य नाही. न्यायालयाचे अंतिम आदेश प्राप्त झाल्यावर सदर आदेश कार्यालयास सादर करावेत.

(२) दोनपेक्षा कमी अपत्य हयात असलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना सदर विशेष रजा लागू राहील.

एक अपत्य हयात असलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने सदर विशेष रजा घेतल्यावर, नंतर प्रसूती रजा/ दत्तक मुलासाठी तसेच

सरोगसीसाठी असलेली विशेष रजा अनुज्ञेय होणार नाही.

(३) सदर रजेसाठी सेवा कालावधीची अट नाही, मात्र ज्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा दोन वर्षपिक्षा कमी झालेली आहे, त्यांनी सदर रजेसाठी अर्ज करताना कार्यालयास बंधपत्र (चौड) द्यावे, सदर बंधपत्रात जेव्हा महिला कर्मचारी विशेष रजेवरुन कर्तव्यावर रुजू होईल तेव्हा किंवा सदर रजेला लागून देय व अनुज्ञेय रजा घेतल्यानंतर कर्तव्यावर रुजू झाल्यावर त्यांनी राज्य शासनाची कमीत कमी दोन वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहील. विशेष रजा कालावधीत रजेला लागून देय व अनुज्ञेय रजा कालावधीत / विशेष रजा संपल्यावर रुजू न होता/विशेष रजा संपल्यावर किंवा विशेष रजेला लागून देय व अनुज्ञेय रजा घेतल्यानंतर रुजू झाल्यावर, विशेष रजेचा कालावधी वगळून सेवेचा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी सदर महिला कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाची सेवा सोडून, राज्य शासनाव्यतिरिक्त अथवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून वेतनावरील खर्च भागविला जात नाही अशा इतर सेवेत जाण्याकरिता राजीनामा द्यावयाचा असल्यास किंवा अन्य कारणास्तव राजीनामा द्यावयाचा असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हावयाचे झाल्यास, अशा महिला कर्मचान्याने विशेष रजा म्हणून घेतलेल्या कालावधीतील वेतनाइतके वेतन राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा महिला कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल किंवा कार्यमुक्त होता येईल,

(क) सदर विशेष रजेला लागून वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय, दत्तक घेण्याच्या दिनांकास दत्तक घेण्यात येणाऱ्या मुलाचे वय लक्षात घेऊन दत्तक मूल संगोपन रजेव्यतिरिक्त पुढीलप्रमाणे देय व अनुज्ञेय रजा घेता येईल, अनुज्ञेय रजेमध्ये असाधारण रजेचा अंतर्भाव राहील. मात्र असाधारण रजा निवृत्तीवेतनाच्या व वेतनवाढीच्या प्रयोजनार्थ अर्हताकारी धरण्यात येणार नाही.

(१) जर दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय, एक महिन्यापेक्षा कमी असेल तर, एक वर्षाची विशेष रजा अनुज्ञेय असेल,

(२) जर दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय, ६ महिन्यांपेक्षा अधिक, परंतु ७ महिन्यांपेक्षा कमी असेल तर, ६ महिन्यांची विशेष रजा अनुज्ञेय असेल;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

१७

(३) जर दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय, ९ महिन्यपिक्षा अधिक, परंतु १० महिन्यपिक्षा कमी असेल तर, ३ महिन्यांची विशेष रजा अनुज्ञेय असेल.”.

५४. मुख्य नियमांच्या परिशिष्ट-आठ नंतर पुढील परिशिष्ट दाखल करण्यात येत आहे.

महिला शासकीय कर्मचाऱ्यास तसेच पत्नी नसलेल्या पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यास २३ जुलै, २०१८ पासून, किंवा ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, अशा पुरुष शासकीय कर्मचान्यासाठी १५ डिसेंबर, २०१८ पासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे, असे मानण्यात येईल.

“परिशिष्ट- नऊ

(नियम ७४ ड पहा)

शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत.

सक्षम प्राधिकारी, राज्य शासनाच्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास तसेच पत्नी नसलेल्या पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यास किंवा ज्या कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे अशा पुरुष कर्मचाऱ्यास, पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, कमाल एकशे ऐशी दिवसांसाठी चाल संगोपन रजा मंजूर करू शकेलः-

(ए) महिला शासकीय कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेले पुरुष शासकीय कर्मचारी:

(१) मुलांचे वय १८ वर्षे होईपर्यंतच सदर रजा लागू राहील. (बाल संगोपन रजेवर असताना (त्या कर्मचाऱ्यास) मुलाच्या क्याची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास, त्या दिनांकापासून पुढे सदर रजा लागू होणार नाही, याची खात्री करण्याची जवाबदारी, रजा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याची राहील.

(२) एका वर्षामध्ये दोन महिन्यांच्या कमाल मर्यादेत सदर रजा घेता येईल.

(३) सदर रजा ही उपरोक्त अट क्रमांक १ च्या अधीन राहून सेवा कालावधीत १/२/३/४ टप्प्यात (In Spells) घेता येईल. तथापि, सदर रजा एका कॅलेंडर वर्षात तीन टप्प्यांमध्ये (In Three Spells) घेता येईल.

(४) पहिल्या दोन ज्येष्ठतम हयात मुलांकरिता लागू राहील.

(५) शासकीय सेवेचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर सदर रजा लागू राहील.

(६) अर्जित रजा व अर्धवेतनी रजा खात्यावर असली तरी सदर रजा मंजूर करता येईल.

(७) अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा तसेच प्रसूती रजेला जोडून ही रजा घेता येईल.

(८) एका कॅलेंडर वर्षात घेतलेली रजा पुढील कैलेंडर वर्षीही सलग असल्यास, ती ज्या कैलेंडर वर्षात प्रारंभ झाला, त्या कॅलेंडर

वर्षातील समजण्यात येईल.

(९) बाल संगोपन रजेच्या कालावधीसाठी रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल.

(१०) परिवीक्षाधीन कालावधीत बाल संगोपन रजा मंजूर करता येणार नाही. तथापि, रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास, कर्मचाऱ्याच्या मुलाबाबतच्या गंभीर परिस्थितीमुळे त्यास रजा घेणे अत्यावश्यक आहे अशी खात्री झाल्यास, परिवीक्षाधीन कालावधीतही संबंधितांस अपवादात्मक परिस्थितीत, कमीत कमी कालावधीची बाल संगोपन रजा मंजूर करता येईल, त्या प्रमाणात संबंधित महिला/पुरुष कर्मचाऱ्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी वाढविला जाईल.

(११) सदर रजा कालावधीत रजा प्रवास सवलत (L.T.C.) अनुज्ञेय ठरणार नाही.

(१२) सदर रजा हक्क म्हणून मागता येणार नाही आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेनेच सदर रजा घेता येईल. बाल संगोपन रजा मंजूर करताना पदनिर्मिती तसेच पदभरती होणार नाही व दैनंदिन कामकाजावर विपरित परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेऊन रजा भाग चार-अ-११-

१८

मंजूर करण्याची जबाबदारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची राहील. संबंधित कर्मचाऱ्याची वारंवार रजा घेण्याची प्रवृती नाही, ही बाब देखील सदर रजा मंजूर करताना विचारात घ्यावी.

(१३) शासकीय कर्मचारी एकापेक्षा जास्त वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारत असेल अशा बाबतीत, वेगवेगळ्या ठिकाणचा कालावधी एकत्रित गणला जाऊन अशा एकूण सेवेच्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी नियुक्ती असली तरी एकंदर १८० दिवस इतकीच बाल संगोपन रजा अनुज्ञेय होईल.

(१४) बाल संगोपन रजेचा हिशेब सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात घेऊन ते सेवापुस्तकात ठेवावे. तसेच सेवापुस्तकामध्ये देखील उपभोगलेल्या बाल संगोपन रजेची नोंद घ्यावी.

(१५) ज्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा किमान १० वर्षे होण्याच्या आधी सदर कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेतून, राज्य शासनाव्यतिरिक्त अथवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून वेतनावरील खर्च भागविला जात नाही, अशा इतर सेवेत जाण्याकरिता किंवा अन्य कारणास्तव राजीनामा द्यावयाचा असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हावयाचे झाल्यास, अशा कर्मचाऱ्याने बाल संगोपन रजा म्हणून घेतलेल्या कालावधीतील वेतनाइतके वेतन, राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल किंवा राज्य शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त होता येईल. संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने तशा आशयाचे बंधपत्र (बॉण्ड) सदर रजेसाठी अर्ज करताना कार्यालयास न चुकता सादर करावे.

(बी) पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे, असे पुरुष शासकीय कर्मचारी :

पुरुष शासकीय कर्मचारी यांची पत्नी विविध आजारपणाच्या कारणास्तव जेवढ्या कालावधीसाठी अंथरुणास खिळून राहिली आहे (Bed Ridden), अथवा त्यांची पत्नी मनोरुग्ण असल्यामुळे, जेवढ्या कालावधीसाठी बाल संगोपन करण्यास असमर्थ होत आहे (Incapacitated), तेवढ्या कालावधीचे वैद्यकीय अधीक्षक, जे. जे. रुग्णालय / जिल्हा शल्य चिकित्सक (शहरी भागासाठी)/जिल्हा आरोग्य अधिकारी (ग्रामीण भागासाठी) यांचेकडून संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, संबंधित शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास, तेवढ्या कालावधीची बाल संगोपन रजा वरील (अ) येथील १ ते १५ येथे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन अनुज्ञेय राहील.

शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी किती कालावधीसाठी आंतररुग्ण आहे (In-patient) आणि अंथरुणास खिळलेली आहे अथवा बाल संगोपन करण्यास असमर्थ आहे, हे पाहून प्रकरणपरत्वे तेवढ्या कालावधीची १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादत, बाल संगोपन रजा संबंधित पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय असेल. तसेच बाल संगोपनासाठी पतीला रजा मंजूर झाल्यानंतर, रजा कालावधीत पत्नीचा मृत्यू झाल्यास, पतीला उर्वरित कालावधीची बाल संगोपन रजा १८० दिवसांच्या कमाल मयदित अनुज्ञेय राहील.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाल संगोपन रजेच्या हिशेबाचे प्रपत्र

विभागाचे/कार्यालयाचे नाव :

अधिकाऱ्याचे/कर्मचाऱ्याचे नाव व पदनाम :

भ्रमणध्वनी क्रमांक/दूरध्वनी क्रमांक :

IMG 20250130 154226
Maharashtra Civil Services Leave Amendments Rules 2025

NOTIFICATION PDF COPY LINK

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २८, २०२५/माघ ८, शके १९४६

FINANCE DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated the January, 2025.

NOTIFICATION

CONSTITUTION OF INDIA.

No.: MCS-2020/C.R. 4/SER-6.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules further to amend the Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981, namely :-

  1. These rules may be called the Maharashtra Civil Services (Leave) (Amendments) Rules, 2025.
  2. In the Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981(hereinafter referred to as “the principal Rules”), for the word “Bombay” wherever it occurs, the word “Mumbai” shall be substituted.
  3. In rule 3 of the principal Rules, for the word “Government” the word “Finance Department” shall be substituted.
  4. In rule 7 of the principal Rules, for the words “that Department” the words “the Finance Department” shall be substituted.
  5. In rule 15 of the principal Rules, after the Explanation, following Note-1 and Note-2 shall be added, namely:-“Note-1-The permission to prefix and suffix any number of Saturdays, Sundays and/or public holidays to casual leave and to interpose a holiday or a series of holidays between the period of casual leave allowed. The total period of casual leave and holidays enjoyed in continuation at one time should not exceed seven days, in exceptional circumstances it may be extended upto ten days.

Note-2-Only eight casual leaves are allowed in one calendar year.”.

  1. For rule 16 of the principal Rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“16. Maximum amount of continuous leave.- (1) No Government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

(2) Unless the Finance Department, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines, a Government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the Government service:

Provided that, a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence shall be given to the Government servant before provisions of sub-rule (2) are invoked.

Explanation. A reasonable opportunity’ means, a notice by R.P.A.D. or electronically to the concerned Government Servant and the concerned Government servant has to submit his reply within thirty days from the date of receipt of notice by R.P.A.D. or electronically.”.

  1. For rule 18 of the principal Rules, the following shall be substituted, namely:-

“18. Application of rules while on temporary transfer to other Government on deputation or on foreign service.-

(1) Government servants to whom these rules apply shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer on deputation to the Central Government or any other State Government,

(2) A Government servant on deputation in India should submit his application for leave for a period not exceeding 120 days to his employer. If the period is in excess of 120 days, he should submit the application through his employer to the authority, competent to grant the leave.

Leave a Comment

error: Content is protected !!