ZP PS General Elections 2025
ZP PS General Elections 2025
निवडणूक तात्काळ
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
क्रमांक :- रानिआ/जिपर्पस-२०२५/प्र.क्र.४८/का.७, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक :- २९ जानेवारी, २०२६
प्रति,
जिल्हाधिकारी,
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर,
छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव व लातूर
विषयः- राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका
संदर्भ :-
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टू अपिल (सी) क्र.१९७५६/२०२१ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दि.०६/०५/२०२५, दि.१६/०९/२०२५. दि.२८/११/२०२५ व दि.१२/०१/२०२६ रोजी दिलेले आदेश
२) राज्य निवडणूक आयोगाचे समक्रमांकाचे दि. १३ जानेवारी, २०२६ रोजीचे पत्र
३) राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील क्र. DIP-2026/CR-20/Proto-1, दि.२८/०१/२०२६ रोजीचा बिनतारी संदेश
महोदय/महोदया,
राज्य निवडणूक आयोगाचे संदर्भाधीन अ.क्र. २ समोरील दि.१३/०१/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. सदर निवडणूक कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्हा कार्यालयांनी दि.२७/०१/२०२६ रोजी उमेदवारी मागे घेणे आणि चिन्ह वाटपानंतर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली असून मतदान, मतमोजणी व निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द करण हे टप्पे पार पडणे शिल्लक आहेत.
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१२/०१/२०२६ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दि.३१/०१/२०२६ च्या पुढे २ आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. मात्र, दि.२८/०१/२०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे उप मुख्यमंत्री श्री. अजित आशाताई अनंतराव पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्य शासनाने संदर्भाधीन अ.क्र.३ समोरील दि.२८/०१/२०२६ रोजीच्या बिनतारी संदेशान्वये राज्यात दि.२८/०१/२०२६ ते दि.३०/०१/२०२६ पर्यंत राज्य स्तरावरील दुखवटा जाहीर केला आहे.
३. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना उपरोक्त परिच्छेदातील नमूद कालावधीमध्ये प्रचार करणे सोयीचे होणार नसल्याने परिणामी मतदान व मतमोजणी इ. निवडणूक टप्पे निश्चित केलेल्या दिनांकास पार पाडणे शक्य होणार नाही.
४. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग आणि निवडणुका घेणे) नियम, १९६२ तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण आणि निवडणुका घेणे) नियम, १९६२ यामधील अनुक्रमे नियम ११ (२अ) आणि नियम १३ (३) मधील तरतुदीनुसार १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केलेल्या उर्वरित टप्प्यांचा निवडणूक कार्यक्रम नव्याने देणे आवश्यक झाले आहे.
५. तरी यासोबतच्या परिशिष्ट-१ नुसार सुधारीत निवडणूक कार्यक्रम देण्यात येत असून जिल्हाधिकारी यांनी सदर निवडणूक कार्यक्रमातील वेळापत्रकानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी निवडणुकीच्या सुधारित कार्यक्रमाची सुचना दि. ३१/०१/२०२६ रोजी प्रसिध्द करून सदर कार्यक्रमास आवश्यकतेनुसार व नियमाप्रमाणे व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.
६. निवडणुकीची आचारसंहिता सध्या सुरु असून निवडणुकीचा निकाल घोषित होइपर्यंत अंमलात राहील. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाचे दि.१३/०१/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांचे जिल्हाधिकारी यांनी पालन करावे.
- सदरचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ व ईमेल आयडी पुढीलप्रमाणे आहे :-
संकेत स्थळ
:https://mahasec.maharashtra.gov.in
ई-मेल
sec.zpps@mah.gov.in
मा. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या आदेशानुसार,
आपला
(सुरेश काकांणी)
सचिव,
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
Also Read
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
निवडणूक तात्काळ
क्रमांक :- रानिआ/जिपपंस-२०२५/प्र.क्र.४८/का.७नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक :- १३/०१/२०२६
प्रति,
जिल्हाधिकारी,
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर
विषय :- राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका –
संदर्भ :- १) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टू अपिल (सी) क्र. १९७५६/२०२१ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दि.०६/०५/२०२५, दि. १६/०९/२०२५ व दि.२८/११/२०२५ रोजी दिलेले आदेश
२) राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक-रानिआ/जिपपंस-२०२५/प्र.क्र.२०/का.७, दि.२३/०९/२०२५, दि.२७/१०/२०२५ तसेच दि.११/११/२०२५ व दि.२४/११/२०२५ रोजीचे पत्र
३) राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक-रानिआ/जिपपंस-२०२५/प्र.क्र.३०/का.७, दि.०१/१०/२०२५, रोजीचे पत्र
महोदय/महोदया,
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, संचालन व नियंत्रण याची सर्व जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे.
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र. १९०५६/२०२१ व त्यासोबत संलग्न याचिकांमध्ये दि.०६/०५/२०२५, दि.१६/०५/२०२५ य दि. २८/११/२०२५ोजी दिलेल्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडनुकांची कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८/११/२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या बाबतीत नमूद केले आहे की, ज्या जिल्हा परिषद / पंचायत समित्यांचे आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त नसेल तेथे यापुर्वी दिलेल्या आदेशानुसार निवडणुका व्याव्यात, त्यानुसार व आरक्षण मर्यादेत असलेल्या, १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांमधील (परिशिष्ट-२) सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे,
३. त्यानुत्तार संबंधित १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडनुकीसाठी संदर्भाकित अ.क्र.२ समोरील नमूद पत्रान्वये देण्यात आलेल्या मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांची दि.०३/११/२०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी व दि. २०/११/२०२५ रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आता, राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिकः निवडणुकांकरिता प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम याद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.-
४ निवडणूक कार्यक्रम महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९आ४) मधील अधिकारांचा वापर करुन राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडमुकीचा कार्यक्रम जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार जाहीर करण्यात येत आहेत.
