Todays Update Cabinet Decisions

Maharashtra Govt Mantrimandal Nirnay

महाराष्ट्र शासन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र शासन मंत्रीमंडळ निर्णय

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Todays Update Cabinet Decisions

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त-२१)
(मंगळवार, दि. ०४ नोव्हेंबर २०२५)

  मंत्रिमंडळ निर्णय(संक्षिप्त)

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पाच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता. हुडको कडून घेण्यात येणारे हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ भूसंपादनासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी वापरणार आहे.

(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठास निधी देण्यास मान्यता. सन २०२५-२०२६ ते सन २०२९-२०३० या कालावधीकरीता दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी चार हप्त्यात वितरीत करण्यात येणार. संस्था १९४२ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात नावाजलेली संस्था.

(महसूल विभाग)
सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी ( ता. दक्षिण सोलापूर) येथील असंघटित कामगारांच्या प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पास अनर्जित रक्कम, नजराणा रक्कम व अकृषिक करातून सवलत देण्यास मान्यता.

(महसूल विभाग)
वाशिम जिल्ह्यातील मौजे वाईगोळ ( ता.मानोरा) येथील मधील १.५२ हे.आर. जागा ग्रामपंचायत, वाईगौळ यांना भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठीच्या सोयी-सुविधा उभारण्याकरिता विनामूल्य देण्यास मान्यता.

(विधि व न्याय विभाग)
पुणे जिल्ह्यात घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय यांची स्थापना होणार. त्यासाठी आवश्यक पद निर्मितीस मान्यता.

(विधि व न्याय विभाग)
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पद निर्मितीस मान्यता.

(वित्त विभाग)
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी “MAHA ARC LIMITED” बंद करण्यास मंजुरी. केंद्राच्या नॅशनल अँसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये या कंपनीला परवाना नाकारल्याने, कायदेशीर दृष्ट्या या कंपनीला कामकाज पाहणे शक्य नसल्याने, कंपनी बंद करण्याचा निर्णय.

(ग्राम विकास विभाग)
ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा. कर्मचाऱ्यांना दिलासा.

(मत्स्यव्यवसाय विभाग)
मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना बँकाकडून देण्यात येणाऱ्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा देण्यास मान्यता.

(अल्पसंख्याक विकास विभाग)
“हिंद-की-चादर” श्री. गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० वी शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमास आवश्यक निधीस मान्यता. नांदेड, नागपूर आणि रायगड जिल्ह्यांतर्गत राज्यभरातील विविध ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी ९४ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता.

(सामान्य प्रशासन विभाग)
प्रस्तावित “महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, २०२५” मधील तरतुदीमधील सुधारणांना मान्यता.

(महसूल विभाग)
जमीन मुंबई उपनगर जिल्हातील मौजे वांद्रे ( ता. अंधेरी) येथील ३० वर्ष कालावधीसाठी एक रुपया नाममाफ वार्षिक भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या ६४८ चौ.मी. शासकीय जमिनीसमोरील ३९५ चौ.मी. भुखंडावर आवश्यक अन्य सोयी-सुविधा पुरविण्यास मान्यता.

(महसूल विभाग)
अकृषिक कर आकारणी तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या तरतुदींमधील सुधारणांना मान्यता. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या विस्तारीत योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रिय स्तरावरील कर्मचा-यांच्या (Front Line Workers) मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी.

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
राज्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा आणि चांगले उपचार व्हावेत यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता.

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार. आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरणामुळे नागरिकांना दिलासा.

(नियोजन विभाग)
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना मंजुरी.

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता. त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.

(नगरविकास विभाग)
वर्धा शहरातील रामनगर येथील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडधारकाला निवासी भूखंड कायमस्वरुपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस मान्यता. अभियानात १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्चाऱ्यांचे समकक्ष पदाव समायोजन. सेवा प्रवेश नियमांत दुरूस्ती न एक वेळची बाब म्हणून समायोजन केले जाणार. सार्वनजिक आरोगय विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांबाबतचा निर्णय.

(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
चंद्रपूर जिल्हयातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन पदविका अभियांत्रिकी शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करण्यात येणार. त्यासाठी आवश्यक ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.

ALSO READ 👇

या पूर्वीचे सर्व बैठक मंत्रीमंडळ निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त-१०)
(मंगळवार, दि. २८ ऑक्टोबर २०२५)

  मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

(नियोजन विभाग)
विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता. विकसित महाराष्ट्र-2047 च्या अंमलबजावणीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करणार. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार. राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित

(गृह विभाग)
सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता

(सामान्य प्रशासन विभाग)
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी

(नगरविकास विभाग)
महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी

(ग्रामविका विभाग)
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता

(विधि न्याय विभाग)
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.

(महसूल विभाग)
वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नूतनीकरणास मान्यता

Also Read 👇

पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत.
वाशिम जिल्हा.

तारीख : २६ मार्च २०२५.

वाचा – शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक जिपानं-१३२४/प्र.क्र.४७/२.वका.-२. दि.१८.०१.२०२५ व दि.१९.०१.२०२५.

शासन निर्णय.

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक जिपामं-१३२४/प्र.क्र.४७/२.वका.-२, दि.१८.०१.२०२५, यामध्ये अंशतः बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तभ (२) मध्ये नमूद जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून, स्तंभ (३) मध्ये नमूद मा. मंत्री यांच्याऐवजी, स्तंभ (४) मध्ये नमूद मा.मंत्री यांची, याद्वारे, नियुक्ती करण्यात येत आहे:-

जिल्ह्याचे नाव – वाशिम

पूर्वीचे पालक मंत्री – श्री. इसन सकिना मियालाल मुश्रीफ, मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण

नवीन पालक मंत्री – श्री. दत्तात्रय गिरीजाबाई विठोबा भरणे, मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ

२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०३२६११११४५१२०१४ असा आहे. डा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासनाचे उपसचिव.

शासन निर्णय पीडीएफमध्ये उपलब्ध लिंक

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक जिपामं-१३२४/प्र.क्र.४७/२.वका.-२. मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई.

हे ही वाचाल

महाराष्ट्र राज्याचे मा. मंत्री आणि मा. राज्यमंत्री यांची राज्यातील जिल्ह्यांचे पालकमंत्री/ सह-पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं-१३२४/प्र.क्र.४७/र.-व-का.-२.मुंबई.

तारीख : १८ जानेवारी २०२५.

वाचा :-

१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एमआयएन-२०२४/प्र.क्र.२२७/राशि-१, दि. १०.१२.२०२४.

२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१५/राशि-१, दि. १९.१२.२०२४.

३) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक शाकानि-२०२४/प्र.क्र.८६ (१)/र.-व-का.-१, दि. २१.१२.२०२४.

    शासन निर्णय

महाराष्ट्र राज्याचे मा. मंत्री आणि मा. राज्यमंत्री यांची, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद जिल्ह्यांचे पालकमंत्री/सह-पालकमंत्री म्हणून, उक्त जिल्ह्यांच्या नावांसमोर स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, नियुक्ती करण्यात येत आहे:-

अ.क्र.
जिल्हा
मा. मंत्री आणि मा. राज्यमंत्री यांचे नाव
(१)(२)(३)
१. गडचिरोली

२. श्री. देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मा. मुख्यमंत्री

३. ठाणे श्री. एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे, मा. उप मुख्यमंत्री
४ मुंबई शहर श्री. एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे, मा. उप मुख्यमंत्री

५ पुणे श्री. अजित आशाताई अनंतराव पवार, मा. उप मुख्यमंत्री

६. बीड श्री. अजित आशाताई अनंतराव पवार, मा. उप मुख्यमंत्री

७. नागपूर
श्री. चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे

८. अमरावती
श्री. चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे

९ अहिल्यानगर श्री. राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे-पाटील
९. वाशिम श्री. हसन सकिना मियालाल मुश्रीफ

पुढे संपूर्ण यादी वाचण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा

Maharashtra State Hon. Minister and Hon. Regarding the appointment of Ministers of State as Guardian Ministers/Co-Guardian Ministers of districts in the State

दिनांक ०७ जानेवारी २०२५
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

👉 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-२०१४ मध्ये सुधारणा करणार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग

– १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य

महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)

– शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख करण्यासाठी बदल

– मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, मा. राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींसंदर्भात तरतुदी

गुरुवार, २ जानेवारी २०२५
मंत्रिमंडळ निर्णय

•⁠ ⁠आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार; महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक
•⁠ ⁠शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्यांसाठी मुंबई जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता

व्यक्तीला आधार, तसा आता पायाभूत सुविधा प्रकल्पालासुद्धा युनिक आयडी

सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणणार, ई-कॅबिनेटचेही सुतोवाच

Decision of Cabinet meeting

Todays Update Cabinet Decisions

Update Cabinet Decisions

Government of Maharashtra Today’s Update Cabinet Decisions

Maharashtra Govt Mantrimandal List

अधिसूचना
महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली.
क्रमांक : शाकानि-२०२४/प्र.क्र.८६ (१)/रवका-१. महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ५ च्या उपबंधास अनुसरून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने खाली पहिल्या स्तंभात ज्या मंत्र्यांची नावे नमूद केली आहेत, त्यांना त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर, दुसऱ्या स्तंभात विनिर्दिष्ट विभाग किंवा विभागाचे भाग यांचा प्रभार सोपवून त्याप्रमाणे, शासनाचे कामकाज नेमून देत आहेतः

अ.क्र.
मंत्र्यांची नावे (१)
विभाग किंवा त्यांचे भाग (२)

१. श्री. देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मुख्यमंत्री
गृह, ऊर्जा (अपांरपारिक ऊर्जा वगळून), विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन, माहिती व जनसंपर्क (आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय)

२. श्री. एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री
नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

३. श्री. अजित आशाताई अनंतराव पवार, उपमुख्यमंत्री
वित्त व नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क

४. श्री. चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे
महसूल

५. श्री. राधाकृष्ण सिंधूताई एकनाथराव विखे-पाटील
जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ)

६. श्री. हसन सकिना मियालाल मुश्रीफ
वैद्यकीय शिक्षण

७. श्री. चंद्रकांत (दादा) सरस्वती बच्चू पाटील
उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ यादी