Maharashtra State Data Policy 2024
Maharashtra State Data Policy 2024
महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री धोरण २०२४
(Maharashtra State Data Policy-२०२४)
महाराष्ट्र शासन
नियोजन विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०९/का.१४१७
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
दिनांकः १७ मार्च, २०२५.
वाचाः नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूबीके-२०२४/प्र.क्र. १३/का.१४१७, दिनांक १४.०३.२०२४.
प्रस्तावनाः
शाश्वत सामाजिक व आर्थिक विकासाठी प्रभावी नियोजन करणे हे गुणवत्तापूर्ण आधारसामग्री (Data) च्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आधारसामग्री (Data) ची निर्मिती व त्याचे संगणकीकरण देखील होते. सदर आधारसामग्री (Data) सुलभरीत्या विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, उद्योग तसेच नागरीकांना प्राप्त झाल्यास संशोधन व नवनिर्मितीस चालना मिळू शकेल. सद्यस्थितीत विविध विभागांमध्ये, विविध स्वरुपातील आधारसामग्री (Data) स्वतंत्रपणे (Silos) उपलब्ध असून कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासन तसेच आधारसामग्री आधारीत निर्णय प्रक्रियेकरीता राज्य शासनाला परिवर्तनीय आधारसामग्री (Modifiable Data) ची आवश्यकता आहे.
शासनाच्या विविध विभागांमधून तयार होणाऱ्या आधारसामग्री (Data) च्या संदर्भात एकवाक्यता असणे तसेच शासनाच्या विविध विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या आधारसामग्री (Data) चे विभागांतर्गत तसेच सार्वजनिक वापराकरीता आदानप्रदान सुलभरीत्या शक्य होणाच्या दृष्टीने राज्याचे स्वतःचे आधारसामग्री (Data) धोरण असणे आवश्यक आहे.
केंद्र शासनाने National Data Sharing and Accessibility Policy-२०१२ (NDSAP-२०१२) हे धोरण सन २०१३ पासून लागू केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात प्रभावी व पारदर्शक सुशासनाकरीता आधारसामग्रीचा वापर करण्यासाठी आधारसामग्री (Data) धोरण तयार करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुषंगाने राज्याच्या आधारसामग्री (Data) धोरण तयार करणे संदर्भात संबंधित प्रशासकीय विभागांचे अभिप्राय घेण्यात आले. प्रस्तावित आधारसामग्री धोरणाचा मसुदा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (Data) धोरणास, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यास, मनुष्यबळ व वित्तीय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यास दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री धोरणाबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासन तसेच आधारसामग्री आधारीत निर्णय प्रक्रियेकरीता राज्य शासनाला गुणवत्तापूर्ण आधारसामग्री (Qualitative Data) ची आवश्यकता आहे. सुशासन व व्यवस्थापनास चालना, सार्वजनिक आधारसामग्रीचे (Data) लोकशाहीकरण, आधारसामग्री (Data) संस्करणाचा प्रभावी वापर इत्यादी बाबी साध्य करण्यासाठी तसेच क्षेत्रिय कार्यालय, DBT, निवडणूक आयोग, अशा विविध विभागांकडून संकलित करण्यात येणा-या माहितीमध्ये अनावश्यक द्विरुक्ती टाळणे, भिन्न प्रकारच्या आधारसामग्रीचे (Data) व्यवस्थापन करणे जेणेकरुन शासन यंत्रणेवरील भार कमी करण्यास मदत होईल याबाबी विचारात घेवून तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी आधारसामग्री (Data) चा प्रभावी वापर होण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री धोरण २०२४” निश्चित करण्यात येत आहे. सदर धोरणाची मराठी व इंग्रजी भाषेतील प्रत शासन निर्णयासोबतच्या अनुक्रमे जोडपत्र ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये देण्यात आली आहे.
२. विविध विभागांमध्ये उपलब्ध असलेली / तयार होणारी आधारसामग्री याचे परिरक्षण करणे व सदर आधारसामग्री ही एकमेव वैधानिक स्त्रोत मानण्यात येईल. उपलब्ध आधारसामग्री सर्व शासकीय विभागांना वापरण्यास मुभा असावी. मात्र केंद्र शासनाच्या डिजिटल वैयक्तिक आधारसामग्री (डेटा) संरक्षण अधिनियमात विहीत केलेल्या वैयक्तिक/बायोमेट्रीक आधारसामग्री असंबंधित यंत्रणेस देण्यात येऊ नये.
३. आधारसामग्री मुख्यतः खालील ३ क्षेत्रात परिणामकारक असेल.
१) जिल्ह्याचे प्रशासकीय बळकटीकरण हे धोरणात्मक नियोजनाद्वारे करण्यात येईल.
२) राज्य शासनाची आधारसामग्रीची माहिती जुन्या गॅझेटद्वारे संकलित करण्यात येईल.
३) राज्याचे सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) हे वास्तविक आधारसामग्रीच्या आकडेवारीवर आधारीत असावे.
४. आधारसामग्री (Data) आधारीत निर्णय प्रक्रियेकरीता तसेच उद्योग, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था यांना सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय आधारसामग्री (Data) च्या सुलभ उपलब्धतेद्वारे नागरी सेवांमध्ये सुधारणा आणणे, विविध विभागांमध्ये उपलब्ध भिन्न प्रकारच्या आधारसामग्री (Data) मध्ये अनावश्यक द्विरुक्ती टाळणे, भिन्न प्रकारच्या आधारसामग्री व्यवस्थापन इत्यादी, विविध उद्दीष्ट्ये साध्य करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (Data) धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, नियम तयार करणे, मार्गदर्शक तत्वे व मानके तयार करणे इत्यादी विविध बाबींसाठी राज्य आधारसामग्री (Data) प्राधिकरण स्थापन करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार ‘महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री धोरण-२०२४’ च्या अंमलबजावणीसाठी व धोरणाच्या पालनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी राज्य आधारसामग्री प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य आधारसामग्री प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री धोरणाचा भाग म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके तयार करेल, अंमलबजावणी सुलभ करेल. राज्य आधारसामग्री प्राधिकरण संपूर्ण राज्याद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या आधारसामग्री / माहितीचा नियंत्रक आणि सुविधा देणारा असेल.
👉 संपूर्ण शासन निर्णय वाचण्यासाठी किंवा पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा 👈