Guidelines For Reviewing Of Suspended Employees

Guidelines For Reviewing Of Suspended Employees

Consolidated guidelines for reviewing cases of suspended government employees

निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या
प्रकरणांचा आढावा घेण्याबाबत
एकत्रित मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय क्र. निप्रआ-११२२/प्र.क्र.०९/विचौ-२

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक : २२ एप्रिल, २०२५

वाचा :-

१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः सीडीआर-१००८/प्र.क्र.०२/०८/११, दिनांक १९ मार्च, २००८

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-११११/ प्र.क्र.८६/११-अ, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-१११२/ प्र.क्र.८२/११-अ, दिनांक २० एप्रिल, २०१३

४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-१११२/ प्र.क्र.८२/११-अ, दिनांक २३ एप्रिल, २०१३

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, दिनांक ३१ जानेवारी, २०१५

६) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-१२१८/प्र.क्र.०७/११-अ, दिनांक २८ मार्च, २०१८

७) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-१११८/प्र.क्र.११/११-अ, दिनांक ९ जुलै, २०१९

८) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः वशिअ-२०२५/प्र.क्र.१७/विचौ-१ दिनांक ०७ एप्रिल, २०२५

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ मधील तरतुदीनुसार, निलंबनाधीन असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाच्या आदेशांत फेरबदल करण्याचे वा तो रद्द करण्याचे अधिकार नियमात नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही विचाराधीन असल्याने वा प्रलंबित असल्याने निलंबित केले असेल, तर त्याच्या निलंबनाचा आढावा घेऊन, सक्षम प्राधिकारी त्याचे निलंबन पुढे चालू ठेवावे किंवा कसे, याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सदर नियमातील नियम ४ च्या पोट-नियम (५) मधील खंड (क) खालील परंतुकानुसार, ज्या प्रकरणी शासकीय कर्मचाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे त्यास निलंबित केले आहे, त्या प्रकरणी निलंबनाच्या आदेशात फेरबदल करण्यापूर्वी वा तो रद्द करण्यापूर्वी, या प्रयोजनार्थ शासनाने गठीत केलेल्या निलंबन आढावा समितीची शिफारस संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.

वरील तरतुदींनुसार, निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची कारणे व त्यांचे गांभीर्य यांनुसार त्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासंदर्भात शासनाने वरील संदर्भाधीन क्र. १ ते ६ येथील आदेशांन्वये सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

त्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने श्री. अजयकुमार चौधरी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया सिव्हिल अपील क्र.१९१२/२०१५ मध्ये दि.१६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत :-

१४. We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognised principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognise that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in the prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.” या न्यायनिर्णयानुसार –

अ) निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ज्या प्रकरणी ३ महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली नाही, अशा प्रकरणी निलंबन समाप्त करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

ब) ज्या प्रकरणात निलंबनाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली असेल तेथे निलंबन पुढे चालू ठेवण्यासाठी कारणमिमांसेसह आदेश निर्गमित करणे आवश्यक राहील.

क) निलंबन समाप्त झालेल्या/केलेल्या कर्मचाऱ्याकडून चौकशीच्या कामात हस्तक्षेप/अडथळा येऊ नये याकरीता, शासन त्याची अन्यत्र बदली करु शकते. तसेच या अनुषंगाने कोणताही कार्यालयीन अभिलेख / कागदपत्रे हाताळण्यासाठी त्याला प्रतिबंध करु शकते.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानुसार शासनाने संदर्भाधीन क्र. ७येथील दि.०९.०७.२०१९ च्या आदेशान्वये निलंबनाचा आढावा घेण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्याबाबत शासनाने वरील संदर्भाधीन आदेशांन्वये दिलेल्या सूचनांचे पुनर्विलोकन करुन त्या अद्ययावत व एकत्रित स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

यास्तव वरील संदर्भाधीन क्र.१ ते ७ येथील शासन आदेश पूर्णतः अधिक्रमित करुन निलंबनाबाबत शासन आता पुढीलप्रमाणे सूचना देत आहे :-

१. सर्वसाधारण सूचना –

१ (अ) निलंबनाचा कालावधी

निलंबन ही प्रशासकीय स्वरुपाची कारवाई असली तरी शासकीय कर्मचाऱ्यास दीर्घकाळ निलंबित ठेवल्याने त्याच्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनावर विपरित परिणाम होतो. निलंबनाच्या कालावधीत शासनास त्याच्या सेवा उपलब्ध होत नाहीत आणि त्याच्या निर्वाहभत्ता व इतर भत्त्यांच्या स्वरुपात खर्चही सोसावा लागतो. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यास समर्थनीय कारणाशिवाय आणि वाजवीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी निलंबित ठेवले जाणार नाही याबाबत सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे दिलेले आदेश पाहता,

() निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्याच्या ज्या प्रकरणी निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्याच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही यापैकी कोणतीही कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली नाही अशा प्रकरणी त्याचे निलंबन सदर तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर पुढे चालू ठेवता येणार नसल्यामुळे निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध त्यांच्या निलंबनापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू करण्याची दक्षता सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी.
(1) निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी/न्यायिक कार्यवाही सुरु केली नसल्यास, तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर निलंबन पुढे चालू ठेवता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्याने अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्यास पुन:स्थापित करण्याचा निर्णय घ्यावा.

टीप:- () शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द दोषारोपाचे ज्ञापन निर्गमित केल्याच्या दिनांकास त्याच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु झाल्याचे मानण्यात येईल. तसेच दंडाधिकारी दखल घेतो अशी तक्रार (complaint) किंवा प्रतिवेदन (फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १७३ मधील अहवाल) पोलीस अधिकारी ज्या तारखेस दाखल करेल त्या तारखेस फौजदारी स्वरुपाची न्यायिक कार्यवाही सुरु झाल्याचे मानण्यात येईल.

टीप- (1) निलंबनाचा कालावधी मोजताना तो कॅलेंडर महिन्यांत मोजण्यात यावा.

उदा. दि.१० जानेवारी रोजी निलंबित झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा तीन महिन्यांचा कालावधी दि.०९ एप्रिल रोजी पूर्ण होईल.

टीप- (i) मानीव निलंबन, मानीव निलंबनाव्यतिरिक्त इतर निलंबन, निलंबन आदेश रद्द करणे तसेच निलंबन आढाव्याअंती निलंबन संपुष्टात आणणे/वाढविणे/पुनःस्थापना करणे, या आदेशांचे प्रमाण नमुने (एकूण ४) या शासन निर्णयासोबत तसेच DE Module मध्ये (editable copies) उपलब्ध करण्यात येत आहेत.

१ (ब) निलंबन कालावधीतील मुख्यालय निलंबनाधीन शासकीय कर्मचारी हा, सर्वसाधारणपण शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सेवेच्या इतर सर्व शर्तीच्या अधीन असल्याचे समजण्यात आले आहे. त्यामुळे तो पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू शकत नाही. अशाप्रकारे एखाद्या शासकीय सेवकाचे मुख्यालय, हे त्याचे कर्तव्याचे अखेरचे ठिकाण असल्याचे समजण्यात येते. तथापि, निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याने त्याचे मुख्यालय बदलण्याची विनंती केली असेल तेव्हा, अशा बदलामुळे शासनास, प्रवास भत्ता इ. सारखा कोणताही जादा खर्च करावा लागणार नाही किंवा अन्य कोणतीही गुंतागुंत होणार नाही याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटल्यास, मुख्यालय बदलण्यास कोणतीही हरकत असणार नाही.

१ (क) अपवादात्मक परिस्थितीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या प्राधिकाऱ्याने निलंबनाचा आदेश काढला असेल तर त्या प्राधिकाऱ्याने अशा निलंबनाची माहिती तात्काळ संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास कळवावी. तसेच ज्या परिस्थितीत निलंबनाचा आदेश काढणे अपरिहार्य होते, ती परिस्थितीदेखील कळवावी.

१ (ड) प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीतील निलंबन शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असताना संबंधित नियोक्त्याने निलंबनाचा आदेश काढला असेल तर त्या प्राधिकाऱ्याने अशा निलंबनाची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ कळवावी. तसेच ज्या परिस्थितीत निलंबनाचा आदेश काढणे अपरिहार्य होते, ती परिस्थितीदेखील कळवावी.

१ (३) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबतः फौजदारी प्रकरणात विशेषतः लाचलुचपत प्रकरणी निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध तीन महिन्यांत शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित प्रशासकीय विभागास तातडीने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. याबाबत पाठपुराव्याअंती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून दीड महिन्यात कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्यास, संबंधित विभागांनी ही बाब सचिव स्तरावर गृह विभागाच्या निदर्शनास आणावी.

१ (फ) निलंबन समाप्तीचे आदेश-

1. निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याचे निलंबन आढाव्याअंती संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला असल्यास, त्याबाबतचे आदेश तातडीने निर्गमित करण्याची दक्षता सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावी. निलंबनाच्या समाप्तीबाबतचे आदेश निर्गमित झाल्याशिवाय कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करण्यात येऊ नये. तसेच कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करताना आवश्यकतेनुसार या आदेशातील परिच्छेद क्र.६ मधील तरतुदी विचारात घ्याव्यात.

. निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी/न्यायिक कार्यवाही सुरु केली नसल्यास, तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर निलंबन पुढे चालू ठेवता येणार नसल्यामुळे अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करण्याचे आदेश निर्गमित करणे अनिवार्य राहील.

२. फौजदारी प्रकरणांतील (लाचलुचपत प्रकरणांसह) निलंबन आढाव्यासंदर्भातील सूचना-

२ (१) निलंबन कालावधी वाढविण्यासंदर्भातील सूचना –

1. फौजदारी प्रकरणातील निलंबनास मुदतवाढ द्यावी किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याला या प्रयोजनार्थ गठित करण्यात आलेल्या निलंबन आढावा समितीची शिफारस प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील.

. अशावेळी निलंबित कर्मचाऱ्याविरुध्द निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु केली असेल तर तीन महिन्यांच्या पुढील कालावधीत निलंबन चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबतची शिफारस प्राप्त करुन घेण्यासाठी निलंबन आढावा समितीसमोर प्रस्ताव सादर करावा.

Ⅲ. ज्या प्रकरणात निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली नाही अशी प्रकरणे निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करु नयेत. अशा प्रकरणांत वरील परिच्छेद क्र.१ (फ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे निलंबन समाप्तीचे आदेश तातडीने निर्गमित करावेत. तसेच कर्मचाऱ्यास
पुनः स्थापित करण्याची कार्यवाही करावी,
w. जेथे कर्मचाऱ्याविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे अशा प्रकरणी त्याच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु करावी किंवा कसे तसेच अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी द्यावी किंवा कसे याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक निर्णय घ्यावा.

v. शिस्तभंगविषयक कार्यवाही किंवा अभियोग दाखल करण्याची कार्यवाही यापैकी एक कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे आणि दुसरी कार्यवाही न करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला असेल तर त्याबाबतची सविस्तर कारणमीमांसा नमूद करून असे प्रकरण निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करण्यात यावे.

vi. निलंबनास तीन महिन्यांच्या कालावधीपुढे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्यास अशी मुदतवाढ कमीत कमी कालावधीची असावी. तसेच ही मुदतवाढ एकावेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची असणार नाही.

श्री. निलंबन आढावा समितीसमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्याने निलंबन पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला असेल तर असे प्रकरण पुढील बैठकीत पुन्हा निलंबन आढावा समितीसमोर ठेवण्यात यावे.

viii. मानीव निलंबन प्रकरणात निलंबनाचा पहिल्या तीन महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात येण्याच्या दिनांकासदेखील संबंधित शासकीय कर्मचारी अटकेत असेल तर त्यावेळी त्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्याची आवश्यकता नाही. अशा प्रकरणी, निलंबित कर्मचाऱ्याची ज्या दिवशी अटकेतून सुटका होईल किंवा तशी सुटका करण्यात आल्याचे त्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास कळविण्यात येईल, यापैकी जे उशिरा घडेल, त्या दिवसापासून तीन महिन्यांच्या आत निलंबनाचा आढावा घेण्यात यावा.

