Service of notice through Wahtsapp is not legal
Service of notice through Wahtsapp is not legal
व्हॉटसअपद्वारे सूचना देणे कायदेशीर नाही
Sub.: Service of notice through Wahtsapp is not legal…….
Criminal Application No. 2120 of 2025
Shweta Mohan Marathe alias Shweta Dilip Thakare …… Applicant
V/s
The State of Maharashtra & anr ….Respondent
With reference to the above captioned subject I am to inform you that, the aforesaid matter was placed before the Hon’ble Court, when the Court (Coram: Sushil M. Ghodeswar, J.) has on 15/09/2025, passed the following order.
“The photocopy of order is enclosed herewith.”
You are hereby put on notice that the service of a legal notice via WhatsApp is not a legally recognised mode of service, and is not a valid alternative or substitute for the traditional and prescribed methods of service. This position has been explicitly clarified by the Honourable Supreme ourt of India in its recent directives.
In its order dated January 21, 2025, the Supreme Court in the case of Satender Kumar Antil v. CBI ruled that the service of notice through WhatsApp or other electronic modes cannot be considered a valid alternative or substitute for the mode of service prescribed under the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) or the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS). This position was reiterated in subsequent orders, clarifying that police and other authorities must use only legally prescribed methods for serving notices, especially concerning personal liberty.
In view of the aforesaid directions, I am sending herewith a photocopy of order dated 15/09/2025 passed in Criminal Application No. 2120/2025, to your goodself to go through the order and act accordingly and also circulate the said order to all the Judicial officers under your control also issue necessary directions to the Police Stations under your jurisdiction that in view of the decision by Hon’ble Supreme Court there shall not be service of notice through WhatsApp.
Yours faithfully,
For Registrar (Judl.)
क्रमांक वाचक / ४७२९१२०२५,
सातारा,
दिनांक २९/१०/२०२५
विषय: व्हॉटसअपद्वारे नोटीसची बजावणी करणे बेकायदेशिर असलेबाबत…
संदर्भ :- मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील पत्र जा.क्र. BDCRI/१८२१३/२०२५ दि.२६/०९/२०२५.
उपरोक्त विषय व संदर्भान्वये कळविण्यात येते की, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे असे निदर्शनास आले आहे की, व्हॉट्सअपद्वारे कायदेशीर नोटीस पाठवणे ही कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त सेवा पध्दत नाही आणि पारंपारिक आणि विहीत सेवेच्या पध्दतींसाठी वैध पर्याय किंवा पर्याय नाही. भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशांमध्ये ही भूमिका स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे
मा. सर्वोच्च न्यायालय, यांनी जानेवारी २०, २०२५ रोजी सतेंद्रकुमार अनिल विरुध्द सीबीआय प्रकरणी निर्णय दिला आहे की व्हॉट्सअप किंवा इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे नोटीसची सेवा करता येणार नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ किंया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अंतर्गत विहीत केलेल्या सेवा पध्दतीसाठी वैध पर्याय किंवा पर्याय मानला जातो. त्यानंतर आदेशांमध्ये ही भूमिका पुन्हा मांडण्यात आली, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले की, पोलीस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावण्यासाठी विशेषतः वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबत केवळ कायेदशीररित्या विहीत पध्दतींचा वापर करावा.
वरील निर्देशांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिनांक १५०९/२०२५ रोजी फौजदारी अर्ज क्रमांक २१२०/२०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाची छायाप्रत पाठविण्यात येत आहे. तुम्ही हा आदेश वाचून त्यानुसार कार्यवाही करावी आणि आपले अधिपत्याखालील सर्व पोलीस ठाण्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअपद्वारे नोटीस देण्यात येणार नाहीत. वगैरे मजकुरचे पत्र मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडून प्राप्त झालेले आहे.
तरी मा. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने वरील संदर्भान्वये दिलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करणेबाबत आपले अधिपत्याखालील सर्व अधिकारी व अंमलदार यांना सूचना देण्यात याव्यात.
सोबत :- मा. न्यायालयाकडील पत्र जोडण्यात आलेले आहे.
पोलीस अधीक्षक सातारा.
I like this page