10th_12th Exam New Education Policy

Big Update!दहावी-बारावीची परीक्षा आता वर्षातून दोनदा – शासनाचा निर्णय लवकरच!
━━━━━━━━━━━━━
🪀 आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स व महत्वपूर्ण माहिती त्यासाठी जॉईन करा 👇🏻

Social media Link
━━━━━━━━━━━━━
महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित शिक्षणव्यवस्थेत मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक, सर्जनशील आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.

महत्त्वाचे बदल:

शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात १ एप्रिलपासून होणार:

२०२६-२७ पासून शाळेचे शैक्षणिक वर्ष जूनऐवजी १ एप्रिलला सुरू होणार आहे.
अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना अधिक वेळ मिळेल.

परीक्षेच्या पद्धतीतील बदल:

दहावी व बारावीच्या परीक्षा वर्षातून दोन होणार:

मुख्य परीक्षा (Main Exam)
श्रेणी सुधारणा परीक्षा (Improvement Exam)

परीक्षांमध्ये घोकंपट्टीऐवजी रचनात्मक शिक्षणावर भर देण्यात येणार

अभ्यासक्रम आणि विषय निवडीतील स्वातंत्र्य:

CBSE च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम तयार.
विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार विषय निवडण्याची मुभा राहणारा आहे.
गणित व विज्ञान यांचे स्वरूप अधिक प्रगत होणार.

अध्यापनातील बदल:

तासिकेची वेळ ४५ मिनिटांऐवजी ५० मिनिटे करण्यात येईल.
शाळांच्या वेळा दोन
सत्रांमध्ये विभागल्या जातील.

‘दप्तरमुक्त शाळा’ उपक्रम:

६वी ते ८वीतील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी १० दिवस दप्तरमुक्त शाळा भरवण्यात येणार
कलेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये इंटर्नशिप व सर्जनशीलतेसाठी प्रोत्साहन दिला जाईल.

टप्प्याटप्प्याने धोरणाची अंमलबजावणी:

२०२५-२६: इयत्ता दुसरीपर्यंत अभ्यासक्रम बदल करण्यात येईल.
२०३०: नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पूर्णतः लागू होईल.

बदलांमागील उद्दिष्टे:

विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण.
ताणमुक्त व आनंददायी शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार व्हावा यासाठी प्रयत्न
भविष्यासाठी सर्जनशील आणि व्यावसायिक कौशल्यांचा विकास व्हावा.

शासनाचा निर्णय लवकरच जाहीर होणार!

10th_12th Exam New Education Policy महाराष्ट्र राज्या मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा मार्फत नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार घेण्यात येणार आहेत

नवीन शैक्षणिक धोरणात होणार बदल. पुढील प्रमाणे दहावी-बारावीला आधीच्या वर्षाचेही गुण दहावी आणि बारावीच्या वार्षिक परीक्षेच्या मिळालेल्या गुणांमध्ये आता आधीच्या वर्षाचे गुण मिळवले जाणार आहेत. तसेच सीबीएसई सारख्या केंद्रीय मंडळाच्या परीक्षा पद्धतीत समन्वय साधून बारावीची परीक्षा दोन वेळा परीक्षा ‍घेण्याचे नियोजन केले जाणार असून त्यासाठी राज्यात नवीन शिक्षण धोरणाच्या अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम मसुदा हा सरकारने तयार केला आहे या मसुद्यात अनेक प्रकारच्या नवीन शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नवीन मूल्यांकन पद्धती विकसित केल्या जाणार आहेत तर पदवीच्या अभ्यासक्रमांतही आमूलाग्र बदल केले जाणार असून नवीन त्यामध्ये श्रेयांक पद्धतीत विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्याची मुभा मिळणार आहे. या नव्या शिफारशींमध्ये देशभरात वर्ष २०२३-२४ च्या दहावी, बारावीच्या परीक्षेपासून सीबीएसई मंडळाच्या परीक्षा मूल्यांकन पद्धतीत बदल केले जाणार आहेत. यात क्षमतेवर आधारित प्रश्न विचारण्यात येतील. प्रश्नपत्रिकेतील लघुत्तरी आणि दीर्घोत्तरी प्रश्नांचे महत्त्वही कमी केले जाणार असून सुमारे ५० टक्के प्रश्नपत्रिका ही बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित असणार आहे.राज्यातील बारावी परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा या वर्णनात्मक व वैकल्पिक अशा दोन पद्धतीने होऊ शकतील सरकार त्यावर येत्या काळात निर्णय घेईल. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील आणि विविध क्षेत्रातील जनतेकडून त्याच्यावर सूचना मागण्यात येतील आणि मग त्यावर अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे. राज्यात तब्बल १७ वर्षांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा आराखडा प्रस्तुत करण्यात आलेला आहे. 10th_12th Exam New Education Policy

नवीन शिफारशीनुसार प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
● दहावीमध्ये एकूण प्रश्नांपैकी ५० टक्के प्रश्न हे बहुपर्यायी असतील
● एखाद्या घटनेवर किंवा इतर कोणत्याही समस्येवर आधारित प्रश्न विचारले जातील
● वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा भाग केवळ २० टक्केच
● लघुत्तरी आणि दीर्घोत्तरी प्रश्न यंदा ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केले
● दुसरीकडे बारावीमध्ये ४० टक्के प्रश्न बहुपर्यायी प्रकारचे असतील
● एकात्मिक स्वरूपाचे व केस स्टडीवर आधारित प्रश्न विचारले जातील
● लघुत्तरी आणि दीर्घोत्तरी प्रकारच्या प्रश्नांचे मागील वर्षाच्या ५०टक्के प्रमाण यंदा ४० टक्क्यांवर आणले आहे.
National Curriculum Framework for School Education 2023

1 thought on “10th_12th Exam New Education Policy”

Radhika Deshpande

February 25, 2025 at 5:57 pm

Continuous Evaluation methods must be well designed and same for all schools.

It must be available in online modes and in the forms of apps.

Teachers must get sufficient time to update the results time to time.