राज्य शासकीय कर्मचारी यांना दि. ०१ जुलै, २०२० रोजीच्या वार्षिक वेतनवाढीच्या अनुज्ञेयते बाबत शासन निर्णय Annual Salary Increment GR

Annual Salary Increment GR

Annual Salary Increment GR

wage increase GR

Annual Salary Increase GR

Government decision on annual salary hike

    📌 वार्षिक वेतनवाढ (Annual Salary Increase)

राज्य शासकीय कर्मचारी यांना दि. ०१ जुलै, २०२० रोजीच्या वार्षिक वेतनवाढीच्या अनुज्ञेयते बाबत…..

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय, क्रमांकः वेतन-११२०/प्र.क्र.२६/२०२०/सेवा-३
खो.क्र.३३५ (विस्तार), तिसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई – ४०० ०३२.

तारीख : ०२ जुलै, २०२०.

वाचा-
१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम क्र ७०
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम क्र.२८
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम क्र ३६ व नियम क्रमांक ३९
४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम २०१९ मधील नियम क्र.१०
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन-१०१०/प्र.क्र.३८/सेवा-३, दि.२६.१२.२०११.

प्रस्तावना –
कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर राखून अत्यावश्यक शासकीय कामकाज पार पाडण्याच्या अनुषंगाने शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे नियमित करणेबाबत शासनाने वेळोवेळी आदेश निर्गमित केलेले आहेत. त्याबरहुकूमच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याने कार्यालयात हजर राहणे अभिप्रेत आहे तर उर्वरीत कर्मचाऱ्यांनी घरात राहून शासकीय कामकाज करावयाचे आहे. त्यामुळे दि. ०१ जुलै, २०२० या तारखेस राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचारी, आदेशित केल्यानुसार, कार्यालयात हजर राहणार असून उर्वरीत कर्मचाऱ्यांना आदेशित केले नसल्याने ते कार्यालयात हजर राहणार नाहीत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारीत वेतन) नियम २०१९, नियम क्रमांक १० अन्वये विहीत तरतुदीनुसार, ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची दि. ०१ जुलै ह्या तारखेपूर्वी सहा महिने इतकी अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाली आहे व जे दि. ०१ जुलै ह्या तारखेस कर्तव्यावर हजर आहेत, अशाच कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची वार्षिक वेतनवाढ, अनुज्ञेय ठरणार आहे.
वरील पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै, २०२० रोजीची वार्षिक वेतनवाढ, कशाप्रकारे अनुज्ञेय करता येईल ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत सांगोपांग विचार करून पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

    शासन निर्णयः

जे राज्य शासकीय कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या टाळेबंदीच्या (Lock Down) कालावधीत शासनाने आदेशीत केल्यानुसार कार्यालयात हजर राहिले आहेत अथवा ज्यांनी घरात राहून शासकीय कामकाज पार पाडले आहे व ज्यांची दि. ३० जून ह्या तारखेस किमान सहा महिन्यांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय राहील.

जे राज्य शासकीय कर्मचारी हे शासनाने जाहीर केलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत शासनाने आदेशीत केल्यानुसार, दि. ३० जून पर्यंत कर्तव्यावर हजर राहिले नाहीत, असे कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाल्यानंतर त्यांची दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत असल्यास, त्यांना हजर झाल्याच्या तारखेस वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय राहील.

जे राज्य शासकीय कर्मचारी शासनाने जाहीर केलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत शासनाने आदेशीत केल्यानुसार दि. ३० जून पर्यंत कर्तव्यावर हजर राहिले नाहीत, मात्र त्यांनी त्यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती ही यथास्थिती अर्धवेतनी / परावर्तित / अर्जित / विनावेतन (कोणतीही रजा शिल्लक नसल्याने) मंजूर करण्याबाबत, निवेदने सादर केली आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनी रजा मंजूर करणे शक्य, असल्यास, तसेच त्यांची दि. ३० जून पर्यंत किमान सहा महिने अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत असल्याची खात्री करून मगच त्यांना कर्तव्यावर हजर राहिल्याच्या दिनांकापासून वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करावी.

जे कर्मचारी दि. ०१ जुलै, २०१९ पासून दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत व ज्यांची दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत आहे त्यांना दि.०१ जुलै, २०२० रोजी वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरेल. तसेच जे कर्मचारी दि. ०१ जुलै, २०१९ पासून दि. ३० जून, २०२० पर्यंत ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत, त्यांना दि. ०१ जुलै, २०२० रोजीची वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरणार नाही.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०२१५४२२८०८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

Annual Salary Increase GR

Government decision on annual salary hike

    📌 वार्षिक वेतनवाढ (Annual Salary Increase)

म. ना. से. (सुधारित वेतन) नियम, २००९ च्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असताना वार्षिक वेतनवाढीचा पुढील दिनांक विनियमित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: वेतन-१०१०/प्र.क्र.३८/सेवा-३
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक: २६ डिसेंबर, २०११
संदर्भ :- १) भारत सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, क्र. १६/२/२००९-आस्था (वेतन-१), नवी दिल्ली दि.२ जुलै, २०१०.

    शासन निर्णयः- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार समयश्रेणीतील वेतनवाढीसाठी १२ महिन्याचा कालावधी विचारात घेण्यात येतो. समयश्रेणीतील वेतनवाढीसाठी हिशेबात घ्यावयाचा कालावधी वरील नियमातील पोटनियम २ (बी) मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार वैद्यकीय कारणाव्यतिरिक्त अन्य असाधारण रजा वार्षिक वेतनवाढीसाठी जमेस धरावयाच्या सेवेमध्ये हिशेबात घेण्यात येत नाही.

२. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन नियम, २००९ मधील नियम १० नुसार सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १ जुलै या एकाच दिनांकास वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करण्याची तरतुद आहे. त्यासाठी दि.१ जुलै रोजी ज्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतनसंरचनेमध्ये ६ महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण होईल ते कर्मचारी दि.१ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळण्यास पात्र राहतील. या सुधारित तरतुदीच्या अनुषंगाने वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अन्य असाधारण रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ कशाप्रकारे विनियमित करावी याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला होता. यानुषंगाने केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकरीता संदर्भाधीन दि.२.७.२०१० च्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय कारणाव्यतिरिक्त अन्य असाधारण रजेच्या अनुषंगाने वार्षिक वेतनवाढ खालीलप्रमाणे विनियमित करण्यात यावी :-

अ) शासकीय कर्मचारी मागील वर्षाच्या १ जुलैपासून चालू वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असल्यास, त्याला चालू वर्षाच्या १ जुलै रोजी वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय होईल.
अ) शासकीय कर्मचारी मागील वर्षाच्या १ जुलैपासून चालू वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असल्यास, त्याला चालू वर्षाच्या १ जुलै रोजी वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय होईल.
ब) शासकीय कर्मचारी मागील वर्षाच्या १ जुलैपासून चालू वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असल्यास, त्याला चालू वर्षाच्या १ जुलै रोजी वार्षिक वेतनवाढ देय न होता, ती पुढील वर्षाच्या दिनांक १ जुलै रोजी अनुज्ञेय होईल.
क) वरील अटी दि.१/७/२००६ रोजी व तद्नंतर वेतनवाढ देय होणाऱ्या प्रकरणी लागू राहतील.

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (१) अपवाद (१) (ए) (एक) नुसार परिविक्षाधीन म्हणून एखादया पदावर थेट नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याची पहिली वेतनवाढ, त्याचा एक वर्षाचा परिविक्षेचा कालावधी पूर्ण
झाल्यावर देण्यात यावी अशी तरतूद आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सर्व कर्मचाऱ्यांना १ जुलै रोजी वार्षिक वेतनवाढ देण्याची तरतूद असल्याने, अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नियुक्तीनंतर एक वर्षाच्या कालावधीऐवजी दि.१ जुलै रोजी सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा पूर्ण झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ अनुज्ञेय राहील.

४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ व त्यामधील (१) अपवाद (१) (ए) (एक) मधील याबाबतच्या विद्यमान तरतुदी या शासन निर्णयातील तरतुदीपुरत्या सुधारण्यात आल्या आहेत, असे मानण्यात यावे. या नियमात यथावकाश सुधारणा करण्यात येतील.

५. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भक्र.१२६/११/का.८, दि.१६/०७/२०११ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१११२२६१०३७४२१२४२००१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.