Appointment Of Part Time Instructor In schools
Appointment Of Part Time Instructor In schools
Regarding appointment of part-time Instructor in upper primary schools in local self-government bodies and formulation of revised policy.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करणे व सुधारीत धोरण निश्चित करणेबाबत.
दिनांक : ०५ जुन २०२५.
वाचा :
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पीआरई-२०१०/प्र.क्र.२१७/प्राशि-१, दि.१८.०६.२०१०.
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पीआरई-२०११/प्र.क्र.२७५/प्राशि-१, दि.०७.१२.२०११.
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.एस.एस.ए.२०२१/प्र.क्र.६०/टी.एन.टी.-१, दि.२१.०८.२०१४.
४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.न्या.प्र.-२०१५/प्र.क्र.४/टी.एन.टी.-२, दि.०७.१०.२०१५.
५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.एस.एस.ए.-प्र.क्र.३५/टी.एन.टी.-२, दि.०४.०६.२०१६.
६. शासन शुद्धीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. न्यायाप्र.-२०१५ प्र.क्र.४५/टी.एन.टी.-२, दि.०७.०१.२०१७.
७. शासन शुद्धीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. न्यायाप्र.-२०१५ प्र.क्र.४/टी.एन.टी.-२, दि.०१.०६.२०१७.
८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे यांचे पत्र, जा.क्र.विप्रा/अ.वि.वि./ता.वि/२०१७-१८/३६०५-अ, दि. ०५.१०.२०१७.
९. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.एस.एस.ए.-२०१७/प्र.क्र.३५/१९/१७/टी.एन.टी.-२, दि.०१.०९.२०१७.
१०. रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मधील दि. ०२.०४.२०२४ व दि. ०८.०५.२०२४ रोजीचे आदेश
११. आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेला अहवाल.
१२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. वेतन-१२१४/प्र.क्र.१९१/टीएनटी-३, दि.३०.०४.२०२५.
प्रस्तावना :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र.१(b) (३) (ii) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च
प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
२. केंद्र शासनाकडून सर्व शिक्षा अभियानाच्या सन २०११-२०१२ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास मिळालेल्या मंजूरीनुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या दि.०७.०६.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सदर अंशकालीन निदेशकांकरिता शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.
३. श्री. बालाजी किसन आडे व इतर यांची रिट याचिका क्र. ७१०६/२०१३ व सोबतच्या अन्य इतर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.०९.०५.२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे अंशकालीन निदेशकांची पदे भरण्याबाबतचा न्याय निर्णय पारित करण्यात आला होता. या न्यायनिर्णयानुसार राज्य शासनाने दि.२१.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती कंत्राटी तत्वावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. तद्नंतर उपरोक्त शासन निर्णया विरुध्द मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद येथे याचिका क्र.७१०६/२०१३ मध्ये दि.२४.१२.२०१४ रोजी मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने दि.०७.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीचा शासन निर्णय दि.२१.०८.२०१४ अधिक्रमित केला व अंशकालीन निदेशकाऐवजी अतिथी निदेशकाचे (Guest Instructor) पथक (Panel) तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानंतर शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१६ अन्वये राज्यातील १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळा (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) मध्ये प्रति शाळा ३ याप्रमाणे अतिथी निदेशकाची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. दि.०१.०६.२०१७ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये अतिथी निदेशकांना एका पेक्षा अधिक संस्था/शाळांमध्ये काम करण्याची अनुमती राहील व त्यांचे दरमहा मिळणारे मानधन त्यांच्या बचत खात्यात जमा करण्यात येईल व जास्तीत जास्त १०० तासिकेच्या मर्यादेत मानधन राहील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
४. श्री. सादिक बशीर पठाण, जिल्हा बीड यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. ११७७१/२०१५ दाखल केली होती. यानुषंगाने शासनाने दि.०१.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५, शासन शुध्दीपत्रक दि.०७.०१.२०१७ व दि.०१.०६.२०१७ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.
