Farmer ID Mandatory

Regarding making Farmer Identification Number (Farmer ID) mandatory for availing the benefits of schemes implemented by the Agriculture Department

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्याबाबत…

महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अॅग्रिस्टॅ-२०२५/प्र.क्र.६७ (E-१०५२८५३)/१०-अ, मंत्रालय विस्तार, मुंबई

तारीखः ११ एप्रिल, २०२५

१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. अॅग्रिस्टें-२०२४/प्र.क्र.१५७/१०-ओ, दि. १४.१०.२०२४.
२. उपसचिव, कृषि व पदुम विभाग, पत्र क्र. बैठक-२०२५/प्र.क्र.८५/११-ओ, दि. २६.०३.२०२५.

प्रस्तावना :-

राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजीटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना देण्याच्या उद्दिष्टाने उपरोक्त वाचा येथील क्र. १ येथे निर्देशित शा. नि. ला अनुसरून राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येत आहेत. त्यामधील शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) देण्यात येत आहे.

२. वाचा क्र. २ येथील शासन पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलद गतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसित करणे या उद्दिष्टाने कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) अनिवार्य करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाद्वारे पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

       शासन निर्णय

१. कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) दिनांक. १५.०४.२०२५ पासून अनिवार्य करण्यात येत आहे.

२. कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व संबंधित पोर्टल, संकेतस्थळे, ऑनलाईन प्रणाली इ. मध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याची कार्यवाही आयुक्त कृषि यांनी करावी.

३. शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संलगनित डेटा म्हणजेच जमीन (Geo referenced parcel data) आणि त्यावर घेतलेली पिके (DCS) ह्या कृषी विभागामार्फत वापरत असलेल्या विविध ऑनलाईन प्रणालीशी Application Programming Interface (API) द्वारे AgriStack ह्या प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आयुक्त (जमाबंदी) तथा संचालक भूमिअभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्त कृषि यांनी समन्वयाने करावी.

४. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) साठी नोंदणी केलेली नाही त्या शेतकऱ्यांना तातडीने सदर पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. ह्यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, CSC, आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घ्यावी.

५. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक आवश्यक असल्याबाबत आयुक्त (कृषि) यांचेद्वारे प्रचार, प्रसिद्धी व जनजागृती करण्यात यावी.

३. प्रस्तुत शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२५०४१११७१७३६२६०१ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा

(विकास चंद्र रस्तोगी)
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

वाचा –