२ (२) निलंबन आढावा समित्या –

(अ) निलंबन आढावा समित्यांची रचना कोणत्याही फौजदारी

प्रकरणी (लाचलुचपतसह) गुन्हा दाखल झाल्यामुळे निलंबित करण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा नियतकालिक आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ पोटनियम (५) मधील खंड (क) खालील परंतुकातील तरतुदीनुसार निलंबन आढावा समित्यांची रचना पुढीलप्रमाणे राहील:-

(1) गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांसाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग स्तरावरील

निलंबन आढावा समिती

१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

: अध्यक्ष

२. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सदस्य

३. सह सचिव/उप सचिव (गृह विभाग)

: सदस्य सचिव

४. संबंधित मंत्रालयीन विभागाच्या संबंधित कक्षाचे सह सचिव/उप सचिव

: सदस्य

(10) गट-क व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांसाठी निलंबन आढावा समिती-

(मंत्रालयातील कर्मचारी वगळून)

१. विभागीय आयुक्त

२. विभागीय स्तरावर कार्यरत लाचलुचपत

प्रतिबंधक विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी

३. विभागीय उपआयुक्त (महसूल)

: सदस्य सचिव

४. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याचा अथवा

आमंत्रित सदस्य

शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याचा उप आयुक्त दर्जाचा प्रतिनिधी

: अध्यक्ष

: सदस्य

() मंत्रालयात कार्यरत गट-क व गट-ड च्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी निलंबन आढावा समिती

१. विभागातील वरिष्ठ सह सचिव/उप सचिव

२. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना)

सदस्य सचिव

३. संबंधित अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (आस्थापना)

: अध्यक्ष

: सदस्य

टीप १) वरील समित्यांमध्ये एकही मागासवर्गीय अधिकारी नसेल तर (1) येथील समितीमध्ये उपसचिव दर्जाच्या, (i) येथील समितीत उपायुक्त दर्जाच्या तसेच (ii) येथील समितीत कक्ष अधिकारी दर्जाच्या एका मागासवर्गीय अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात यावा.

टीप २) वरील (iii) येथील समितीत विभागातील वरिष्ठ सह सचिव/उप सचिव हेच आस्थापनेचे सह सचिव/उप सचिव असल्यास, विभागातील अन्य एका सह सचिच/उप सचिवांना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे.

टीप ३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २ (३) मधील तरतुदीनुसार अराजपत्रित गट-ब मधील कर्मचारी हे गट-क मधील कर्मचारी मानले जात असल्याने त्यांच्या प्रकरणी निलंबन आढावा घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव गट-क च्या कर्मचाऱ्यांसाठी गठीत केलेल्या निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करण्यात यावेत.

(ब) निलंबन आढावा समितीचे गठन व आनुषंगिक सूचना-

1) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी तसेच सर्व विभागीय आयुक्त यांनी आदेशांद्वारे या परिच्छेदातील (अ) येथील क्र. व येथे विहित केल्याप्रमाणे यापूर्वी निलंबन आढावा समितीचे गठन केलेले नसल्यास ते करावे, तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी या परिच्छेदातील (अ) येथील क्र. (ज) येथे विहित केल्याप्रमाणे आदेशांद्वारे समितीचे गठण करावे.

निलंबन आढाव्यासंदर्भातील प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार (किमान ३

महिन्यांतून एकदा) समितीची बैठक आयोजित करावी.

आढावा समितीने या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.५ (अ) मधील सूचना/बाबी विचारात घेऊन संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याचे निलंबन पुढे चालू ठेवावे किंवा कसे, याबाबत लेखी कारणे नमूद करुन आपल्या शिफारशी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर कराव्या.

iv) सक्षम प्राधिकारी यांनी त्यावर लेखी कारणे नमूद करुन निर्णय घ्यावा,

२ (३) निलंबन आढावा समितीसमोर एकत्रित/संयुक्त प्रकरणे सादर करण्यासंबंधी

सूचना-

() एखाद्या प्रकरणात एकाच विभागातील_एकापेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी गुंतलेले असून ते निलंबित असतील, तर अशा प्रकरणात त्या सर्व अपचाऱ्यांपैकी वरिष्ठतम अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यास सक्षम असलेल्या समितीसमोर त्या प्रकरणातील सर्वच अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव एकत्रितपणे मांडण्यात यावा जेणेकरून, एकाच प्रकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पुनःस्थापनेबाबत समुचित शिफारस करणे निलंबन आढावा समितीस शक्य होईल.