५. निवडणुका न्यायालय निर्णयाच्या अधीन या पत्रासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क. १९७५६/२०२१ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दि.०६/०५/२०२५. दि.१६/०१/२०२५ व दि.२८/११/२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.
६ आचारसंहिता निवडनुकीची आचारसंहिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अंमलात राहील, सदर आचारसंहिता ही निवडणूक होणान्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती क्षेत्रात लागू राहील. मात्र सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या जिल्हा परिषद / पंचायत समित्यांमधील मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशा तन्तेचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय, कोणतीही कृती/घोषणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंत्री, खासदार, आमदार, किंवा इतर कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना करता येणार नाही. याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाचे क्रमांक-रानिआ/जिपपेस-२०२५/प्र.क्र.४२/का-७, दि.०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे आदेश विचारात घ्यावेत,
७. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुमा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम १२४ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक व्यतींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील, तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किया जात पडताळणी समितीकडे असा अर्ज केला असल्याचा जन्य कोणताही पुरावा नामनिर्देशन पत्रासोक्त सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सन २०२५ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४८, दि. २१ डिसेंबर २०२५ अन्वये उमेदवारांनी निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचाबत तरतूद करण्यात आली आहे, याबाबत उमेदवाराकडून नामनिर्देशन पत्रासोबत विहित केलेले हमीपत्र घेण्यात यावे.
८. पारंपारिक पध्दतीने (Offline) नामनिर्देशनपत्र सदर निषढयुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्याची प्रक्रिया पारंपरिक पध्दतीने राबविण्यात येणार असून छापील नामनिर्देशनपत्रामध्ये तसेच शपथपत्रामध्ये माहिती भरावी, रवकथन करुन व स्वाक्षरी करुन आवश्यकतेनुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत व विहित पध्दतीने सादर करावे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र इ. नमुने उमेदवारांकरिता उपलब्ख ठेवावेत.
९. न्यायालयीन प्रकरण सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसंदर्भात व्यायालयात याचिका दाखल झाल्या असल्यास याबाबतची खातरजमा करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, तसेच कोणत्याही रिट याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्यास निवडणूक कार्यक्रम तात्काळ २६/ स्थगित करून तसे आयोगास अवगत करावे,
१०. पूर्वतयारीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे क्र. रानिआ/जिपपंस-२०२६/प्र.क्र.०६/का.७, दि. ११/०१/२०२६ रोजी निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर आदेश निर्गमित केलेले आहेत, त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही कराची,
११. सदरभा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, राज्य निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ व ईमेल आयडी पुढीलप्रमाणे आहे:
संकेत स्थळ
https://mahasec.maharashtra.gov.in
मा.राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार,
आपला,
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
प्रसिद्धिपत्रक
दि. १ ऑक्टोबर २०२५
जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी १३ ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत
मुंबई, दि. १ (रानिआ): राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३३६ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.
संबंधित जिल्हाधिकारी १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी वृत्तपत्रांत आरक्षण सोडतीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करतील. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सोडत काढल्यानंतर प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर १४ ते १७ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल.
राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्र
राज्य निवडणूक जायोग
१ ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२.
Also Read 👇
ZP PS General Elections 2025
Zilla Parishad Panchayat Samiti General Elections 2025
Program to determine the geographical boundaries of the Zilla Parishad and Panchayat Samiti wards for the general elections-2025
मंत्रालयीन सेवा
महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई
क्रमांक: जिपनि-२०२५/प्र.क्र.३६/पं.रा.-२
दिनांक : १२ जून, २०२५
विषय:- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ प्रभागाच्या भौगोलिक सिमा निश्चित करण्याचा कार्यक्रम.
संदर्भ:- शासन आदेश क्र. जिपनि-२०२५/प्र.क्र.३६/पं.रा.२, दिनांक-१२/०६/२०२५.
महोदय/महोदया,
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १९७५६/२०२१ मध्ये दिनांक ०६.०५.२०२५ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या विहीत कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता खालीलप्रमाणे आदेश सोबत पाठविण्यात येत आहे.
१. ३२ जिल्हा परिषदा व ३३६ पंचायत समित्या सार्वत्रिक निवडणूका सदस्य संख्या व प्रभाग रचना आदेश.
२. जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गण सदस्य संख्या निश्चिती अधिसूचना.
३. प्रभाग रचना अधिकारांचे प्रत्यायोजन आदेश.
४. प्रभाग रचना कार्यक्रम / वेळापत्रक.
उपरोक्त आदेश व मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही विहीत मुदतीत करण्यात यावी.
सर्व परिपत्रके व शासन निर्णय या ओळीला स्पर्श करून पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, भंडारा व गोंदिया वगळून)
प्रत :- उपायुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांना माहितीसाठी अग्रेषितः
प्रतः कार्यासन पंचायत राज-२, संग्रहार्थ.
