Action Taken Purchase End of Financial Year
Action Taken Purchase End of Financial Year
Action to be taken on purchase proposals at the end of the financial year
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या प्रस्तावांबाबत करावयाची कार्यवाही
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१०१/२४/कोषा-प्रशा५ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ तारीखः १७ जानेवारी, २०२५
संदर्भ : शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१०/२४/कोषा. प्रशा-५, दि.१४.०२.२०२४.
शासन परिपत्रक
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली सुरु करताना विभागांनी रोख प्रवाह (Cash Flow) प्रमाणे दरमहा त्यांना उपलब्ध असलेल्या निधींचे नियोजन करुन वेळीच खर्च करावा असे अभिप्रेत होते. तथापि विभागांद्वारे अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या ३ महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सबब अनावश्यक अथवा प्राधान्यक्रम नसणाऱ्या बाबींवरील खर्च निर्धारीत व नियमित करण्याच्या दृष्टीने करावयाची उपाययोजना म्हणून शासन असा निर्णय घेत आहे की, सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात दि.१५ फेब्रुवारी, २०२५ तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊ नये. त्याचप्रमाणे विद्यमान फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाडयाने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव इत्यादी बाबींच्या प्रस्तावांना मंजूरी
देऊ नये. तसेच अशा प्रकारच्या खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करु नयेत.
२. उपलब्ध निधीच्या मर्यादेमधील औषध खरेदीची बाब यास अपवाद राहील. केंद्रीय योजना व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा तसेच बाहय सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांनादेखील सदर निर्बंध लागू होणार नाहीत.
३. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाचे राहतील.
४. दि. १५ फेब्रुवारी, २०२५ नंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही अथवा प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असेल, तरीही निविदा प्रसिध्द करता येणार नाही. मात्र दि. १५ फेब्रुवारी, २०२५ पूर्वी निविदा प्रसिध्द झालेल्या प्रकरणी खरेदीची पुढील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येतील.
५. चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तुंच्या मर्यादित खरेदीकरीता सदर निर्बंध लागू राहणार नाहीत. तथापि पुढील वर्षात आवश्यक असणाऱ्या
वस्तुंची आगाऊ खरेदी करुन ठेवता येणार नाही.
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१०१/२४/कोषा-प्रशा५
६. सदर आदेश हे चालू आर्थिक वर्षाकरीता असून दि.१५ फेब्रुवारी, २०२५ ते दि.३१ मार्च, २०२५ पर्यंत लागू राहतील.
७. सदर आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (नागरी / ग्रामीण) इत्यादींबाबत शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून करावयाच्या खरेदीकरीता लागू राहतील.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५०११७१२११५३२४०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
DR RAJENDRA UTTAMRAO
GADEKAR
(डॉ. राजेंद्र सुमन उत्तमराव गाडेकर) शासनाचे उप सचिव