(i) एखादया प्रकरणात एकापेक्षा अधिक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी गुंतलेले असून ते निलंबित असतील, तर अशा प्रकरणात त्या सर्व अपचा-यांपैकी वरिष्ठतम अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यास सक्षम असलेल्या समितीसमोर त्या प्रकरणातील सर्वच अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव एकत्रितपणे वरिष्ठतम अधिकाऱ्याच्या विभागामार्फत निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करण्यात यावा, जेणेकरून एकाच प्रकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पुनःस्थापनेबाबत समुचित शिफारस करणे निलंबन आढावा समितीस शक्य होईल.

२ (४) निलंबनाच्या आढाव्यासंदर्भात वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांदरम्यान निलंबन आढावा समितीने विचारात घ्यावयाच्या बाबी :-

(अ) निलंबन आढावा समितीला खालील बाबी विचारात घेऊन निलंबन संपुष्टात आणणे

किंवा पुढे चालू ठेवण्याबाबत उचित शिफारस करता येईल-

1. फौजदारी प्रकरणाच्या अनुषंगाने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचे दोषारोप बजावण्यात आल्याचा दिनांक व दोषारोपांचे स्वरुप, गांभीर्य, संभाव्य कमाल शिक्षा

. शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीची सद्यस्थिती

ⅲ. न्यायालयात दोषारोप दाखल करण्यात आले आहे किंवा कसे, असल्यास दोषारोपांचे स्वरुप, गांभीर्य, संभाव्य कमाल शिक्षा

iv. पोलीस तपासाशी संबंधित सद्यस्थिती, केस डायरी, साक्षीदारांचे जबाब आणि पोलीसांनी

गोळा केलेले अन्य पुरावे,

v. न्यायिक प्रकरणातील सद्यस्थिती

vi. निलंबनाचा कालावधी

vii. निलंबित शासकीय सेवकास सेवेत पुनः स्थापित केल्याने तपासावर होणारा परिणाम

viii. निलंबित शासकीय सेवकास सेवेत पुनः स्थापित केल्याने कार्यालयीन शिस्तीवर

होऊ शकणारा परिणाम

ix. संबंधित कर्मचाऱ्याचा त्यापूर्वीचा सेवा तपशील

x. संबंधित कर्मचाऱ्यास अदा करण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्त्याची टक्केवारी व रक्कम.

(ब) फौजदारी गुन्हा (लाचलुचपतसह) दाखल झालेल्या प्रकरणात जेथे न्यायालयात अभियोग दाखल झालेला असेल अथवा शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु असेल, अशा प्रकरणी वेळोवेळी घेतलेल्या आढाव्याअंती प्रत्येकवेळी मुदतवाढ देण्यात आली असेल, आणि अशाप्रकारे दिलेल्या मुदतवाढीअंती निलंबनास एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला असेल, तथापि, या कालावधीत प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला नसेल, अशा प्रकरणी वरील परिच्छेद क्र.५ (अ) येथील सर्व बाबी विचारात घेऊन निलंबन संपुष्टात आणून अकार्यकारी पदावर नियुक्ती देण्याची शिफारस निलंबन आढावा समिती करु शकेल.

२ (५) दोषमुक्ततेबाबतच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या प्रकरणी शासकीय कर्मचाऱ्याचे निलंबन सुरु असताना, न्यायिक प्रकरणातील निर्णय प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी निलंबनाधीन शासकीय कर्मचाऱ्याला, ज्या कारणासाठी त्याचे निलंबन झाले आहे त्या आरोपातून सक्षम न्यायालयाने दोषमुक्त केले असेल तर सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्याला पुनःस्थापित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. निलंबनाधीन शासकीय कर्मचाऱ्याला कनिष्ठ न्यायालयाने दोषमुक्त केल्यानंतर शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले असेल, तरीदेखील अशा प्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून संबंधितास पुनःस्थापित करण्याची कार्यवाही करावी. अशी प्रकरणे निलंबन आढावा समितीकडे पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

३. फौजदारी प्रकरणाव्यतिरिक्त अन्य प्रकरणातील निलंबन आढाव्यासंबंधीच्या तरतुदी :-

(1) फौजदारी प्रकरणाव्यतिरिक्त अन्य निलंबन प्रकरणांत शासकीय कर्मचा-याच्या निलंबनाचा आढावा घेऊन त्याचे निलंबन तीन महिन्यांच्या पुढे चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत सक्षम शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांनी स्वतः आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा. अशी प्रकरणे निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करु नयेत.

(ii) शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ अन्वये शिस्तभंगविषयक कार्यवाही प्रस्तावित असल्याच्या कारणास्तव त्याला निलंबित करण्यात आले असेल अशा प्रकरणांत निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्याच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु केली असेल तरच त्याचे निलंबन तीन महिन्यांच्या पुढील कालावधीत चालू ठेवता येईल. सदर तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु केली नसेल तर या आदेशातील परिच्छेद क्र. १ (फ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे निलंबन समाप्तीचे आदेश तातडीने निर्गमित करावेत.

(iii) वरील (ii) येथील प्रकरणांत तसेच शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव त्याला निलंबित करण्यात आले असेल अशा प्रकरणांत सक्षम प्राधिकाऱ्याने निलंबनाचा स्वतः आढावा घेऊन निलंबन तीन महिन्यांच्या पुढे चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत लेखी कारणमिमांसेसह निर्णय घेऊन आदेश निर्गमित करावेत.
(iv) निलंबनास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्यास अशी मुदतवाढ कमीत कमी कालावधीची असावी, अशी मुदतवाढ एकावेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची असणार नाही.

(v) अशा प्रकरणी वाढीव मुदतवाढीअंती निलंबनास १ वर्षांचा कालावधी झाला असेल, तथापि या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही पूर्ण झालेली नसेल तर अपचाऱ्याला चौकशीच्या कामात हस्तक्षेप करण्यापासून दूर ठेवण्याच्या उद्देश्याने त्याची अन्यत्र अकार्यकारी पदावर बदली करण्याच्या अधीन त्याच्या निलंबनाचा आढावा घेऊन त्याला पुनःस्थापित करण्याचा निर्णय प्रकरणपरत्वे गुणवत्तेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यास घेता येईल.

(vi) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम १० अन्वये करण्यात येणारी शिस्तभंगविषयक कार्यवाही ही किरकोळ शिक्षा देण्याकरीता करण्यात येत असल्याने, अशा कार्यवाहीच्या अनुषंगाने निलंबन करणे समर्थनीय ठरत नाही. त्यामुळे, जेथे प्रस्तावित शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आले असेल आणि त्यानंतर त्याच्याविरूध्द नियम १० अन्वये कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल तर अशा प्रकरणी सक्षम प्राधिकाऱ्याने अशा निर्णयासोबतच त्याचे निलंबन संपुष्टात आणावे.

(vii) तसेच जेथे शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीं प्रस्तावित असल्याच्या कारणास्तव निलंबन करण्यात आले असेल आणि त्यानंतर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही न करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर अशा प्रकरणी सक्षम प्राधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्यास तात्काळ पुनःस्थापित करावे.

(viii) एखादया विभागीय चौकशी प्रकरणात एकाच विभागातील एकापेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी गुंतलेले असून ते निलंबित असतील तर अशा प्रकरणात त्या सर्व अपचाऱ्यांपैकी वरिष्ठतम अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याने सर्व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पुनःस्थापनेबाबत आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा.

(ix) एखादया विभागीय चौकशी प्रकरणात एकापेक्षा अधिक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी गुंतलेले असून ते निलंबित असतील तर अशा प्रकरणात त्या सर्व अपचाऱ्यांपैकी वरिष्ठतम अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याने चरिष्ठतम अपचारी अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आढावा घ्यावा व झालेल्या निर्णयाबाबत इतर अपचाऱ्यांच्या शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यास कळवावे. इतर अपचा-यांच्या शिस्तभंगविषयक सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेऊन समुचित निर्णय घ्यावा.

