AI Based Nationality Verification

Artificial Intelligence Based Nationality Verification TCA21, IIT Bombay

Granting administrative and financial approval for the Nationality Identification System obtained from TCA21, IIT Bombay for Artificial Intelligence based nationality verification.

कृत्रिम बुद्धीमत्ता आधारित राष्ट्रीयता पडताळणी करिता TCA21, IIT Bombay यांचेकडून प्राप्त Nationality Identification System करिता प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणे.

दिनांक: १९ जानेवारी, २०२६.

संदर्भ:- पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र. DGP-D२००४२/२२०/२०२५-DESK २०, दि. १३.१२.२०२५, २९.१२.२०२५ आणि दि.०५.०१.२०२६.

शासन निर्णय :-

सिमावर्ती भागातील बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसमोर व्यक्तीच्या राष्ट्रीयतेची निश्चित ओळख करणे एक मोठे आव्हान बनले आहे. सध्या राष्ट्रीयतेची पडताळणी करण्यासाठी अंमलात आणल्या जाणाऱ्या पध्दती या वेळखाऊ, अस्थिर स्वरूपाच्या, सातत्याने बदलणाऱ्या असल्यामुळे एक जलद, विश्वासार्ह व दोषविरहित पडताळणी पध्दतीची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित राष्ट्रीयता पडताळणी प्रणाली विकसित करण्यासाठी Technocraft Center for Applied Artificial Intelligence (TCA21) Indian Institute of Technology (IIT), Bombay यांच्याकडून Research and Development of An Al-Based Nationality Identification System हा एक सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२. सदर प्रस्तावाचा उद्देश हा महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणेतील राष्ट्रीयता पडताळणी प्रक्रियेला गती व अचूकता प्राप्त करुन देण्याकरिता, गोपनियता राखणारे एक आधुनिक, तांत्रिक साधन उपलब्ध करुन देणे हा आहे. महाराष्ट्र राज्यातील बांग्लादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी तसेच राष्ट्रीयता पडताळणी प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

३. सदर प्रस्तावांतर्गत Al Based प्रणाली ४ टप्प्यांमध्ये पूर्णतः विकसीत होणार आहे. यामध्ये डेटासेट निर्माण, मॉडेल फाईन-ट्यूनिंग, किमान डेटा परीक्षण, किमान विलंब, अचूकता इत्यादी पायऱ्या आहेत. ही प्रणाली ४ टप्प्यांमध्ये विकसित करण्यासाठी अंदाजित खर्च रु.४.९ कोटी कर खर्च अपेक्षित आहे व तो अनावर्ती स्वरुपाचा आहे. या प्रणालीच्या देखभालीकरिता दरवर्षी रु.४५.०० लक्ष कर खर्च अपेक्षित आहे.

४. Al Based प्रणाली ४ टप्प्यांमध्ये विकसित करण्यासाठी येणा-या उपरोक्त अनावर्ती खर्च आणि प्रणालीच्या देखभालीकरिता येणा-या आवर्ती खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत असून, सदरचा खर्च जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८) या लेखाशिर्षांतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या उदिष्टामधून करण्यात यावा.

५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग तीन, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अन्चये प्रशासनिक विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०११९१७१९०५८६२९ असा आहे. डिजीटल स्वाक्षरीने

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन