Divyanga Beneficiaries Eligible For All Schemes
Divyanga Beneficiaries Eligible For All Schemes
Divyanga beneficiaries eligible for availing schemes concessions benefits subsidy benefits
To make disabled beneficiaries eligible for availing schemes, concessions, benefits, subsidy benefits
Eligibility of Divang beneficiaries to avail schemes, concessions, benefits, grants or similar other benefits of the state and similar institutions.
Regarding eligibility of disabled beneficiaries in a total of 21 categories of disability to avail schemes, concessions, benefits, grants or similar other benefits of the state and similar institutions as per the Rights of Persons with Disabilities Act 2016.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अनुसार दिव्यांगत्वाच्या एकूण २१ प्रवर्गातील दिव्यांग लाभार्थी यांना राज्य व तत्सम यंत्रणाच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे यांचा लाभघेण्याकरिता ग्राहय ठरविणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०२६/प्र.क्र. ३३/ कार्यासन-१
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय मुंबई-४०००३२
दिनांक २७ मार्च, २०२६
वाचा :-
१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६
२) महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण, २०१८
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः- दिव्यांग २०२१/ प्र.क्र.५४/दि.क. २ दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२
४) महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, २०२४
प्रस्तावना -:
केंद्र शासनाने दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ अधिक्रमित करुन दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ हा नवीन अधिनियम दिनांक २८ डिसेंबर, २०१६ रोजी अधिसूचित केला आहे. सदर अधिनियमाची दिनांक १९ एप्रिल, २०१७ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या अधिनियमाने दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी व हक्क प्रदान करण्यात आले असून त्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक व स्वः उत्थानाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास तसेच सामान्य व्यक्तींप्रमाणे सुसह्य जीवन जगण्यासाठी योग्य अशा संधी उपलब्ध करुन देणेबाबतची तरतुद केली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण, २०१८ अंमलात आणलेले आहे.
२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मध्ये दिव्यांगत्वाच्या एकूण २१ प्रवार्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २ (आर) पुढीलप्रमाणे आहे, “लक्षणीय दिव्यांगत्व असणारी व्यक्ती (Person with benchmark disability)” म्हणजे “A person with not less than forty per cent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.
३. सर्व शासकीय कार्यालयांकडून अद्यापही पूर्वीप्रमाणेच दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ च्या अधिनियमानुसार निश्चित केलेल्या दिव्यांगत्वाच्या ७
शासन निर्णय क्रमांका दिव्यांग २०२६/प्र.क्र.३३/ कार्यासन-१
प्रकारांमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींनाच शासनाच्या योजना/ सवलती इ.चा लाभ देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील समाविष्ट झालेल्या २१ दिव्यांगत्वाच्या प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन व तत्सम यंत्रणाच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे यांचा लाभ घेताना अडचणी / समस्या येत असल्याबाबतच्या तक्रारी दिव्यांग व्यक्तींच्या संघटना / संस्था / पालकांच्या संघटना व दिव्यांग क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांच्याकडुन सातत्याने प्राप्त होत आहेत.
सबब दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अन्वये निश्चित केलेले २१ दिव्यांगत्वाचे प्रकार आणि महत्त्वाच्या अन्य तरतुदी मधील २१ दिव्यांग प्रकारांचा संदर्भ विचारात घेऊन शासकीय योजनांचा लाभदिव्यांगांना मिळण्याच्या दृष्टीने दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित सर्वसमावेशक सूचना अधिक्रमित करुन नव्याने सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील विविध कलमांतील तरतुदीनुसार शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील दिव्यांगांच्या कल्याणार्थ अंमलात असलेल्या योजना, उपक्रम व तत्सम यंत्रणाच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे (शासकीय आस्थापनांतील दिव्यांगांच्या आरक्षणाच्या तरतुदी वगळता) यांचा लाभघेण्याकरिता उक्त २१ प्रकारातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना ग्राहय/ पात्र करण्यात येत आहे व त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
- Loco Motor Disability (अस्थिव्यंग)
- Leprosy Cured Person (कुष्ठरोग निवारित/मुक्त)
- Cerebral Palsy (मेंदुचा पक्षाघात)
- Dwarfism (शारिरीक वाढ खुंटणे)
- Muscular Dystrophy (स्नायूंची विकृती)
- Acid Attack Victims (आम्ल हल्ला पिडीत)
- Blindness (पुर्णतः अंध)
- Low Vision (अंशतः अंध)
- Hearing Impaired (Deaf and hard of Hearing) (कर्णबधीर /ऐकू कमी येणे)
- Speech and Language Disability (याचा / भाषा दोष)
- Intellectual Disability (बौध्दिक अक्षम)
- Specific Learning Disability (विशिष्ट अध्ययन अक्षम)
- Autism Spectrum Disorder (स्वमग्न)
- Mental Behavior/Mental illness (मानसिक वर्तन/मानसिक आजार)
- Multiple Sclerosis (हातापायांतील स्नायू कमजोर / शिथिल होणे)
- Parkinson’s disease (कंपवात)
- Haemophilia (अधिक रक्तस्त्राव)
- Thalassemia (रक्तांची कमतरता)
- Sickle Cell Disease (रक्ताचे हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी होणे.)
- Chronic Neurological Condition (मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार)
- Multiple Disabilities (बहुविकलांग)
२.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील परिशिष्टामध्ये विनिर्दिष्ट दिव्यांगत्व ” म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या व अधिनियमातील कलम २ (आर) नुसार व्याख्या केलेल्या लक्षणीय स्वरुपाचे दिव्यांगत्व धारण करणाऱ्या आणि संबंधित दिव्यांग व्यक्तीचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिकचे आहे, असे अधिकृत प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र (UDID) असलेल्या व्यक्तींना सदर शासन निर्णयाच्या तरतुदी लागू राहतील.
३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग/कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सूचित करण्यात येते की, विभागाशी संबंधित असलेल्या दिव्यांगांच्या कल्याणार्थ अंमलात असलेल्या योजना, उपक्रम, सवलती, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे यांचा लाभ घेण्याकरिता उक्त २१ प्रकारातील दिव्यांग व्यक्तींना ग्राहय / पात्र ठरविण्यात यावे.
नव्याने समाविष्ट दिव्यांगत्वाच्या प्रवर्गाच्या अनुषंगाने करावयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार विषयानुरुप त्या त्या विषयांशी संबंधित प्रशासकीय विभागाद्वारे विविध योजना/ कार्यक्रम आखून त्यावर स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावेत व त्यासाठी संबंधित विभाग आवश्यकतेनुसार त्या त्या विभागाच्या अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूद करेल.
सदर शासन निर्णयान्वये संबंधित योजना उपक्रमाचा दिव्यांग व्यक्ती म्हणून लाभघेण्याकरीता संबंधीत व्यक्तीचे दिव्यांगत्व आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र (UDID) सक्षम वैद्यकीय मंडळाने अथवा अपिलीय प्राधिकरणाने विहीत प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.
ज्या दिव्यांग व्यक्ती कायमस्वरुपी (Permanent) दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक आहेत, त्यांना शासनाच्या योजनांचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. तात्पुरते (Temporary) दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना कोणताही लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
७. सदरचे शासन निर्णय हे शासनाचे सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व विभाग/कार्यालये, अंगीकृत उपक्रम, महामंडळे, शासकीय वित्तीय संस्था, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ दिनांक १९ एप्रिल, २०१७ रोजी लागू झाल्यापासून लागू राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०३२७१३१५५५३९३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक
VISHNUDAS
PUNDLIKRAO GHODKE
(वि.पुं. घोडके)
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
Disabled Beneficiary Scheme, Concessions, Benefits and Beneficiaries Eligible