४ . फौजदारी तसेच अन्य निलंबन प्रकरणांत आढाव्याअंती पुनः स्थापना :-

(अ) आढावा समितीकडून प्राप्त शिफारशीनुसार निलंबन संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतल्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापना देताना सक्षम प्राधिकान्याने पुढील सूचना विचारात घ्याव्यात :-

फौजदारी प्रकरणातील निलंबनाचा आढावा घेऊन पुनःस्थापित करण्याचा निर्णय झाला असेल त्याप्रकरणी, कर्मचाऱ्याला जनसंपर्क येणार नाही व आर्थिक बाबींशी निगडित शिफारस वा निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील अशा अकार्यकारी पदावर नियुक्ती द्यावी.

फौजदारी प्रकरणाचा/शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्याची पदस्थापना अकार्यकारी पदावर राहील याची खबरदारी सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी.

(ब) निलंबनाचा आढावा घेऊन पुनःस्थापित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यास त्याच्या मूळ ठिकाणी किंवा सोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना दिल्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होते. ही बाब विचारात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णयाअंती अकार्यकारी पदावर पदस्थापना देताना खालील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी :-

राज्यस्तरीय संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्याचा मूळ रहिवासाचा महसुली विभाग (Division) व ज्या पदावर कार्यरत असताना निलंबित केले तो महसूली विभाग वगळून अन्य महसूली विभागातील अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करण्यात यावी.

विभागीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पुनः स्थापित करताना त्यांचा रहिवासाचा मूळ जिल्हा व ज्या जिल्ह्यात कार्यरत असताना निलंबित केले तो जिल्हा वगळून अन्य जिल्ह्यात अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करण्यात यावी.

जिल्हा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पुनःस्थापित करताना त्यांचा रहिवासाचा मूळ तालुका व ज्या तालुक्यात कार्यरत असताना निलंबित केले तो तालुका वगळून अन्य तालुक्यामध्ये अकार्यकारी पदांवर नियुक्ती करण्यात यावी.

lv. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयांतील अकार्यकारी स्वरुपाची पदे शोधून त्यांची यादी तयार करावी.

५. एकापेक्षा अधिक प्रकरणांतील निलंबनाबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही-

(1) एका प्रकरणात शासकीय सेवकाचे निलंबन सुरु असताना (मग ते निलंबन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही संबंधात असो किंवा न्यायिक कार्यवाहीसंबंधात असो) त्याच्याविरुध्द अन्य शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचे प्रकरण/प्रकरणे वा फौजदारी प्रकरण/प्रकरणे सुरु करण्यात आल्यास सक्षम प्राधिकारी अशा प्रत्येक प्रकरणी, त्यास निलंबनाधीन ठेवणे आवश्यक आहे किंवा कसे है लेखी कारणांसह नमूद करील.
(ii) अशा प्रकरणी मूळात ज्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्याला निलंबित करण्यात आले आहे, त्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्याचे निलंबन संपुष्टात आणण्याचा निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घेतला असला तरी, त्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यास लगेच पुनःस्थापित करु नये. अशा प्रकरणी ज्या अन्य प्रकरणांच्या अनुषंगाने तो निलंबनाधीनच राहील असे निदेश दिले आहेत, त्या सर्व प्रकरणांच्या अनुषंगाने त्याच्या निलंबनाचा आढावा घेऊन त्यास पुनःस्थापित करावे किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घ्यावा.

६. जलद निपटाऱ्यासाठी आढावा –

आढाव्याअभावी कर्मचारी अधिक काळ निलंबित राहू नयेत, याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. मंत्रालयीन विभागातील तसेच अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाच्या तसेच त्यांच्या विभागीय चौकशी प्रकरणांचा वार्षिक आढावा संबंधित विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा. प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची कारणे विचारात घेऊन सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जलद निपटाऱ्याचे निदेश दयावेत. शक्य असेल तेथे प्रकरणनिहाय वाजवी कालमर्यादा विहीत करुन त्या कालमर्यादेतच प्रकरण निकाली निघेल यावर कटाक्ष ठेवावा.

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी या सूचना त्यांच्या आधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणाव्यात.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०४२२१७३२०८९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग