Income Tax Department Cracks Down on Bogus Claims of Deductions Exemptions

14 July, 2025

Press Release

Income Tax Department Cracks Down on Bogus Claims of Deductions & Exemptions

The Income Tax Department initiated a large-scale verification operation across multiple locations in the country on 14th July 2025, targeting individuals and entities facilitating fraudulent claims of deductions and exemptions in Income Tax Returns (ITRs). This action follows a detailed analysis of the misuse of tax benefits under the Income-tax Act, 1961, often in collusion with professional intermediaries.

Investigations have uncovered organized rackets operated by certain ITR preparers and intermediaries, who have been filing returns claiming fictitious deductions and exemptions. These fraudulent filings involve the abuse of beneficial provisions, with some even submitting false TDS returns to claim excessive refunds.

To identify suspicious patterns, the Department has leveraged financial data received from third-party sources, ground-level intelligence, and advanced artificial intelligence tools. These findings are further substantiated by recent search and seizure operations conducted in Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Gujarat, Punjab, and Madhya Pradesh, where evidence of fraudulent claims was found to have been used by various groups and entities.

Analysis reveals rampant misuse of deductions under sections 10(13A), 80GGC, 80E, 80D, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA, and 80DDB. Exemptions have been claimed without valid justification. Employees of MNCs, PSUs, government bodies, academic institutions, and entrepreneurs are among those implicated. Taxpayers are often lured into these fraudulent schemes with promises of inflated refunds in return for a commission. Despite a fully e-enabled tax administration system, ineffective communication remains a significant hurdle in assisting taxpayers. It has been observed that such ITR preparers often create temporary email IDs solely for filing bulk returns, which are later abandoned, resulting in official notices going unread.

In line with its guiding principle of Trust Taxpayers First, the Department has emphasized voluntary compliance. Over the past year, the Department has carried out extensive outreach efforts, including SMS and email advisories, nudging suspected taxpayers to revise their returns and pay the correct tax. Physical outreach programs, both on and off campus, have also been conducted. As a result, approximately 40,000 taxpayers have updated their returns in the last four months, voluntarily withdrawing false claims amounting to 1,045 crore. However, many remain non-compliant, possibly under the influence of the masterminds behind these evasion rackets.

The Department is now poised to take stern action against continued fraudulent claims, including penalties and prosecution wherever applicable. The ongoing verification exercise across 150 premises is expected to yield crucial evidence, including digital records, that will aid in dismantling the networks behind these schemes and ensure accountability under the law.

Further investigations are currently underway.

Taxpayers are again advised to file correct particulars of their income and communication coordinates and not be influenced by advice from unauthorized agents or intermediaries promising undue refunds.

(V. Rajitha) Commissioner of Income Tax (Media & Technical Policy) & Official Spokesperson, CBDT

भारत सरकार अर्थ मंत्रालय महसूल विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ

नवी दिल्ली, १४ जुलै, २०२५

प्रेस रिलीज

कपात आणि सवलतींच्या बोगस दाव्यांवर प्राप्तिकर विभागाने कारवाई केली

१४ जुलै २०२५ रोजी प्राप्तिकर विभागाने देशातील अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पडताळणी मोहीम सुरू केली, ज्यामध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्रांमध्ये (ITR) कपात आणि सवलतींचे फसवे दावे करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना लक्ष्य केले गेले. ही कारवाई आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत व्यावसायिक मध्यस्थांच्या संगनमताने कर लाभांच्या गैरवापराचे तपशीलवार विश्लेषण केल्यानंतर केली गेली आहे.

तपासात काही आयटीआर तयार करणारे आणि मध्यस्थांनी चालवलेले संघटित रॅकेट उघडकीस आले आहेत, जे काल्पनिक वजावट आणि सवलतींचा दावा करून रिटर्न भरत आहेत. या फसव्या फाइलिंगमध्ये फायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर केला जातो, काहींनी तर जास्त परतावा मागण्यासाठी खोटे TDS रिटर्नही सादर केले आहेत.

