Committees formed for monitoring supervision PM Poshan
Committees formed for monitoring supervision PM Poshan
Committees formed for monitoring and supervision
Committees formed to monitor and oversee the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या सनियंत्रण व देखरेखेसाठी समित्या गठीत करण्याबाबत…….
दिनांक: २४ जुलै, २०२५
वाचा:-
१) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००४/(२४६/०४)/प्राशि-४ दि.३१ मार्च, २००५.
२) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना दि.२१ डिसेंबर, २०२२.
प्रस्तावना:-
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. सदर योजनेतंर्गत इ.१ ली ते ५ वीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच इ.६ वी ते इ.८ वीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो.
सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार योजनेचे सनियंत्रण व देखरेख करण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर संदर्भाधिन दि.३१ मार्च, २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समित्या रद्द करुन केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि. २१ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नव्याने समित्या गठीत करुन समितीच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
१. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचे राज्यात संनियंत्रण व देखरेख करण्यासाठी दि.३१ मार्च, २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील समित्या प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत.
२. केंद्र शासनाने दि.२१ डिसेंबर, २०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी, नियोजन, सनियंत्रण, समन्वय, पर्यवेक्षण व मुल्यांकन करण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर खालीलप्रमाणे समित्या गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
राज्यस्तर समिती
अ.क्र. पदनाम
सदस्यत्वाचा प्रकार
१.मुख्य सचिव
अध्यक्ष
२.प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सदस्य
३.प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सदस्य
४.प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सदस्य
५.प्रधान सचिव/सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण,
सदस्य
६.मंत्रालय, मुंबईप्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सदस्य
७.प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सदस्य
८.प्रधान सचिव/सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सदस्य
९.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
सदस्य
१०.भारतीय अन्न महामंडळाचे राज्यस्तरीय अधिकारी
सदस्य
११.पोषण आहार, बाल शिक्षण व आरोग्य या संबंधित ४ तज्ञ सदस्य
सदस्य
(पैकी २ महिला सदस्य)
१२.२ जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी व २ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सदस्य
१३.शिक्षक प्रतिनिधी
सदस्य
१४.शिक्षण संचालक (प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
सदस्य सचिव
राज्यस्तरीय समितीची कार्यकक्षा व कामे:-
१) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेसंदर्भात धोरणात्मक निर्णयाचा आढावा घेणे.
२) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
३) पोषण आहाराची गुणवत्ता, पोषणमूल्य वृध्दीबाबत विभागाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेवून मार्गदर्शन करणे.
४) केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीचा आढावा घेणे.
५) केंद्र शासनाकडे प्रलंबित प्रस्तावाबाबत उपययोजना करणे.
६) योजना राबविण्यासंबंधी कार्यरत असलेल्या प्रशासकीय विभागांशी समन्वय साधणे.
तज्ञ सदस्य व अन्य प्रतिनिधी यांची निवड प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांनी करावी.
समितीची वर्षातून किमान एक बैठक घेण्यात यावी.
जिल्हास्तर समिती
अ.क्र.पदनाम सदस्यत्वाचा प्रकार
१.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
अध्यक्ष
२.जिल्हा शल्यचिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी
सदस्य
३.जिल्हा पुरवठा अधिकारी
सदस्य
४.महानगरपालिका प्रशासकीय अधिकारी/शिक्षणाधिकारी
सदस्य
५.भारतीय अन्न महामंडळाचे जिल्हास्तरीय प्रतिनीधी
सदस्य
६.पोषण आहार, बाल शिक्षण व आरोग्य संबंधित ४ तज्ञ सदस्य (पैकी २ महिला सदस्य)
सदस्य
७.३ ते ४ तालुक्यांचे गटशिक्षणाधिकारी /अधिक्षक (पीएमपोषण)
सदस्य
८.शिक्षक प्रतिनीधी
सदस्य
९.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद
सदस्य सचिव
जिल्हास्तर समितीची कार्यकक्षा व कामे
१) विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी तसेच, विद्यार्थ्यांना आर्यन फॉलिक अॅसिड व जंतनाशक गोळया पुरविणे याबाबत आढावा घेणे.
२) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या आहाराच्या पोषण मूल्यांची तपासणी करणे.
३) गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ, सुरक्षित व पौष्टीक आहार विद्यार्थ्यांना मिळण्याबाबत आवश्यक उपाययोजना करणे.
४) विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व पोषणस्थिती सुधारते किंवा कसे याबाबत विश्लेषण करणे.
५) केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीचा योग्य वापर व लेखापरिक्षण करण्याबाबतचा आढावा घेणे.
६) लाभार्थी संख्येचा तालुकावार आढावा घेवून लाभार्थी संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
७) सदर योजनेंतर्गत पुरवविण्यात येणाऱ्या तांदुळ, धान्यादीमाल, आहार व अन्नाच्या दर्जाची तपासणी करण्याबाबत कार्यवाही करणे.
८) धोरणात्मक निर्णयाचे ठराव राज्यस्तरीय समितीस सादर करावे.
९) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अन्य विभागांशी समन्वय साधणे.
तज्ञ सदस्य व अन्य प्रतिनिधी यांची निवड जिल्हाधिकारी यांनी करावी.
समितीच्या वर्षातून किमान दोन बैठका घेण्यात याव्यात.
तालुकास्तर समिती
अ.क्र. पदनाम सदस्यत्वाचा प्रकार
१.गट विकास अधिकारी
अध्यक्ष
२.गट शिक्षणाधिकारी
सदस्य
३.वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र
सदस्य
४.बालकल्याण विकास अधिकारी
सदस्य
५.
६.अन्न महामंडळाचे तालुकास्तरीय अधिकारी
सदस्य
७.नगरपालिका / नगरपरिषदेचे एक प्रतिनिधी
सदस्य
८.आहारासंबंधित १ तज्ञ सदस्य
सदस्य
९. ३ ते ५ गावांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रतिनिधी
सदस्य शिक्षक प्रतिनीधी
सदस्य
१०.अधिक्षक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, पंचायत समिती
सदस्य सचिव
तालुका समितीची कार्यकक्षा व कामे:-
- तज्ञ सदस्य व अन्य प्रतिनिधी यांची निवड गट विकास अधिकारी यांनी करावी.
- समितीची प्रत्येक महिन्यातून एक बैठक घेण्यात यावी.
२. प्रस्तुत समित्यांच्या बैठका विहित कालावधीत होतील याबाबत दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी घ्यावी.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०७२४१६३९१५५१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
१) शाळा स्तरावर पुरवठा होणारा धान्यादी मालाचा आढावा घेणे.
२) विद्यार्थ्यांना स्वच्छ, चविष्ठ व पौष्टीक आहार मिळण्याबाबतची दक्षता घेणे.
३) राज्य शासनाकडून शाळांना प्राप्त निधीबाबत आढावा घेणे.
४) स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या प्रशिक्षणाबाबत आढावा घेणे.
५) योजना राबविण्यासंबंधी कार्यरत असलेल्या तालुक्यातील कार्यालयांशी समन्वय साधणे.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२५/प्र.क्र.१५७/एस.डी.३/१२२९९५३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२