100 Days Work Plan For Regional Government Semi Government Offices

MDM Hundred Days Program

Regarding the 100 day action plan for regional government and semi government offices.

शालेय पोषण आहार च्या संदर्भात शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत करावयाच्या बाबी.

Matters to be done under the Hundred Days Program in relation to school nutrition.

विषयः- क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयासाठी १०० दिवसांच्या कृती आरखड्या बाबत.

संदर्भ

१) मा. मुख्यमंत्री यांनी दि०७/०१/२०२५ रोजी ऑनलाईन व्ही. सी. द्वारे आयोजित बैठकीत दिलेले निर्देश

२) सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र. क्र ७/ रव का-१ सी दिनांक १३/०१/२०२५

उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये दिनांक ०७/०१/२०२५ रोजीच्या मा. मुख्यमंत्री यांच्या VC मधील निर्देशानुसार, राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित कारण्यात आलेला असून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयास आगामी १०० दिवसांमध्ये खालील नमूद मुद्यांवर प्रभावी कार्यवाही करणेचे निर्देश दिले आहेत.

१) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचे MDM पोर्टलवरील दैनदिन उपस्थिती सर्व शाळा नियमित न चुकता अद्यावत करण्यात यावी. याबाबत आपणास वारंवर सुचना देवून ही राहता मनपा वगळता इतर तालुके MDM पोर्टलवरील दैनदिन उपस्थिती अद्यावत करत नाही.

२) शाळास्तरावर पोषण आहार शिजविण्यात येणार स्वयंपाकगृहाची स्वच्छता ठेवण्यात यावी. तांदुळाची साफसफाई करुन पोषण आहारात वापरण्यात यावा. तसेच भाजीपाला स्वच्छ धुवून वापरण्यात यावा.

३) जिल्हास्तावरुन निश्चित केलेल्या पाककृती नुसारच विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यता यावा. सदर पाककृतीचा तपशिल शाळेच्या दर्शनी भागावर लावण्यात यावा.

४) शाळेतील परसबातील फळ भाज्याचा समावेश पोषण आहारात नियमित करण्यात यावा.

५) आठवडयातून एक दिवस पुकर आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा. (गुळ शेंगादाणे, खारीक खोबरे, राजगीरा लाडू / चक्की किंवा स्थानिक उपलबध फळे)

६) पुरवठदाराकडून तांदुळांची सिल बंद गोणी असल्यास शाळास्तरावर ताब्यात घेण्यात यावी. तसेच जितका माल प्राप्त झाला त्यांची दिनांकित पोहोच पुरवठादारा देण्यात यावी. शाळास्तरावर पुरवठा करतांना निकृष्ठ माल प्रथम दर्शनी दिसून आल्यास माल संबधित शाळांनी ताब्यात घेवू नये.

७) तालुकास्तरावरुन पुरवठादारकडून प्राप्त झालेला धान्यादि मालाच्या नोंदी MDM पोर्टलवर अद्यावत करुन Annrove करण्यात यावे

८) शाळास्तरावरील साठा नोंदवही, योजनेसंबधित इतर सर्व अभिलेखे अद्यावत ठेवण्यात यावे.

९) तालुकास्तरावरील योजनेसंबधित सर्व अभिलेखे अद्यावत ठेवण्यात यावे.

१०) स्वंयपाकी तथा मदतनीस यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येवून, त्याबाबचे प्रमाणपत्र शाळास्तरावर जतन करुन ठेवण्यात यावे.

११) तालुक्यातील आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांना वैद्यकिय अधिकाऱ्याच्या सल्ल्याने जंतनाशक गोळ्या, आर्यन फॉलिक अॅसिड, गोळ्या वाटप करण्यात येवून त्याबाबच्या नोंदी अद्यावत ठेवण्यात याव्यात.

१२) विद्यार्थ्याच्या वजन उंची यांबाबतच्या नोंदी घेण्यात याव्यात.

१३) शाळास्तरावर अग्नीशामक यंत्र मुदत बाहय झालेले असल्यास, रिफिल करण्यात यावे.

१४) भरारी पथकाने दरमहा शाळा तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना केंद्र शासनाच्या Flagship योजना असल्याने योजनेची ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्याकरीता सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी किमान २ शाळांची (१ खाजगी अनुदानित व १ जि.प. शाळा) नियमित तपासणी करण्यात यावी. योजनेमध्ये काही त्रुटी आढळून असल्यास संबधितांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात यावे.

उपरोक्त मुद्याच्या अनुषंगाने योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी शाळास्तरावर होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी करणेकरीता जिल्हास्तरावर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) किंवा इतर सर्व खातेप्रमुख जिल्हयातील कोणत्याही शाळांची अचानक तपासणी करुन शकतात त्यामुळे सर्व शाळांनी वरील सर्व मुद्याच्या अनुषंगाने तात्काळ उचति कार्यवाही करावी.

वरील मुद्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही दिनांक ०७ जानेवारी २०२५ पासुन दिनांक १५ एप्रिल २०२५ याकालावधीत पूर्ण करावयाची असुन १०० दिवसांच्या फलनिष्पती अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा किंवा हयगय होणार नाही यांची सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्यात यावी.

CIRCULAR PDF COPY LINK

Also Read 👇

क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांच्या कृति आराखड्याबाबत.

दिनांक : १३ जानेवारी २०२५.

प्रस्तावना.
“क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा कृति आराखडा” या विषयावर मा. मुख्यमंत्री यांनी मंगळवार, दि. ०७.०१.२०२५ रोजी, दुपारी १२:३० वाजता, राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना हक परिषदेद्वारे (Video Conferencing), मा. उप मुख्यमंत्री (नगर विकास, गृहनिर्माण), मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) व मा. मंत्रिमंडळाच्या उपस्थितीत संबोधित केले.
२. राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांकरिता आगामी १०० दिवसांमध्ये पुढील मुद्द्यांवर प्रभावी कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले:-
१) संकेतस्थळ (Website);
२) सुकर जीवनमान (Ease of Living);
३) स्वच्छता (Cleanliness);
४) जनतेच्या तक्रारींचे निवारण (Grievance Redressal);
५) कार्यालयातील सोयी व सुविधा (Amenities at work place);
६) गुंतवणूक प्रसार (Investment promotion),
७) क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी (Field visits).

शासन निर्णय.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी आगामी १०० दिवसांमध्ये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कृति आराखड्यानुसार कार्यवाही करावी.

२. सदर कृति आराखड्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता पोलीस दलाच्या कार्यालयांच्या बाबतीत संबंधित पोलीस आयुक्त किंवा, यथास्थिती परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. इतर सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या बाबतीत संबंधित विभागीय आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०११३१६४७१३३६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासनाच्या मुख्य सचिव.

जोडपत्र
[शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.७/र.-व-का.-१, दि. १३.०१.२०२५]
क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांसाठी ७ कलमी कृति आराखडा
१. संकेतस्थळ (Website) –
१) सर्व कार्यालयांनी आपल्या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवावी.
२) कार्यालयाचे संकेतस्थळ हाताळण्यास सुलभ (Easy-to-navigate) असावे.
३) संकेतस्थळावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५, मधील तरतुदींनुसार “Proactive Disclosures” या शीर्षकाखाली जास्तीत जास्त माहितीचे स्वयंप्रकटीकरण करण्यात यावे.
४) वेबसाईटच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने वेबसाईट “Interactive” राहील, हे पहावे.
५) “Data Security” बाबत आवश्यक दक्षता घेण्यात यावी. संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवतानाच संकेतस्थळाच्या सुरक्षेबाबत (Cyber Security) आवश्यक दक्षता घ्यावी.
६) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने (NIC), GIGW च्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सर्व माहिती अद्ययावत करावी, तसेच विभागांची लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदींनुसार सर्व विभागाच्या सेवांबाबतची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी विभागांना सहकार्य करावे.

२. सुकर जीवनमान (Ease of Living)-
१) नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा जास्तीत जास्त सुलभ करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित कामकाजाच्या पद्धतींचे पुनर्विलोकन करुन प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये किमान दोन सेवा अतिशय सुलभ पध्दतीने द्याव्यात.
२) नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे याकरीता सातत्याने प्रयत्न करावेत.
३. स्वच्छता (Cleanliness) –
प्रचलित नियम, कार्यपद्धतीप्रमाणे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये निंदणीकरण, नष्टीकरण व निर्लेखनाची प्रक्रिया प्राधान्याने व निरंतरपणे (continuing) राबविण्यात यावी. याअंतर्गत-
१) कार्यालयांमध्ये व कार्यालयांच्या आवारात असणारे अभिलेख निंदणीकरण करुन तपासाअंती आवश्यक नसल्यास नष्ट करण्यात यावेत. तसेच, सर्व अभिलेखांचे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९/१८(र.- व-का.), दिनांक १५.०२.२०१८ अनुसार वर्गीकरण करण्यात यावे.
२) कार्यालयांमधील जुन्या व निरुपयोगी जडवस्तूंची (उदा. संगणक, टेबल, खुर्चा, कपाटे, इत्यादी) विहित कार्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी.
३) त्याचप्रमाणे कार्यालयांच्या आवारात असणारी (विशेषतः पोलीस विभागाकडील) जुनी व वापरात नसलेली वाहने यांचे विहित पद्धतीने निर्लेखन करण्यात यावे.

४. जनतेच्या तक्रारींचे निवारण (Grievance Redressal) –
१) नागरिकांकडून कार्यालयास प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचे (“आपले सरकार”, “P.G. Portal”, यांसह) त्वरेने निराकरण करण्यात यावे व याची १ जानेवारी, २०२५ पूर्वीची प्रलंबितता शून्य करावी.
२) सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या भेटीसाठी आठवड्यातील दैनंदिन वेळ राखून ठेवावी व तसे फलक कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. दौऱ्यावर असल्यास अभ्यागतांना भेट देण्यासाठी अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.
३) तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर “लोकशाही दिनाची” अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यात यावी. तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर निवारण करता येतील असे प्रश्न/समस्या तत्परतेने सोडविले गेल्यास नागरिकांना शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार नाही.

५. कार्यालयातील सोयी व सुविधा (Amenities at work place)-
१) कार्यालयांमधील कर्मचारी वर्ग तसेच येणारे अभ्यागत यांचेकरीता पिण्याच्या पाण्याची योग्य व कायमस्वरुपी व्यवस्था असावी.
२) कर्मचारी आणि अभ्यागत यांचेसाठी कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारातील प्रसाधनगृहे स्वच्छ ठेवण्यात यावीत. तसेच प्रसाधनगृह नादुरूस्त असल्यास आवश्यक ती दुरुस्ती तातडीने करावी.
३) कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय असावे.
४) कार्यालयांमध्ये सुव्यवस्थित नामफलक व दिशादर्शक फलक असावेत.
५) कार्यालयांमधील वातावरण प्रसन्न व आल्हाददायक राहील याकरीता विशेष प्रयत्न करून कार्यालयाचे व परिसराचे सौंदर्याकरण करण्यात यावे. याकरिता आवश्यकतेनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीमधून खर्च करण्यात यावा.

६. गुंतवणुकीस प्रोत्साहन (Investment promotion)-
१) राज्यामध्ये औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरुन येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी याकरीता सामूहिक प्रयत्न करण्यात यावेत.
२) व्यापारी वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा.
३) गुंतवणूकदार उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण तसेच कायदा व सुव्यवस्था या बाबींची प्रभावीपणे हाताळणी करण्यात यावी.
७. क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी (Field visits)-
१) आठवड्यातून किमान दोन दिवस अधिका-यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या
क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी करावी.
२) केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रम/प्रकल्पांना समक्ष भेटी देऊन (Flagship Programme/Projects) त्यांच्या अंमलबजावणी व प्रगतीची पाहणी करुन त्याचे पर्यवेक्षण करावे.
३) क्षेत्रीय भेटीदरम्यान महत्वाचे घटक असणाऱ्या ग्राम पंचायत, शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांना भेटी देऊन त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.
४) ग्राम स्तरावरील कर्मचा-यांचे अनुभव, त्यांना येणा-या अडचणी व त्यांनी मांडलेल्या सूचना गांभीर्याने घेऊन त्यावर योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.
सदर १०० दिवसांचा ७ कलमी कृति आराखडा दिनांक १५ एप्रिल, २०२५ पर्यंत यशस्वीपणे राबवून त्याचा अहवाल आपल्या वरिष्ठांना दिनांक २० एप्रिल, २०२५ पर्यंत सादर करावा.