संशयास्पद नमुन्यांची ओळख पटविण्यासाठी, विभागाने तृतीय-पक्ष स्रोतांकडून मिळालेल्या आर्थिक डेटा, जमिनीवरील बुद्धिमत्ता आणि प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर केला आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमध्ये केलेल्या अलिकडच्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईने हे निष्कर्ष आणखी सिद्ध झाले आहेत, जिथे विविध गट आणि संस्थांनी फसव्या दाव्यांचा वापर केल्याचे पुरावे आढळले आहेत.

विश्लेषणातून कलम १०(१३अ), ८०जीजीसी, ८०ई, ८०डी, ८०ईई, ८०ईईबी, ८०जी, ८०जीजीए आणि ८०डीडीबी अंतर्गत कपातीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे दिसून येते. वैध कारणाशिवाय सूट मागितली गेली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजकांचे कर्मचारी यात सामील आहेत. कमिशनच्या बदल्यात फुगवलेल्या परताव्याच्या आश्वासनांसह करदात्यांना अनेकदा या फसव्या योजनांमध्ये आकर्षित केले जाते. पूर्णपणे ई-सक्षम कर प्रशासन प्रणाली असूनही, करदात्यांना मदत करण्यात अप्रभावी संवाद हा एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. असे आढळून आले आहे की असे आयटीआर तयार करणारे बहुतेकदा केवळ मोठ्या प्रमाणात रिटर्न भरण्यासाठी तात्पुरते ईमेल आयडी तयार करतात, जे नंतर सोडून दिले जातात, परिणामी अधिकृत सूचना न वाचता राहतात.

ट्रस्ट टॅक्सपेयर्स फर्स्ट या त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, विभागाने स्वैच्छिक अनुपालनावर भर दिला आहे. गेल्या वर्षभरात, विभागाने एसएमएस आणि ईमेल सूचनांसह व्यापक पोहोच प्रयत्न केले आहेत, ज्यामुळे संशयित करदात्यांना त्यांचे रिटर्न सुधारण्यास आणि योग्य कर भरण्यास उद्युक्त केले आहे. कॅम्पसमध्ये आणि कॅम्पसबाहेर भौतिक पोहोच कार्यक्रम देखील आयोजित केले गेले आहेत. परिणामी, गेल्या चार महिन्यांत अंदाजे ४०,००० करदात्यांनी त्यांचे रिटर्न अपडेट केले आहेत, १,०४५ कोटी रुपयांचे खोटे दावे स्वेच्छेने मागे घेतले आहेत. तथापि, बरेच जण अनुपालन करत नाहीत, कदाचित या चुकवेगिरीच्या रॅकेटमागील सूत्रधारांच्या प्रभावाखाली.

विभाग आता सततच्या फसव्या दाव्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सज्ज आहे, ज्यामध्ये लागू असेल तेथे दंड आणि खटला चालवणे समाविष्ट आहे. १५० ठिकाणी सुरू असलेल्या पडताळणीच्या प्रक्रियेतून डिजिटल रेकॉर्डसह महत्त्वाचे पुरावे मिळण्याची अपेक्षा आहे, जे या योजनांमागील नेटवर्क नष्ट करण्यास आणि कायद्यानुसार जबाबदारी सुनिश्चित करण्यास मदत करतील.

सध्या पुढील चौकशी सुरू आहे.

करदात्यांना पुन्हा एकदा सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे आणि संप्रेषण निर्देशांकांचे योग्य तपशील दाखल करावेत आणि अनधिकृत एजंट किंवा मध्यस्थांकडून अनावश्यक परतफेडीचे आश्वासन देणाऱ्या सल्ल्याने प्रभावित होऊ नये.

(व्ही. रजिथा) आयकर आयुक्त (माध्यम आणि तांत्रिक धोरण) आणि अधिकृत प्रवक्ते, सीबीडीटी