Vipassana Shibir

Participation In Vipassana Shibir

Participation In Vipassana Camp Information

Regarding participation in the “Vipassana” camp conducted by Vipassana Research Institute, Dhammagiri, Igatpuri, District Nashik.

विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट, धम्मगिरी, इगतपूरी, जिल्हा नाशिक, या संस्थेमार्फत घेण्यात येणारे “विपश्यना” (Vipassana) शिबिरात भाग घेण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
निर्णय, क्रमांक: अरजा २४०२/२७/सेवा-८, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक: २७ जून, २००३

पहा : वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अरजा २४९६/३/सेवा ९, दिनांक: २१ जुलै, १९९८.

       निर्णय

विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट, धम्मगिरी, इगतपूरी, जिल्हा-नाशिक या संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील केंद्रात ‘विपश्यना’ हे दहा दिवसाचे शिबिर घेण्यात येते. अशा प्रशिक्षण केंद्रात भाग घेण्याची सवलत वरील शासन निर्णयानुसार फक्त राजपत्रित अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय ठरविण्यात आली होती. त्याची व्याप्ती वाढवून तो सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. आता शासनाने वरील दि.२१ जुलै १९९८ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-

क) विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट, धम्मगिरी, जिल्हा-नाशिक या संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील प्रशिक्षण केंद्रात “विपश्यना”च्या दहा दिवसांच्या शिबिरात सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना भाग घेता येईल.

ख) प्रशिक्षणासाठी प्रवेश मिळविला आहे अशा कर्मचाऱ्याने, मागणी केल्यास त्यास, वैद्यकिय प्रमाणपत्र सादर न करता एकावेळी कमाल १४ दिवस इतकी परिवर्तीत रजा मंजूर करता येईल.

ग) वरील प्रयोजनासाठी परिवर्तीत रजा आवश्यकतेनुसार तीन वर्षातून एकदा व संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये कमाल सहा वेळा याप्रमाणे अनुज्ञेय राहील.

घ) संबंधित कर्मचाऱ्याने रजेचे आवेदनपत्र प्रशिक्षणाच्या प्रवेशपत्राच्या झेरॉक्स प्रतीसह सादर करणे तसेच, रजेवरून परत आल्यानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

इ) सदर सवलत हक्क म्हणून मागता येणार नाही.

२. हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील परिवर्तीत रजेसंबंधातील विद्यमान तरतुदींमध्ये या शासन निर्णयाच्या तरतुदीपुरती सुधारणा करण्यात आली आहे असे मानण्यात यावे. उपरोक्त नियमात यथावकाश रितसर सुधारणा करण्यात येतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक