अकृषक परवानगी, सनद तसेच अकृषक आकारणी रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, (सुधारणा) २०२५ च्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्याबाबत शासन निर्णय Cancellation Of N A Order GR

Cancellation Of N A Order GR

Cancellation Of N A Order GR

Cancellation of non-agricultural permit

Regarding issuing directions in accordance with the Maharashtra Land Revenue Code, (Amendment) 2025 regarding cancellation of non-agricultural permits, charters and non-agricultural levies.

Maharashtra Land Revenue Code (Second Amendment) Act, 2025.

अकृषक परवानगी, सनद तसेच अकृषक आकारणी रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, (सुधारणा) २०२५ च्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७/जमीन-०१अ,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२

दिनांक:- १० फेब्रुवारी, २०२६

वाचा :-
१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६

२) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

३) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४२, ४२अ, ४२ब, ४२क, ४२ड व कलम ४४-अ अन्वये काही प्रकरणी जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत वेळोवेळी म्हणजेच सन १९९४, २०१४, २०१७, २०१८ तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. या तरतुदींनुसार जमीनधारकांना अकृषक कर भरुन जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी करावी लागणारी कार्यवाही व वेळ हा जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता लागणाऱ्या परवानगी एवढाच लागत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. तसेच, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाने जमिनीवर विकास परवानगी दिली किंवा बांधकाम आराखडे मंजूर केले, तर अकृषिक वापरासाठी महसूल विभागाची परवानगी तसेच, अकृषिक वापराच्या सनदेची तरतूद अनावश्यक ठरत आहे. यास्तव नागरिकांच्या सुविधेकरिता या तरतुदींमध्ये बदल करणे ही काळाची गरज बनली होती. त्याकरिता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरण व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार महसूल विभाग यांची दुहेरी परवानगी टाळणे आवश्यक होते. आतापर्यंत अकृषक परवानगी घेतांना राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्र, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रामधील जमीनधारकांना एकवेळचा रुपांतरण कर शासनास भरावा लागत होता. तसेच,

राज्यातील अकृषिक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषिक कर आकारला जात होता. त्याशिवाय अशा जमिनींवर उभारलेल्या मिळकतींवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळकत कराची (Property Tax) आकारणी देखील केली जाते. अशा दुहेरी करपद्धतीमुळे अकृषिक कर रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत होती.

त्याकरिता, सन २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९७- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ विधिमंडळात सादर करण्यात आले होते. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर तसेच मा. राज्यपाल महोदयांच्या मंजुरीने या विधेयकाचे आता दिनांक ३१.१२.२०२५ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा), २०२५ मध्ये रुपांतरण झाले आहे. या सुधारणेद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार अकृषिक वापराची परवानगी व सनदेबाबतच्या कार्यपध्दतीबाबत पूर्वीची अंतर्भुत असलेली क्लिष्ट कलमे जसे कलम ४२, ४२अ, ४२ब, ४२क, ४२ड वगळून, नव्याने सुटसुटीत कलम ४२ समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनाच्या वापराकरीता रुपांतरण कर तसेच दरवर्षी आकारला जाणारा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील यापुर्वीचे कलम ४७, ४७अ आणि प्रकरण ७ (कलम १०८ ते कलम १२०) वगळण्यात आले आहे, व त्याऐवजी कलम ४७ मध्ये नव्याने तरतुद समाविष्ट करुन त्यामध्ये जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल, जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार टप्पा निहाय चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्यावर आधारीत एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Premium) आकारण्यात येणार आहे. सदर सुधारणेच्या अनुषंगाने सर्व क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी तसेच सर्व नागरिकांना त्यानुषंगाने सूचना /दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन निर्णयः

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा), २०२५ ची प्रत सोबत जोडली आहे. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना / दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत:-

१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ४२

नुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरीता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी

महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार

वर्ष ११, अंक २८ (६)]

बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२५/पौष १०, शके १९४७

असाधारण क्रमांक ७१
प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. अनुक्रमणिका

सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५७.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यामध्ये आणखी सुधारणा पृष्ठे करण्यासाठी अधिनियम.

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

सुप्रिया धावरे, प्रारूपकार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.

सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५७.

(राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “महाराष्ट्र शासन राजपत्रात” दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम)

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम १९६६ चा

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या शहात्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-

१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५, असे संक्षिप्त नाव. म्हणावे.

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधि व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद).

In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the Maharashtra Land Revenue Code, (Second Amendment) Act, 2025. (Mah. Act No. LVII of 2025), is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SUPRIYA DHAWARE, Draftsman-cum-Joint Secretary to Government, Law and Judiciary Department.

MAHARASHTRA ACT No. LVII OF 2025.

(First published, after having received the assent of the Governor in the “Maharashtra Government Gazette,” on the 31st December 2025).

An Act further to amend the Maharashtra Land Revenue Code, 1966.

Mah. WHEREAS it is expedient further to amend the Maharashtra Land Revenue XLI of Code, 1966, for the purposes hereinafter appearing; it is hereby enacted in the 1966. Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Maharashtra Land Revenue Code (Second Short title. Amendment) Act, 2025.

Mah. 2. In section 2 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (hereinafter Amendment XLI of referred to as “the said Code”),-1966.

(1) clause (7-A) shall be deleted;

(2) clause (21) shall be deleted.

of section 2 of Mah. XLI of 1966.