Implementation Of Group Personal Accident Insurance Scheme For Officers employees of Government Semi Government Establishments
Implementation Of Group Personal Accident Insurance Scheme For Officers employees of Government Semi Government Establishments
Regarding the implementation of the State Government Employees Group Personal Accident Insurance Scheme for officers employees of government semi-government establishments.
“राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” शासकीय/निमशासकीय आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचान्याना लागू करणेबाबत.
तारीख : ३० जून, २०२५.
वाचा- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४५/विमा प्रशासन, दि. ४ फेब्रुवारी, २०१६
२) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांका संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४५/विमा प्रशासन, दि. ११ मार्च, २०१६
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३१/विमा प्रशासन, दि. ११ एप्रिल, २०१६
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५१/विमा प्रशासन, दि.१२ सप्टेंबर, २०१६
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१९/विमा प्रशासन, दि. १८ फेब्रुवारी, २०१७
६)) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६९/विमा प्रशासन,
दि. ११. ऑगस्ट, २०१७,
प्रस्तावना-
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता शासनाने वरील संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये “राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” दि.१ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ व ४ च्या शा. नि. अन्वये सदर योजना महाराष्ट्र संवर्गातील भास्तीय प्रशासकीय सेवेतील व भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना निमशासकीय आस्थापनेवारील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. सदर अपघात विमा योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता लाभदायी असल्याचे दिसून आल्याने संदर्भ क्र. ५ मधील शासन निर्णयान्वये यापुढे सुरु ठेवण्यात आलेली आहे.
सदर अपघात विमा योजनेंतर्गत लाभार्थीना विमा दावे प्रदान करताना येणाऱ्या तांत्रिक व न्यायीक अडचणी उद्भवू नये यासाठी संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-५ मध्ये काही अटी व शर्तीचा समावेश करण्याची बाबात शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णयसर्व राज्य शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता वरील संदर्भ क्र.१ व ६ मधील शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. सदरची योजनेअंतर्गत विमादावा दाखल करताना शासन निर्णय दिनांक ११.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-५ मध्ये वहित करण्यात आलेली कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, सदर विमा दावे अदा करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन सदर जोडपत्रामध्ये नमूद कागदपत्रासोबतच खाली नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचा समावेश करण्यात येत आहे.:-
१. जर एखाद्या सदस्याने नामनिर्देशन पत्र दिले नसेल किंवा त्याने दिलेले नामनिर्देशन पत्र संपूर्णतः किंवा अंशतः अग्राह्य असेल तर वारस प्रमाणपत्र /उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दाखल करण्यात यावे. तसेच वारस प्रमाणपत्राप्रमाणे नमूद वारसदारापैकी विमादावा रक्कम उचित व्यक्तीस किंवा विभागून देण्याकरीता कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समोर निर्गमित करण्यात आलेले संमतीपत्र रु.५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर व वारसदार अज्ञान असल्यास बंधपत्र रु.५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर दाखल करण्यात यावे.
२. जोडपत्र-५ मध्ये नमुद असलेली कागदपत्रे कार्यालयीन साक्षांकित केलेली असणे आवश्यक आहे.
३. अपघात विमादाव्याची रक्कम योजनेचे सदस्य / नामनिर्देशित व्यक्तीस प्रदान करण्यासाठी त्यांच्या रद्द केलेल्या मुळ धनादेश ज्यावर लाभार्थीचे नाव असणे आवश्यक आहे.
४. (SDM Verdict) व अंतिम तपासणी अहवाल नसल्यास, आकस्मित मृत्युची खबर दाखल दंडाधिकारी यांचा आदेश सादर करण्यात यावा चार्जशीट व ती दाखल केली केलेली असल्यास उपविभागीय
५. विमा अधिनियम, १९३८ च्या कलम ६४ व्हीबी च्या नियमाचे अगदी काटेकोरपणे पालन आवश्यक आहे व तसेच विमा चर्मणी कपात केली नसल्यास कुठल्याही प्रकारचा विमा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही. वर्गणी कपातीबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुखाचीच राहील.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.majarashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०६३०१५२४००६८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने व सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन.
महाराष्ट्र शासनवित्त विभागशासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६९/विमा प्रशासन, मंत्रालय, मुंबई
