Central Government Employees Gratuity Increased
Central Government Employees Gratuity Increased
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की लिमिट 25 फीसदी बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख रुपये कर दी है. – यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2024 से – लागू मानी जाएगी. इससे कर्मचारियों को – बहुत लाभ होगा. केंद्र सरकार ने – लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले ही कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था. – डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए – बेसिक पे का 50 फीसदी हो गया था. इसके बाद से ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और – डेथ ग्रेच्युटी समेत अन्य भत्ते बढ़ाए जाने – की उम्मीद लगाई जा रही थी. महंगाई – भत्ता बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों के – लिए कई भत्तों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी शामिल है.
इन कर्मियों को मिलेगा फायदा
अब 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था.
इसके बाद इनका डीए बढ़कर 50% हो गया था. इससे पहले ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी के बारे में पिछले महीने 30 अप्रैल को यही घोषणा की गई थी, लेकिन 7 मई को इस पर रोक लगा दी गई थी.
ग्रेच्युटी एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी अपने कर्मियों को 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम करने के लिए देती है.
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी किसी संगठन में कम से कम 5 साल तक लगातार काम करता है तो उसे ग्रेच्युटी लाभ मिलेगा.
New Delhi-110003, Dated 30.05.2024
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees on reaching the Dearness Allowance rates to 50% Implementation of recommendations of the Seventh CPC-reg.
The undersigned is directed to refer to this Department’s OM No. 38/37/2016-P&PW (A) (i) dated 04.08.2016 regarding revision of provisions regulating pension/gratuity/commutation of pension/family pension/disability pension/ex-gratia lump-sum compensation, etc. in implementation of the Government’s decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission..
- Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 has issued instructions regarding enhancement of Dearness Allowance Rates from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1 January 2024.
- Accordingly, as per the Govemment’s decisions in implementation of the recommendations of the Seventh CPC, the maximum limit of Retirement Gratuity and Death Gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 or the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, would be increased by 25% i.e. from Rs 20.00 Lakh to Rs 25.00 Lakh, with effect from 1 January 2024.
- All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this order to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Offices and attached or subordinate offices under them.
- This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(8)/EV/2024 dated 27.05.2024
- In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, this order is issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
- Formal Amendment to the CCS (Pension) Rules, 2021 and the CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 will be notified separately.
(Dr. Pramod Kumar)
Director to the Government of India
To.
- All Ministries/Departments of Government of India
- Principal Director, Office of Comptroller & Auditor General of India, New Delhi
- Controller General of Accounts, New Delhi
- CCA, Central Pension Accounting Office, New Delhi.
क्रमांक 28/03/2024-पी एंड पीडब्लू (बी)/ग्रेच्युटी/9559 भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003, दिनांक 30.05.2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को 50% तक पहुंचाने पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाना, सातवें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन/पूर्व- के कम्युटेशन को विनियमित करने वाले प्रावधानों के संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (i) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा आदि।
- व्यय विभाग ने अपने ओएम संख्या 1/1/2024-ई-II(बी) दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से 1 जनवरी से महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के 46% से बढ़ाकर 50% करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 2024.
- तदनुसार, सातवें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा पेंशन प्रणाली) नियम, 2021, 1 जनवरी 2024 से 25% यानी 20.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
- सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस आदेश की सामग्री को लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके अधीन संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।
- इसे आईडी नोट संख्या 1(8)/ईवी/2024 दिनांक 27.05.2024 के माध्यम से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया जाता है।
- जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।
- सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
प्रमोद
(डॉ. प्रमोद कुमार)
भारत सरकार के निदेशक
को।
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- प्रधान निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली
- लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली
- सीसीए, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
Ref – No. 28/03/2024-P&PW (B)/Gratuity/9559 Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Pension & Pensioners’ Welfare