Action on the demands of the Maratha community
Action on the demands of the Maratha community
Regarding the action to be taken in accordance with the demands of the Maratha community..
मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत…
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्र. बीसीसी-११२५/प्र.क्र.७४/आरक्षण-५, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-३२.
दि. ०२ सप्टेंबर, २०२५
वाचा:-
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-११२५/प्र.क्र.७० (ई नस्ती क्र.१२७६७७६) /आरक्षण-५, दि.२२.०८.२०२५
२. मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि.०२.०९.२०२५ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक, दि.०२.०९.२०२५
प्रस्तावनाः
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मा. मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) यांच्या अध्यक्षतेखाली वाचा क्र. १ येथील दि.२२.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाच्या शासनास प्राप्त झालेल्या मागण्या विचारात घेऊन सदर मागण्यांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी मा. मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०२.०९.२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या निर्देशानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
१) मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृ*त्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित राहिलेली कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी.
२) गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०२२ प्रमाणे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.
३) आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी / अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात याव्यात. सदरची कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात पूर्ण करावी.
४) जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम, २००० व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत पूर्ण करावी.
५) मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस दि.३१.१२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, सदर समितीने अभिलेख / नोंदी शोधण्याची कार्यवाही सुरु ठेवावी.
वरीलप्रमाणे संबंधित प्रशासकीय विभागांनी कार्यवाही पूर्ण करुन त्याबाबतचा अहवाल या विभागास सादर करावा.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
(सुदाम आंधळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