५. श्रीमती पूनम निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका ११२२०/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले. त्यानुसार
दि.१२.१०.२०१७ च्या सध्या नियुक्त केलेल्या तात्पुरत्या/कंत्राटी तत्वावरील नियुक्त अंशकालीन निदेशकांऐवजी इतर तात्पुरते / कंत्राटी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्यानुषंगाने शासन पत्र, दि.०४.१२.२०१७ अन्वये सर्व संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणेस मा. न्यायालयाने दि.१२.१०.२०१७ च्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
६. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३.१२.२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये “जैसे थे” परिस्थिती ठेवण्यात यावी, असे आदेश दिले.
७. श्री. अरविंद दत्ताराव तुपकरी, जि. नांदेड व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१२२३८/२०१७ दाखल केली होती. या रिट याचिकेसोबत इतर रिट याचिकांचा एकत्रित निर्णय मा. न्यायालयाने दि.२१.१०.२०२० रोजी दिलेला आहे.
८. कायम संवर्ग निर्माण करणेबाबत मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. १२२३८/२०१७ व संलग्न इतर याचिका व अवमान याचिकांसदर्भात मा. न्यायालयाने दि. २१.१०.२०२० रोजी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत केले आहेत.
“We find merit in the submission of learned Counsel Mr.Bankar that in respect of prayer clause “C” of the petition. Mr.Bankar was justified in making statement before this Court that on earlier occasion also this Court in clear words rejected the prayer of permanency and as such, the prayer clause “C” cannot be granted. As such prayer clause “C” rejected”
मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाप्रमाणे ही बाब स्पष्ट होते की, जरी संवर्ग कायम असेल तरी त्या पदावर काम करणारी व्यक्ती कायम (Permanent) होत नाही.
९. मा. न्यायालयाच्या उपरोक्त दि. २१.१०.२०२० रोजीच्या निर्णयाचे अनुषंगाने समग्र शिक्षा योजनेच्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीच्या ७० व्या बैठकीत दि.०५.११.२०२० रोजी ठराव क्र. ९९१ नुसार अंशकालीन निदेशकांच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
(१) मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंशकालीन निदेशक हे समग्र शिक्षा योजनेखालील यंत्रणेमधील कायम संवर्ग पद समजण्यात यावे.
(२) अंशकालीन निदेशक या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस केंद्र शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार रु.७,०००/- प्रति महिना मानधन देण्यात यावे.
(३) अंशकालीन निदेशकाची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर करण्यात यावी. (४) अंशकालीन निदेशकाची नियुक्ती करताना अनुभव लक्षात घेऊन कमी अनुभवी व्यक्तीस कमी गुण व जादा अनुभवी व्यक्तीस जादा गुण असे टप्पे ठरवून अनुभवास जास्तीत जास्त २५ टक्के पर्यंत भारांकन देण्यात यावे.
(५) यापुढे अतिथी निदेशक हे पद कार्यरत राहणार नाही.
१०. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ८७८९/२०२१ मध्ये दि.१९.०१.२०२१ रोजी अंतरिम निर्णय दिलेला होता. रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०२.०४.२०२४ व दि.०८.०५.२०२४ रोजी आदेश पारित करून दि. १३.११.२०१७ रोजी “जैसे-थे” परिस्थिती कायम ठेवण्याबाबत पारित केलेले आदेश रद्द करून याचिकाकार्ते अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून रू.७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यात यावे, असे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत सर्व संबधिताना कळविण्यात आलेले होते. तसेच शासन परिपत्रक दि. १४.१०.२०२४ अन्वये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्व समावेशक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाकडून प्राप्त माहितीनुसार मा. उच्च न्यायालयात गेलेले १६६२ अंशकालीन निदेशक तसेच शासन परिपत्रक दि. १४.१०.२०२४ नुसार मा. उच्च न्यायालयात न गेलेले १७६८ असे एकूण ३४३० अंशकालीन निदेशक हजर झालेले आहेत.
११. राज्यात उच्च माध्यमिक शाळातील काही विषयांचाबाबतीत कार्यभार अर्धवेळ पेक्षाही कमी असतो. त्यामुळे अशा तासिका तत्त्वावरील काम करणाऱ्या शिक्षकांना तासिका प्रमाणे शासन निर्णय दि. २१.११.२०२२ अन्वये मानधन देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार उच्च माध्यमिक (११ वी ते १२ वी) शाळा रुपये-१५०/-, माध्यमिक शाळा (९ वी ते १० वी) रुपये १२०/- प्रती घड्याळी तासिका याप्रमाणे मानधन निश्चित करण्यात आलेले आहे. या तासिका तत्वावर कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनाचे दर उच्च माध्यमिक (इ. ११ वी ते १२ वी) साठी रू. १५०/- प्रती तासिका रू. ३०० आणि माध्यमिक शाळा (इ. ९ वी ते १० वी) साठी रू.१२०/- वरून रू.२५०/- प्रती तासिका शासन निर्णय, दि. ३०.०४.२०२५ नुसार सुधारीत करण्यात आलेले आहेत. १२. समग्र शिक्षा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, यामध्ये केंद्र राज्य हिस्सा प्रमाण ६०:४० आहे. अंशकालीन निदेशकांना द्यावयाचे मानधन समग्र शिक्षा योजनेमध्ये मंजूर केलेल्या दरानुसार अदा करण्यात येते. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्ये दि.०२.०४.२०२४ व दि.०८.०५.२०२४ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्ती, मानधन शैक्षणिक अर्हता आणि कायम संवर्ग याबाबत शिफारशी करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केलेला असून अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करणेबाबत सुधारीत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन आहे.
शासन निर्णयः-मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्णयांचे अनुषंगाने शासन निर्णय दि.२१.०८.२०१४, दि.०७.१०.२०१५, दि.०४.०६.२०१६, शासन शुध्दीपत्रक दि.०७.०१.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक दि.०१.०६.२०१७ व शासन निर्णय दि.०१.०९.२०१७ अधिक्रमित करण्यात येत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वी च्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.
(अ) कायम संवर्ग निर्माण करणे :-
१) सदर पदांना अंशकालीन निदेशक असे पदनाम देण्यात येत आहे.
२) राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता ६ ते ८ मधील आधार वैध असलेल्या, किमान १०० विद्यार्थी संख्या किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये तीन अंशकालीन निदेशकांची पदे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे निर्धारित करण्यात यावीत.
३) या पदांचे निर्धारण दरवर्षी ३० सप्टेंबरच्या दिनांकास शाळेत शिकत असलेल्या आधार वैध विद्यार्थी संख्येच्या आधारे करण्यात यावे.
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दरवर्षी पद निर्धारण करणे बंधनकारक आहे.
५) अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण झाल्यानंतर यापुर्वी कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांचे एक पॅनल केंद्रस्तरावर तयार करण्यात येईल. सदरचे अंशकलीन निदेशक वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत कार्यरत राहतील.
६) दरवर्षी संच मान्यतेनंतर आधार वैध विद्यार्थी संख्येच्या आधारे पदाची निश्चिती झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पदांवर अंशकालीन निदेशकांच्या पॅनलमधून कला, क्रीडा व कार्यानुभव या विषयासाठी अंशकालीन निदेशक उपलब्ध करून देण्यात येतील.
७) अंशकालीन निदेशकाचा संवर्ग कायमस्वरूपी असेल तथापि सदर अंशकालीन पदांवर नियुक्त करण्यात येणारे अंशकालीन निदेशक यांची नियुक्ती ही त्या पदांवर दर शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त १० महिन्याच्या कालावधीकरीता १५ जून ते १५ एप्रिल या शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीकरिता करण्यात यावी.
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये या ओळीला स्पर्श करून प्राप्त करा
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२१/प्र.क्र.३०/एस.डी.-१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई