इयत्ता १० वी विषय इतिहास व राज्यशास्त्र प्रकरण ०१ ले संविधानाची वाटचाल प्रश्न पत्रिका आदर्श उत्तरासह Sanvidhanachi Vatchal Question Paper Answer

Sanvidhanachi Vatchal Question Paper Answer

Sanvidhanachi Vatchal Question Paper Answer

इयत्ता – १० वी विषय : इतिहास व राज्यशास्त्र
प्रकरण ०१ ले संविधानाची वाटचाल
प्रश्न पत्रिका आदर्श उत्तरासह

प्र.१ ला  दिलेल्या पर्यायापैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण लिहा. गुण ०२

१) लोकशाहीचा गाभा म्हणजे…………होय.

अ) प्रौढ मताधिकार ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण क) राखीव जागांचे धोरण ड) न्यायालयीन निर्णय

उत्तर – ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण

२) भारतात संविधानानुसार राज्यकारभार करण्यास ………….. ……….. पासून सुरूवात झाली.

अ) २६ जानेवारी १९५० ब) २६ नोव्हेंबर १९४९ क) २६ नोव्हेंबर १९५० ड) १५ ऑगस्ट १९४७

उत्तर – अ) २६ जानेवारी १९५०

प्र.२ रा पुढील विधाने चुक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा. (कोणतेही दोन) गुण ०४

२) माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली आहे.

उत्तर – वरील विधान चूक आहे

कारण –

(१) लोकशाही अधिक सुदृढ होण्यासाठी आणि नागरिक व शासन यांचा परस्परांवरील विश्वास वाढण्यासाठी शासन काय करीत आहे, हे नागरिकांना माहीत असणे आवश्यक असते.

(२) पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही चांगल्या शासनाची वैशिष्ट्ये या अधिकारामुळे प्रत्यक्षात येतात.

(३) शासनाचे व्यवहार अधिक खुले होण्यास या अधिकारामुळे मदत झाली म्हणून माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे.

(४) माहितीचा अधिकार (RTI) लागू झाल्यामुळे शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढली आहे, गोपनीयता कमी झाली आहे. नागरिकांना शासकीय माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.

२) सर्वसमावेशक लोकशाहीमुळे समाजातील संघर्ष कमी होतात.

उत्तर – वरील विधान बरोबर आहे

कारण –

(१) सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करणे हे लोकशाहीचे ध्येय असते.

(२) कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना विकासाची समान संधी दिल्याने सर्व सामाजिक घटक मुख्य प्रवाहात सामील होतात.

(३) लोकशाहीत सर्व समाजघटकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया होत असल्यामुळे समाजातील संघर्षही कमी होतात

सर्वसमावेशक लोकशाहीमध्ये समाजातील सर्व घटकांना (श्रीमंत, गरीब, विविध जाती-धर्माचे) निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतात आणि समाजात सलोखा वाढतो, परिणामी संघर्ष कमी होतात.

३) संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जीवंत दस्ताऐवजाप्रमाणे असते.

उत्तर  – वरील विधान बरोबर आहे

कारण –

(१) संविधान हे लिखित स्वरूपात असले तरी ते ग्रंथात बंद झालेले नसून ते प्रवाही असते.

(२)  संविधानात बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असतो.

(३) संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता जनतेच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी संसद असे बदल करू शकते. संविधानाच्या या प्रवाही गुणधर्मामुळेच त्याचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्ताऐवजा प्रमाणे असतो

संविधान हे स्थिर नसून काळाच्या गरजेनुसार त्यात बदल (दुरुस्त्या) करता येतात. त्यामुळे ते परिस्थितीनुसार जुळवून घेणारे, विकसित होणारे आणि ‘जीवंत’ दस्तऐवज आहे.

प्र.३ रा अ) पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. (कोणतेही दोन) गुण ०२

1) राखीव जागांविषयक धोरण

उत्तर –

(१) भारतीय समाजातील काही लोकसमूह हे वर्षानुवर्षे सामाजिक न्यायापासून दूरच राहिले. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींपासून ते दीर्घकाळ वंचित राहिले आहेत.

(२) अशा लोकसमूहांना स्वातंत्र्योत्तर काळात मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक होते. म्हणून संविधानकारांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले.

(३) त्यानंतर संसदेने इतर मागासवर्गीयांसाठी सुद्धा राखीव जागांची तरतूद केली.

(४) राखीव जागांविषयक धोरणामुळे वंचित समाजघटकांना न्याय मिळून आपला विकास करण्याची संधी मिळाली आहे.

हे धोरण समाजातील दुर्बळ आणि मागासलेल्या घटकांना (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय) शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये समान संधी देण्यासाठी लागू केले जाते. यामुळे त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यास मदत होते.

२) हक्काधारित दृष्टिकोन

उत्तर –

१) स्वतंत्र भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. पद्धती देशात अधिकाधिक रुजावी, प्रगल्भ व्हावी यासाठी सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक शासनाने प्रयत्न केले.

२) लोकशाहीकरणासाठी सुधारणा करताना नागरिकांकडे केवळ लाभार्थी म्हणून पाहण्याचा सुरुवातीला या सरकारांचा दृष्टिकोन होता.

(३) मात्र इ.स. २००० नंतरच्या काळात मात्र ‘नागरिकांचा हक्क’ ही भूमिका घेऊन या सुधारणा होऊ लागल्या.

(४) म्हणून प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा तसेच अन्नसुरक्षेचा केवळ लाभ व्हावा म्हणून कायदे केले गेले नाहीत तर ते नागरिकांचे हक्क मानले गेले. या भूमिकेलाच ‘हक्काधारित दृष्टिकोन’ असे म्हणतात.

हा दृष्टिकोन लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर (उदा. शिक्षण, आरोग्य, अन्न, निवारा) आधारित असतो. यानुसार, शासन आणि समाज या हक्कांची पूर्तता करण्यास बांधील आहेत. हा दृष्टिकोन मानवी हक्कांना प्राधान्य देतो आणि नागरिकांना केवळ लाभार्थी न मानता हक्कदार मानतो.

ब) दिलेल्या सुचनेनुसार कृती करा. (कोणतेही एक) गुण ०२

०१) महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी व विकासासाठी झालेले कायद

उत्तर – महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी व विकासासाठी झालेले कायदे

वडिलांच्या व पतीच्या संपत्तीत महिलांना समान वाटा

लैंगिक अत्याचारा पासून संरक्षण देणारा

हुंडा प्रतिबंधक कायदा

घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा

समान संधी व हक्क:-

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (POSH Act) महिलांना सुरक्षित वातावरण देतो, तर हिंदू वारस कायदा (सुधारणा) महिलांना वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क देतो, ज्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरण होते.

राजकीय सहभाग –

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाने त्यांना निर्णय प्रक्रियेत आणले.

सामाजिक सुरक्षा:- बालविवाह प्रतिबंध कायदा, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा यांसारख्या कायद्यांनी महिलांचे संरक्षण केले.

०२) संविधानाच्या मुलभूत चौकटीतील समाविष्ट तरतुदी

उत्तर – संविधाना च्या मूलभूत चौकटीतील समाविष्ट तरतुदी

शासनाचे प्रजासत्ताक व लोकशाही स्वरूप

संविधानाचे संघराज्यात्मक स्वरूप

देशाच्या ऐक्य व एकात्मतेचे संवर्धन

देशाचे सार्वभौमत्व

तरुण लोकशाही: तरुणांना, विशेषतः युवतींना, मतदानाचा हक्क मिळाला, ज्यामुळे त्यांची राजकीय जागरूकता वाढली.

धोरणांवर प्रभाव: युवा पिढीच्या गरजा आणि अपेक्षा धोरणांमध्ये समाविष्ट होऊ लागल्या.

सामाजिक बदलांना गती: तरुणांचा वाढलेला सहभाग सामाजिक बदलांसाठी प्रेरणा ठरला.

प्रश्न ३ रा ब) पुढील प्रश्नांचे थोडक्यात उत्तर लिहा. (कोणतेही एक)

१. संसदेने महिलांसंबंधी केलेल्या कायद्यांचे महिलांना कोणते फायदे झाले ? ०२ गुण

उत्तर –

(१) महिलांमधील निरक्षरता कमी होऊन त्यांना आपल्या विकासाची संधी मिळाली.

(२) लैंगिक अत्याचार, घरगुती हिंसाचार अशा प्रकारच्या अनेक समस्या दूर होण्यास मदत झाली.

(३) महिलांना आपले स्वातंत्र्य, आत्मप्रतिष्ठा व आत्मसन्मान जपण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले.

(४) राजकीय संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढून देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची त्यांना संधी मिळाली आहे.

२. मतदाराचे वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे केल्यामुळे कोणते परिणाम झाले ?

उत्तर –

(१) युवा वर्गाला राजकीय अधिकार लवकर प्राप्त झाले

(२) आपले प्रतिनिधी कसे असावेत याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार युवा वर्गाला मिळाला.

(३) यामुळे भारतीय लोकशाहीची व्याप्ती वाढून ती जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही बनली.

(४) या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही अधिक परिपक्व बनली. युवा वर्गाच्या राजकीय जाणिवा अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली.