Cyber Crime Security Corporation राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन

Cyber Crime Security Corporation

Cyber Crime Security Corporation

Establishment of Maharashtra Cyber Crime Security Corporation

Regarding the establishment of Maharashtra Cyber Crime Security Corporation in the state

राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन गृह विभाग
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०३२४/प्र.क्र.५६/विशा-३ (अ)
मंत्रालय, मुंबई

दिनांकः १ एप्रिल, २०२५

वाचा:
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सायबर, मुंबई यांचे पत्र क्र. १५३/MH-Cyber/२०२५, दि. १०.०१.२०२५ व दि.२८.०२.२०२५

प्रस्तावना:-
भारत हा जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. सद्यस्थितीत भारतामध्ये कार्यरत मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या ११२ कोटी असून इंटरनेट वापर कर्त्यांची संख्या ७५ कोटी आहे. जानेवारी, २०२४ मध्ये भारतामध्ये सोशल मीडिया वापर कर्त्यांची संख्या ४६ कोटी होती, त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

मागील १० वर्षात आर्थिक व्यवहारांच्या स्वरूपामध्ये क्रांतीकारक बदल झाले आहेत. डिजिटल व्यवहारांची संख्या आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये २२० कोटी होती. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ती १८.५९२ कोटी इतकी झाली. डिजिटल व्यवहारांमध्ये मागील १० वर्षात ८४ पट वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ९२ कोटी यूपीआय व्यवहार होत होते. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये यूपीआय व्यवहार १३.११६ कोटी झाले. सदर युपीआय व्यवहारामध्ये १४२ पट वाढ झाली आहे.

उपरोक्त वाढ होत असतांना डिजिटल अटक घोटाळे, क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित फसवणुकीसह बनावट गुंतवणूक योजना सारखे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. सामान्य नागरिकांना फसविण्यासाठी डीपफेक तंत्रज्ञान व आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआय) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच, खोटे अश्लील व्हिडीओ बनवून सोशल मिडीयावर प्रसारित करण्याच्या धमक्या देणे, पोलीस / न्यायाधीश असण्याचा दावा करुन आर्थिक फसवणूक करणे यास्वरुपाच्या गुन्ह्यातही वाढ होत आहे.

सायबर क्राइम हा जगातील सर्वात मोठा सिंडिकेट गुन्हा म्हणून उदयास आला आहे. सायबर क्राईम एक प्रकारे संघटित उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झाले असून त्याची जागतीक स्तरावर सहा ट्रिलीयन डॉलर इतकी व्याप्ती झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांचे सायबर दहशतवादात रूपांतर, रॅन्समवेअर हल्ले आणि डेटा उल्लंघनामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

राज्य शासनाने सायबर फसवणूकीला बळी पडणाऱ्या नागरिकांना विशेषतः महिला, बालके व ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र स्थानी ठेवून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी युक्त असा महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू केला आहे. सदर प्रकल्प राज्यातील सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हे नियंत्रणासाठी एक हा अत्याधुनिक केंद्रबिंदू ठरणार आहे. अन्य राज्याकडून तसेच परदेशातून सदर प्रकल्प त्यांच्याकडे राबविण्याबाबत मार्गदर्शन व वाणिज्यीक स्वरुपात सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारणा होत आहे. सदर तंत्रज्ञान व संसाधनांचा वापर करून राज्याचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ (MCCSC) स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

सदर महामंडळाच्या स्थापनेमुळे राज्यात सायबर क्षेत्रासंबधी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन राज्यशासनाला त्यांच्या प्रशासकीय विभागांची व अंतिमतः नागरिकांची सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करणे शक्य होईल. त्यानुषंगाने राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होतो.

    शासन निर्णय

सायबर अपराधांच्या वाढत्या धोक्याविरुद्ध एकूण सायबर सुरक्षा स्थिती आणि नागरिकांची सुरक्षा सुधारण्याकरीता तसेच, सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षित सायबर पद्धतीबद्दल सरकारी विभाग, सार्वजनिक आणि खाजगी संस्था आणि नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यास शासन मान्यता देत आहे.

अ) महामंडळाचे स्वरूपः-

१) कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत स्थापित करण्यात येणारे महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ हे १००% राज्य सरकारच्या मालकीचे असेल.

२) प्रस्तावित महामंडळाचे मुख्यालय (नोंदणीकृत कार्यालय) महाराष्ट्र राज्य सायबर कार्यालय, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई येथे असेल.

३) महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल २०० कोटी रुपये असेल. राज्य शासन सदर महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाला, १००% पेड-अप आणि सबस्क्राइब्ड भाग भांडवल उपलब्ध करून देईल.

४) महामंडळाला प्रथम वर्षात आवश्यक असलेला प्रशासकीय खर्च शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सुरुवातीच्या भाग भांडवलातून करण्यात येईल. तद्नंतर महामंडळाला प्राप्त होणाऱ्या महसूल उत्पन्नातून आगामी प्रशासकीय खर्च भागविण्यात येईल.

५) प्रस्तावित महामंडळ व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने कंपनी Paid-up भांडवलाचा वापर तिच्या प्रारंभिक ऑपरेशन्स आणि व्यवसाय वाढीसाठी करेल.

कक्ष हे स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील.

६) शासन निर्णय दि.०५.०१.२०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र सायबर